सागर परियार
बुधवार, जेठ २, २०७५
461

स्थानीय तह निवार्चनको एक वर्ष पुगिसक्दा नागरिकका आशा र अपेक्षाले पूर्णता पाएका छैनन् । देशमा लामो समयपछि संविधानको मर्मअनुसार संघीयता कार्यान्वयन भए पनि स्थानीय तह निर्वाचनको एक वर्षसम्म जनप्रतिनिधिका चिप्ला आश्वासनले नागरिकका भोका पेट भरिएका छैनन् ।
विपन्न परिवारका कालापहाड जाने संस्कार छुटेको छैन, जातीय विभेद, भ्रष्टचार, घुसखोरी निरुत्साहित भएको छैन । संघीयताका नाममा देशको अर्थतन्त्रमाथि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको रजाइँ चलिरहेको आमनागरिकको बुझाइ छ । स्थानीय सरकार आइसक्दा स्वास्थ्य चौकीमा, औषधी छैन, बिरामीले उपचार पाएका छैनन्, हचुवाका भरमा योजना बाँडफाँड भएका छन् ।
खुलेआम कर्मचारीले घुस माग्छन्, योजना पिच्छेका अनुगमन निरीक्षणमा भाले भोज भइरहेका छन् । यस्ता बेथितिको बिगबिगी स्थानीय तहमा मौलाएको छ । सिंहदरबार गाउँमा आउँछ, समृद्ध तथा सुशाशनमैत्री समाज बन्छ भन्ने जनप्रतिनिधिहरु एक वर्ष पुग्न लागि सक्दा पनि अन्योलता र विवादमै रुमलिएका छन् ।
स्थानीय तह निर्वाचनको एक वर्ष भइसक्दा, न्यायिक समिति, अन्योल छ, गाउँपालिका केन्द्र विवादित, योजना पारदर्शी छैनन् । स्वास्थ्य चौकीमा शून्य औषधी मौज्दातलगायतका समस्या यथावत छन् ।
स्थानीय सरकार आएपछि के के न होला भन्ने आशा गरेका जुम्लीका दुःख पीडाले खासै परिर्वतनको आभास गराएको छैन ।

अन्योल्ताले अघि बढ्न सकेनौ
स्थानीय तह निर्वाचनको एक वर्ष पुगिासक्दा आफूहरूले आश्वासन दिएअनुसार जनताका आशा अपेक्षा पूरा गर्न नसेको यहाँका जनप्रतिनिधिले स्वीकार गरेका छन् । संघीयता बचाउने जिम्मेवारी पनि पहिलो संघीय सरकारको काँधमा भएकाले समस्या भएको हो । अहिलेसम्म स्थानीय तहको स्पष्ट कानुन बनेको छैन ।
जुम्ला पातारासी गाउँपालिका अध्यक्ष लछिमन बोहोराले भने, “जति गरेका छौं अन्योलतामा गरेका छांै । समृद्धि भन्ने कुरो भन्न जति गर्न सजिलो नरहेको उनको अनुभव छ । कर्मचारी तन्त्रले बिग्रिएको सिस्टम सुधार गर्र्दै हैरान छ । अनि कसरी एक वर्षमा गरिएका प्रतिबद्धता पूरा हुन सक्छन् ।
सहयोग समर्थन तथा आवश्यक सुझाव दिनेभन्दा पनि टिकाटिप्पणी गर्नेको जमात बढी छ । कसरी उपलब्धि गर्न सकिन्छ । तातोपानी गाउँपालिका अध्यक्ष नवराज न्यौपानेले भने, “स्पष्ट कानुन छैन । अन्योलताकै बीच एक वर्षमा सोचेको जस्तो विकास गर्न नसकिएको उनले स्वीकार गरे । पहिलो संघीय सरकारलाई विकास र सृमद्धिभन्दा पनि गुनासा र टिप्पणी सुन्दै एक वर्ष बितेको थाहै नभएको उनको भनाइ छ ।

न्यायिक समितिमा उजुरी आउँदैनन्
केही समय न्यायिक समिति गठनमै अन्योल देखियो । गठनपछि त्यसको कार्यान्वयनका लागि उपप्रमुख त्यति सक्रिय नभएपछि अपेक्षाअनुसार न्यायिक समितिले काम गर्न सकेन । अझै पनि प्रहरी चौकीमा उजुरीका चाङ छन् भने, न्यायिक समिति सुनसान छ । गाउँघरमा हुने विभिन्न घटना न्यायिक समितिले सुल्झाउने भए पनि उजुरी नै नपर्नु अच्चमको विषय भएको स्थानीय ताराबहादुर बोहोराले बताए । उनका अनुसार न्यायिक समितिले गर्ने कामका विषयमा नै हामीलाई जानकारी छैन ।

दुःख फेरिएन
योग्यता र क्षामताअनुसारको गाउँमा रोजगारी सिर्जना गर्छौ, विपन्न तथा एकल दलित महिलाका लागि सीपमूलक कार्यक्रम ल्याउँछौं भनी गरेका प्रतिबद्धता पनि हराएर गएको यहाँका महिला सञ्जालकोे भनाइ छ ।
स्थानीय सरकार आउनु पहिले महिलाका नाममा आउने आरक्षण पनि स्थानीय सरकार आएपछि छुट्यो, स्थानीय महिला बाँचु बुढाले भनिन्, “गाउँमा घरेलु हिंसा भइरहेको छ । न्यायिक समिति मुकदर्शक बन्छ । बालबाविवाहको अवस्था उस्तै, एक वर्ष बित्दा पनि महिला तथा बालबालिकाले संघीयताको मनन गर्ने स्थिति नरहेको महिला अगुवा मोतिपुरा रावलले बताइन् ।
आवश्यकता पहिचान गरी विकास भएन, भारी बोक्ने दुःख पनि गएनन्, महिलामाथिको कार्यबोझ यथावतै रहेको उनको भनाइ छ । कालापहाड जानु पर्ने बाध्यता हटेन युवा मुनबहादुर कामीले भने, “रोजगारी सिर्जना गर्छांैै भनेका जनप्रतिनिधि नचिने जस्तै गर्छन् । गाउँका योजनामा पनि अघि लाग्नेकै हालीमुहाली हुन्छ ।” “अनि घरपरिवारको खर्च धान्न कालापहाड जानुबाहेक विकल्प छैन,” उनले भने । जुम्लामा रहेका ४२ हजार युवायुवती मध्ये ७५ प्रतिशत युवायुवती रोजगारीको खोजीमा बाहिर छन् । “अवसर आउँदा जनप्रतिनिधि आफ्ना नातेदार खोज्छन् रोजगारी कहाँबाट पाउनु कालापहाड छिर्न बाध्य छौं,” उनले भने ।