भीम गौतम
आइतवार, पुष २९, २०७५
493

तीन वर्षअघि प्रधानमन्त्री हुँदा र गत वर्ष पुनः प्रधानमन्त्री बनेपछि केपी शर्मा ओलीले नेपालमै पानीजहाज सञ्चालन गर्ने भन्दै महत्वाकांक्षी योजना अघि सारे । गत असार १५ मा संसद् बैठकमा उनले पुस १५-१६ गतेसम्म पानीजहाज चल्ने ठोकुवा गर्दै टिकट काट्न तयार रहन पनि आह्वान गरे । पानीजहाजप्रति व्यंग्य गर्नेहरूलाई जवाफस्वरुप उनले यसो भनेका थिए ।
सार्वोभौम जनताका प्रतिनिधिहरूको साझा थलो संसद्मा बोलेको प्रधानमन्त्रीको मन्तव्य सम्झँदै गत साता सार्वजनिक रूपमै मजाकका रूपमा उडाइयो । प्रधानमन्त्रीजस्तो जिम्मेवार व्यक्तिले बिनाअध्ययन र बिनातयारी सस्तो लोकप्रियताका लागि बोल्दा अहिले आफैं व्यंग्यको शिकार हुनुपरिरहेको छ । । प्राविधिक रूपमा नेपालमा पानीजहाज सञ्चालन असम्म्भव छैन तर पानीजहाजबारे स्वयं प्रधानमन्त्रीको पहलकदमीको अभाव र यसका लागि सार्थक प्रयास नहुँदा अझै पानीजहाजको काम प्रारम्भिक चरणमा छ । सरकारी अधिकारीहरूको भनाइमा अझै पनि पानीजहाज चलाउनका लागि प्रारम्भिक काम अघि बढेका छैनन् । नेपाल पानीजहाज (प्रमाणपत्र र रोजनामचा) ऐन २०२७ मा यसका लागि नेपाल पानीजहाज कार्यालय स्थापना गर्ने उल्लेख तर हालसम्म आधारभूत रूपमा आवश्यक कार्यालय स्थापना हुन सकेको छैन ।

नेपाल र भारतबीच जल यातायात सञ्चालनका लागि दुई देशको व्यापार तथा पारवहान सन्धिमा संशोधन आवश्यक छ । पानीजहाजमा सामान र मानिस ओहोरदोहोरका लागि पोर्ट र रुटहरूको छनोट गरी उपयोगका लागि यो आवश्यक छ । हालसम्म यसमा कुनै संशोधन भएको छैन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार भारतबाट नारायणी, कोसी र गण्डकीमा जोड्ने गरी जलमार्गको सम्भावना प्राविधिक रूपमा रहेपनि यसको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भइसकेको छैन । भारतले गंगा नदीको पटना हुँदै नारायणी नदीसम्मको जलमार्ग सञ्चालनबारे डीपीआर भने तयार गरिरहेको छ । पानीजहाज सञ्चालन हुने क्षेत्रमा बनाउने पूर्वाधारको काम पनि सुरु भएको छैन । पानीजहाज सञ्चालन गर्नका लागि जल यातायात प्राधिकरण गठन गर्नुपर्ने भए पनि हालसम्म गठन भएको छैन । आयात, निर्यातको विश्लेषणसहितको आर्थिक योजना पनि आवश्यक छ तर यसबारे पनि हालसम्म अध्ययन भएको छैन ।
पानीजहाज सञ्चालनका लागि प्रारम्भिक काम नै सम्पन्न नभएकोले सरकारी अधिकारीहरू कहिलेदेखि पानीजहाज सञ्चालन हुन्छ भनेर भन्न सकिरहेका छैनन् । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले भने अझै प्राविधिक रूपमा जानकारी लिएर यसबारे स्पष्ट रूपमा बताउनुभन्दा संसद र सार्वजनिक रूपमा हल्का रूपमा पानीजहाजबारे टिप्पणी गरिरहेका छन् । “प्राविधिक रूपमा सम्भव भएपनि प्रधानमन्त्रीले प्राविधिक र कानुनी पक्ष नबुझी लोकप्रियताका लागि बोल्दा सार्वजनिक रूपमा उनलाई उडाउने काम भइरहेको छ भने प्रधानमन्त्री स्वयंको घोषणा पनि हल्का बनेको छ,” प्रधानमन्त्री निकट एक अधिकारीले भने, “प्रधानमन्त्रीले पानीजहाजबारे १५÷१६ पुसदेखि सञ्चालनमा आउँछ भन्दा पनि विस्तृत बुझेर बोलेको भए यो विषय यति हल्का बन्दैनथ्यो ।”
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्मा भने प्रधानमन्त्रीको योजना अनुसारनै पानीजहाज सञ्चालनका लागि धेरै काम अघि बढिसकेको र सरोकारवाला सबै मन्त्रालयको गर्नुपर्ने काम पहिचान गरेर अघि बढाउनका लागि पठाइएको बताउँछन् । “नेपाल पानीजहाज (प्रमाणपत्र र रोजनामचा) ऐन २०२७ अनुसार यसको कार्यालय स्थापना र रजिष्ट्रार नियुक्तिका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई पत्र पठाइसकेका छौं,” उनी भन्छन्, “पानीजहाज सञ्चालनका लागि संशोधन गर्नुपर्ने पारवाहन सन्धिबारे वाणिज्य मन्त्रालयले काम अघि बढाएको छ ।” उनका अनुसार पहिलो चरणमा नारायणी नदीमा पानीजहाज सञ्चालनका लागि भारतसँग छलफल अघि बढेको छ भने यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका लागि अध्ययनको काम पनि अघि बढेको छ । हाल कोसीको हनुमाननगर र गण्डकको सीमाना जोड्नेबारे सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ भने साहेबगञ्जतर्फको जलमार्गको विस्तृत अध्ययन भने मे २०१९ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
जल यातायात प्राधिकरण गठनका लागि भने जल तथा ऊर्जा आयोगले यसको मस्यौदा समेत तयार गरिसकेको छ । आयोगका सहसचिव माधव बेल्वासे मस्यौदा तयार भएर छलफलको चरणमा रहेको बताउँछन् । “जल यातायातका लागि संस्थागत संरचना आवश्यक छ, यसको तयारी अघि बढेको छ,” उनले भने ।