कुबेर चालिसे
आइतवार, बैशाख ९, २०७५
26726

भूतपूर्व गोर्खा सैनिकले १२ खर्ब हाराहारी क्षतिपूर्ति बेलायतले दिने दावी गरेका छन् । उक्त रकम नेपालको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सिलिङबराबर हो । परराष्ट्र मन्त्रालयले रकमको यकिन भइनसकेको बताए पनि भूतपूर्व गोर्खा सैनिकको आफ्नै गणनाअनुसार १२ खर्ब एकमुष्ट क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने देखिएको हो ।
भूतपूर्व गोर्खा सैनिकको लामो समयदेखिको बराबरीको हक तथा अधिकारको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्दै बेलायत सरकार क्षतिपूर्ति तिर्न राजी भएको उनीहरूले दावी गरेका छन् । अधिकार प्राप्तिको लडाइँको फलस्वरूप भूतपूर्व गोर्खा सैनिकले क्षतिपूर्तिबापत एकमुष्ट रकम तथा बर्सेनि ३७ अर्ब पेन्सन पाउन लागेको उनीहरूको भनाइ छ ।

एकमुष्ट १२ खर्ब हाराहारी क्षतिपूर्ति दिने विषयमा बेलायत सरकार तयार भएकोले नेपालले छिट्टै द्विपक्षीय वार्ता गरी उक्त रकम दावी गरिहाल्नुपर्ने भूपू गोर्खा सैनिकहरूको विभिन्न संगठनहरू एकजुट भएर बेलायतमा बनेको सत्याग्रह संघर्ष समितिका संयोजक कृष्णबहादुर राईले बताए । बेलायत सरकारले नेपालसँग सरकारसंग द्विपक्षीय वार्ता गर्न पत्रसमेत पठाइसकेको पनि उनले बताए । यसैक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग शनिबार भएको भेटघाटमा प्रधानमन्त्रीले आफूलाई पनि यस विषयमा जानकारी भएको तथा १ महिनादेखि ३ महिनाभित्र सरकारले यो मुद्दा टुंग्याउने बताएको पनि उनले जानकारी दिए । “प्रधानमन्त्रीले उक्त रकम नेपालमा उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च गर्न पनि आग्रह गरेका छन्,” राईले बताए ।
बेलायत सरकारको रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत आम्र्ड फोर्स मामिलामन्त्री लांककास्टरलाई गत वर्ष ४० पृष्ठ लामो प्रतिवेदन बुझाएपछि आफ्नो आन्दोलनले सफलताको बाटो टेकेको दावी गर्दै पूर्व गोर्खा राईले नेपाल सरकारले अब गम्भीर रूपमा वार्ता गरी क्षतिपूर्तिको मुद्दा टुंग्याउनुपर्ने बताए । गत वर्ष गोर्खा, नेपाली राजदूतावास र बेलायत सरकारबीच भएको त्रिपक्षीय वार्तामा पनि लांककास्टर सहभागी थिए । वार्तापछि लांककास्टरले गोर्खाहरूको समस्या बारेमा आफू गम्भीर भएको तथा उनीहरूको माग सम्बोधनको लागि पहल गर्ने बताएका थिए ।
गोर्खा भर्ती सुरु भएको २ सय वर्षपछि बेलायतले गोर्खाहरूलाई बिभेद गरेको भन्दै भूपू गोर्खाहरूले आन्दोलन गरेपछि बेलायत सरकार, नेपाली राजदूतावास र गोर्खाहरूबीच विभिन्न चरणमा वार्ता भएका थिए । बेलायतमा रहेका विभिन्न संघ संगठनले आन्दोलन जारी राखेपनि पूर्व गोर्खा सैनिक ज्ञानराज राईले ५ वर्षअघि तत्कालिन बेलायती प्रधानमन्त्री डेविड क्यामरुनको कार्यालयअगाडि आमरण अनसन बसेपछि बेलायत वार्ता गर्न तयार भएको थियो । आन्दोलनका क्रममा गैरआवासीय नेपालीका तर्फबाट तत्कालिन उपाध्यक्ष तथा हालका अध्यक्ष भवन भट्टलगायतले गोर्खाको मागमा ऐक्यबद्धता जनाएको स्मरण गर्दै अब बल नेपाल सरकारको कोर्टमा रहेको राईले बताए ।
गोर्खा सैनिकले सन् १८१६ देखि प्रत्येक सैन्य मोर्चामा ब्रिटिस साम्राज्यको पक्षबाट लडाईं लड्दै १३ भिक्टोरिया क्रस, दुई जर्ज क्रससहित ६ हजार ५ सय ठूला तक्माहरू पाएका छन् । तर, हजारौंको संख्यामा तक्मा तथा बहादुरीका विभूषण पाएका गोर्खा बराबरी पेन्सन तथा अन्य सुविधाको विषयमा भने ठगिँदै आएका छन् ।
मन्त्री लांककास्टरले नै जीटुजी द्विपक्षीय वार्तामा चासो राखेका थिए । गोर्खा सैनिकहरूको रेजिमेन्ट बाँडफाँडलाई केन्द्रित गरेर गरिएको सम्झौतालाई बेलायतको ‘रोयल कोर्ट अफ जस्टिस’ले ३० सेप्टेम्बर २००८ मा अमानवीय, अन्यायपूर्ण र अवैधानिक ठहर गरिसकेपछि नेपाल र बेलायतबीच द्विपक्षीय सम्झौताको कुरा उठान भएको हो । बेलायतले एउटा सार्वभौम नागरिकको रूपमा गोर्खा सैनिकहरूलाई समानताको सिद्धान्तका आधारमा व्यवहार गर्ने जनाएको हो ।
त्यसो त गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो)को आन्दोलनपछि पेन्सनमा केही वृद्धि गरिए पनि भूतपूर्व गोर्खा सैनिकले गोरा सैनिकको तुलनामा धेरैगुणा कम पेन्सन पाइरहेका भन्दै ऐतिहासिक अन्यायसमेतको क्षर्तिपूर्ति हुने गरी पेन्सन दिइनुपर्नेमा अडिग थिए ।
गत वर्ष सेवानिवृत्त गोर्खा सैनिकहरूको समस्या अध्यायन गर्न बनेको त्रिपक्षीय प्राविधिक समितिले तयार पारेको अन्तिम प्रतिवेदनका अनुसार २२ वर्ष नोकरी पूरा गरेका ब्रिटिस गोर्खा सिपाहीले ब्रिटिस सिपाही समान दर्जाअनुसारको पूर्ण पेन्सन पाउनुपर्ने, २१ वर्ष उमेरपछि १६ वर्ष नोकरी पूरा गरेका ब्रिटिस गोर्खा अफिसरले ब्रिटिस अफिसर समान दर्जा अनुसारको पूर्ण पेन्सन पाउनु पर्ने, १५ वर्ष नोकरी पूरा गरेका ब्रिटिस गोर्खा सिपाहीले ब्रिटिस सिपाहीले पाउने २२ वर्षको पेन्सनको अनुपातिक १५ वर्षको पेन्सन दर्जा अनुसारले पाउनुपर्ने, अप्रेसनल ड्युटीमा मारिएका, मरेका र घाइते भएका ब्रिटिस गोर्खाले ब्रिटिस समान लिबरल र डीसएबिलिटी (घाइते) पेन्सन पाउनु पर्ने साथै अन्य पेन्सनहरू जस्तैः बिधवा, मेडिकलआदि सबैखाले पेन्सनहरू ब्रिटिस सिपाहीसमान पाउनुपर्ने, सन् १९७५ अघि नोकरीबाट बर्खास्त गरिएकाहरूले क्षतिपूर्ति एकमुष्ट रकम पाउनुपर्ने, सन् १९७५ पछि नोकरीबाट बर्खास्त गरिएकाहरूले ब्रिटिस सिपाही समान प्रिजर्भड पेन्सन पाउनु पर्ने, ब्रिटिस गोर्खा सिपाहीले बेलायतमा रहदा नेसनल इन्स्योरेन्स (राष्ट्रिय बिमा) तिरेको र मलाया, हङकङ र नेपालमा रहँदा ब्रिटिस सिपाही समान तलब नदिएको हुँदा ‘स्टेट पेन्सन’ पाउनु पर्ने, ब्रिटिस गोर्खा सिपाहीको पेन्सन ब्रिटिस सिपाही समान तुरुन्त बनाउनु पर्ने, ब्रिटिस गोर्खाहरूलाई ऐतिहसिक अन्याय भएको हुँदा अन्यायको क्षतिपूर्तिका लागि सद्भावना पेमेन्ट (गुडवील पेमेन्ट) दर्जा र नोकरीको अवधि अनुसार पाउनुपर्ने, पेन्सन वा बर्खास्त भएका तर मरिसकेका ब्रिटिस गोर्खाका छोराछोरीहरूले सद्भावना पेमेन्ट (गुडवील पेमेन्ट) पाउनुपर्ने, ब्रिटिस रक्षा मन्त्रालयले ब्रिटिस गोर्खाहरूको लागि मेडिकल सुबिधा इन्डियन गोर्खाहरूले नेपालमा पाएको समान मेडिकल सुविधा दिनुपर्ने, ३० वर्ष भन्दामाथि उमेरका ब्रिटिस गोर्खाका छोराछोरी सबैलाई बेलायती आवासीय भिसा दिइनुपर्ने, भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा र परिवारलाई ९० दिन नेपाल बस्न पाउने सुविधा पाउनु पर्ने तथा भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खाहरूले पाउने पेन्सन सुबिधा नेपाल राष्ट्र बैंकमा जाने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेलगायतका बुँदा प्रतिवेदनमा समेटिएका छन् ।
भूतपूर्व गोर्खाहरूले बेलायत सरकारबाट पाउने पेन्सन नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत पाउनुपर्ने माग राख्दै हालसम्म गोर्खा सैनिकहरूले अवकास प्राप्त गरेपछि पाउने पेन्सन ‘भारतीय रिजर्भ बैंक’ मार्फत नेपाल पठाइने गरिएको छ । राईका अनुसार यसले गोर्खा सैनिकहरूलाईमात्र होइन मुलुकको अर्थतन्त्र र स्वाधिनतामा समेत आँच आउने काम गरेको छ । यो रकम सिधै नेपाल आउँदा देशको परिवत्र्य विदेशी मुद्रा संचितिमा पनि योगदान गर्ने गोर्खाहरूको तर्क छ ।