कारोबार संवाददाता
बुधवार, असार २७, २०७५
370

संविधानले सबल स्थानीय सरकारको परिकल्पना गरेको छ । जनताको नजिकको सरकार भएकाले यससँग नागरिकका अपेक्षा पनि धेरै छन् । आगामी आर्थिक वर्षका लागि भर्खरै बजेट तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका स्थानीय सरकारहरू कतिपयले कानुनको बर्खिलाप समेत गरिरहेका छन् । ७ सय ५३ स्थानीय सरकारले असार १० गतेभित्रमा आगामी आवका लागि बजेट ल्याउनुपर्ने अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले अनिवार्य गरे पनि ललितपुर महानगरसहितका केही नगरपालिका र गाउँपालिकाले तोकिएको समयमा बजेट ल्याउन सकेनन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय सरकारको व्यवस्थापिकामा पक्ष–प्रतिपक्ष र बहुमत–अल्पमतको संज्ञा नदिए पनि कार्यपालिकामा धेरै सदस्यमा जित हासिल गरेका वा कम सदस्यमा जित हासिल गरेका दुवै थरीमा एकर्कामा दोषारोपण गर्दै कानुनबमोजिम समयभित्र बजेट ल्याउन नसक्नु मुख्य दोष हो । उनीहरू कामको प्राथमिकीकरण समयमा गर्न चुके । स्थानीय सरकार बनेपछिको पहिलो बजेट भएकाले अति अक्षम्य नभए पनि तोकिएको समयमा बजेट ल्याउन नसक्नेले बजेटको कार्यान्वयन कसरी गर्लान् ? ऐन, कानुन तथा नीतिहरू निर्माण गरेर सपाट रूपमा कसरी कार्यान्वयन गर्लान् ? भन्ने निकै चासोका साथ हेरिएको छ । स्थानीय तहले आफैंले अपेक्षा गरेका र नागरिक आशातित काम गर्न नसके पनि चालू आवमा केही काम नै भएन भनी नजरअन्दाज गर्न पनि मिल्दैन । राजनीतिक संक्रमण सकिएको भए पनि कतिपय प्रशासनिक र कानुनी संक्रमण अझै नसकिएकाले स्थानीय सरकारको बितेको एक वर्षको अवधि आलोचनाबाट मुक्त भने रहन सकेन । जनशक्ति अभाव, कानुन तथा ऐनको अभावले उम्दा काम हुन सकेन भने अर्कातिर सिकाइ, भोगाइ र अनुभवको कमी पनि देखियो । यस्तै जनप्रतिनिधिको मैमत्त स्वभाव पनि विवादित बन्यो । सबै खालका संक्रमण सकिएपछि मात्रै स्थानीय सरकारले नमुना काम गर्ने हो ? वा नमुना काम गर्नलाई सबै खालको सजिलोपना चाहिने हो ? काम गर्नेले चुनौतीका बीच नै नमुना देखाउँछ । जनप्रतिनिधि आउनुअघि कर्मचारीले मात्र सञ्चालन गरेको स्थानीय तहका लेखा महालेखा परीक्षणको प्रतिवेदनले निकै चुनौतीपूर्ण पनि देखायो । महालेखाले समेत कतिपय स्थानीय तहका लेखा परीक्षण गर्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । स्थानीय क्षेत्रको प्रणालीबद्ध विकासको दिशामा अघि बढ्न आर्थिक वर्ष ०७३-७४ र ०७४-७५ लाई छोडेर आगामी आव ०७५-७६ लाई स्थानीय सरकारको आधार वर्ष मान्नुपर्छ । भलै आगामी आवका लागि पनि स्थानीय सरकारले केन्द्र र प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरण भएको बजेटलगायतका स्रोतबाट गतिला योजनाहरू चयन गर्न नसकेको भनि आलोचना भए पनि केहीले भने चालू आवमा राम्रा काम पनि गरेका छन् । स्थानीय तहका आगामी कार्यले मुलुकको समृद्धिमा इँटा थप्ला ? भनी सरोकारवालाले चासोका साथ हेरिरहेका सन्दर्भमा कारोबारले केही सरोकारवालासँग गरेको कुराकानीको सार :

अधिकांश तहमा पुरानै बजेट प्रवृत्ति

डा. कृष्णराज पन्त
विकेन्द्रीकरण विज्ञ
गएको वर्षको कुरा गर्दा कतिपय ठाउँमा समयसारिणी काम भएन । स्थानीय तहमा समयमा काम नभएको देखिन्छ । माथिकै सरकारकै प्रवृत्ति तल पनि देखिन्छ । तर तुलनात्मक रूपमा जनप्रतिनिधि आएपछि खर्चको प्रवृत्ति भने विगतको तुलनामा केही सुधार पनि भएको देखिन्छ ।
अझै पनि स्थानीय तहमा आम्दानी कसरी गर्ने भन्नेमा जानकारी कम रहेको देखिन्छ । राजस्व, करलगायतमा ज्ञानको कमी भएको पनि पाइन्छ । केन्द्र सरकारले प्रदान गरेको ढाँचा आफूअनुकूल भए–नभए पनि सबै स्थानीय तहले अनुसरण गरी करलगायत सबै दर निर्धारण गरेको देखिन्छ । जस्तै ठूला उद्योगको सम्भावना नै नभएका स्थानीय तहले पनि केन्द्रको ढाँचा अनुसरण गर्दा ठूला उद्योगलाई पनि करको दर निर्धारण गरेको देखिन्छ भने सवारी करको सम्भावना नभएका स्थानीय तहले पनि उक्त करको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । उता राजस्व उठाउने राम्रै हैसियत भएका कतिपय स्थानीय तहले त्यसलाई नहेरेको पनि देखिन्छ । यसैले अझै पनि राजस्व संकलन, परिचालन तथा कर निर्धारणको सम्बन्धमा स्थानीय तह अलमलमा रहेको देखिन्छ ।
यस्तै उनीहरूका गतिविधि अध्ययन गर्दा खर्चमा पनि प्राथमिकताका क्षेत्र पहिचान गर्न नसकेको देखिन्छ । उदाहरणका लागि आगामी बजेट अधिकांश सडक केन्द्रित छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिजस्ता जुन क्षेत्रमा जोड दिनुपर्ने हो, अझै पनि कम ध्यान गएको देखिन्छ । जस्तै अस्पताल नभएका ठाउँमा बजेट राख्नुपर्नेमा त्यो गरेको देखिन्न । जनप्रतिनिधि आएपछि विगतको तुलनामा स्थानीय बजेट खर्चचाहिँ भएको पाइन्छ । तर तल पनि केही केहीमा केही अनियमितताको आवाज आएकाले सर्तक हुनपर्ने जरुरी छ ।
समग्रमा भन्नुपर्दा स्थानीय तह सिकाइकै क्रममा छन् । समयमा काम हुने स्थिति छ । आगामी बजेट केहीकेही पक्षमा परिवर्तन भएको देखिए पनि प्रवृत्ति भने चालू आव कार्यान्वयन सकिएको बजेटकै देखिन्छ । उनीहरूले समय गुजारेर हतारमा बजेट ल्याएका छन् । अधिकांश स्थानीय तहमा आवधिक योजना र गुरुयोजना छैन । राजस्व सुधारका योजना पनि छैन । वडाअध्यक्षहरूको ध्यान वडा बढी बजेट ल्याएर आफैंले विनियोजन गर्नेमा केन्द्रित देखिन्छ । कर्मचारी खटाए पनि त्यहाँ बस्ने मनस्थितिमा छैनन् ।
उता साउन १ गतेबाटै स्थानीय तह फेरि अलमलमा पर्ने स्थिति देखिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा साउन १ गतेबाट स्थानीय तहमा एकीकृत सम्पत्ति कर लगाउने भनिएको भए पनि अहिले त्यसमा संशोधनको कुरा आएको छ । एकीकृत सम्पत्ति करको सट्टा सम्पत्ति कर र मालपोत कर लगाउने भनिएको छ । केन्द्र सरकारले पनि बजेटमा सम्पत्तिमा कर मात्रै भनेका अवस्था छ । मालपोत कर बढाउनुपर्ने स्थिति छ ।

स्थानीय तहले नराम्रो गरे भन्ने मात्रै प्रचार गराइएको छ

विमल पोखरेल
कार्यकारी निर्देशक
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल
आगामी आव स्थानीय तहका लागि योजना तर्जुमाको आधार वर्ष मान्नुपर्छ । निर्वाचनपछि जनप्रतिनिधिले काम सम्हालेको एक वर्ष न भएको छ । बिनाजनशक्ति, बिनाकार्यालय काम थालेका उनीहरू एक वर्षमा क्रमशः अहिले प्रणालीबद्ध हिसाबमा काम भएको पाएको छु । कतिपय कानुन बनाइरहेका छन् । आगामी आवको बजेटका लागि पनि स्थानीय तहहरूको प्रयास सकारात्मक छ । गत आवमा निर्वाचनको कारण, तयारीको अभाव, अनुभवको कमी र जनशक्ति अभावले गर्दा बजेट निर्माणमा केही समस्या भएकै हो । तर अहिले स्थानीय तहले संविधानअनुसार बजेट बनाउने सक्दो प्रयास गरेका छन् । उनीहरूले परम्परागत ढाँचाको विकासको बजेटलाई रोकका छन् । जताततै बाटो मात्रै खन्ने, धारा, ढल भत्काउने कार्यलाई प्राथमिकता नदिई सामाजिक विकास, रोजगारी प्रवद्र्धन, कृषि प्रवद्र्धन तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पनि बजेट विनियोजन तथा कार्यक्रम तय गरेर राम्रो प्रयास गरेको मैले पाएको छु ।
चालू आवमा समानीकरण अनुदानको लगभग ८० प्रतिशत कार्यक्रम, योजनामा स्थानीय तहले शतप्रतिशत बजेट खर्च गरे । बजेटको सदुपयोग र गरेका कामको गुणस्तर हुनुपर्छ । केन्द्र सरकारले क्षेत्रमा अफिस मात्रै खोलेर, गाडी मात्रै चढेर, एउटा ढुंगा पनि नपल्टाई केही–केही योजनामा नक्कली खर्चको बहानाबाजी गरे पनि स्थानीय सरकारले चालू आवमा समानीकरण अनुदानको सही सदुपयोग गरेको पाएको छु ।
जनप्रतिनिधि आएपछिको चालू आर्थिक वर्षमा धेरै राम्रो काम भएको छ, तर सञ्चारमाध्यमलाई प्रयोग गराइए र कतिपय नकारात्मक पक्षको मात्रै चर्चा भइरहेको छ । समस्या त जहाँ पनि हुन्छन् नि ? यो साल जनप्रतिनिधिले राम्रोको कामका लागि प्रयास गर्नुभयो र राम्रो गर्न खोज्ने प्रयासमा अधिकांश स्थानीय तह छन् । उता, स्थानीय तहमा अहिले पनि कर्मचारी अभाव छ । केन्द्र सरकारले हलो अड्काएर गोरु चुट्ने काम भएको छ । स्थानीय तहलाई अस्थायी, करारमा कर्मचारी भर्ती गर्न पाउने अधिकार भए पनि गर्न दिइएको छैन ।
केही गाउँपालिकाले नेपाल टेलिकमले नगर्ने काम गरेका छन् यो बीचमा । उनीहरूको स्रोतले टेलिफोनको टावर राखेर इन्टरनेट सञ्चालन गरेर इमेल लेखेका छन् । बागलुङको तमानखोला, म्यादीको धौलागिरि गाउँपालिकामा यो काम भएको छ । धौलागिरि गाउँपालिकाले १ सय २ मिटर लामो झोलुङ्गे पुल बनाएर उद्घाटन पनि भइसक्यो । यसैगरी भोजपुरको हतुवागढी गाउँपालिकाले आफ्नै स्रोतसाधनमा झोलुङ्गे पुल सञ्चालनमा ल्याएको छ । स्याङ्जाको फेदीखोला गाउँपालिकाले विद्यालयका शिक्षकको हाजिरी बायोमेट्रिक प्रणालीमा राखेको छ । विद्यालयले शिक्षकले गरेको हाजिरीको अभिलेख, अनुगमन गाउँपालिकाले गर्छ । यस्तै इलामको फिक्कल गाउँपालिकाले पनि केही माध्यमिक विद्यालयमा नमुनाका रूपमा बायोमेट्रिक हाजिरीको सुरुवात गरेको छ ।
साउन १ बाट लागू हुने भनिएको सम्पत्ति करको केही प्रावधान संशोधन गरिएकोमा एउटा प्रावधानले स्थानीय तहको आम्दानी घट्ने भएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा प्रदेश सरकारको राजस्वको सन्दर्भ संशोधन भएको चाहिँ सही हो । तर, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा प्रदेशको राजस्वको विषयलाई खारेज गर्नु ठीक हो । तर, सम्पत्ति करका बारेको नयाँ व्यवस्थाचाहिँ चक्रव्यूहमा परेर गरिएको छ । सम्पत्ति कर र मालपोत करसम्बन्धी व्यवस्थाले स्थानीय तहको आम्दानी घट्ने भएको छ ।
घरले चर्चेको जमिनमा मात्रै सम्पत्ति कर लगाउने र अन्य जमिनमा पुरानै मालपोत कर लगाइने भनिएको छ । मालपोत कर कृषि जमिनमा लगाइन्छ भने सम्पत्ति कर जग्गाको मूल्यमा लगाउने हो । अब पुरानै मालपोतको आधारमा कर लगाउने नयाँ नियम ल्याइयो । यसले स्थानीय तहको राजस्व क्षमता घट्छ ।