कारोबार संवाददाता
आइतवार, कार्तिक १८, २०७५
451

काठमाडौं-सरकारको पछिल्लो निर्णयले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा अन्योल सिर्जना भएको छ । नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठक संख्या ३५/०७५ को (असोज २१ गते)को निर्णयले विद्यमानमा सञ्चालनमै रहेको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ को परिच्छेद ३ को दफा (२) कार्यान्वयन नगर्न परिपत्र गरेपछि अन्योल भएको हो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, केन्द्रीय पञ्जीकरण विभागमार्फत् विद्यमानमा सञ्चालनमै रहेको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ को परिच्छेद ३ को दफा(९) उपदफा (१) मा रहेका ७ किसिमका सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीहरू मध्ये (क) मा ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी व्यवस्था छ । उपदफा (२) मा उपदफा(१) मा जे सुकै लेखिएको भएतापनि नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय संघ संस्था वा नेपाल सरकारसँग सम्बन्ध स्थापित भएका मित्र राष्ट्र वा तिनका निकायबाट मासिक रूपमा तलब, भत्ता, पेन्सन वा यस्तै प्रकारका अन्य कुनै मासिक सुवधा पाइरहेका व्यक्तिहरूको सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने छैनन् भनि उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारले यस व्यवस्थालाई निलम्बन गरेको हो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन सचिवलाई नेपाल सरकारको निर्णयको व्यहोरामा मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी भन्छन्, “सामाजिक सुरक्षा कार्यविधि सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ को परिच्छेद–३ को दफा ९ को उपदफा(२) को व्यवस्था हाललाई कार्यान्वयन नगर्ने । यस सम्बन्धमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि (संशोधनसहित), २०७२ को परिच्छेद ३ को दफा ८ को व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने ।”
सरकारले यसअघि नै खारेज गरिसकिएको २०७२ लाई आकर्षित गरी विद्यमान कार्यविधि निलम्बन गरेको हो ।
यता, संघीय संसदले बनाएको सामाजिक सुरक्षाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनको दफा १५ को सामाजिक सुरक्षा भत्ता नपाउने उल्लेख छ । जसको (क) मा कुनै सरकारी वा सार्वजनिक पदमा नियुक्ति, निर्वाचित, मनोनित भएको व्यक्ति, (ख) मा सरकारी कोषबाट निवृत्तभरण पाइरहेका व्यक्ति र (ग) मा अन्य कुनै प्रकार नियमित रूपले पारिश्रमिक, निवृत्तभरण, अवकाश सुविधा एवं अन्य सुविधा पाइरहेको व्यक्तिले ऐन बमोजिमको सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने छैन भनी व्यवस्था गरिएको छ । तर, नियमावली नबन्दासम्म यो ऐन कार्यान्वयनमा नआउने बताइएको विभागले जनाएको छ ।
सरकारले विद्यमानमा चालू रहेको कार्यविधि र ऐनको भावनाविपरित यसअघि खारेज भइसकेको कार्यविधि ब्युँताएर निर्णय गर्दा समस्या देखिएको छ । चालू आवको पहिलो चौमासिकको सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरिएको छ ।
खारेज भइसकेको ०७२ को कार्यविधिको दफा (८) मा लेखिएको ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी व्यवस्थामा थियो, ‘तर नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त संघ संस्थाबाट मासिक रूपमा तलब, भत्ता, पेन्सन वा यस्तै प्रकारका अन्य कुनै मासिक सुविधा पाइरहेका व्यक्तिहरूले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने छैनन् ।’ नयाँ ऐनले ८ किसिमका सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था गरेको छ । सामाजिक सुरक्षा भन्नाले ऐन बमोजिम सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने नागरिकलाई दिइने नगद, भत्ता वा सहायता सम्झनु पर्छ ।
०७२ को कार्यविधि आकर्षित गरिँदा नेपाली निवृत्तभरकलाई भने अन्याय भएको विभागका एक अधिकारीले बताए । “नेपाली निवृत्तिभरकले न्यायको लागि उजुरी गरेमा उनीहरूले पनि पछिल्लो सरकारी निर्णयअनुसार ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाउँछन्,” उनले भने, “राज्यले ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान गरि उपलब्ध गराउने भत्तामा स्वदेश वा विदेशमा जागिर खाएको भरमा सरकारले विभेद गर्न हुँदैन ।” विभागका ती अधिकारीले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले गण्डकी प्रदेशको भ्रमण गर्दा भारतीय पूर्वसैनिकले ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाउनुपर्ने भन्ने माग राखेपछि खारेज भइसकेको कार्यविधिको दफा मन्त्रिपरिषद्ले आकर्षित हुन गएको बताए ।