जगन्नाथ दुलाल
मंगलबार, असार २६, २०७५
715

नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले जुम्लामा अनसनरत डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था गम्भिर भइसक्दा पनि सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । उनीहरुले केसीले राखेको चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग केसीको नभई समग्र जनताको माग भएकाले सम्बोधन गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । तर, सत्तारुढ दलका सांसदहरुले भने डा. केसीको नाममा कांग्रेसले भावनात्मक ‘ब्याकमेलिङ’ गरेको भन्दै चर्को विरोध गरेका छन् ।
कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूद्वारा प्रस्तुत जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमा कांग्रेस सांसदहरुले सरकारलाई केसीको मागमा गम्भिर बन्न आग्रह गरेका हुन् । ‘चिकित्सा शिक्षा र समग्र स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि विधेयक तत्काल ल्याई अनशनरत प्राडा गोविन्द केसीको जीवन रक्षा गर्न पेश गरेको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव’माथि व्यवस्थापिका संसद्को सोमबारको बैठकमा छलफल भएको हो ।
छलफलमा भाग लिँदै कांग्रेस प्रमेख सचेतक सांसद बालकृष्ण खाँणले संविधान प्रदत्त शिक्षा र स्वास्थ्य मौलिक अधिकारलाई उपभोग गर्न पाउन् भनेर लागि डा. गोविन्द केसीले उठाएका मागलाई सम्बोधन गर्न सरकारलाई गम्भीर बन्न आग्रह गरे । कांग्रेसकै सांसद डा. मीनेन्द्र रिजालले चिकित्सा शिक्षा र समग्र स्वास्थ्य सुधारका लागि माथेमा आयोगको भावनाअनुसार अघिल्लो सरकारले जारी गरेको अध्यादेश अनुरुप नयाँ विधेयक ल्याउन माग गरे ।
उनले सत्ताको उन्मादमा सरकारले डा केसीको मागलाई बेवास्ता गर्नु दुःखद रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई रोबर्ट मुगाबे बन्न खोजेको आरोप लगाए । सांसद गगन कुमार थापाले डाक्टर केसीले उठाएको माग व्यक्ति केन्द्रीत र कुनै दल केन्द्रीत नभएको बताए ।
उनले सत्यको पक्षमा उभिएको पात्र केसी भएको भन्दै उनको स्वास्थ्य अवस्था विग्रिँदै गएको जानकारी गराए । “उहाँको स्वास्थ्य बिग्रिएको छ । उहाँलाई चिन्नुहोस्, कुनै झण्डा उहाँसँग छैन । कुनै लोभ छैन । स्वार्थ छैन,” सांसद थापाले भने, “उहाँमा केबल नसा छ । त्यो नसा नेपालको चिकित्सा शिक्षा सुधार गर्ने नसा । त्यो नसा कसैले नजरअन्दाज गरेर उत्रँदैन । कसैले तर्साएर पनि उत्रदैन । उनको माग सम्बोधन गरौं ।”
त्यस विषयमा कांग्रेस सरकारसँग मिलेर काम गर्न तयार रहेको पनि थापाले बताए । उनले एउटा दुइटा व्यक्तिको स्वार्थको विषयलाई छोडेर शिक्षामन्त्री र प्रधानमन्त्री अघि बढ्ने हो भने चिकित्सा शिक्षा विधेयक पास गर्न कांग्रेसले सघाउने धारणा राखे । प्रस्तावमाथि धारणा राख्ने प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले सरकारलाई डा.केसीको मागमा गम्भिर बन्न आग्रह गरेका थिए ।

डा.केसीको विरुद्धमा सत्तारुढ सांसद
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसदहरु भने सो प्रस्तावको विपक्षमा उभिएका छन् । सोमबारको बैठकमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि धारणा राख्ने सबै सत्तारुढ सांसदहरुले त्यसको विरोध गरे । ने क पाका सांसद योगेश भट्टराईले काठमाडौंमा मेडिकल कलेज खोल्ने कि नखोल्ने वा कहाँ खोल्ने भन्ने विषय गोविन्द केसीले सिकाउने विषय नभएको बताए ।
कहाँ मेडिकल कलेज खोल्न सम्बन्धन दिने भन्ने विषय राष्ट्रिय योजना आयोग, सरकार, सिंगो राष्ट्रले बनाउने मापदण्डमा आधारित हुनुपर्ने बताए । “हाल नेपालमा २० वटाभन्दा बढी मेडिकल कलेजहरु छन् । अब मात्रै सम्बन्धन दिन लागिएको होइन । पहिला पनि दिइएका छन्,” उनले भने, “पहिला मेडिकल कलेज चलाउनेहरुले मार्सी धानको चामलको भात र चौरासी व्यञ्जन खाइरहेका छन् कि दुना टपरीमा ढिँडो खाइरहेका छन् छानविन हुनुपर्छ ।”
त्यस्तै, ने क पाकै सांसद खगराज अधिकारीले प्रादेशिक अधिकारलाई खोस्ने काम सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावले गरेको बताए । उनले डा केसीको १४ पटकसम्मको मागमा सहमति गर्ने कुन पार्टी हो भन्दै प्रश्न गरे । सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले विधि, प्रक्रिया विपरीत जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव ल्याएको भन्दै प्रस्ताव फिर्ता लिन माग गरे । सत्तारुढ दलका अन्य सांसदले पनि सो प्रस्तावको विरोध जनाए ।

नयाँ सहमतिमा पुग्नुपर्छ : मन्त्री पोखरेल
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले चिकित्सा शिक्षा र समग्र स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि सरकारले ल्याउन लागेको विधेयकमा नयाँ सहमतिमा पुग्नुपर्ने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले चिकित्सा शिक्षा र समग्र :वाःथ्य सेवा सुधारका लागि माथेमा प्रतिवेदनका आधारमा नै विधेयक आउने बताए ।
कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा चिकित्सा शिक्षा र समग्र स्वास्थ्य सेवाका लागि विधेयकमा नयाँ आयोग गठनको परिकल्पना गरेको सदनलाई जानकारी दिँदै उनले आयोगले नै चिकित्सा शिक्षालाई व्यवस्थित गर्ने उल्लेख गरे ।
मन्त्री पोखरलले दश वर्षभित्र काठमाडौँ उपत्यकाभित्र मेडिकल कलेज स्थापना गर्न दिने की नदिने भन्ने कुरा आयोगले नै निर्धारण गर्ने जानकारी दिँदै अघिल्लो सरकारले जारी गरेको अध्यादेश कार्यान्वनमा आई काम अगाडि बढिसकेको बताए ।
मन्त्री पोखरेलले अध्यादेशका भावना हुबहु नयाँ विधेयक आउन नसक्ने स्पष्ट पारे । जुम्लामा अनशनरत प्राडा गोविन्द केसीलाई अनशन अन्त्य गर्न आग्रह गर्दै उनले सबैले सार्वभौम संसद्लाई सम्मान गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

आवश्यकताअनुसार सम्बन्धन दिऊँ : प्रधानमन्त्री ओली
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिपक्षी दलले कमजोर त्यान्द्रो समाएर आन्दोलन गर्न खोजेको बताएका छन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको संसदीय दलको बैठकलाई सोमबार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले जनताको पक्षमा गरिरहेको कामलाई आझेलमा पार्न अनेकन प्रयास भएको बताए ।
प्रधानमन्त्रीले बेमौसममा कराउनेहरु केही दिनमा आफैँ चुप लाग्नेसमेत टिप्पणी गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले चिकित्सा शिक्षा विधेयकलगायतका विषयमा सांसदलाई अडानका साथ कुरा राख्न आग्रह गरे ।
काठमाडौंमा १० वर्ष मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने, एउटा विश्वविद्यालयले पाँचवटा भन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन नदिने जस्ता कुरा व्यवहारिक नभएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । “कुन विषयमा कति कलेज आवश्यक छ त्यसको अध्ययन गरौँ अनि आवश्यकताअनुसार कलेजलाई सम्बन्धन दिऔं,” प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।
संसदमा पेश भएको चिकित्सा शिक्षा विधेयक सरकारको नीतिअनुसार नै भएको प्रधानमन्त्री ओलीको थियो । “सरकारले आफ्ना नीतिअनुसारका ऐन ल्याउँछ यसमा के अनौठो भयो र ?” प्रधामन्त्रीले थपे ।
नेपाली विद्यार्थीलाई स्वदेशमा पढ्न नदिएर विदेश पठाउनुपर्ने, हजारौँ विगाहा जमिन खरिद गरेर, भवन बनाएर चलाएका अस्पताललाई कलेज बनाउन रोक्न नमिल्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो ।