धर्मेन्द्र कर्ण
आइतवार, असार २४, २०७५
348

राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)मा आबद्ध विभिन्न दलका अध्यक्षहरूबीच महाधिवशेनबाट वर्चश्व कायम गर्ने राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तीव्र बनेको छ । पार्टीको महाधिवेशनमा प्रतिनिधिहरूको छनोटबारे नेतृत्व तहमा विवाद देखिएको हो ।
नेतृत्वको छनोट नै राजनीतक वर्चश्स्व कायम गर्ने विधि हुने भएकाले यसमा सहमति खोज्ने प्रयास भइरहेको पार्टी स्रोतले जनाएको छ । पार्टीको महाधिवेशनबाट पार्टीको सांगठनिक संरचना निर्माण गरी वर्चश्स्व कसरी कायम गरिन्छ भन्नेबारे प्रस्तुत विभिन्न प्रस्तावमा नेताहरूले राजनीतिक समितिको बैठकमा छलफल घनिभूत बनाएको बताइएको छ ।

६ पार्टीका नेताहरूलाई मिलाएर बनाइएको ८१५ जनाको केन्द्रीय समितिलाई सानो पार्दा कतै नयाँ संरचनामा आफ्नो वर्चश्व गुम्ने त होइन भने चिन्ता पार्टीका अध्यक्षहरूमा पनि देखिएको पार्टी निकट एक नेताले बताए ।
यसअघि राजनीतिक समितिमा अध्यक्ष मण्डलका सदस्यहरू राजेन्द्र महतो, महेन्द्र राय यादव र अनिलकुमार झाले आ–आफ्नो तर्फबाट विधानको मस्यौदा प्रस्तुत गरेका थिए । ती मस्यौदासमेतको अध्ययन गरी यसअघि बसेको राजनीतिक समिति बैठकबाट ३ सदस्यीय विधान परिमार्जन समिति गठन गरिएको थियो । उक्त समितिमा लक्ष्मणलाल कर्ण, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल र वृषेशचन्द्र लाल थिए । ३ सदस्यीय समितिले प्रस्तुत गरेको विधानसमेतको विषयमा राजनीतिक समितिको बैठक केन्द्रित रहेको छ ।
पार्टीको विधानमा महाधिवेशन गर्ने विधि र नयाँ संरचनाको ढाँचासम्बन्धी विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी आफूले पाएको राजपा उपाध्यक्ष सत्यनारायण मण्डलले जनाए । राजनीतिक समितिको बैठकमा प्रस्तुत प्रस्तावहरू उपर छलफल भइहेको जनाइएको छ ।
तर, पार्टी निकट स्रोतका अनुसार पार्टीको महाधिवेशन गर्ने र अध्यक्ष मण्डलीय संरचनालाई हटाएर अध्यक्षात्मक प्रणालीमा पार्टीको खाका कोर्ने विषयमा सबैजसो नेताहरु सहमत छन् । यद्यपि, महाधिवेशनको प्रतिनिधि छान्ने विषयमा पार्टीका नेताहरूबीच सहमति बन्न नसकेको स्रोतले जनायो ।
स्रोतका अनुसार अध्यक्ष मण्डलका कतिपय सदस्यले पार्टीका केन्द्रीय समिति सदस्यहरूलाई नै प्रतिनिधि बनाएर जान सकिने धारणा प्रस्तुत गरेका छन् । कतिपयले भने पार्टीको संरचनालाई वडा कमिटीसम्म विकास गरी तलदेखि माथिसम्म चुनावबाट नेतृत्व चयन गर्ने पद्धतिको विकास गर्नुपर्ने तर्क अगाडि सारेका छन् ।
यसो गर्दा पार्टीका सक्रिय सदस्यको व्याख्या गर्नुपर्ने, सक्रिय सदस्यबाट नेतृत्वको विकास गर्न चुनावको लोकतान्त्रिक पद्धतिको विकास गर्नुपर्ने, त्यसपछि महासमिति सदस्यको चुनाव गर्नुपर्ने र महाधिवेशनको प्रतिनिधि छान्नुपर्ने, मनोनयनको कोटा निर्धारण गर्नुपर्ने विषयको टुंगो लगाउनु पर्ने हुन्छ ।
अध्यक्ष मण्डलका केहीले मनोनयन १० प्रतिशतसम्म मात्र गर्न पाउने धारणा प्रस्तुत गरेका छन् । विधान परिमार्जन समितिका सदस्यसमेत रहेका उपाध्यक्ष वृषेशचन्द्र लालले बैठकमा विभिन्न विषयमा छलफल भइरहेको बताए । उनले भने, “पार्टी महाधिवेशनको स्थान र पार्टीको विधानका विषयमा छलफल भइरहेको छ ।”
पार्टी स्रोतका अनुसार पार्टीको केन्द्रीय सदस्यमा थोरै संख्या भएका राजनीतिक दलका नेताहरूले पार्टीलाई वडा समितिको संरचना खडा गरी महाधिवेशनका लागि केन्द्रीय प्रतिनिधिको छनोट गर्ने विधिको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । तर, धेरै संख्या भएकाहरूले केन्द्रीय समितिबाटै केन्द्रीय प्रतिनिधिको विकास गरी महाधिवेशनमा जाँदा फरक नपर्ने तर्क कतिपयको छ ।