कारोबार संवाददाता
मंगलबार, फाल्गुन १, २०७४
708

नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा कोषमा ५ अर्ब रुपैयाँ थप गर्ने भएको छ । हाल २० अर्बको रहेको पुनर्कर्जा कोष आगामी वर्षदेखि २५ अर्बको हुने भएको हो ।
राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले हालको पुनर्कर्जा कोष सानो भएकाले बढाइएको बताए । आर्थिक वर्ष २०७४-७५ को नेपाल राष्ट्र बैंकको नाफाबाट ५ अर्ब थप गरी पुनर्कर्जा कोषको रकम बढाइने व्यवस्था गरेको थापाले जानकारी दिए । यसबाट राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि ५ अर्ब रुपैयाँ जुटाइ दिएको छ

मौद्रिक नीतिको अर्धबार्षिक समीक्षामार्फत केन्द्रीय बैंकले तोकेको प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा अनिवार्य रुपमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा तोकिएको सीमामा कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने बैंकहरुले उक्त सीमाभन्दा बढी कर्जा तोकिएका क्षेत्रमा प्रवाह गरेका अन्य बैंकहरुबाट सम्बन्धित प्राथमिकताप्राप्त शीर्षकमा ऋण बुक गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य बैंकहरुले कृषिमा १० प्रतिशत, ऊर्जामा ५ प्रतिशत, पर्यटनमा ५ प्रतिशत र बाँकी अन्य प्राथमिकता क्षेत्रमा गरी कूल कर्जाको न्यूनतम २५ प्रतिशत कर्जा २०७५ असारसम्ममा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
पुँजी, कर्जा तथा निक्षेप (सीसीडी) अनुपात केन्द्रीय बैंकले दैनिक रुपमा अनुगमन गर्ने व्यवसथा गरेको छ । दैनिक रुपमा अनुगमन गरे पनि हर्जना लगाउने प्रयोजनका लागि त्यस्तो अनुपातको मासिक औसतलाई आधार बनाइने व्यवस्था गरेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।
अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले विकेन्द्रित विकासलाई प्रोत्साहन गर्ने काठमाडौं उपत्यकाभित्र रियल इस्टेट कर्जा र त्यसको सुरक्षणबीचको अनुपात (एलटीभी रेसियो) हालको ५० प्रतिशतबाट ४० प्रतिशत कायम गरी अन्य स्थानका हकमा साविकको ५० प्रतिशतसम्मको अनुपातलाई निरन्तरता दिएको छ ।
केन्द्रीय बैंकले बैंक वित्तीय संस्थाले कूल कर्जाको बढीमा १५ प्रतिशतसम्म मात्र ओभरड्राफ्ट प्रकृतिको कर्जा प्रदान गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । उक्त सीमा नाघेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले २०७५ पुस मसान्तभित्र तोकिएको सीमाभित्र ल्याइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
तोकिएका स्थानीय तहमा शाखा स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका वाणिज्य बैंकहरुले न्यूनतम पूर्वाधार पुगेका स्थानमा चालू आर्थिक वर्षभित्रै शाखा स्थापना गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । कुल ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये बैंकिङ सुविधा नपुगेका र हालसम्म वाणिज्य बैंकहरुबाट शाखा खोल्ने प्रतिबद्धतासमेत प्राप्त हुन बाँकी रहेका १ सय ९ वटा स्थानीय तहमध्ये कुनै दुई तहमा शाखा खोलेमामात्र बैंकहरुलाई काठमाडौँ महानगरपालिका तथा ललितपुर महानगरपालिकाभित्र एउटा शाखा खोल्न दिने व्यवस्था गरेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । बैंकले सरकारी कारोबारका लागि प्रोत्साहन गर्न तोकिएका स्थानीय तहमा खोलिने शाखालाई प्रति शाखा १ करोड एक वर्षको लागि निब्र्याजी सापटी प्रदान गर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७२-७३ को मौद्रिक नीतिमार्फत् लागू गरिएको न्यूनतम चुक्ता पूँजी योजनाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजी २०७२ असारको १ सय ४१ अर्ब ७० करोडबाट २०७४ पुस मसान्तमा २६२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । साथै केन्द्रीय बैंकले समीक्षामार्फत रिजोलुसन प्रक्रिया सम्पन्न भएपछि २०७४ असार मसान्तसम्ममा सञ्चालनमा आएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले तोकिएको न्यूनतम चुक्ता पुँजी २०७६ असार मसान्तभित्र पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७४-७५ मा मुद्रास्फीति दरलाई ७ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्ने राष्ट्र बैंकको लक्ष्य रहेकोमा चालू आर्थिक वर्षमा मुद्रास्फीति दर ६ प्रतिशतको सीमाभित्र रहने अनुमान छ । हालै पेट्रोलियम पदार्थ र निर्माण सामग्रीको मूल्यमा भएको वृद्धिले मुद्रास्फीतिमा दबाब पर्ने जोखिम बढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकले कुल कर्जाको १५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम ओभरड्राफ्ट शिर्षकबाट दिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । ओभरड्राफ्ट शिर्षक अन्तर्गत अत्याधिक कर्जा गएपछि राष्ट्र बैंकले ओभरड्राफ्ट कर्जामा कडाई गरेको हो ।
मंसिर महिनाको तथ्यांक अनुसार वाणिज्य बैंकले ओभरड्राफ्टमा कुल कर्जाको १७ प्रतिशत ऋण दिएका छन् । मंसिर मसान्तसम्ममा १८ खर्ब ७९ अर्ब कुल कर्जामा ओभरड्राफ्टमा ३ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ कर्जा दिएका छन् । यो कुल कर्जाको १७ प्रतिशत हुन आउँछ ।
बैंकहरुले सिसिडी रेसियोमा मनपरी गरे भनेर दैनिक रुपमा गणना गर्ने नीति लिएको राष्ट्र बैंकले मासिक रुपमा गणना गर्ने निर्णय लिएको छ । यस्तै, गत कात्तिकबाट पूर्ण कार्यान्वयनमा आएको ब्याजदर करिडोरलाई सक्रियतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने पनि राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।