कारोबार संवाददाता
बुधवार, चैत्र २१, २०७४

तत्कालीन नेकपा माओवादीको सशस्त्र युद्धमा होमिएका र माओवादी सेनाको कुनै समूहको नेतृत्व गरेका महेन्द्रबहादुर शाही अहिले कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री छन् । कालिकोटबाट प्रदेशसभामा निर्वाचित शाही यसअघिका ऊर्जामन्त्री समेत भइसकेका छन् । जलविद्युत् उत्पादनमा सबैभन्दा कमजोर मानिएको कर्णाली प्रदेशलाई जलविद्युत् उत्पादनमार्फत समृद्ध बनाउने उनको योजना छ ।

430
कारोबार संवाददाता
बुधवार, चैत्र २१, २०७४

अहिले नीति, बजेट तथा कार्यक्रममा सम्प्रेषण गर्ने हो । हतारो पनि छ तर दौडन पनि सक्दैनौं । बाँधिएका छौं र पनि आतुरता छ । कानुन स्पष्ट छैन । प्रतिबद्धताले मात्रै दोडन सकिँदैन रहेछ । पहिलो त प्रदेश सरकारको फाउन्डेसन बनाउन लागेका छौं ।

491
कारोबार संवाददाता
मंगलबार, चैत्र २०, २०७४

मुलुकमा विकास नहुनुमा श्रोतको भन्दा सोचको अभाव हो । त्यसैले विकासका लागि सोच बदल्नु आवश्यक छ । प्रदेश ७ मा कुल देशको एक तिहाई जलविद्युत्को सम्भावना छ । ६ हजार ४ सय ६० मेगावाट क्षमताको पञ्चेश्वर, ७ सय ५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेतीलगायतका थुप्रै परियोजना प्रदेशमा छ ।

580
कारोबार संवाददाता
मंगलबार, चैत्र २०, २०७४

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले गत शुक्रबार श्वेतपत्र जारी गरेपछि श्वेतपत्रबारे अनेक टकिाटिप्पणी आउन थालेका छन् । शुक्रबार अर्थमन्त्री खतिवडाले वाम गठबन्धनको घोषणापत्र अनुमोदन भएको भन्दै मुलुकको वास्तविक आर्थिक अवस्थाको चित्रण गर्दै श्वेतपत्र जारी गरेका थिए ।

486
कारोबार संवाददाता
सोमवार, चैत्र १९, २०७४

पछिल्ला दिनमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज ९नेप्से० परिसूचक निरन्तर ओरालो लागेको छ । सरकारले ल्याएको श्वेतपत्रले पनि सेयर बजारलाई सतही अवस्थामा रहेको भनेपछि लगानीकर्ताको मनोबल झनै कमजोर भएको आइतबारको कारोबारले स्पष्ट हुन्छ । आइतबार मात्र सेयर बजार परिसूचक २४ अंकभन्दा धेरैले घटेको छ ।

697
कारोबार संवाददाता
आइतवार, चैत्र १८, २०७४

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली छिमेकी देश भारतको राजकीय भ्रमणको तयारीमा छन् । उनी चैत २३ गते तीनदिने भ्रमणका लागि भारत प्रस्थान गर्दै छन् । दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा भारत भ्रमणमा जान लागेका ओलीले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग द्विपक्षीय विषयमा औपचारिक कुराकानी गर्नेछन् ।

584
दीननाथ बराल
शुक्रवार, चैत्र १६, २०७४

प्रदेश नम्बर ४ का नवनियुक्त आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङ नेकपा एमाले स्थायी कमिटी सदस्य तथा प्रदेश नम्बर ४ का प्रमुखसमेत हुन् । मन्त्रीको जिम्मेवारीसँगै उनलाई प्रदेशको विकास र परिवर्तनमार्फत आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने अवसर पनि जुटेको छ । उनले यसअघि वनमन्त्रीको अनुभव आर्जन गरेका पनि छन् । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएसँगै नीति, नियम तथा कानुन बनाउन लागिपरेको छ ।

450
शिव बोहरा
बिहिवार, चैत्र १५, २०७४

लामो समयदेखि नेपालको निर्माण क्षेत्रमा काम गर्दै आएको कम्पनीको हो— रमन जनरल कन्स्ट्रक्सन मार्ट । कम्पनीले नेपालका ठूला–ठूला परियोजनाहरू निर्माण गर्दै आएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पाइप बिछ्याउने काम पनि गरिरहेको छ । निर्माण क्षेत्रसँगै रमन जनरल ट्रेडिङ व्यवसायमा समेत प्रवेश गरेको छ । कम्पनीले लिगोङको एस्काभेटर, लोडरलगायतका इक्युपमेन्ट ल्याएर बिक्री गरिरहेको छ ।

815
भीम गौतम
बुधवार, चैत्र १४, २०७४

हाल नेपालको जलविद्युत् उत्पादन क्षमताबारेको अध्ययनका टिम लिडर डा. केपी दुलालसँग नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, चिलिमे जलविद्युत्, बुटवल पावर कम्पनीलगायतका संस्था र कम्पनीमा योजना अध्ययन, निर्माणमा काम गरेको अनुभव छ ।

1700
कारोबार संवाददाता
मंगलबार, चैत्र १३, २०७४

संविधानसभाले जारी गरेको नेपालको संविधान कार्यान्वयनका लागि मुलुकमा हालै भएका स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनले राजनीतिक विवादको इतिश्री गरेर मुलुकलाई समृद्धिको पथमा डो¥याएको छ । राज्य पुनर्संरचनाका क्रममा निकै पेचिलो मुद्दा बनेको प्रदेश ५ यस्तै समृद्धिको सम्भावना बोकेको प्रदेश पनि हो ।

732
कारोबार संवाददाता
सोमवार, चैत्र १२, २०७४

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचकले पछिल्ला दिनहरूमा नेप्सेले हरेक दिन न्यून बिन्दु कायम गर्दै आएको छ । राजनीतिक स्थायित्व र स्थिर सरकार आएको खण्डमा सेयर बजार बढ्ने अपेक्षा गरेका लगानीकर्ता स्थिर सरकार गठन भएको एक महिना पूरा नहुँदै त्यसको नराम्रो असर सेयर बजारमा देखिएको छ ।

458
तीर्थराज बस्नेत
आइतवार, चैत्र ११, २०७४

नेकपा एमालेका सचिव हुन्, भीम आचार्य । प्रदेश नम्बर १ को मुख्यमन्त्रीमा एमालेकै पोलिटब्युरो सदस्य शेरधन राईसँग पराजित भएका आचार्य प्रदेश सरकारलाई आफ्नो पूर्ण सहयोग रहने बताउँछन् । प्रदेश सरकारले तत्काल गर्नुपर्ने थुप्रै काम भए पनि हुन नसकेको उनको भनाइ छ । जनता पर्खने मुडमा नभएकाले सरकारले ६ महिनामा केही न केही परिणाम दिने गरी काम गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । मुख्यमन्त्री औपचारिक कार्यक्रममा बढी केन्द्रित हुनुभन्दा नीति, निर्माण र विकासका योजनामा केन्द्रित हुनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

503
कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, चैत्र ९, २०७४

प्रदेश नं. ७ आर्थिक सम्भावना बोकेको प्रबल क्षेत्र हो । यो जडीबुटी, धान, गहँु, उत्पादनका लागि उपयुक्त जमिन भएको क्षेत्र र धार्मिक पर्यटकीय स्थलले सम्भावनायुक्त क्षेत्र मानिन्छ । केही दिनमै प्रदेश सरकारले यस क्षेत्रको विकासका लागि १ अर्ब २ करोड ५ लाख रुपैयाँ विनियोजित गर्दै छ । प्रदेश सरकारले वित्तीय समानीकरणको अनुदानका रूपमा खर्च राखेको छ ।

524
कारोबार संवाददाता
बिहिवार, चैत्र ८, २०७४

आर्थिक समृद्धिमा निजी क्षेत्रको मार्गचित्र लामो राजनीतिक संक्रमणको अन्त्यसँगै मुलुकमा प्रतिक्षित राजनीतिक स्थायित्वको सम्भावना बढेर गएको छ । यो सम्भावनालाई एउटा शक्तिशाली आर्थिक तथा सामाजिक रूपरेखाको अवसरमा परिणत गर्दै मुलुकलाई दिगो शान्ति, सुशासन र समृद्धिको गन्तव्यमा पु¥याउने ऐतिहासिक जिम्मेवारी अहिले नयाँ सरकारको काँधमा आएको छ । यसै सन्दर्भमा नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले सन् २०३० सम्म प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार अमेरिकी डलर पु¥याउन सकिने र त्यसका लागि चाल्नुपर्ने कदमसहित आर्थिक समृद्धिको मार्गचित्र सार्वजनिक गरेको छ । परिसंघले आफ्नो प्रबुद्ध परिषद्मार्फत आर्थिक समृद्धिको मार्गचित्र तयार पारेको हो । मार्गचित्रमा अवसर र सुविधा विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्ने, सुशासन कायम गरिनुपर्ने, उत्कृष्टतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने लगायत विषय समावेश भएका छन् । विकासका लागि विविध चुनौती रहेको अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा रोजगारीका लागि औद्योगीकरणको नारासहित परिसंघले समृद्धिको मार्गचित्र कोरेको छ । यसै सन्दर्भमा नेपालको वास्तविक आर्थिक समृद्धिको मार्गचित्र कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा कारोबारले सम्बद्ध व्यक्तित्वहरूसँग गरेको कुराकानीको सार ः कार्यान्वयनमा भएको समस्या समाधान हुनुपर्छ डा. शंकर शर्मा पूर्वउपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग एउटा सरकार परिवर्तन भएपछि निजी क्षेत्रले वर्तमान सरकारलाई मार्गचित्र प्रस्तुत गर्नु उनीहरूको दायित्व हो । कुन–कुन ऐजन्डालाई प्राथमिकता राखेर जाँदा छिटो प्रगति गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा निजी क्षेत्रले राम्रोसँग अनुभव गरेको हुन्छ । नेपाल उद्योग परिसंघ तथा परिसंघ–प्रबुद्ध परिषद्ले तयार गरेको आर्थिक समृद्धिको मार्गचित्रमा खासगरी उच्च आर्थिक वृद्धिदर, सुशासन र रोजगारी सिर्जनाको विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ । समग्रमा परिसंघले प्रस्तुत गरेको मार्गचित्र विकासका लागि सहयोगी र मार्ग दिने खालको छ । अब सरकारले पहिलो पाँचवटा काम के गर्ने ? नीतिगत रूपमा कसरी सुधार गरेर अगाडि बढ्ने ? पूर्वाधार विकासको आवश्यकतामा कुन अगाडि गर्नुपर्ने जस्ता विषयलाई ध्यान दिनुपर्छ । अहिले बजेट भएर पनि तरलता अभाव भएको अवस्था छ । काम गर्ने क्रममा दीर्घ सोचका साथ अध्ययन भएर गर्नुपर्छ । संघीयतालाई संस्थागत गर्न आर्थिक विकास र समृद्धिको एजेन्डालाई अगाडि बढाउनैपर्ने स्थितिमा अहिले छौँ । स्थिर सरकारको निर्णयसँगै सुशासनलाई प्राथमिकता दिएर नेपालमा तुलनात्मक रूपमा सबल वा फाइदा हुन सक्ने क्षेत्रहरूको पहिचान गरी त्यस क्षेत्रमा व्यापक लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । ऊध्र्व तथा पश्च सम्बन्ध भएका परियोजनाहरूको पहिचान गरेर लगानी गरिनुपर्छ । भौतिक पूर्वाधार, जलविद्युत्, पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा लगानीको आवश्यकता छ । कृषिमा सम्भावना भएर पनि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीरणको परियोजना अहिले शून्यमा छ । छिटो नगद आर्जन हुने तरकारी, चिया, कफीलगायतको उत्पादकत्व बढेको छ । यसमा लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । जुन क्षेत्रले फड्को मार्न सकेको छ, जहाँ सम्भावना छ त्यो क्षेत्रमा लगानी गुर्नपर्छ । नेपालमा कृषि प्रशोधन, उत्पादनमूक उद्योग, सूचना–प्रविधि र सञ्चार उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखी परम्परागत रूपमा रहेका ऊर्जा, पर्यटन, पूर्वाधार (सडक र हवाई) लाई विकासको मूल क्षेत्रका रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू÷राष्ट्रिय ठूला परियोजनासम्बन्धी मापदण्ड बनाई यी आयोजनाहरू निश्चित समयमै पूरा गर्न स्पष्ट कार्यक्रमसहितको रणनीति तयार गर्नुपर्छ । अहिले डेढ वर्षमा सम्पन्न गर्ने भनेर सम्झौता भएका ठेक्का पाँच वर्षमा पनि पूरा हुन सकेका छैनन् । कार्यान्वयनको पाटो नै हाम्रो लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रूपमा रहेको छ । यस्ता आयोजनाहरूको चौमासिक, अर्धवार्षिक तथा वार्षिक समीक्षा÷प्रगति विवरण तयार गरी अपेक्षित प्रगति हासिल हुन नसकेको अवस्थामा कारणहरू निक्र्योल गरी ती समस्याहरूको समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा समन्वयको आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी लगानी बढाउन जोड दिनुपर्छ पुरुषोत्तम ओझा पूर्वसचिव नेपालको एकीकरणपछि समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि ऐतिहासिक एवं पर्याप्त अवसर प्राप्त भएको छ । आर्थिक समृद्धिबिना समृद्ध देशको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । आर्थिक वृद्धि सही अर्थमा दु्रत गतिमा फराकिलो र समावेशी रूपमा हासिल गर्नुपर्छ । ज्ञान, सीप र श्रमको विकास र विस्तार गरी मर्यादित रोजगारीका अवसरहरूको सिर्जना गुर्नपर्छ । सृजित अवसर र सुविधाहरूमा विपन्न वर्गको समेत समन्यायिक पहुँच सुनिश्चित गर्दै त्यस्ता अवसर र सुविधा काठमाडौंबाट बाहिर र स्थानीय तहमा विकेन्द्रीकरण गरिनुपर्छ । देशमा आर्थिक समृद्धि गर्न सरकारले मुख्य–मुख्य कामहरू छनोट गरी निर्धारित समयमा सक्ने योजना बनाउनुपर्छ । आर्थिक समृद्धिका लागि नभइनहुने पहिलो कुरा पूर्वाधारको विकास हो । यसमा सडक, रेलमार्ग, ऊर्जा तथा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकासमा जोड दिनुपर्छ । आधारभूत पूर्वाधार सरकारले नै निर्माण गरिदिनुपर्छ । आर्थिक क्षेत्रको संवाहक निजी क्षेत्र नै हुन्, यसमा कुनै शंका छैन । तर, त्यसका लागि पूर्वाधारमा सरकारका लागि आवश्यक पर्छ । त्यस्तै गरी कानुनी व्यवस्थामा सुधार हुनुपर्छ । विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको ‘डुइङ बिजनेस रिपोर्ट–२०१८’ मा १ सय ९० देशमध्ये नेपाल १ सय ५ औं स्थानमा छ । डुइङ बिजनेसमा नेपालमा अवस्था राम्रो छैन । त्यसमा सुधार ल्याउने खालको नीतिगत सुधार हुनुपर्छ । ऐन, कानुन र प्रक्रियामा सुधार गरी लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । उद्योगधन्दा, कलकारखानामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) भिœयाउने अनुकूल वातावरण मिलाउनुपर्छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकासबाट नेपालमा अथाह लाभ लिन सकिने अवस्था छ । व्यापार–व्यवसायमा सूचना–प्रविधिको प्रयोगले फड्को मार्ग सकिने प्रशस्त सम्भावना छन् । अब निर्यात बढाउने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । भारत र चीनसँगको मात्रै नभएर अब अन्य देशमा निर्यातका लागि सम्भावना खोज्नुपर्छ । नगदमा भन्दा करमा इन्सेन्टिभ, सेज तथा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरेर, विद्युत् सहज गरेर सरकारले सुविधा दिनुपर्छ । नगदमा इन्सेन्टिभ दिनुपर्छ भन्नु संकीर्ण सोच हो । नेपालमा सन् २०११ देखि नै नगदमा इन्सेन्टिभ दिने व्यवस्था गरियो, तर उपलब्धि खासै हुन सकेन । अब ‘कम्परहेन्सिभ प्याकेज’ को योजना ल्याउनुपर्छ । पर्यटन क्षेत्रमा पनि अथाह सम्भावना छन । एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नति गर्नुपर्छ । भैरहवामा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आगामी दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्छ । आर्थिक समृद्धिका लागि स्वर्णिम अवसर हरिभक्त शर्मा अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ लामो संक्रमणकालका कारण मुलुक विकास र समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्न सकेन । राजनीतिक अस्थिरता नै विकासका लागि सबैभन्दा बाधक बन्यो । अब भने एउटा अवसर हामीलाई आएको छ । काम गर्ने म्यान्डेड पाएको सरकार आएको छ । प्रधानमन्त्रीले पनि आर्थिक समृद्धिका विषयमा काम गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा पनि सुशासन र समृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । सरकारका योजनामा हातमा हात मिलाएर अगाडि बढ्न तयार छ । समृद्धिका लागि काम गरेर देखाउन मार्गचित्र आवश्यक हुन्छ, त्यसका लागि नै परिसंघले सबै क्षेत्रका बुद्धिजीवी वर्गलाई राखेर स्वतन्त्र विचार समावेश गरेको छ । ‘आर्थिक समृद्धिको मार्गचित्र’ मा कमी–कमजोरी अवश्य होलान्, यसलाई सुधार गरेर जानुपर्छ । हामीले मागेर खाने होइन, काम गरेर खाने बानी बसाल्नु छ । त्यसका लागि सरकारले भाषण होइन, समृद्धिको मार्गचित्रमा काम गर्नुपर्छ । उद्योगधन्दा खोलेर काम गर्न पाउने वातावरण हुनुपर्छ । सातवटै प्रदेशमा औद्योगिक पूर्वाधार तयार गर्नु अहिलेको टड्कारो आवश्यकता हो । राजनीतिक दल र सरकारले आर्थिक समृद्धिलाई पहिलो प्राथमिकता दिने बताउनुले उद्योगी–व्यवसायीहरूमा खुसीको सञ्चार भएको छ । दलहरूले अब बोलेको कुरा पूरा गर्नतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । आर्थिक समृद्धिका लागि सातवटै प्रदेशमा औद्योगिक पूर्वाधार तयार गरिनुपर्ने विषय मार्गचित्रमा समावेश गरिएको छ । छलफलका सहभागीहरूले आर्थिक समृद्धि सम्भव रहेको तर त्यसका लागि सरकारले कानुनमा समयानुकुल सुधार गरी उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई उद्योगमा लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्न सुशासन कायम गर्नुपर्छ । उद्योग दर्ता गर्न अनेक निकायमा धाउनुपर्ने र महिनौं खर्चिनुपर्ने विद्यमान अवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्छ । खास गरी सडकको स्तरोन्नतिलाई प्राथमिकता दिएर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । मुलुकमा आर्थिक समृद्धिको मुख्य आधारका रूपमा पर्यटन रहेको भन्दै विमानस्थलको सुधारमा जोड दिनुपर्छ । हामीले आर्थिक समृद्धिको मार्गचित्र सरकारलाई समेत बुझाइसकेका छौँ । ‘समृद्धि’ भन्नाले सामान्यतया आर्थिक सम्पन्नता र वैभव बुझिन्छ । विपन्नता, दरिद्रता, निरीहता, निरूपायताको अन्त्य नै सोझो अर्थमा सम्पन्नता वा समृद्धि हो । उच्च दरको आर्थिक वृद्धि, सम्मानित रोजगारीको सिर्जना, व्यापार सन्तुलन, पर्यावरणीय सन्तुलनलाई ध्यान दिँदै शिक्षित, स्वस्थ तथा दक्ष समाज, नागरिकलाई शान्तिपूर्ण, स्वतन्त्र, स्वशासित, समतामूलक तथा स्वाभिमानको प्रत्याभूति, यी सम्पूर्ण कुराको उपलब्धता नै समृद्ध समाजका विशेषताहरू हुन् । म फेरि पनि भन्छु, समृद्धि र विकासमा निजी क्षेत्र सधैं सरकारसँग हातमा हात मिलाएर अगाडि बढ्न तयार छ । कृषि, पर्यटन र उद्योग नै समृद्धिका मुख्य क्षेत्र हुन् कृष्ण ज्ञवाली पूर्वसचिव चुनावपछि लामो राजनीतिक संक्रमणको अन्त्य भएको छ । आर्थिक समृद्धि मुलुकको एकमात्रै नारा बनेको छ । यसै सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरूले समृद्धिको नारा लिएको र वर्तमान सरकारको पनि विकास र समृद्धि नै अगाडि बढाउने अभियान र कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइरहेका बेला निजी क्षेत्रका ठूला उद्योगीहरूको संस्था नेपाल उद्योग परिसंघले आर्थिक समृद्धिको मार्गचित्र सार्वजनिक गरेको छ । यसमा हामीहरूले पनि उक्त अवधारणा बनाउने कार्यमा सहयोग र छलफल गरेका हौं । यसमा विशेष गरी मुलुकले खोजेको यस्तो समृद्धिको जगमा सातवटा आधारस्तम्भ तयार पारिएको छ । आर्थिक वृद्धि सही अर्थमा द्रुत गतिमा, उच्च दरमा, फराकिलो समावेशी र दिगो ढंगबाट हासिल गर्नुपर्छ । त्यसका लागि वितरण सबै जनतामाझ समन्यायिक रूपमा हुन आवश्यक रहेको छ । मर्यादित रोजगारीका अवसरहरूको सिर्जना र विस्तार गर्नका लागि सृजित अवसर र सुविधाहरूमा विपन्न वर्गको समेत समन्यायिक पहुँच सुनिश्चित गर्दै त्यस्ता अवसर र सुविधाहरूको काठमाडौंबाट बाहिर प्रदेश र स्थानीय तहमा विकेन्द्रीकरण गरिनुपर्छ । शासकीय स्थायित्व अर्थात् नीति, कानुन, संस्था र नेतृत्व यी चारवटा कुराको सुस्थिर निरन्तरताको अर्थमा परिभाषित गर्दै तदनुसार सोच बनाई लागू गर्न आवश्यक छ । राज्य र निजी क्षेत्रसमेतका सबैजसो संस्थाको क्षमता, छवि र नियतमा गम्भीर प्रश्नचिह्न लाग्दै गएको छ । प्रतिस्पर्धा, उत्कृष्टता, निष्पक्षता, व्यवस्थापकीय, वस्तुनिष्ठता, परिणाममुखीजस्ता उच्च व्यवस्थापकीय मूल्यमान्यताहरूलाई हाम्रा राजनीतिक दल र तिनले हाँक्ने सरकारी निकायहरूले पटक्कै ध्यान दिएका छैनन् । त्यसमा तत्काल सुधार र परिवर्तन खाँचो छ । मुख्य गरी कृषि, पर्यटन र उद्योग नै समृद्धिको मुख्य प्रोडक्ट हुन् । त्यसका लागि ऊर्जा, सडक, विमानस्थल, सिँचाइ, प्रविधि पूर्वाधार हुन्; जसको विकासका लागि पूर्वाधारको जग बलियो हुनु आवश्यक छ, जसका लागि सुशासन नै मुख्य प्राथमिकतामा राख्नु आवश्यक छ । सरकारले आर्थिक समृद्धिका लागि वर्तमान, मध्यकालीन र दीर्घकालीन सोच राखेर योजनाहरू अगाडि बढाउनु आवश्यक छ, जसका लागि तत्काल, दुई वर्षभित्र गरिने काम र पाँच वर्षभित्र गरिने कामको अवधारणा बनाउन आवश्यक छ ।

490
प्रगति ढकाल
बुधवार, चैत्र ७, २०७४

नेपाल प्राकृतिक सम्पदा तथा जैविक विविधताले भरिपूर्ण भएको मुलुक हो । वन्यजन्तु, वनस्पति र जैविक विविधता तथा तिनको समग्र पारिस्थितिकीय प्रणालीलाई संरक्षण, व्यवस्थापन र सदुपयोग गर्ने उद्देश्यले २०३७ सालमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको स्थापना भएको थियो ।

2118