कारोबार संवाददाता
मंगलबार, चैत्र १२, २०७५
401

विराटनगर-प्रदेश–१ सरकारले पर्यटक प्रहरीको व्यवस्था गर्ने भएको छ । पर्यटकीय क्षेत्र र स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकको सुरक्षासम्बन्धी कार्य गर्न प्रदेश सरकारले प्रदेश पर्यटक प्रहरीको व्यवस्था गर्ने भएको हो । प्रदेश सरकारको तर्फबाट उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयद्वारा संसदमा प्रस्तुत गरिएको प्रदेश पर्यटन विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा पर्यटक प्रहरीको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको छ । साथै प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र खास क्षेत्रलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा घोषणा गर्ने र घोषणा गरिएको क्षेत्रको प्रवद्र्धन, विकास र व्यवस्थापनका लागि समिति गठन गरिनेसमेत उल्लेख गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र सञ्चालित होटल, रेस्टुराँ तथा लजहरूको सेवा सुविधा, सरसफाइको आधारमा वर्गीकरण गरी पर्यटकसम्बन्धी वा सामान्य कस्तो प्रकृतिको हो त्यसको स्तर निर्धारण गर्ने भएको छ । पर्यटकस्तरको नभएको होटलहरूले पर्यटकस्तरको भनी सञ्चालन तथा प्रचार–प्रसार गरेमा पहिलो पटक २५ हजार, दोस्रो पटक ५० हजार र तेस्रो पटकदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै विधेयकले पथप्रदर्शकहरूका लागि पनि छुट्ट्रै व्यवस्था गरेको छ । पथप्रदर्शकहरूले प्रदेश सरकारले लिएको परीक्षा पास भएमात्रै पथप्रदर्शको इजाजतपत्र प्राप्त गर्ने छन् ।
यसैबीच, प्रदेशसभामा पेश भएको प्रदेशसभा नियमावली संशोधन मस्यौदा प्रतिवेदन पास भएको छ । प्रदेशसभा नियमावली संशोधन मस्यौदा समितिका सभापति तुलसीप्रसाद न्यौपानेले संसदमा पेस गरेको प्रतिवेदनमाथि संशोधन पेश गर्नका लागि ७२ घण्टाको समय दिइएको थियो । प्रतिवेदनमाथि कुनै पनि संशोधन नपरेपछि आइतबार नै पास भएको हो । प्रदेशसभा सञ्चालन नियमावलीमा भएका २ सय ३ दफामध्ये पहिलो संशोधनमार्फत ४५ दफाहरू परिवर्तन गर्ने गरी प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । प्रतिवेदन पारित भएसँगै नियमावलीका ४५ वटा नियमहरू संशोधन भएका छन् । प्रदेशसभाले प्रदेशको राजधानी र नामको टुंगो लगाउनुपर्ने दबाब बढिरहेको भए पनि त्यस विषयको प्रस्ताव संसदमा कसरी लैजाने भन्ने संसद सञ्चालन नियमावलीमा उल्लेख नभएकाले नियमावली संशोधन गर्नु परेको हो । प्रदेशसभा सञ्चालन नियमावली संशोधन प्रस्ताव पारित भएपछि अब प्रदेश नाम र राजधानीको विषय सदनमा लैजाने बाटो खुलेको छ । संशोधित नियमावलीको दफा ५८ (क) मा प्रदेशको राजधानीसम्बन्धी प्रस्तावको व्यवस्था गरिएको छ ।