कारोबार संवाददाता
बिहिवार, असार २८, २०७५
693

नेपालगन्ज-स्थानीय सरकारलाई आत्मनिर्भर बनाउन कर प्रणालीबारे प्रशिक्षित गर्न थालिएको छ । सरकारले सबै स्थानीय तहलाई एकीकृत सम्पत्ति कर लगाउन योग्य बनाउन उद्देश्यले स्थानीय तहलाई त्यसबारे प्रशिक्षण दिन थालेको हो ।
यसअघि नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले मात्र एकीकृत सम्पत्ति कर लगाउँदै आएकोमा आगामी आर्थिक वर्षभित्र सबै स्थानीय तहले एकीकृत सम्पत्ति कर लगाउने तयारीमा छन् । “त्यसका लागि जनप्रतिनिधिदेखि कर्मचारीसम्मलाई एकीकृत सम्पत्ति करबारे प्रशिक्षण दिन थालिएको हो,” जिल्ला समन्वय समिति बाँकेका अधिकृत मीनबहादुर मल्लले कार्यक्रमबारे भने, “त्यसका लागि सरकारले मुलुकका सबै स्थानीय तहलाई एकीकृत सम्पत्ति करबारे सिकाउँदैछ ।”

सम्बद्ध विज्ञका अनुसार, एकीकृत सम्पत्ति करपछि विभिन्न शीर्षकमा कर तिर्दै आएका जनतालाई सहज हुनेछ । “तर, कर लिने कुरा भएकाले जनतालाई सुसूचित गराएर मात्र यो प्रक्रियामा जान खोजेका छौं,” प्रशिक्षणपछि खजुर गाउँपालिकाका प्रमुख किस्मतकुमार कक्षपतिले भने, “यसले कर सहभागिता बढाउने उद्देश्यमा महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।” बाँकेका आठमध्ये ६ वटा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, लेखापाल लगायतको सहभागितामा सो बारेमा विशेष प्रशिक्षण सम्पन्न गरिएको छ ।
जिल्ला समन्वय समितिमार्फत आयोजना गरिएको प्रशिक्षणमा विषयविज्ञ कोपिला पोखरेल, हासा मल्ललगायतले एकीकृत सम्पत्ति करबारे स्थानीय सरकारका सरोकारवालालाई प्रशिक्षण दिएका छन् । “कर प्रणालीलाई सम्पूर्ण रूपमा कम्युटराइज्ड गर्ने उद्देश्य पनि सरकारको छ,” जिल्ला समन्वय समितिका सुशासन विज्ञ मल्लले भने, “करका दर, दायरा र प्रक्रिया सबै कम्युटराइज्ड गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।”
जिल्ला समन्वय समिति बाँकेका प्रमुख अजयकुमार श्रीवास्तवको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको प्रशिक्षणमा एकमुष्ट रूपमा स्थानीय तहले सबै सम्पत्तिको कर कसरी लिन सक्छ भन्ने कानुनी व्यवस्थादेखि व्यावहारिक प्रक्रियाबारे छलफल तथा प्रशिक्षण दिइएको थियो ।
तीन दिनसम्म आयोजना गरिएको सो प्रशिक्षणमा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ ले गरेको निर्देशन अनुरुप करको दायराबारे स्थानीय सरकारलाई प्रशिक्षित गरिएको थियो । “स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ द्वारा निर्देशित विधिलाई पनि छलफलमा ल्याइएको थियो,” मल्लले भने, “उक्त ऐनले स्थानीय सरकार कसरी चल्छन् भन्ने सबै कुरा प्रष्ट बोलेको छ ।”