कारोबार संवाददाता
आइतवार, असार ३१, २०७५
364

सरकारका पछिल्ला केही गतिविधिलाई लिएर चर्को आलोचना भइरहेको छ । संस्कृत सम्मेलनमा सहभागी हुन हिँडेका संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुराएर प्लेन उडेपछि छोडियो । उता, वीर अस्पतालका डाक्टरलाई गृह मन्त्रालयमा लगेर आफ्नो अनुकूल गर्न भन्दै धम्क्याइएको विषयले अहिले चर्चा पाएको छ । विधि र कानुनको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निकाय र जिम्मेवार मन्त्रीहरूकै पछिल्ला केही गतिविधि विवादास्पद बन्न पुगेका छन् । चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग गर्दै डा. गोविन्द केसी जुम्ला पुगेर आमरण अनशनमा छन् । स्वास्थ्य अवस्था बिग्रँदै जाँदा पनि डा. केसीको माग सम्बोधनमा सरकार जिम्मेवार नबनेको भन्दै जुम्ला र काठमाडौंमा प्रदर्शन भइरहेको छ । यिनै पछिल्ला विषयले संसद्समेत गर्माएको छ । संसद्मा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले सरकारको यिनै पछिल्ला गतिविधिविरुद्ध कडा आवाज उठाइरहेका छन् । तर, सरकारले संसद्मा उठेको प्रतिपक्षी आवाज र सडकमा व्यक्त नागरिक मतलाई खासै चासो दिएको छैन । उसले संसद्मा दुई तिहाई प्राप्त सरकारले प्रतिपक्षीको विरोध र डा. केसीको जीवन रक्षाका लागि व्यक्त भएको नागरिक आवाज सुन्नैपर्ने बाध्यता नभएको तर्क सत्तारूढ दल र सरकारबाट व्यक्त भइरहेको छ । यसलाई कतिपयले सरकार सर्वसत्तावादको बाटोतर्फ उन्मुख भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् भने त्यसलाई सत्तारूढहरूले भने दुईतिहाइबाट आत्तिएकाहरूको टिप्पणी भएको बताउँदै आएको छ । के साँच्चै पछिल्लो समय विवादमा आएका गतिविधि र सरकारको अहिलेको कामकारबाही सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख नै भएको हो ? भनेर केही नागरिक अगुवाहरूसँग कारोबारले गरेको कुराकानीको सार :

नियन्त्रणात्मक शासनतर्फ उन्मुख
तारानाथ दाहाल
पूर्वसभापति, नेपाल पत्रकार महासंघ

सरकारको पछिल्लो केही निर्णय र सोच हेर्दा सरकार आफ्नो आलोचना गर्नेलाई, फरक विचार राख्नेलाई र सूचना माग्नेलाई नियन्त्रण गर्न उद्यत देखिन्छ । विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, भेला हुन र विरोध गर्न पाउने जस्ता लोकतन्त्रका मुल आधारमा अंकुश थपिएको महसुस भएको छ । केही अघि संघसंस्थाका अधिकारलाई नीति बनाएरै नियन्त्रण गर्ने कुरा आयो । त्यसपछि सरकारी सञ्चारमाध्यममा रहेका फरक आस्था भएकाहरूलाई निष्कासन सुरु भयो । सूचनामाथि नागरिक र सञ्चारमाध्यमलाई पहुँच नदिने चलखेल भइरहेको छ । भेला हुन पाउने र विरोध गर्न पाउने अधिकार नियन्त्रण गर्न विरोधका लागि स्थान तोक्ने काम सरकारले गर्यो । सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई खारेज गर्न परमादेश जारी गर्नुले पनि सरकारको निर्णय गलत थियो भन्ने पुष्टि गरिसकेको छ ।
सरकार संविधानको मूल मर्म र लोकतन्त्रका मान्यताबाट अघि बढ्न खोजिरहेको छैन । संविधान र लोकतन्त्रिक मूल्य–मान्यताका विपरीत सरकार कठोर अनुदारवादी, स्वेच्छाचारी अभ्यासमा देखिन्छ । लोकतन्त्रमा शक्तिको नियन्त्रण र सन्तुलन महत्वपूर्ण हुन्छ । तर, सरकार सञ्चारमाध्यमलाई समेत अवरोध गर्न लागिरहेको छ । सञ्चारमाध्यमलाई जहाँ सूचनाको पहुँच दिनुपर्ने हो त्यसबाट वञ्चित गर्न खोज्छ ।
अहिले संवैधानिक अंगलाई मनोवैज्ञानिक रूपमा होस् वा प्रक्रियागत रूपमा भयभीत गरिँदैछ । सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीश नियुक्त हुन सकेको छैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रमुख आयुक्त बनाइएको छैन । यसरी संवैधानिक अंगहरूलाई मनोवैज्ञानिक दबाबमा राखिएको छ । डा. गोविन्द केसी जुम्लामा अनशनरत हुनुहुन्छ । उहाँले राखेका चिकित्सा शिक्षा सुधारका मागहरूमा सरकार गम्भिर देखिएको छैन । डा. केसीप्रति सरकार अत्यन्तै असहिष्णु देखिएको छ । उहाँसँग वार्ता नै नगर्ने, नागरिकले गरेका गुनासो नै नसुन्ने बाटोमा सरकार छ । संसद्मा दुईतिहाई भएपछि म नै राज्य हुँ, मैले जे गर्यो त्यही मात्र ठीक हो, नागरिकको कुरा किन सुन्ने भन्ने मानसिकताका साथ सरकार अगाडि बढिरहेको छ । लोकतन्त्रमा नागरिकले राखेका गुनासो सरकारले गम्भीरतापूर्वक सुन्ने गर्छ । तर, अहिले केपी ओली नेतृत्वको सरकार नागरिकको आवाजलाई बेवास्ता गरिरहेको छ । शान्तिपूर्ण अनशनबाट राखेका मागप्रति असहिष्णुता देखाइरहेको छ । संसदीय बहुमतको दम्भ सरकारले देखाइरहेको छ । यो लोकतान्त्रिक चरित्र होइन ।
यसरी सरकारका गतिविधि, सोच र शैली हेर्दा नियन्त्रणात्मक शासनतर्फ जान खोजेको देखिन्छ । संविधानको भावना, लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य–मान्यतामा समेत सरकारको प्रतिबद्धतामा शंका गर्ने आधारहरू सिर्जना भएका छन् ।

दुईतिहाइको दम्भ देखियो
प्रतीक प्रधान
वरिष्ठ पत्रकार
पछिल्ला गतिविधि हेर्दा सरकारको स्वेच्छाचारिता बढेको छ । संसद्मा अहिले सत्तारूढ दलसँग दुईतिहाइ छ । दुई तिहाइको दम्भ पनि देखिन्छ । लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताहरू र आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नेतिर सरकार देखिएको छैन । केपी ओली प्रधानमन्त्री रहँदा उनकै कार्यकालमा डाक्टर गोविन्द केसीको अनशनमा आएको चिकित्सा शिक्षा विधेयक नवीकरण भएको थियो । तर, अहिले उहाँ त्यो विधेयक लागू गर्दिनँ भन्दै हुनुहुन्छ । अर्को, कार्यक्रममा सहभागी हुन विदेश जान लाग्नुभएका संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई विमानस्थलमा रोकिन्छ । प्रधानमन्त्रीले बोलाएको भन्दै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा लगेर राखिन्छ । उपकुलपतिको प्लेन छुटेपछि छोडिन्छ । माओवादी कार्यकर्ताहरूलाई फाइदा हुने गरी घाइते कार्ड बनाउन चिकित्सकलाई गृह मन्त्रालयमा लगेर तर्साउने काम भएको छ । यी सबै काम हेर्दा प्रतिपक्षी दलहरूले भनेजस्तो सरकार सर्वसत्तावादी बाटोतर्फ जान खोजेको होइन भन्न सकिन्न ।
निर्वाचनका बेला कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले कम्युनिस्ट सरकार आयो भने हाँस्न नि पाइँदैन । रुन नि पाइँदैन भनेर भन्नुभएको थियो । अहिले सरकारको गतिविधि हेर्दा प्रतिपक्षी दलले लगाएको आरोपजस्तै सरकारले सर्वसत्तावादी सोच अँगालेको देखिन्छ । सरकार पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह पथमा पनि गएजस्तो देखिन्छ । ज्ञानेन्द्र शाहले सत्ता लिएपछि आफूलाई हेरिने मात्र होइन सुनिने राजा भएको बताए । उनले आउनासाथ विरोधका लागि ठाउँ तोके । अहिले सरकारले पनि त्यस्तै विरोधका लागि स्थान तोकेको छ । सरकारले विरोधका लागि तोकेको स्थान हेर्दा काठमाडौंबाहिरै धकेल्न खोजेको देखिन्छ । जनताको मतबाट निर्वाचन जितेर आएको सरकारले विरोधीलाई काठमाडौंबाट लखेट्ने चेष्टा गरेको छ, विरोधको ठाउँ तोकेर । यसले अहिलेको सरकार लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध छ भन्ने कुरामा शंका गर्ने ठाउँ बनेको छ ।
जनताको आवाजसँग जनमतबाट आएको सरकार डराउँदैन । तर, यो सरकार डराइरहेको छ । विरोधको स्वर नसुनियोस् भनेर विरोधका लागि ठाउँ तोकेको छ । डा. केसीको अनशनसँग काँप्ने यो सरकारको चाला देख्दा राजतन्त्र सिध्याउन आएका ज्ञानेन्द्र शाहको रूप दुरुस्तै आएको छ । सरकार सर्वसत्तावादी, निरंकुश भयो भनेर शंका गर्ने ठाउँ सरकारकै गतिविधिले दिएको छ ।


प्रधानमन्त्रीले भजनेको मात्र कुरा सुन्ने होइन
विद्यानाथ कोइराला
शिक्षाविद्
मेरो सामान्य अनुरोध के हो भने प्रतिशोध र एकपक्षीय कुरा सुन्ने दृष्टिकोणचाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूसँग रहेछ भन्ने बुझ्छु । किनभने यो सामान्य राजकाज चलाउने मान्छेले चाकडी गर्ने मान्छेको कुरा सुन्ने होइन । दुई पक्षको कुरा सुन्ने हो भने राज्य सञ्चालनमा तागत हुन्छ । त्यो कुरा प्रधानमन्त्रीज्यूले गुमाउनुभयो । डा. कुलप्रसाद कोइरालालाई फर्काउने कुरामा पनि पार्टीकै कुरा सुन्नुभयो । उहाँका पार्टीकै साथीहरूले के दोष लगाउनुभयो भने कुलप्रसाद अर्थात् उनीहरू राम्रा मान्छे होइन, तर पठाउनुभयो भन्ने दृष्टिकोण राखे । अर्को कुरा, कुलप्रसादले बदमासी गरेका छन्, त्यसैले यसो गर्नुपर्छ भन्ने आधार बनाएको देखिन्छ ।
यी दुईवटै दृष्टिकोणमा उहाँको पूर्वएमाले पार्टीसँग सम्बद्ध शिक्षक साथीहरूको चिन्तन र माओवादी साथीहरूको चिन्तन पनि निस्किएको छ । त्यसो हुनाले के विषय हो भन्ने पक्षका बारेमा वकालत गर्ने कुरामा प्रधानमन्त्रीज्यू चुक्नुभयो । उहाँको त्यो सोच प्राज्ञिक हिसाब त राम्रो होइन नै । यो व्यावहारिक र राजनीतिक हिसाब पनि हुदै होइन । डा. केसीको विषयमा मैले अर्को दृष्टिकोणबाट हेरेको छु । उहाँको चिन्तन राम्रो हो, तर हठ अलिक नराम्रो भयो । मैले चिन्तन र हठलाई जोडेर विश्लेषण गर्छु । उहाँको जनताले सुविधा पाओस् भन्ने चिन्तनअनुसार गरेको विरोधमा सहमत छु । तर मैले भनेकै कुरा यही हुनुपर्छ भन्ने कुरा हठ हो । किनभने विचार भनेको कसैको कुरा मान्ने भन्दा पनि सहमतिमा कुराकानी हुने गर्छ । यसैगरी सरकारको हठ पनि मैले अर्को प्रकारले हेरेको छु । मेडिकल कलेजको सम्बन्धनमा यता पनि स्वीकृति दिने, उता पनि स्वीकृति दिने, पूर्वमा पनि दिने र काठमाडौंमा पनि दिने भन्ने नचाहिने कुरा बोल्नु हुँदैन । कसरी दिने भन्ने विषयमा आधार बनाउनुपर्छ । सरकार चलाउने मान्छेले यो मेरा पार्टीले चलाएको हो, त्यसैले दिनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको सोच पनि भ्रम हो ।
उच्च शिक्षाको विषयमा अहिले मैले के देखिरहेको छु भने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले जुन ढंगले काम गरिरहनुभएको छ । त्यो शैलीचाहिँ अधिनायकबाद भएको छ । उहाँहरूसँग तर्क र सम्झौताको गुन्जायस छैन । त्यसकारण उहाँको शैलीमा त्यति सहमत हुने पक्षमा देखिँदैन । योभन्दा अगाडि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको भीसीले बोलाउँदा प्रधानमन्त्रीज्यू जानु भएन । यो पनि उहाँहरूको साथीको कुरा सुनेर नै भएको हो । यदि भीसीले त्यो किसिमको बदमासी गरेको हो भने सोभैm गएर यस्तो भएको छ, यो सल्टाउन सक्नुपर्छ भन्नुपर्ने थियो । प्रधानमन्त्रीको प्रस्ट, आशावादी र वस्तुस्थितलाई विश्लेषण गर्ने जुन क्षमता छ भन्ने आम बुझाइ छ, तर निर्णयात्मक शैलीमा उहाँमा त्यस्तो देखिएन । त्यसले गर्दा अब के हुन्छ भने यही किसिमबाट गयो भने एकपक्षीय हुदै जान्छ, अर्को पक्ष आक्रामक हुदै जान्छ । आक्रामक परिस्थिति बढ्दै जानु भनेको प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि असजिलोमा पार्ने हो भने उहाँको पार्टीलाई असजिलो हुन्छ ।
मेरो दृष्टिकोणमा के हो भने प्रधानमन्त्रीज्यूजस्तो बहुमत प्राप्त पार्टीको हुनुहुन्छ । उहाँले भजनेहरू (पार्टीका मान्छे) को मात्र कुरा सुन्ने होइन । उहाँले विरोधीको कुरामा कति दम रहेछ, त्यो विश्लेषण गरेर विरोधीको कुरा राम्ररी सुनेर निर्णय गर्नु भयो भने राम्रो हुन्छ । उहाँजस्तो पुर्खाको चिन्तनसँग जोडिने मान्छेले रावणले मर्ने बेलामा भनेको कुरा सम्झनुपर्छ । त्यो भनेको के हो भने रावणले भनेका थिए— जिन्दगीमा सबैभन्दा ठूलो भूल गरेको भनेको मैले जहिले पनि आफ्ना सर्मथकको मात्र कुरा सुनें, विरोधीको कुरा सुन्न सकेको भए सायद अहिले म बेग्लै मान्छे हुने थिए होला भनेर १० भूलमध्ये एक भूल भनेका छन् । अहिले प्रधानमन्त्री मात्र होइन, शिक्षा र गृहमन्त्री पनि त्यही रूपमा अरूको कुरा नसुन्ने अवस्थामा रहेको देखिन्छ । यही ढंगबाट जाने हो भने पार्टी, सरकार, जनता र शैक्षिक क्षेत्रलाई राम्रो गर्दैन ।


समाज कब्जा गर्ने बाटोमा सरकार

ओमप्रकाश अर्याल
अधिवक्ता
सरकारले अहिले जे गरिरहेको छ यो सर्वसत्तावादी चरित्र हो । सुरुमा हामीले सरकार अधिनायकवादको बाटोमा जान लाग्यो भन्यौं । तर, अहिलेको अवस्था अधिनायवादको होइन त्यसभन्दा अघि बढेर तानाशाही चरित्र देखाइरहेको छ । कानुनी शासनको खिल्ली उडाइएको छ । कहिले विमानस्थलबाटै उपकुलपति त कहिले अस्पतालबाट डाक्टरलाई अपहरण शैली अपनाइरहेको छ । राजनीतिक भाषामा भन्दा यस्तो चरित्रलाई फाँसिवाद भनिँदो रहेछ । मुख्यगरी प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र सञ्चारमन्त्रीमा पुरै तानाशाही चरित्र देखिएको छ । आफूलाई मन नपरेको प्रश्न सोध्ने पत्रकारको जागि खाइदिने/कार्यक्रम नै बन्द गरिदिने, डा. गोविन्द केसी अनसन बस्न जुम्ला पुग्नासाथ नियन्त्रणमा लिने गतिविधिले पनि उहाँहरूको तानाशाही चरित्र देखिन्छ ।
आफ्नो विरोध सुन्न नसकेर निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने काम भयो । सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाजमाथी मनावैज्ञानिक त्रास सिर्जना गरेको छ सरकारले । विस्तारै यो सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रणतर्फ लाग्न सक्छ । अहिले राजनीति गर्ने, कालो धनवाला र अपराधिक पृष्ठभूमीका मानिस एक ठाउँमा आएका छन् । उनीहरू अहिले यति शक्तिशाली भएका छन् कि उनीहरूले निर्वाचन पनि कब्जा गर्न सक्छन् । राजनीतिक भाषामा यसलाई फाँसिवाद पनि भन्न सकिन्छ । न्यायालयका आदेश फैसलामा सरकारका अहिलेका कामकारवाहीलाई कानुनी भाषामा भन्दा अहिले गैरसंवैधानिक वा असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक शब्द प्रयोग हुनसक्छ । विगतमा यस्तो चरित्रलाई तानाशाही शब्द प्रयोग गरेको अदालतले । राज्यप्रणाली र बजारप्रणाली उनीहरूले कब्जा गरिसकेर समाज पनि कब्जा गर्ने बाटोमा सरकार छ ।
अहिलेको यो सामान्य अवस्था होइन । संसद्मा कुरा उठाएर, अदालतमा उजुरी हालेर र मानवअधिकार आयोगमा उजुरी हालेर मात्र हुँदैन । यस्तो बेलामा सडकबाटै चुनौती दिनुपर्छ । आफूलाई मन परेको कुरा मात्र सुन्न चाहने, फरक विचारलाई सम्मान गर्न नसक्ने । सत्याग्रहप्रति असहिष्णु सरकारको विरोध गर्न जरुरी छ । त्यसका लागि आमनागरिक सडकमा आउन जरुरी छ । सरकारले कानुनी राजको खिल्ली उडाएको छ । सरकारले लोकतन्त्रका मर्ममाथी निरन्तर प्रहार गरिरहेको छ ।