कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, असार २२, २०७५
463

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकार स्वेच्छाचारी ढंगले अघि बढ्न खोजेको आरोप लगाएको छ । बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बुधबार मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयलाई हेर्दा सरकार स्वच्छेचारी ढंगले अघि बढ्न लागेको आशंका भएको बताए ।
मन्त्रिपरिषद्ले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेको नियुक्तिहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसको भोलिपल्ट केन्द्रीय कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै कांग्रेसले सरकारको ‘मुखमा लोकतन्त्रको राम राम बगलिमा स्टालिनवादको धङधङी’ महसुस गरेको जनाएको छ ।

“अघिल्लो सरकारले गरेको निर्णय संसदबाट निर्वाचित सरकारकै निर्णय थियो । आचारसंहिता जारी भएको समयमा भएका निर्णयहरू पनि निर्वाचन आयोगबाट सहमति लिएर सम्बन्धित वोर्ड, संस्थानमा परिषद्को प्रक्रिया बमोजिम भएका नियुक्तिहरू थिए,” प्रवक्ता शर्माले भने, “प्रश्न व्यक्तिको होइन, विधीको हो । प्रश्न नियुक्ति या नियुक्ति बदरको होइन, प्रश्न यसबारेको स्थापित कानुनी प्रक्रियाको हो । यो सरकारले यस प्रकरणमा कानुन उल्लंघन गरेको छ र निर्णय बदनियतपूर्ण छ ।” त्यस्तै, उनले सरकारले एकातर्फ विधिलाई उल्लंघन गरेको र अर्कोतर्फ द्वन्द्वका लागि प्रतिपक्षलाई खुला आमन्त्रण गरेको कांग्रेसको ठहर रहेको पनि बताए । त्यसलाई आवश्यक प्रतिवाद गर्दै अघि बढ्ने पनि उनले चेतावनी दिए । सरकारको बढ्दो स्वेच्छाचारिताका विरुद्ध प्रदर्शन गर्न रोक लगाइनुलाई कांग्रेसले निरंकुशतातर्फ बढ्न सहज हुने सरकारको मिठो भ्रम भएको भन्दै निषेधाज्ञा फिर्ता नलिए निरन्तर त्यसलाई उल्लंघन गरिने चेतावनी दिएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता शर्माले संसदमा सभामुख र उपसभामुख एउटै दलको हुनु संविधान विपरित भएको पनि बताए । “संविधानको धारा ९१ को उपधारा २ बमोजिम सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दलबाट हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्थाको विपरित व्यवहारसँग हाम्रो प्रष्ट विमति छ,” उनले भने, “संविधानको भावना र मर्म विपरितको व्यवहारलाई तत्काल सच्याउने प्रक्रिया प्रारम्भ नगरिए संसदमा थप दबाब झेल्नुपर्ने चेतावनी दिन चाहन्छौं ।”


चिकित्सा शिक्षा विधेयक नागरिक हितविपरीतको षड्यन्त्र
कांग्रेसले केही दिनअघि सरकारले अघि बढाएको चिकित्सा शिक्षा प्रतिस्थापन विधेयक चिकित्सा शिक्षा सुधार र नागरिक हितविपरितको षड्यन्त्र भएको ठहर गर्दै त्यसको विरुद्धमा उभिने निर्णय गरेको छ । प्रवक्ता शर्माले डा. गोविन्द केसीले गरेको अनसनपश्चात कांग्रेसको सरकारले आम नागरिकको भावना तथा माथेमा आयोगको प्रतिवेदनमा आधारित रहेर विधेयक तयार गरेको भन्दै त्यसलाई अध्यादेशका रुपमा जारी गरेको पनि स्मरण गराएका छन् । तर, वर्तमान सरकारले केहि दिनअघि ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयक अध्यादेशको मूल मर्म विपरित रहेको भन्दै कांग्रेसले त्यसले चिकित्सा शिक्षा जगतमा ‘सरकार संरक्षीत संस्थागत विसंगति’ लाई प्रश्रय दिने बताएको छ । “त्यही प्रवृत्ति र पद्धतिकोे विधेयक पुनः अघि बढाइए संसद, सडक, सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जाल र सत्याग्रहका चौतर्फी दबाबको सामना सरकारले गर्नुपर्नेछ,” कांग्रेसको चुनौती छ । कांग्रेसले डा. केसीको जीवनरक्षाका र उनका मागहरूको तत्काल सुनुवाइका लागि पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।