एजेन्सी
बिहिवार, श्रावण २४, २०७५
1919

बेइजिङ-इरानमा व्यवसायलाई निरन्तरता दिने र अमेरिकालाई बेवास्ता गर्ने मुलुकको सूचीमा चीन पछिल्लो मुलुक भएको छ ।
इरानमाथिको अमेरिकी प्रतिबन्ध मंगलबारबाट कार्यान्वयनमा आएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपतिले इरानसँग व्यापार गर्ने मुलुकलाई अमेरिकामा व्यवसाय गर्न नदिने चेतावनी जारी गरिसकेका छन् ।

इरानसँग चीनको सम्बन्ध बढ्दो क्रममा रहेको छ । रोयटर्सका अनुसार चीनले इरानमा आफ्नो व्यवसायीक स्वार्थको रक्षा गर्ने जनाइसकेको छ ।
“इरानसँग चीनको व्यवासायीक सहयोग खुला र पारदर्शी, उपयुक्त र निश्पक्ष छ । चीनले कहिलेपनि संयुक्त राष्ट्र संघकमो सुरक्षा परिषदको आदेशको उल्लंघन गर्ने छैन,” चिनियाँ सरकारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । “चीनको कानुनसम्मत अधिकार सुरक्षित हुनुपर्छ ।”
एक जानकारी अनुसार चीनले इरानबाट वार्षिक १५ अर्ब डलरको कच्चा तेलको आयात गर्दै आएको छ । उ तेहरानको सर्वाधिक ठूलो उर्जा उपभोक्ता हो । चिनियाँ राज्य स्वामित्वको कम्पनी सीएनपीसी र सिनोपेकले इरानमा तेल क्षेत्रको विकासका लागि अर्बौ डलर लगानी गरिरहेका छन् ।
राष्ट्रपति रिसेप एर्दोगानका ज्वाइ समेत हरेका टर्किका उर्जा मन्त्री बेराट अल्बाइराकले बुधबार आफ्नो मुलुकले इरानबाट लगातार ग्यास खरिद गरिरहने बताइसकेका छन् ।
मे महिनामा इरानसँको परमाणु सम्झौताबाट एकतर्फी रुपमा हटेपछि अमेरिकाले इरानमाथि पुनः प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
जर्मन चान्सलर एंगेला मर्केल, फ्रान्सेली राष्ट्रपती इमानुयल म्याक्रो र बेलायती विदेश मन्त्री बोरिस जोनसनले मनाउने प्रयास गरे बावजुद ट्रम्पले उक्त सम्झौताबाट फिर्ता हुने निर्णय गरेका छन् ।
इरानको परमाणु सम्झौता इरान र अमेरिका, रुस, बेलायत, जर्मनी, फ्रान्स, चीन र युरोपेली संघबीचको सम्झौता हो । इरानले परमाणु कार्यक्रम रोक्ने बताएपछि त्यसको बदालाको रुपमा इरानमाथि लगाइदै आएको प्रतिबन्ध हटाउने रुपमा यो सम्झौतालाई लिइएको छ ।
रुसको विज्ञप्तिपछि बुधबार चीनको यो भनाई आएको हो । यी मुलुकहरुले २०१५ को इरानसँगको परमाणु सम्झौता र आफ्नो आर्थिक स्वार्थको रक्षाका लागि यो निर्णय लिन आवश्यक भएको बताएका छन् ।
ईयूले भने आफ्ना कम्पनीहरुलाई इरानसँगको कारोबार रोक्नका लागि चेतावनी जारी गरिसकेको छ । अमेरिकी प्रतिबन्ध आफ्नो क्षेत्रमा समेत लाग्न सक्ने भएकाले युरोपेली संघको यस्तो चेतावनी आएको हो ।
यद्यपि ईयूका विदेश नीति प्रमुख फेडेरिका मोघेरिनीे ईयूले इरानसँगको सम्झौता कायम राख्नका लागि हर सम्भवको प्रयास गर्ने बताएकि छन् ।