केदार दाहाल
सोमवार, असार १८, २०७५
1860

क्वालालम्पुर-सरकारले मलेसियामा कामदार नपठाउने निर्णय गरेको भए पनि मलेसियास्थित नेपाली दूतावास भने यस सम्बन्धमा बेखबरजस्तै छ । मलेसिया कामदार पठाउँदा विभिन्न नाममा खडा भएका संस्थाले ठगी खाने भाँडो बनाएको भन्दै श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले कामदार पठाउनै बन्द गरेका छन् । तर, यस सम्बन्धमा मलेसियास्थित नेपाली दूतावासले भने त्यहाँका रोजगार प्रदायक निकायलाई कुनै जानकारी दिन सकेको छैन ।
“हामीले पनि समाचारमा सुनेका हौं, तर लिखित रूपमा कुनै पनि पत्र र मौखिक जानकारीसमेत आएको छैन,” मलेसियास्थित कार्यवाहक राजदूत कुमारराज खरेलले भने ।

स्वास्थ्य परीक्षण, भिसा, पासपोर्टलगायतका नाममा खडा भएका संस्थाले मनोमानी रकम लिएको भन्दै श्रममन्त्री विष्टले कामदार पठाउने प्रक्रिया नै बन्द गरेका छन् । तर, मलेसियामा रहेको दूतावासले भने विभिन्न कम्पनीबाट आउने मागको प्रमाणिकरण जारी राखेको छ । यो दीर्घकालीन समयका लागि बन्द नभएकोले प्रमाणीकरण भने जारी राखिएको खरेलले जानकारी दिए ।
मन्त्रालयबाट स्वास्थ्य परीक्षण, भिसा, पासपोर्टलगायतका नाममा खडा भएका संस्थाले मनोमानी रकम लिएको विषयमा भने मलेसियाली गृह मन्त्रालयसँग छलफल भएको र अब छिट्टै परराष्ट्र मन्त्रीसँग कुरा गर्नको लागि समय मागेको कार्यवाहक राजदूत खरेलले बताए ।
नयाँ प्रक्रियाबाट मलोसिया कामदार पठाउन प्रक्रिया पूरा नभएको र मलेसियाले पनि यस विषयमा कुनै निर्णय नगरेको भन्दै मन्त्रालयले भने कामदार पठाउने प्रक्रिया रोकेको छ । मलेसियाका सरकारी आधिकारीसँग कुटनैतिक पहल गरेर यस्ता सिन्डिकेट हटाउनु पर्नेमा गैरआवासीय नेपाली संघ मलेसियाका अध्यक्ष खगेन्द्र न्यौपाने बताउँछन् । “काठमाडौंमा धेरै हल्ला भए पनि यता कुनै पनि पहल भएको छैन,” न्यौपानेले भने ।
माइग्राम्सका नाममा मलेसिया जाने कामदार अनलाइन दर्ताबापत ३ हजार ३ सय उठाउने गरेको थियो । यसलाई अनावश्यक र अवैधानिक भन्दै श्रममन्त्रीले खारेज गर्ने निर्णय गरेका हुन् । यो विषय मजदुरको हितमा भएपनि काठमाडौंमा मात्र स्टन्ट देखाएर नहुने भएकोले कुटनैतिक पहलबाट यस्ता विषय समाधान गर्नुपर्ने अध्यक्ष न्यौपानलेले जोड दिए ।
यस्तै, बायोमेट्रिकमा आवद्ध ३९ वटा स्वास्थ्य संस्थाले मात्रै स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै आएका छन् । यी बाहेकका संस्थाले स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा मलेसियाले मान्यता नदिएपछि नेपाललाई अप्ठेरो परेको हो । विभिन्न संस्था खडा गरेर मजदुर शोषण गर्नु गलत भएको बताउँने मलेसिया नेपाल बुद्धिजीवि संघका अध्यक्ष शंकर आचार्यले कुटनैतिक पहल गर्नुपर्नेमा स्टन्ट मात्रै देखाइएकोले प्रभावकारी नचाहेको बताए । भिसा लागिसकेका १२ सय भन्दा बढी नेपालीहरूले विषयमा सवै मौन बसेको बताउँदै आचार्यले भिसा जारी भइसकेको कामदारलाई रोक्न नहुने बताए । सवैभन्दा बढी महत्वपूर्ण भनेको श्रम सम्झौता भएकोले यस विषयमा नेपाल सरकारले ठोस पहल गर्नुपर्ने आचार्य बताउँछन् ।
सरकारले निर्णय गरेसंगै स्वास्थ्य संस्थाका ४८ जनालाई पक्राउ गरेको थियो । यी मध्य ३८ जनालाई मुद्दा चलाइएको छ । अहिले यो मुद्दा उच्च अदालतमा चलिरहेको छ । हाल व्यवसायी अहिले धरौटीमा छुटिसकेका छन् । मलेसिया जाने कामदारले स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा ४ हजार ५ सय रुपैयाँ तिर्दै आएका छन् । यस्तै भिसा लगाउन पासपोर्ट ओसारपसार गर्ने नाममा ओएससी नामको संस्था खडा भएको थियो ।
भिएलएनले पनि पासपोर्ट दूतावास पु¥याउन ३ हजार ६ सय १६ रुपैयाँ लिने गरेको छ । यस्तै जीएसजीले अध्यागमन सेक्युरिटी पास प्रमाणित भनेर ३ हजार २ सय रुपैयाँ असुल्दै आएको छ । यस बाहेक दूतावासले ७ यस रुपैयाँ भिसाबापत लिँदै आएको छ ।