यादव हुमागाई
सोमवार, श्रावण २१, २०७५
7146

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा ‘बाणिज्य बैंकहरूलाई मर्जरका लागि प्रोत्साहन गर्ने’ उल्लेख गरेर बाणिज्य बैंकहरूको संख्या घटाउन चाहेको संकेत दिएको छ । २ अर्बबाट ८ अर्ब पुँजी पुराएपछि संख्या घटाउनेतर्फ नियामकको ध्यान केन्द्रीत भएसँगै यसबारे बजारमा टिप्पणी भइरहेको छ । बैंकहरूको संख्या ठूलो विषय नभएको र अहिले नै मर्जरमार्फत संख्या घटाउनु उपयुक्त नहुने बताउँछन्– माछापुछ्रे बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुमन शर्मा । बैंकिङ व्यवसायलाई पुँजीसँग टाइअप गर्नुपर्ने र त्यसैका आधारमा जोखिम व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । प्रतिस्पर्धाले सेवा प्रवाह राम्रो हुन्छ र संख्या जति कम भयो मनोपोली बढी हुने उनी बताउँछन् । तरलता र ब्याजदरको उतारचढावका कारण नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा समस्या देखिएको भन्दै यसलाई बजेट र मौद्रिक नीतिमार्फत सन्तुलन मिलाउनुपर्ने आवश्यता पनि उनी देख्छन् । सन् १९९७ ट्रेनी अफिसरका रूपमा नेपाल एसबिआईबाट बैंकिङ करियर सुरु गरेका शर्माले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट भौतिक विज्ञान र अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर तथा नेदरल्याण्डबाट एमबिए गरेका छन् । शर्मासँग नेपाली बैंकिङ व्यवसायका विविध पाटोमा केन्द्रीत रही कारोबारकर्मी यादव हुमागाईले गरेको कुराकानीको सार :

सीआरआर घटाउँदा लगानीका लागि आवश्यक पैसा बढ्छ, तर ऋण लगानी गर्न मिल्ने पैसा आउँदैन ।

चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले बैंकहरूको अनिवार्य नगद अनुपात (सीआरआर) घटाएपछि कर्जा लगानी गर्न थप रकम आउने र ब्याजदर पनि घट्ने विश्लेषण गरिएको छ । यसको फाइदा सर्वसाधारणले कहिले पाउलान् ?
मौद्रिक नीतिले वाणिज्य बैंकहरूको सीआरआर ६ प्रतिशतबाट घटाएर ४ प्रतिशत बनाएको छ । यसबाट बैंकिङ च्यानलमा केही रकम आउँछ तर त्यसबाट थप ऋण दिल भने मिल्दैन । बैंकहरूले पुँजी, कर्जा र निक्षेपको अनुपात ८० प्रतिशत नाघ्नु हुदैं । बैंकहरूले १ सय रुपैयाँ निक्षेपमा ८० रुपैयाँमात्र लगानी गर्न पाउँछन् । बाँकी रकम सीआरआर र इन्भेस्टमेन्टका लागि मात्र हो । २० रुपैयाँमध्ये ६ रुपैयाँ सीआरआरमा राख्नुपथ्र्यो भने अब ४ रुपैयाँ मात्र राखे पुग्ने भएको छ । त्यसैले सीआरआर घटाउँदा लगानीका लागि आवश्यक पैसा बढ्छ, तर ऋण लगानी गर्न मिल्ने पैसा आउँदैन । उक्त रकम बैंकहरूले सरकारी ट्रेजरी, बन्ड, विदेशी बैंकहरूमा लगानी गर्न सक्छन् । लगानीका लागि पैसा बढी भएपछि यसमा बैंकहरूको प्रतिस्पर्धा कम हुन्छ र सरकारले कम लागतमा बजारबाट पैसा उठाउन सक्छन् ।

यसबाट सर्वसाधारणलाई भन्दा सरकारलाई बढी फाइदा हुन्छ भन्न खोज्नुभएको हो ?
राष्ट्र बैंकले लागू गरेको ब्याजदर कोरिडोरमा ३.५ देखि ६.५ सम्म प्रतिशतमा रहेको छ । अब बैंकहरूले लगानी गर्नुपर्ने रकम बढी भएपछि सरकारले ३.५ भन्दा कममा पैसा संकलन गर्ने अवसर हुन्छ ।
सीआरआर र एसएलआर घटाउँदा बैंकहरूको आधारदरमा केही कमी आउँछ । आधारदर घट्नेबित्तिकै ऋणको ब्याजदर पनि घट्छ । तर, यो क्षणिक मात्र हुन्छ । बजारमा तरलता फालफाल भएको त छैन । निक्षेपको ब्याजदर नै घटेर आधारदर घटेको भए अलि दीर्घकालीन हुन सक्थ्यो । ऋणीले राहत पाउन तरलताको अवस्था नै सहज हुनुपर्छ । कष्ट अफ फन्ड कम भएका पुराना–पुराना बैंकहरूको स्पेडदर ५ प्रतिशतभन्दा बढी भएको देखिन्छ । मौद्रिक नीतिले स्पेडदर ४.५ प्रतिशत भन्दा बढी हुनु हुँदैन भनेकाले यसबाट ऋणीहरूले राहत पाउँछन् ।

सीसीडी रेसियो हटाएर निक्षेपको सबै पैसा लगानी गर्दा भोलि तरलताको अभाव वा कुनै हल्लाका कारण निक्षेप झिक्न बैंकमा ग्राहकहरूको लाइन लाग्यो भने पैसा फिर्ता दिन नसक्ने अवस्था हुन सक्छ ।

बैंकहरूले त सीसीडी रेसियो नै हटाउन माग गरेका थिए नि ?
सीसीडी रेसियो हटाएर निक्षेपको सबै पैसा लगानी गर्दा भोलि तरलताको अभाव वा कुनै हल्लाका कारण निक्षेप झिक्न बैंकमा ग्राहकहरूको लाइन लाग्यो भने पैसा फिर्ता दिन नसक्ने अवस्था हुन सक्छ । ऋण छिट्टै फिर्ता त आउँदैन । त्यो अवस्थामा के गर्ने भन्ने पनि व्यवस्था हुनुपर्छ । सीसीडी नै नभने पनि अर्को व्यवस्था आवश्यक छ । सीसीडी लागू गर्नुभन्दा अघि केही बैंकहरूले निक्षेप १ सय प्रतिशतसम्म लगानी गरेका थिए । अन्तरबैंक सापटी लिएर समेत लगानी गरेका थिए । त्यसले ल्याएको समस्या त हामी सबैलाई थाहा छ । अहिले पनि त्यो खालको एटिच्युट पनि देखिन्थ्यो । त्यसैले बैंकहरू पनि अलि जिम्मेवार हुनुपर्छ कि !

बैंकहरूले १५/२० प्रतिशत इन्भेस्टमेन्ट गरेको भए यति समस्या हुँदैनथ्यो कि ? इन्भेस्टमेन्टको पोर्टफोलियो बनाउन बैंकहरू उत्साहित हुन सकेनन् ।

बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको अभाव, अधिक तरलताको अवस्था, ब्याजदरको उचारचढाव छिटोछिटो भइरहेको छ । यसलाई व्यवस्थित गर्न नसक्नुको कारण के हो ?
बैंकहरूले १ सय रुपैयाँ निक्षेप उठाउँदा ८० रुपैयाँमा लगानी गर्न पाउँछन् । बाँकी २० रुपैयाँमध्ये केही सीआरआर, एसएलआर र आफ्नै भल्टमा रहन्छ । केही रकम ट्रेजरी बन्डमा लगानी गरे पनि त्यसको प्रतिफल ऋण लगानीभन्दा धेरै कम हुन्छ । त्यसैले बैंकहरू लगानीभन्दा पनि ऋण दिनमै केन्द्रित भए । कुनै–कुनै बैंकहरूले झन्डै ८० प्रतिशतसम्मै लगानी गरे । बैंकहरूले १५/२० प्रतिशत इन्भेस्टमेन्ट गरेको भए यति समस्या हुँदैनथ्यो कि ? इन्भेस्टमेन्टको पोर्टफोलियो बनाउन बैंकहरू उत्साहित हुन सकेनन् । बैंकहरू ऋण लगानी गर्नमै केन्द्रित भए ।
अर्को पक्ष राष्ट्र बैंकले कुल निक्षेपमा ४५ प्रतिशतसम्म मात्र संस्थागत निक्षेप लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि ५० प्रतिशत थियो । त्योभन्दा बढी निक्षेप बैंकहरूसँग भएर नै सीमा तोकेको हो । त्यो पैसा थोरै संस्थाहरूसँग मात्र छ । बजारमा तरलता अभाव हुनेबित्तिकै उनीहरूको बार्गेनिङ क्षमता बढी हुने भएकाले बजारमा ब्याजदर छिट्टै माथि जान्छ । हिजो बैंकहरूले सीसीडी रेसियो ८० प्रतिशत त कटाएनन्, ऋण रोकेर भए पनि व्यवस्थापन गरे । संस्थागत निक्षेपको मुद्दतीमा ब्याजदर ९ प्रतिशतसम्म चलिरहेका बेला एउटा बैंकले १३ प्रतिशतको अफर ग¥यो, जसले बजारमा हंगामा पनि भयो । यसको अर्थ हाम्रो बजार अस्थिर छ, त्यसको असर ऋणीलाई परिरहेको अवस्था छ ।
निक्षेपको ब्याजदर धेरै कम पनि हुनु हुँदैन, जसबाट क्यापिटल फ्लाइट होस् । ऋणको ब्याजदर पनि धेरै हुनु हुँदैन, जसले गर्दा मानिसहरू व्यवसाय नै गर्न नसकून् । बचतमै १२ प्रतिशत आउँछ भने ४/५ प्रतिशत प्रतिफल आउने व्यवसायमा किन जोखिम लिने भन्ने अवस्था आउन सक्छ । यसलाई मिलाउन हाम्रा नीति निर्माता र नियामक निकाय र सरोकारवालाले सोच्नुपर्छ । बजेट र मौद्रिक नीतिले यसलाई मिलाउनुपर्छ ।
बैंकहरूको नाफा ऋण लगानीबाट आउने ब्याजमा मात्र निर्भर हुँदा यो समस्या भएको पनि भनिन्छ नि ?
बैंकहरूले सेवा दिएर शुल्क लिने व्यवस्थामा धेरै कडाइ छ । विदेशमा बैंकहरूले खाता व्यवस्थापन गरेको पनि सेवाशुल्क लिन्छन् । हामीकहाँ ब्याजकै मार्जिन बढी भएर होला । विदेशी बैंकहरूले कम स्पेडदरमा काम गरेका छन् ।
नेपाली बैंकबहरूले ग्रामीण तथा दुर्गम ठाउँमा पुगेर सेवा दिए पनि शुल्क लिन पाएका छैनन् । त्यसमा पनि बैंकहरूको लागत त परेको छ नि ! हाम्रो बैंकिङ सेवा डाइनामिक हुँदै गएको छ । सेवाशुल्कका विषयमा नियामक पनि अलि लचिलो बन्नुपर्छ ।

नाफा कमाउनै पर्छ भन्ने लगानीकर्ताको दबाबको कारण पनि हो कि ?
आर्थिक वृद्धि र स्थायित्वका लागि बैंकहरूको भूमिका भए पनि बैंकिङ व्यवसाय सामाजिक सेवा त होइन । लगानीकर्ताको प्रतिफललाई सोच्नैपर्छ । सामाजिक सेवा मात्र होइन । हामीलाई पनि व्यवसाय र नाफाको टार्गेट त हुन्छ नै ।
बैंकिङ व्यवसायबाट आउने प्रतिफल व्यापार गरेजस्तो होइन । व्यापारमा जस्तो बैंकिङ व्यवसायको प्रतिफल छिटो माथि जाने वा घट्ने हुदैं । नेपालमा निजी बैंकहरू खुलेकोे २० औं वर्ष भइसक्यो । यो अवस्थामा लगानीकर्तालाई १२–१३ प्रतिशत प्रतिफल धेरै होइन ।

मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंकहरूलाई मर्जरमा प्रोत्साहन गर्ने भनेको छ । वाणिज्य बैंकहरूको संख्या घटाउनुपर्ने आवश्यकता देख्नुहुन्छ ?
ठूलो बैंक हुँदा दिगोपना हुन्छ भन्ने हो भने मर्जर स्वीकार गर्न सकिएला । संख्याभन्दा पनि पुँजी र रिजर्भ कति छ र त्यसको अनुपातमा कति व्यवसाय गर्न सकिन्छ भन्ने महत्वपूर्ण छ । १० अर्ब पुँजी छ भने १० अर्बको मात्र बिजनेस गर्न पाउँछौं भन्यो भने सुरक्षित भयो, १ खर्बको व्यवसाय गर भन्दा अलि जोखिम भयो । २ खर्बभन्दा अझ धेरै जोखिम भयो । व्यवसायलाई पुँजीसँग टाइअप गर्नुपर्छ ।
बैंकहरू अत्यधिक लगानी गरे, जोखिम बढ्यो भने पुँजीको अनुपात बढाए भयो नि । बैंकको संख्या ठूलो विषय होइन । यसका सकारात्मक पक्ष पछि छन्, धेरै बैंक हुँदा धेरै रोजगारी सिर्जना गरेको छ । ग्राहकलाई सेवा सरल रूपमा पाएका छन् । ग्रामीण तथा दुर्गम ठाउँसम्म वित्तीय सेवा पुगेको छ । हिजो सरकारी बैंक मात्र हुँदा सर्वसाधारणलाई बैंकिङ सेवा लिन कस्तो अप्ठ्यारो थियो नि । निजी बैंक आएपछि सरकारी बैंक पनि राम्रो सेवा दिने भए । प्रतिस्पर्धाले सेवा प्रवाह राम्रो हुन्छ । संख्या जति कम भयो त्यती नै बढी मनोपोली हुन्छ । मर्जर नै गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन । जोखिम कम गर्नेतिर लाग्नुपर्छ । मर्जर हुँदैमा सबै समस्या समाधान हुन्छ भन्ने छैन ।

संख्या कम भएपछि नियमन गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने छ नि ?
बैंक जति ठूलो भयो, त्यति नियमन कमजोर पनि हुन्छ । राष्ट्र बैंकले नियमन गर्दा बैंकको, नीति, नियम, कार्यविधिहरू हेर्नुहुन्छ अफसाइट रूपमा, अन साइट लोनको फाइल, कारोबारलगायत हेर्ने हो । ऋण लगानीका पनि केही फाइल मात्र हेर्ने हो । मर्ज भएपछि पनि व्यवसाय त थपिन्छ, नियामक निकायको काम घट्ने त होइन । त्यसैले संख्या घटाउने भन्दा पनि नियामकको क्षमता बढाउनुपर्छ ।

बैंकहरूले लगानी गर्नका लागि त्यस क्षेत्रबाट कर्जाको माग पनि हुनुपर्छ । माग आएपछि पनि उसको व्यवसाय गर्ने क्षमता पनि हेर्नुपर्छ ।

राष्ट्र बैंकले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न तोके पनि लगानी हुन नसक्नुको कारण के हो ?
बैंकहरू उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहन्छन् । कृषि, जलविद्युत्, पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्नैपर्ने कोटा तोकेको पनि छ । बैंकहरूले लगानी गर्नका लागि त्यस क्षेत्रबाट कर्जाको माग पनि हुनुपर्छ । माग आएपछि पनि उसको व्यवसाय गर्ने क्षमता पनि हेर्नुपर्छ । सर्वसाधारणको पैसा बैंकहरूले जथाभावी लगानी गर्नु त भएन नि ।
अहिले कृषिमा राष्ट्र बैंकले तोकेको १० प्रतिशत लगानी गर्न बैंकहरूलाई गारो भएको हो । सर्वसाधारण जनता कृषिमा लाग्न चाहँदैनन् । जग्गा खण्डीकरण भएको छ । त्यसैले ससानो साइजको मात्र लगानी हुन्छ । त्यो लगानीले तोकिएको प्रतिशत पुराउन गारो छ ।
अहिले बैंकहरूले कोल्ड स्टोर, कृषि उपजहरूको प्रशोधन उद्योगमा लगानी गरिरहेका छन् । कृषिक्षेत्रमा बिग कर्पोरेट हाउस आए सजिलो हुन्छ । त्यसबाट अरू सर्वसाधारणले पनि सिक्न सक्छन् । आपूर्तिले माग सिर्जना गर्छ । राष्ट्र बैंकले अनिवार्य लगानी गर्नैपर्ने भनेपछि बैंकहरू आफैं पनि लगानी गर्न लागिपरेका छन् । माछापुच्छे« बैंकले पनि नयाँ प्रोडक्ट डिजाइन गरेर कृषिमा फोकस गर्दैछौं ।

ऋण जोखिम व्यवसाय हो । प्रमाणपत्र धितोमा लगानी गर्न हामीसँग अनुभव पनि छैन । प्रमाणपत्र आफैंमा आर्थिक विषय हैन ।

सरकारले बजेटमार्फत प्रमाणपत्र धितोमा ऋण लगानी गर्ने भनेको छ । यसको कार्यान्वयन कसरी होला ?
ऋण लगानीका लागि कस्तो खालको प्रमाणपत्र भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । हामीकहाँ एमए पास गरेको व्यक्ति पनि आर्थिक रूपमा सक्रिय छैनन् । उनीहरूको क्षमता उपयोग हुने ठाउँ छैन । व्यवसाय गर्ने क्षमता भएको व्यक्ति हो भने बैंकहरूले लगानी गर्छन् । यस्तो लगानी बैंकहरूको डिप्राइभ सेक्टरमा गणना हुन्छ ।
ऋण जोखिम व्यवसाय हो । प्रमाणपत्र धितोमा लगानी गर्न हामीसँग अनुभव पनि छैन । प्रमाणपत्र आफैंमा आर्थिक विषय हैन । कुनै व्यक्तिसँग सीप छ भने प्रमाणपत्र धितो राखेर व्यवसाय गर्न धितो दिने हो । त्यो लगानीको सुरक्षण गर्ने र जोखिम कम गर्ने हो भने लगानी गर्न समस्या छैन ।

बैंकहरूको गत आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरणमा बैंकहरूको अवस्था कस्तो देखिएला ?
एनएफआरएस र नियमित गरी फरक फरक वित्तीय विवरण प्रकाशित हुने भएकाले सर्वसाधारणमा अलिकति अन्योलता देखिएको छ । समग्रमा विश्लेषण गर्दा बैंकहरूको खराब कर्जा बढेको देखिँदैन । यसबाट बैंकहरूको नाफामा खासै असर नपरेको विश्लेषण गर्न सकिन्छ । बैंकहरूले अघिल्लो वर्षकै व्यवसायको वृद्धिले यो वर्ष कमाउने हो । आजको असर अलि पछि आउँछ । अहिलेको जस्तो धेरै ब्याजदर रहने, कस्ट अफ फन्ड बढी हुने अवस्था केही समयसम्म रह्यो भने अर्को वर्ष असर देखिएला ।

आफूसँग पुँजी नभएपछि विदेशबाट ल्याउनैपर्छ । व्यापारघाटाको ग्यापलाई केही कम गर्न सकेर पुँजी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।

बैंकहरूलाई विदेशबाट ऋण ल्याउने बाटो खुला भएको छ । लगानीका लागि थप पुँजीको व्यवस्थापन कसरी होला ?
हाम्रो मुख्य समस्या भनेको व्यापारघाटा नै हो । रेमिट्यान्सलाई समेत जोड्दा हाम्रो व्यापारघाटा पूर्ति हुदैं । हामीले आयात गरेको सामान धान्ने रिसोर्स छैन, जसले गर्दा गएको आर्थिक वर्षमा २४ अर्ब ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट नेगेटिभ भयो । हामी खपत मात्र गर्छौं । खाने, लाउने र विलासी सामान किन्नलाई पनि पुगेको छैन । देश विकास गर्नका लागि लगानी गर्नुपर्छ, त्यसका लाथि पुँजी आवश्यक हुन्छ । आफूसँग पुँजी नभएपछि विदेशबाट ल्याउनैपर्छ । व्यापारघाटाको ग्यापलाई केही कम गर्न सकेर पुँजी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । यदि त्यो नहुने हो भने विदेशबाट ल्याउनुपर्छ ।
बैंकहरूलाई विदेशबाट ऋण ल्याउन बाटो खुला त भएको छ, तर हाम्रो देशको जोखिम धेरै रहेको, सम्पत्ति शुद्धीकरणका सबै नियम सबै पूरा गरेको छैन । यो अवस्थामा विदेशी लगानीकर्ताले पनि धेरै लगानी गर्दैन । बैंकहरूले आफ्नो क्षमताअनुसार ऋण ल्याउलान्, तर त्यसले देशको आवश्यकता पूरा हुँदैन । बैंकहरूले ल्याउने ऋण पिनट मात्रै हो ।