मातृका दाहाल
आइतवार, मंसिर २३, २०७५
2804

  • १४ जुन २०१३ मा समाजकल्याण परिषद्ले बेलायती संस्था ‘टियर फण्ड’लाई ५ करोड २३ लाख ७० हजारको परियोजना सञ्चालन स्वीकृति दियो । तर, उक्त संस्थाले कर्मचारी भर्ना गर्दा सम्झौतामा नै क्रिश्चियनको अस्तित्व कायम गर्न र अनुयायीबीच एकता कायम गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको थियो ।
  • २६ जुलाई २०१२ मा अमेरिकी संस्था ‘मेरिनोल फादर एण्ड ब्रदर्स’ले सामाजिक कामको आबरणमा परिषद्धबाटै ३ करोड ९० लाख ७५ हजार रुपैयाँ ५ वर्षे परियोजना पास गराउँन सफल भयो । तर यो संस्थाले सुरुमै ‘इसाइ धर्ममा रूपान्तरण हुनुपर्ने शर्त राखेर चर्चका सञ्चालकमार्फत धर्म परिवर्तन अभियान चलायो ।
  • हिन्दू धर्मावलम्बीहरूलाई इसाई बनाउने विषय पृष्ठभूमिमै राखेर खोलिएको ‘भिजन नेसनल’ मार्फत ‘मर्सिमिसन हिमालयज’ले परिषद्सँग स्वीकृति नै लिएर सन् २००८ यता हिमाली तथा पहाडी जिल्लाका दुर्गम क्षेत्रमा मोवाइल वाइबल तालिम तथा चर्च निर्माण र सक्षम प्रशिक्षक उत्पादक अभियान चलायो ।

माथि उल्लेख गरिएका केही तथ्य आर्थिक प्रलोभनमा पारेर कसरी अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ)हरूले नेपालमा धर्मपरिवर्तन गराइरहेका छन् भन्ने तथ्य उजागर गरेको छ । त्यतिमात्रै होइन धर्मपरिवर्तनको मुख्य लक्ष्यसहित भित्रिएका विदेशीलाई उनीहरूका कार्यक्रमको स्वीकृति, अनुगमन, नियमन र नियन्त्रणको अधिकार पाएको समाज कल्याण परिषद् नै अनुमति दिएको तथ्य फेला परेको छ । त्यस्ता तथ्यहरू भेटिएपछि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न परिषद्लाई पटकपटक ताकेता गरेपनि पालना नभएको पाइएको छ ।
कसैले प्रलोभन वा जवर्जस्ती धर्म परिवर्तन गरे समाजकल्याण ऐन २०३४, समाज कल्याण परिषद्धबाट जारी गरिएको परियोजना सम्झौतासम्बन्धी निर्देशिका, २०७१ वैदेशिक सहायता नीति २०५९, तथा मुलुकी अपराध संहिता २०७४ विपरित हुने छ । अझ मुलुकी अपराध संहिताको परिच्छेद ९–दफा १५८ अनुसार प्रलोभनमा धर्म परिवर्तन गरे ५ वर्ष सम्म कैद र ५० हजार जरिवाना वा दुवै सजायँ हुनसक्ने व्यवस्था छ । विदेशी नागरिक धर्मपरिवर्तनमा संलग्न रहे कैद भुक्तान गरेको ७ दिनभित्र देश निकाला गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

पछिल्लो ४ वर्षमा १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीका कार्यक्रमसहित आइएनजीओ देशभर सक्रिय छन् । उनीहरूका कार्यक्रम अर्थ मन्त्रालय र समाजकल्याण परिषद्ले नै स्वीकृत गरेको हो ।
महालेखाको दाबीलाई पुष्टि गर्दै परिषद्भित्रको आर्थिक घोटाला छानबिन गर्न गठित न्यायिक आयोगले पनि विदेशी परियोजना आर्थिक प्रलोभन देखाएर हिमाली/पहाडी क्षेत्र तथा विपन्न बर्गलाई धर्मपरिवर्तन गराउन सक्रिय रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
विशेष अदालतका पूर्वन्यायधीश मोहनरमण भट्टराईको अध्यक्षतामा गठित जाँचबुझ आयोगले धेरैजसो अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आइएनजीओ)का परियोजना धर्म परिवर्तन र चर्च निर्माणमा केन्द्रीत भएको निष्कर्ष निकालेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्ध बैठकले समाजकल्याण परिषद्धको अनियमितता छानबिन गर्न गत साउन १८ गते भट्टराईको अध्यक्षतामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक पदम खतिवडा, सामाजिक अभियान्ता प्रदीपकुमार पोखरेल, फूलमति चौधरी तथा महिला वालवालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सहसचिव वीरबहादुर राई सम्मिलित ५ सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो ।
आयोगले परिषद्भित्रको अनियमितता, सामाजिक कामको आडमा गैससको धर्मपरिवर्तन मिसन तथा त्यस्ता योजनालाई कसरी परिषद् स्वीकृत गराउँदै आएको छ भन्ने विषय समेटिएको प्रतिवेदन सरकारलाई छिट्टै बुझाउँदै छ ।
“आइएनजीओका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको ठाउँमा चर्च निर्माण, आर्थिक प्रलोभन दिएर धर्म परिवर्तन तथा मोबाइल बाइबल शिक्षा प्रोत्साहन गर्ने गरेको पाइयो,” जाँचबुझ आयोग स्रोतले भन्यो, “त्यस्ता गैरकानुनी कामको परिषद्बाट अनुगमन तथा नियमन नहुँदा सहजै धर्मपरिवर्तनका मिसनहरू सफल भएको देखिन्छ ।”
परिषद्का अधिकारी फिल्डमा नगई केन्द्रमा बसेर गैससका प्रतिवेदनलाई सहर्स स्वीकार गर्दा आर्थिक अनियमितता देखि धर्मपरिवर्तनको मिसन नरोकिएको आयोगका अधिकारीले स्पष्ट पारे ।
“आईएनजीओले दुर्गम तथा पिछडिएका जुनजुन क्षेत्रमा कार्यक्रम सञ्चालन गरे, त्यहाँ त्यहाँ चर्च निर्माण र पादरी उत्पादन गरेको देखिन्छ,” आयोगको टोलीसँगै जाँचबुझमा खटिएका अधिकारीले भने, “यस्तो कार्यलाई कार्यक्रम प्रतिवेदनका रूपमा प्रमाणीत गर्ने परिषद्का अधिकारीमाथी कारबाही गर्नुपर्ने देखिन्छ ।”
परिषद् आव २०७३/७४ मा बहुवर्षीय परियोजना अन्तर्गत ९० अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई २९ अर्ब २ करोड ८४ लाख र ७ सय ४८ गैरसरकारी संस्थालाई १८ अर्ब ९५ करोड १७ लाख बराबरको कार्यक्रम सञ्चालन स्वीकृति दिएको थियो । आब २०७६/७७ देखि २०८१/८२ सम्मको पञ्चवर्षीय योजना अन्तर्गत २ सय ९३ आइएनजीओको ७६ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बराबरका कार्यक्रम पनि अर्थमन्त्रालयबाट स्वीकृत भइसकेको छ । चालू आवमा मात्रै आइएनजीओले २४ अर्ब ९५ करोड भन्दा बढीका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् । तर यो बजेट अन्तर्गतका कार्यक्रमको परिषद्बाट प्रभावकारी अनुगमन तथा मूल्यांकन नभएको आरोप छ ।