कारोबार संवाददाता
आइतवार, असार ३, २०७५
6607

पछिल्लो एक दशकयता सुस्त बनेको घरजग्गा व्यवसाय पुनः लयमा फर्किन थालेको छ । विगतमा अव्यवस्थित रूपमा विकास र विस्तार भए पनि अब भने व्यवसायीदेखी उपभोक्तासम्म परिपक्क रूपमा यस व्यवसायलाई अघि बढाउन लागि परेका छन् । काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै सीमित घरजग्गा व्यवसायलाई अब प्रदेश राजधानीसम्म विस्तार गर्न व्यवसायीहरू आतुर देखिएका छन् ।
सरकारले घरजग्गा व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न केही नयाँ नीति नियम पनि ल्याएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष ०७५/७६ का लागि ल्याइएको बजेटमा यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित गराउनका लागि जग्गा किनबेचमा व्यक्तिगतभन्दा कम्पनीमाफर्त गर्नुपर्ने तथा एउटै कित्ता बारम्बार दलालमार्फत पास हुने व्यवस्था निरुत्साहित गर्न सिमा निर्धारण गरिएको छ । झट्ट हेर्दा व्यवसायीलाई यो व्यवस्थाले कस्ने देखिए पनि व्यवस्थित बसोबासका क्षेत्रमा तथा जग्गाको मूल्य नियन्त्रणका लागि यो निर्णय कोषढुंगा हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसको प्रभाव दिगो रूपमा घरजग्गा व्यवासयमा देखिनेछ ।
घरजग्गा व्यवसायलाई केही उकास्नका लागि राजधानीमा सातौं संस्करणको घरजग्गा मेला सुरु भएको छ । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघको आयोजनामा काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा घरजग्गा मेला सुरु भएको हो । मेलामा घरजग्गा व्यवसायीहरूले विभिन्न छुटका अफर पनि ल्याएका छन् । सिभिल होम्सले ३७ लाखमा अपार्टमेन्ट बिक्रीको योजना ल्याएको छ भने अन्य कम्पनीहरूले ग्राहकलाई आकर्षक छुटमा घरजग्गा उपलब्ध गराउने बताएका छन् । पाँच दिने मेलामा घरजग्गा व्यवसायीका र बैंक तथा वित्तीय संस्था र निर्माण कम्पनीहरूले पनि स्टल राखेका छन् ।
वित्तीय प्रणालीमा समस्या आएको खण्डमा राष्ट्र बैंकले सबैभन्दा पहिला नियन्त्रण गर्ने भनेको सेयर धितोकर्जा र घरजग्गा कर्जामा हो । पछिल्लो समयमा पनि केन्द्रीय बैंकले ल्याएको नितीले घरजग्गाको कारोबारमा प्रभाव पारेको नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङले बताए । “नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको २५ प्रतिशतको रियलस्टेट सिलिङ १४ प्रतिशतमात्र लगानी भएको छ,” तामाङले भने, “अभैm पनि बैंकिङबाट १०/११ प्रतिशत लगानी गर्न सक्ने सिलिङ बाँकी रहेको देखिन्छ ।” तर, बैहरूसँग, सीमा भए पनि कर्जा प्रवाह नगर्दा केही समस्या आएको उनको भनाइ थियो ।
त्यस्तै संघका महासचिव मीनमान श्रेष्ठले जग्गाको प्लटिङमा लगाइएको रोकका कारण व्यावसायीहरू मर्कामा परेको भन्दै रोकावट फुकुवा गर्न प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग आग्रह गरेका छन् । कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले गएको वर्षको साउन चौथो साता कृषियोग्य जमिनको प्लटिङमा रोक लगाएकामा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा घरजग्गा व्यावसायमा थप कडाइ गरेको छ । विभिन्न सहरमा खेतीयोग्य जमिन प्लटिङ गर्ने क्रम बढेको भन्दै गत साउन २६ गते सरकारले खेतीयोग्य जमीनको प्लटिङ रोक्न एउटा जग्गा वर्षमा एकपटक मात्र कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । त्यस्तो व्यवस्थाले संविधानमा भएको सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकार हनन भएको दाबी गर्दै अधिवक्ता जगदीश आचार्यले सर्वोच्चमा रीट निवेदन दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले सरकारको निर्णयले सम्पत्तिसम्बन्धी हकमा आघात पुगेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएपछि भूमिसुधार मन्त्री तथा सचिवले सो आदेशलाई फुकुवा गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए । उपत्यकामा २५ हजार युनिट घर तथा अपार्टमेट आवश्यकता रहेको अयोजनकले जनाएको छ । सन २०१७ सम्म काठमाडौं उपत्यकामा ८२ वटा समूहिक आवासअन्तर्गत करिब ४ हजार ९०० घर निर्माण भएका र ११७ वटा संयुक्त आवासअन्तर्गत १४ हजार ५ सय युनिट अपार्टहरू निर्माण भएका छन् ।

बैंकहरूले ल्याए ३५ वर्षसम्मको घरजग्गा कर्जा योजना

सुस्त बनेको घरजग्गा व्यवसायलाई बैंकहरूको योजनाले भने केही राहन हुने अपेक्षा गरिएको छ । आवास कर्जामा बैंकहरूको सामान्य ब्याजदर १३ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ । मेलामा एभरेष्ट, एनआइसी, सिभिल, एनएमबी, सनराइजलगायत आधादर्जन वाणिज्य बैंकहरू सहभागी भएका छन् । यी बैंकहरूले घरजग्गा खरिदका लागि अधिकतम १५ देखि ३५ वर्षसम्मको कर्जा प्रदान गर्ने बताएका छन् । बैंकहरूले घरजग्गा मेलामा उपलब्ध गराउने आवास कर्जाको न्यूनतम ब्याजदर १०.३३ प्रतिशतदेखि १३ प्रतिशतसम्म छ ।
एक्स्पोबाट एभरेस्ट बैंकले बेस रेट ८.१८५मा थप २.१५ देखि २.६५ प्रतिशत मात्र ब्याजदर जोडेर होम लोन दिने जनाएको छ । यसमा होम लोनको ब्याजदर १०.३३ प्रतिशतदेखि बढीमा १०.८३ प्रतिशत मात्र पर्नेछ । मेलामा सहभागी बैंकहरूमध्ये एभरेस्टले निर्धारण गरेको होम लोनको ब्याजदर सबैभन्दा सस्तो हो । एनएमबी बैंकले लामो अवधिको आवास कर्जा दिइरहेको छ । एनएमबीले ३५ वर्षसम्ममा तिर्दा हुने गरी तत्कालका लागि १३ प्रतिशत ब्याजमा आवास कर्जा दिने जानकारी दिएको छ । सिभिल बैंकले मेला अवधिभरका लागि आधार दर (बेस रेट) मै (अतिरिक्त स्प्रेड नजोडि) घर निर्माण तथा खरिदका लागि कर्जा दिइने जानकारी दिएको छ । सिभिलको बेस रेट अहिले १२.३६ प्रतिशत छ । सनराइज बैंकले मेला तत्काल १३.५ प्रतिशत ब्याज लाग्ने गरी बढीमा २० वर्षसम्मको आवास कर्जा दिँदैछ । एनआइसी एशियाले यो वर्ष भने तरलता अभावका कारण कर्जाभनदा निक्षेपलाई बढी प्राथमिकता दिएर १२ प्रतिशत ब्याज दिने डिजोजिट स्किम ल्याएको छ ।बैंकले १४ प्रतिशत ब्याजदरमा होम दिइने जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई व्यक्तिगत प्रयोजनको घरजग्गा खरिद तथा निर्माणका लागि उपत्यकाभित्र धितो सम्पत्तिको मूल्यांकनमा फेयर मार्केट भ्यालुको ५० प्रतिशत र उपत्यकाबाहिर ६० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने तोकेको छ ।

अबका घरको आयु सय वर्ष

तथ्यांक अनुसार नेपालको बढदो जनसंख्या र सहर केन्द्रीय बसाइसराईले २०२३ सम्म नेपालमा भएका जनसंख्यालाई १३ लाख ६४ हजार घर आवश्यकता पर्दछ भनेर आकलन गरिएको छ । मेला आयोजक समिति, नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघ संयोजक विपिन चित्रकार नेपालमा तत्तकाल कमसेकम ९/१० लाख घर अहिलेदेखि नै बनाउनु पर्ने बताउँछन् । “नेपालको जनसंख्या घर निर्माणको अवस्था हेर्दा संगठित रूपमा नै घर बनाउनु पर्ने देखिएको छ ।” उनले भने अब बन्ने घर दिगो र मजबुत हुनुपर्छ भनिँदै आएको छ ।” हाल ग्रामीण क्षेत्रका अधिकाक्ष्ंश घर सामान्य प्रकारका रहेका छन् । अब आरसीसी गरेर बनाइने घरको आयु १०० वर्ष हुने गरी बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको देखिन्छ । आरसीसी भनेको फ्रेम स्टक्चर मजबुत हुने इन्जिनियर बताउँछन् ।
यस्तो भवनमा अफिसियली नै १०० वर्षसम्म मजबुती बढ्दै जान्छ भनेर इन्जिनियरले भन्दै आएका छन् । त्यो हिसाबले अहिलेका घरलाई सय वर्ष र पुराना घरलाई ५० वर्षको आयु तोक्ने गरिन्छ । तर, कंकिटबाट बनेको घरको डिजाइन पुरानो भए पनि त्यसको स्टकचरलाई दिगो मानिन्छ । मेलामा आउनेले घर कसरी सस्तो र मजबुत बनाउन सकिन्छ भनेर समेत जानकारी दिन सक्छन । यसैगरी सरकारी निकायबाट पनि कसरी घर बनाउने भन्ने बारेमा जानकारी लिन सकिन्छ ।

प्रदेश राजधानीमा विस्तार हुँदै घरजग्गा व्यवसाय

देश संघीयतामा गएसँगै विकासका लागि सिंहदरबार गाउँ–गाउँमा गएका भनिएको छ । गाउँको विकास र विस्तारका लागि अब केन्द्रबाट नभएर प्रदेश र स्थानीय तहबाटै नीतिनियम र बजेट विनियोजन हुनेछ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सबै प्रदेश सरकारले शुक्रबार सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।
अब घरजग्गा व्यवसाय उपत्यका बाहिर बढ्ने निश्चित छ । उपत्यका बाहिर चितवन, पोखरा, बुटवल, भैरहवा, इटहरी, विराटनगर, नेपालगन्जलगायत स्थानहरूमा सिमित रुपमा हाउजिङ्ग निर्माण गरी बिक्री पनि सुरु भइसकेको छ ।नेपालको प्रमुख सहरहरूमा नेपाल सरकारले निजि क्षेत्रको हाउजिङ कम्पनीहरूलाई निश्चित नीति नियम बनाइ राष्ट्र बैंक मार्फत सहुलियत दरमा ऋण तथा कर्जा उपलब्ध गराएमा यो व्यवसाय पुरानो लयमा भन्दा अझ राम्रोसँग बढ्नेमा व्यवसायी आशावादी छन् ।

-सरस्वती ढकाल-गोपाल संग्रौला