कोरियामा न्यूनतम ज्याला वृद्धि गर्न माग
कारोबार संवाददाता
बुधवार, जेठ ३०, २०७५
708

सउल - दक्षिण कोरियामा कार्यरत मजदुर संगठनका प्रतिनिधिहरुले न्यूनतम ज्याला प्रतिघण्टा १० हजार वन बनाउनुपर्ने माग गरेका छन् । उनीहरुले गत साता राजधानी सउलमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी ज्याला वृद्धि गर्न माग गरेका हुन् ।
हाल कायम रहेको प्रतिघण्टा ७ हजार ५ सय ३० वनबाट वृद्धि गरी १० हजार वन बनाउनुपर्ने मजदुर संगठनहरुले माग राखेका छन् भने न्यूनतम ज्याला निर्धारण समितिले ज्याला वृद्धिका बारेमा छलफल सुरु गरेको छ ।
उक्त समितिले जुन महिनाभित्रमा आउँदो वर्ष सन् २०१९ को न्यूनतम ज्याला निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्धारित ज्याला अगष्ट ५ मा श्रम तथा रोजगार मन्त्रीबाट घोषणा गर्ने सरकारी योजना रहेको छ । समितिमा रोजगारदाता, सरकारी पक्ष र मजदुर संगठनका प्रतिनिधिहरु सहभागी हुन्छन् ।
राष्ट्रपति मुन जे इन प्रशासनले सन् २०२० सम्ममा न्यूनतम ज्याला प्रतिघण्टा १० हजार वन बनाउने रणनीति लिएको छ । उक्त लक्ष्य हासिल गर्नका लागि दुई वर्षमा १५.२४ प्रतिशतले ज्याला बढाउनुपर्ने हुन्छ । ज्यालाको विषयमा प्रत्येक वर्ष माग गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नेगरी रणनीति तय गर्न लागेको बताइएको छ ।
मजदूर प्रतिनिधिहरुले आर्थिक तथा मूल्यवृद्धि र श्रम बजारको आय असमान रहेको जनाउँदै आधारभूत ज्यालामा वृद्धि गरिनुपर्ने जोड गरेका छन् । विभिन्न मजदुर संगठनहरुले कोरियन श्रम बजारको आय असमानतालाई निरुत्साहित गर्न सामान्य मजदुरहरुको न्यूनतम ज्यालामा वृद्धि गर्न सरकारलाई दबाब दिने बताएका छन् । देशको आर्थिक वृद्धि र मूल्यवृद्धि लगायतका विभिन्न सूचकांकको आधारमा न्यूनतम ज्याला वृद्धि गर्न माग गरिएको हो ।
मजदुर संगठनहरुको मागअनुसार तलब वृद्धि भए वृद्धि न्यून आय भएका करिब १ करोड ९६ लाख २७ हजारबढी श्रमिकलाई फाइदा पुग्ने मजदुर संगठनका एक अधिकारीले बताए ।
यो वर्षको पारिश्रमिक महिनामा २०९ घण्टाको न्यूनतम मासिक १५ लाख ७३ हजार ७७० वन छ । जसको नेपाली रुपैयाँ १ लाख ५९ हजार २८ रुपैयाँ हुन्छ । (नेपाली रुपैयाँ १ सय बरावर कोरियन वन १० रुपैयाँ १० पैसा हुन्छ ) अघिल्लो वर्ष यसवर्षका लागि १६.४ प्रतिशत वृद्धि भएको थियो ।
दैनिक बढ्दो मूल्यवृद्धि र गुणस्तरीय जीवन र श्रमिकहरुको रायअनुसार ज्यालाको खाका तयार पारेको श्रमिकको हक अधिकारमा क्रियाशील टे«ड युनियनहरुले बताएका छन् । तलब वृद्धिले यहाँ कार्यरत आप्रवाशी कामदार र अब भित्रिने नयाँ जनशक्ति लाभान्वित हुने छन् ।
हाल माग गरिएको प्रतिघण्टा १० हजार वन ज्याला २०२० सम्ममा कार्यान्वयन गर्न सकिने सह रोजगारमन्त्री यी सुङ कीले बताएका छन् ।
कोरियाले सन् १९८८ देखि ज्याला निर्धारण समितिमार्फत प्रत्येक वर्ष न्यूनतम ज्याला निर्धारण गर्दै आएको छ । जुन बेलाको न्यूनतम ज्याला ४ सय ६२ वन थियो । सरकारले सन् २००९ मा ६.१, २०१० मा २.७५, २०११ मा ५.१, २०१२ मा ६.०, २०१३ मा ६.१ २०१४ मा ७.२, २०१५ मा ७.१ , २०१६ मा ८.१, २०१७ मा ७.३ र २०१८ मा १६.४ प्रतिशतले ज्याला बढाएको थियो ।