कारोबार संवाददाता
बुधवार, असार २७, २०७५
755

कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री चक्रपाणी खनालले अधिकार सम्पन्न सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग गठनको तयारी भइरहेको बताएका छन् । वर्षौैंदेखि बल्भिरहेको भूमिहीन र सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयले आयोग गठन गरी समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोजिने उनले बताए ।
कास्कीका सुकुम्बासी प्रतिनिधिमण्डलको ज्ञापत्रपत्र बुझ्दै मन्त्री खनालले एक पटकका लागि भूमिहीन र सुकुम्बासीलाई आवासको व्यवस्था गर्ने व्यवस्थाबमोजिम आयोग गठनको तयारीमा रहेको बताएका हुन् । “नेताको भाषण भए नपत्याउन पनि सकिन्थ्यो तर संविधानले नै भूमिहीन र सुकुम्बासीलाई एक पटकलाई आवासको व्यवस्था गर्ने भनेको छ । यसकै आधारमा अव यो समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गरिन्छ,” मंगलबार सिंहदरबारमा ज्ञापनपत्र बुझ्दै उनले आश्वस्त पारे । मातहतका सरकारी निकाय प्रदेश र स्थानीय तहसँग पनि समन्वय गरेर समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता उनले जनाए ।

अखिल नेपाल सुकुम्बासी संघले सुकुम्बासीका तर्फबाट ११ बुँदे माग मन्त्री खनाललाई बुझाएको हो । ज्ञापनपत्रमा अधिकारसम्पन्न सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग गठन गरिनुपर्ने, निर्देशिका तयार गर्दा सुकुम्बासी प्रतिनिधिलाई सहभागी गराउनुपर्ने, श्रेस्ता कायम नभएका प्रमाणपूर्जालाई श्रेस्ता कायम गरिनुपर्ने, सुकुम्बासी परिचयपत्रका आधारमा र बसोबासका आधारमा निःसर्त जग्गाधनी प्रमााणपुर्जा वितरण गरिनुपर्ने, बेरोजगारीलाई रोजगाारीको व्यवस्था, वैज्ञानिक भूमिसुधार गरिनुपर्ने, गरीब सुकुम्बासीलाई रासन कार्डको व्यवस्था गर्नुपर्नेलगाायतका माग ज्ञापनपत्रमा समेटिएको छ ।
प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि मात्र सरकारले हालसम्म सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न डेढ दर्जन आयोग गठन गरिसकेको छ । आयोगले दिएको सुझाव कार्यान्वयन नहुँदा भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या समाधान हुन नसकेको हो । “अहिलेसम्म १५ वटा आयोग बनेछन् तर ४ वटाबाहेक अरु कुनै पनि आयोगले केही प्रगति गर्न नसकेको देखियो,” मन्त्री खनालले भने, “‘हरिबोल गजुरेल आयोग, केशव बडाल आयोग, घनेन्द्र बस्नेत आयोग र ऋषिराज लुम्साली आयोगले केही गर्न खाजेको देखिन्छ । लुम्साली आयोगबाहेक अरु तीन वटा आयोगको लिखित प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ, ती तीनवटा आयोगका सकारात्मक सुझावलाई आधार मानेर अघि बढिन्छ ।” आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा समेत सकुम्बासी तथा मुक्त कमैयाको समस्या समाधान गर्ने उल्लेख छ ।