कारोबार संवाददाता
सोमवार, मंसिर ३, २०७५
8051

काठमाडौं-नेपाल प्रहरीका अधिकृतहरूले प्रहरी तालिम केन्द्रमा राष्ट्रपति भवन सार्ने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन् । १३ औं महानगरीय प्रहरी दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी अधिकांशले राष्ट्रपति निवास र कार्यालय विस्तारका लागि प्रहरी प्रशिक्षण तथा प्रतिष्ठान (अधिकृत तालिम केन्द्र) हटाउने निर्णयको चर्को विरोध गरेका हुन् ।
महानगरीय प्रहरी दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा पूर्व एआइजी डा. गोविन्दबहादुर थापाले प्रहरी प्रतिष्ठान हटाउने निर्णय आपत्तिजनक भएको बताइरहँदा सहभागी अधिकांश तालीले विरोधमा सहमति जनाए । निमित्त प्रहरी महानिरीक्षक पुस्कर कार्की, एआइजीद्वय ठूले राई, धिरु बस्न्यातलगायत बहालवाला तथा अवकासप्राप्त अधिकारीले पनि एकेडेमी सार्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध अभिव्यक्ति दिएका पूर्व एआईजी थापाको भनाइलाई सांकेतिक समर्थन गरे ।

“प्रहरी तालिम केन्द्र हटाएर राष्ट्रपति भवन विस्तार गर्ने निर्णय आपत्तिजनक छ, म यसको विरोध गर्छु, आपत्ति जनाउँछु” पूर्व एआइजी थापाले यसो भनिरहँदा तत्कालै पुलिस क्लवमा सहभागीले एकै पटक ‘गडडड........’ तालीले पूर्व एआइजी थापाको भनाइमा ऐक्यवद्धता जनाए । थापाले थप उत्साहित हुँदै भने, “बरु राष्ट्रपतिलाई नारायणहिटी दबारमा सार्नुस, सुरक्षा, पार्किङ, हेलिप्याड सबै सुविधा उपलव्ध छ तर प्रहरी तालिम केन्द्रमा आँखा नलगाउँनुस्,” । यति भनिसकेपछि पुनः पुलिस क्लव प्रहरीका बहालवाला तथा अवकासप्राप्त उच्च अधिकृत तथा जवानहरूबाट तालीले गुञ्जियो र केहीले सार्बजनिक रुपमा भने, “हो.. हो...एआइजी सावले भनेको कुरा ठीक हो, एकेडेमी सार्न पाइदैन ।”
कार्यक्रममै सहभागीस् एक डीआईजीले अनौपचारिक कुराकानीमा सरकार तत्कालिन राजाको भन्दा पनि महँगो जीवनशैलीमा राष्ट्रपतिलाई अघि सार्ने नियतमा रहेको आरोप लगाए ।
“नेपाल प्रहरीका लागि महाराजगञ्ज स्थित तालिम केन्द्र जन्म दिने आमा समान हो, आमालाई दुःख दिएको हामीलाई सैह्य छैन,” ती डीआईजीले भने, “सरकारको सबैभन्दा सशक्त र प्रभावकारी निकायका अधिकृतहरूले रगत पसिना बगाएको तालिम केन्द्र विस्थापित हुँदा हामीले कुन मनोवलका साथ काम गर्ने ?”
महानगरीय प्रहरी दिवसमै सहभागी ललितपुर महानगरपालीकाका मेयर चिरिबाबु महर्जनले पनि राष्ट्रपति भवनका लागि प्रहरी तालिम केन्द्र हटाउने निर्णय गलत भएाके बताए । केही महिना अघि मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई हटाएर राष्ट्रपति भवन विस्तार र त्यहाँ हेलिप्याड निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर सञ्चारमाध्यममा यस सम्वन्धि समाचार आएपछि सरकारको निर्णय र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको समेत विरोध हुन थालेको छ ।
यसैबीच निमित्त प्रहरी महानिरीक्षक पुस्कर कार्कीले महानगरीय प्रहरी अवधारणा आएपनि त्यस अनुसार साधनस्रोत र कानुनी प्रावधान नहुँदा राजधानीको शान्तिसुरक्षामै नकारात्मक असर पुगेको बताए । “महानगरीय प्रहरी अवधारणा भनेको अर्थ न्यायिक अधिकार तथा अपराध अनुसन्धान तथा अभियोजनमा स्वायत्त अधिकार प्रयोग गर्नु पनि हो,” निमित्त महानिरीक्षक कार्कीले भने, “तर, स्थापनाको १३ वर्ष पुग्दापनि न अर्धन्यायिक अधिकार छ, न पर्याप्त साधनस्रोतको उपलव्धता छ, यसले राजधानीको शान्तिसुरक्षामै असर पुग्छ ।”
महानगरीय प्रहरी आयुक्त डीआइजी शैलेश थापा क्षेत्रीले सीमित साधनस्रोत र जनाशक्तिकै भरमा सिंगो सुरक्षा व्यवस्थापन गर्नु परेको बताए । २०६३ मंसिर २ गतेतत्कालिन सरकारले उपत्यकाका स्थित ३ जिल्ला हेर्ने गरी उपत्यका प्रहरी कार्यालयलाई एआइजीको नेतृत्वमा महानगरीय प्रहरी आयुक्त कार्यालयको रुपमा विस्तार गरेको थियो । २०७३ मा आयुक्त कार्यालयको नाम पनि महानगरीय प्रहरी कार्यालय नामाकरण गरेको छ ।