भुवन पौडेल
मंगलबार, जेठ २२, २०७५
2515

सेयर बजारमा पुँजीगत लाभकर

आन्तरिक राजस्व विभागले हाल अभ्यासमा रहेको पुँजीगत लाभकर गणना पद्धति आफूअनुकुल व्याख्या गर्दा सेयर लगानीकर्तामाथि करको अप्रत्याशित भार थपिएको छ । हाल हकप्रद र बोनस सेयरको आधार मूल्य निर्धारण अन्तराष्ट्रिय अभ्यासअनुसार गर्दा पनि आन्तरिक राजस्व विभागले स्वीकार नगरेपछि समस्या झनै बढेको हो ।
आन्तरिक राजस्व विभागको निर्देशनअघि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)ले सूचिकृत कम्पनीले हकप्रद र बोनस सेयरको आधारमूल्य तय बजार विगतमा जारी गरेको हकप्रद र बोनस सेयरलाई पनि आधार मानेर तयार गर्दै आएको थियो । जसअनुसार बजार मूल्यमा बोनस सेयर र हकप्रद सेयरको प्रतिशत घटाइ बुक क्लोजको अघिल्लो दिन र भोलिपल्टको सम्पत्ति बनाउँछ । त्यसरी बराबरको भएको सम्पत्तिमा कर प्रयोजनका लागि विगतलाई पनि हेरेर आधार मूल्य तयार गर्छ । तर, आन्तरिक राजस्व विभागले बोनस सेयर र हकप्रद सेयरको आधारमूल्य १ सय रुपैयाँ निर्धारण गरेर आइतबारदेखि नै पुँजीगत लाभकर असुल गर्न नेप्सेलाई निर्देशन दिएको हो ।

विभागका अनुसार कर लिँदा सेयर बजारमा लगानी गरेर गुमाएका लगानीकर्ताले पनि कर तिर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । लगानीकर्ताले लाभकर तिर्ने भनेको नाफा भएको अवस्थामा मात्र हो । “हाम्रो लगानीमा भएको आयमा कर तिर्न तयार छौं”, सेयर लगानीकर्ता संघका उपाध्यक्ष तारानाथ फुलेलले भने, “त्यसका लागि आवश्यक संयन्त्र बनाइ आम्दानी भएको र नोक्सानी भएको तथ्यांक स्पष्ट आउने व्यवस्था गर्नुप¥यो ।” हालको प्रणालिमा हकप्रद र बोनस सेयरमसेत छुट्याउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताए । “आयमा कर तिर्न तयार छांै । तर, १ सय रुपैयाँ आधारमूल्य कर तिर्दा लगानीकर्ताले नोक्सानीमा पनि कर तिर्छन्,” फुलेलले भने । लगानीकर्ताले आन्तरिक राजस्व विभागको निर्णयको विरोध गरेपछि सोमबार अर्थ मन्त्रालय तथा विभागका अधिकारीसँग छलफल भए पनि ठोस निर्णय नभएपनि माथिल्लो तहमा छलफल गरिने आश्वासन पाएको उनले बताए ।
आन्तरिक राजस्व विभागका अधिकारीहरू भने आफूहरूले कानुनको पालना गरेकाले पछि नहट्ने बताउँछन् । विभागका उपमहानिर्देशक यज्ञप्रसाद ढुङ्गेलले बताए । सेयर लगानीकर्ताले बोनस पाउने आसमा बजारमा भएको चलखेललाई नबुझी सेयर खरिद गरेर दोस्रो बजारको मूल्य बोनस तथा हकप्रद सेयरमा समायोजन गर्न नपाउने ढुङ्गेलको तर्क छ । “बजारको चलखेल करले बुझ्दैन,” उनले भने, “हकप्रद सेयर र बोनस सेयरको हकमा लगानीकर्ताको लागत १ सय रुपैयाँ नै हो ।” लगानीकर्तालाई पनि सोमबारको छलफलमा बुझाएको बताउँदै उनले भने, “नेप्सेले अब पहिलेको जसरी कर प्रयोजनको लागि निकाल्ने आधार मूल्य प्रयोग हँुदैन, आव हकप्रद र बोनस सेयरको पहिलो कारोबार हुँदा परल मूल्य जे हो त्यही नै हुन्छ ।” यो व्यवस्थाले सेयर लगानीकर्ताले घाटामा कर तिर्नुपर्ने अवस्था नआउने पनि उनको विश्लेषण छ । तर, लगानीकर्ताले वार्षिक विवरण बुझाउँछन् भने त्यसमा नोक्सानी भएकोमा समायोजन गर्न मिल्ने ढुङ्गेलले बताए ।
नाफा नहुँदा पनि पुँजीगत लाभकर लाग्ने भनेपछि आइतबारदेखि नै सेयर लगानीकर्ता अक्रोशित भए । लगानीकर्ताका विभिन्न संस्था कर निर्धारणको विषयमा सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा छलफल समेत गरेका छन । सोमबार सहसचिव उत्तरकुमार खत्री तथा आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक यज्ञप्रसाद ढुङ्गेल, नेप्सेका उपप्रबन्धक निरञ्जन फुयाँलसहित इन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष अम्बिकाप्रसाद पौडेल, सेयर लगानीकर्ता संघका उपाध्यक्ष तारानाथ फुलेल तथा नेपल पुँजीबजार लगानीकर्ता संघकी राधा पोख्रेलबीच छलफल भए पनि निष्कर्ष भने आउन सकेन ।
पुँजीगत लाभकरको कारणले आइतबार ३३ अंकले घटेको नेप्से परिसूचक सोमबार पनि ५ अंकले घटेको छ । २०६३ सालमा पनि पुँजीगत लाभकरको विषयमा विवाद आएपछि मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरेर पुँजीगत लाभकर लगाउन सुरु भएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाइ अनुशरण गर्दै मन्त्रिस्तरीय निर्णयवाट भएको पुँजीगत लाभकर कार्यान्वयन कानुनमा नलेखिएकाले अहिले पुनः व्युँतिएको हो ।
बोनस र हकप्रद सेयरको पहिलो कारोबारमा यसभन्दा अघि पुँजीगत लाभकर नलागेको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यलय ७७ करोड बेरुजु देखाएको थियो । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज(नेप्से)ले व्यक्तिगत ७.५ र संस्थागत लगानीकर्तालाइ १० प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लगाउदै आएको छ ।
महालेखाले आर्थिक वर्ष २०७२-७३ मा ५ अर्ब ३२ करोड ३० लाख र २०७३-७४ को १० अर्ब २६ करोड ६७ लाख रुपैयाँसमेत गरी १५ अर्ब ५८ करोड ९७ लाखमा ५ प्रतिशतले हुने कर ७७ करोड ९५ लाख रुपैयाँ पूँजीगत लाभकर घटी दाखिला भएको देखाएको हो । यसमा संस्थापक सेयर सदस्यको आय आव २०७२-७३ र २०७३-७४ को बोनस तथा हकप्रद सेयर बिक्रीमा ५ अर्ब ७४ करोड २ लाखमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९५ क अनुसार ५ प्रतिशतले हुने पुँजीगत लाभ कर २८ करोड ७० लाख समेत गरी १ अर्ब ६ करोड ६५ लाख रुपैयाँ राजस्व घटी असुल भएको जनाएको महालेखाले बोनस भनेको निशुल्क हुने र हकप्रद सेयरमा १ सय लगानी हुने भएकाले सोहीअनुसार पुँजीगत लाभकर लगाउनु पर्ने भन्दै बेरुजु देखाएको थियो ।