धर्मेन्द्र कर्ण
बुधवार, आश्विन २४, २०७५
553

काठमाडौं-सरकारलाई राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)ले दिएको अल्टिमेटम ‘बाँदरको पुच्छर लौरो न हतियार’ हुने टिप्पणी पार्टीकै असन्तुष्ट नेताहरूले गरेका छन् । राजपाका नेताहरूले प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर आफूहरूका माग छठसम्ममा पूरा नभए समर्थन फिर्ता लिने चेतावनीसहित दिएको अल्टिमेटमप्रति असन्तुष्ट नेताहरुले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् ।
राजपा उपाध्यक्ष सत्यनारायण मण्डल भने असन्तुष्टहरूको टिप्पणीसँग सहमत छैनन् । उनी भन्छन्, “हाम्रा लागि राजनीतिको अर्को बाटो के हुन्छ ? सरकारसँग अढाई लाख बन्दुक छ भने हामीले ३ लाख बन्दुक तयार गर्नुपर्ने हो र ? राजनीतिक विषयको समाधान राजनीतिक ढंगले गर्नुपर्ने हुन्छ ।”

राजपाका शीर्ष नेता निकटका नेताहरूले प्रधानमन्त्री केपी ओली यसपटक संविधान संशोधनसहितका मागहरूप्रति लचिलो भएको बताएका छन् । नेकपाका नेताहरु माधवकुमार नेपाल, पुष्पकमल दाहाल तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले संविधान संशोधनप्रति सहमति जनाइसकेका छन् । यसमा ओलीमात्रै असहमत थिए । यसपटकको भेटमा ओलीले व्यक्त गरेको सहमतिले छठसम्म समस्याको समाधान हुनेमा विश्वास बढेको नेताहरुले बताएका छन् ।
उपाध्यक्ष मण्डल पनि यसमा सहमत देखिएका छन् । मण्डल भन्छन्, “प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधनसहितका माग पूरा गर्ने बताएका छन् ।” तर, असन्तुष्ट पक्षले भने राजपाले अलि कडा खालको नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् । असन्तुष्ट एक नेता भन्छन्, “अल्टिमेटम दिइएको छ । यो अल्टिमेटम छठसम्मका लागि हो । तर, संसद खुला छैन । कसरी संशोधनको माग पूरा हुन्छ ? भएन त यो अल्टिमेटम बाँदरको पुच्छर लौरो न हतियार ? हाम्रो समर्थनले न सरकार ढल्छ, न सरकार बन्छ । यस्तोमा समर्थन फिर्ता लिनुको के अर्थ हुन्छ ?”
उपाध्यक्ष मण्डल भने राजनीतिमा वार्ता र संवाद पनि एउटा हतियार हुने तर्क गर्छन् । “प्रधानमन्त्रीले माग पूरा गर्दै पार्टीलाई वार्ता र संवादमा व्यस्त गराए पनि राजनीतिक रुपमा अगाडि बढेको बुझिन्छ । अहिलेसम्म हामीले सरकारलाई समर्थन दिएका थियौं । तर, सरकारले कुनै प्रतिक्रिया जनाएको थिएन,” उनले भने ।
राजपाका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय अहिले सांसदमा जितेका रेशम चौधरीलाई सपथ खुवाएर संसद्मा प्रवेश गराउनु हो । यसका लागि पार्टीका नेताहरूले प्रयास गरिरहेका छन् । संघीय समाजवादी फोरमले सरकारमा सामेल हुँदा दुई बुँदे सहमतिमा संविधान संशोधनको माग पनि रहेको छ । संशोधनको माग पूरा गराउन फोरमको दबाब पनि सरकारमा रहेको छ । राजपाको यो दबाबले सरकारलाई माग पूरा गर्न थप दबाब पुगेको पार्टीका नेताहरूको बुझाइ छ ।