कारोबार संवाददाता
बुधवार, पुष १८, २०७५
356

अफ्रिकी अनुभवबाट सिक्न आग्रह
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अफ्रिकाको तेस्रो क्षेत्रीय बैठक युगाण्डाको राजधानी कम्पालामा सम्पन्न भएको छ । यही पुस १४ र १५ गते आयोजना गरिएको सो बैठकमा अफ्रिका क्षेत्रका एक दर्जनभन्दा बढी मुलुकमा कार्यरत १५० जनाभन्दा बढी नेपालीको सहभागिता रहेको थियो ।

उद्घाटन सत्रमा इजिप्टस्थित नेपाली राजदूत झविन्द्र अर्याल तथा युगाण्डाका राष्ट्रपतिका प्रतिनिधि युगाण्डा रेसिडेण्ट डिस्ट्रिक्ट कमिसार हाइट हावा नामुजेनीको उपस्थिति थियो । कार्यक्रममा कम्पाला नगर प्राधिकरणसम्बन्धी मन्त्री बेटी काम्या नामिसाग्यो र युगाण्डा सरकारका पर्यटन राज्यमन्त्री किवाण्डा गोडीफ्रे स्सुवीलगायत युगाण्डा सरकारका विभिन्न निकाय तथा संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति तथा प्रस्तुती रहेको थियो । सम्मेलनले १२ बुँदे कम्पाला घोषणापत्र जारी गरेको छ ।
नेपालको पर्यटन, पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रको विकासमा अफ्रिकी मुलुकको अनुभवबाट सिक्न सकिने भएकोले नेपाल र अफ्रिकाबीचको सहकार्यका लागि पहल गरिदिन नेपाल सरकार र एनआरएनए अन्तर्राष्टिय समन्वय परिषद्लाई बैठकले आग्रह गरेको छ । बैठकपछि जारी घोषणपत्रमा नेपालबाट अफ्रिकी मुलुक हुँदै अवैधानिक रुपमा युरोप र अमेरिकामा छिर्ने लोभले मानव बेचबिखनको समस्या बढ्दो रहेको जनाउँदै युरोप र अमेरिका जाने प्रलोभनमा अफ्रिकी मुलुकमा आएका त्यस्ता नेपालीले अनेक दुःखकष्ट भोग्नुपरेको जानकारी गराइएको छ । यसलाई रोक्नका लागि कडाइ गर्दै सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रहसमेत गरिएको छ ।
यसरी नै वैधानिक रुपमा अफ्रिकी मुलुक आउने नेपालीहरुलाई समेत नेपाल र भारतका विमानस्थलमा त्यहाँका कर्मचारीले अनावश्यक दुःख दिने गरेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । वैधानिक रुपमा आउनेहरुलाई दुःख दिने काम तत्काल बन्द गरी आवतजावत सहज बनाउन नेपाल सरकारसँग बैठकले आग्रह गरेको छ । पछिल्लो समय अफ्रिकाका विभिन्न मुलुकमा रोजगारीमात्र नभई लगानीकर्ता र विज्ञका रुपमा नेपालीको उपस्थिति बढ्दो छ । तर हाल इजिप्ट र दक्षिण अफ्रिकामा मात्र नेपाली दूतावास रहेको हुँदा अन्य मुलुकमा कार्यरत नेपालीले समस्या भोग्नुपर्ने बाध्यता छ । यो यथार्थलाई ध्यानमा राखी पूर्वी र पश्चिम अफ्रिकी मुलुकमा कम्तिमा एक–एक वटा दूतावास खोल्नका लागि नेपाल सरकारसँग आग्रह गर्ने र तत्काल ती र अन्य मुलुकमा समेत अवैतनिक महावाणिज्यदूत नियुक्त गर्नका लागि नेपाल सरकारसमक्ष बैठकले अनुरोध गरेको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।