कारोबार संवाददाता
आइतवार, फाल्गुन ६, २०७४
3759

भौतिक पूर्वाधार एवं औद्योगिक विकासको क्रममा फड्को मारिरहेको भैरहवा क्षेत्र राजनीतिक वृत्तबाट भने सधैं बाइपास बन्दै गइरहेको छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण पछिल्लो समय प्रदेश नम्बर ५ को अस्थायी राजधानी रुपन्देहीलाई तोकिए पनि अस्थायी राजधानीको मातहतमा भएका तथा भविश्यमा हुने सबै काम बुटवलबाट भइरहेको र सबै मन्त्रालय तथा विभागको कार्यालयसमेत बुटवलमै राखी सञ्चालन हुने अन्तिम तयारीलाई लिन सकिन्छ ।
भैरहवा राजनीतिक रूपमा लामो इतिहास बोकेको र भौतिक संरचनाले बुटवलभन्दा सवल मानिन्छ । तर सधैं राजनीतिक नेतृत्वको बाइपास हुदै गएका कारण यहाँ राजनीतिक तहबाट हुने काम भने पछि पर्दै आएको छ । अहिले पनि प्रदेश अस्थायी मुकाम रुपन्देही तोकिए पनि सबै कार्यालय बुटवल राख्ने तयारी गरिएको छ । यसकोे यस क्षेत्रमा बसेर राजनीति गर्ने दल र तिनका कार्यकता तथा उद्योगी–व्यवसायी एवं सर्वसाधारणले विरोध गरिरहेका छन् ।

एमाले रुपन्देहीका युवा नेता जीवलाल अर्यालले ३ दिनअघि सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै भनेका छन्, “भैरहवालाई प्रदेश ५ राजधानीको डम्पिङ साइट मात्र बनाउने कोशिष नगरियोस ।” नेता अर्यालको लेखाइले पनि भैरहवालाई बाइपास गरिएको प्रष्ट संकेत गर्छ । त्यसो त बुटवलमा सबै केन्द्रित गरिएकोमा यहाँका बासिन्दा दुःखित भएको भने होइन । तर सम्भावना, पूर्वाधार हुँदाहँुदै पनि हरेक पटक भैरहवालाई राजनीतिक रूपमा पछि पार्ने काममात्रै भएको भन्दै विरोधका आवाज उठेका हुन् ।
प्रदेश ५ को राजधानी अस्थायी रूपमा बुटवल भएपछि रुपन्देही जिल्लाबासी सबै खुसीले गदगद छन् । तर जिल्लाको सदरमुकामको हिसाबले भैरहवाले पनि प्रदेश राजधानी र मातहतको हिस्सा खोज्नु स्वाभाविक नै मानिन्छ । भैरहवा नेपालकै पुरानो सहरमात्र होइन, पछिल्लो समय औद्योगिक विकासमा फड्को मारेको क्षेत्र पनि हो । नेपालका हरेक वर्गका व्यक्तिहरूको रोजाइ अहिले भैरहवा क्षेत्र बन्दै गइरहेकोमा कसैको दुईमत छैन । तर राजनीतिक वृत्तको गतिविधिका कारण बाइपास बनिरहेको छ ।
राजधानी नभएर भैरहवाले पाउने र गुमाउने केही होइन, एकाध कार्यालय यता आए हुने थियो भन्ने मात्र यहाँका बासिन्दाको माग हो । “राजधानी अन्तर्गतका मन्त्रालय, विभाग नआए पछि पर्ने भन्ने होइन, भैरहवा आफ्नै गतिमा अघि बढिरहेको छ,” स्थानीय विजयगोविन्द श्रेष्ठले भने, “संघीयता भनेकै विकेन्द्रीकरणका लागि आएको हो, सबैको पहुँच पुग्ने स्थान तोकिनु पर्छ र मन्त्रालय सोहीअनुसार रहनु पर्छ ।” श्रेष्ठले साँच्चिकै संघीयता आएकै हो भने सबै कार्यालय एकैठाउँमा केन्द्रिकृत गर्नुको अलवा जिल्लाका सबै ठाउँमा मिलाएर राख्नु पर्ने बताए । उनले शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय लुम्बिनी, भूमिसुधार, उद्योग तथा पर्यटन र कृषि मन्त्रालय भैरहवा राख्नु पर्ने माग गरे । निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, मुलुककै पहिलो पाइलट प्रोजेक्ट भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज), विश्व शान्तिका अग्रदुत गौतमबुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीको प्रवेशद्वार, देशकै ठूलो मध्येको आयात निर्यातस्थल नाकाका रूपमा रहेको भैरहवा क्षेत्र विभिन्न कारणले सधै चर्चामा रहिरहन्छ । दुई वर्षअघिको मधेश आन्दोलन र अघोषित भारतीय नाकाबन्दीका क्रममा देशलाई बचाउने लाइफलाइन सहरको रूपमा भैरहवा रहे पनि अहिले बाइपास भइरहेको भैरहवा क्षेत्रका बुद्धिजीवीहरूको भनाइ छ ।
रुपन्देही क्षेत्र नं. ३ का प्रतिनिधिसभा सदस्य घनश्याम भुसालले भैरहवा क्षेत्रमा पनि केही मन्त्रालय ल्याइनु पर्ने बताए । “कसको इन्ट्रेस्टमा सबै कार्यालय बुटवल केन्द्रित गर्न लागिएको छ, मैले केही बुझ्न सकेको छैन,” भुसालले भने, “तिलोत्तमा र भैरहवा–लुम्बिनी क्षेत्रमा पनि पूर्वाधार थुप्रै छन् । त्यसलै यी क्षेत्रलाई नसमेटिकन मन्त्रालय एकै ठाउँ राख्न हुँदैन ।” उनले मन्त्रालय राख्नेजस्तो कुरालाई विकेन्द्रित गरेर राख्दा सबै ठाउँको विकास हुने बताए । एमाले उपमहासचिव समेत रहेका भुसाल यस विषयमा आफूले राजनीतिक दल र सम्बन्धित निकायमा छलफल गर्ने जनाए ।
सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ भैरहवाका अध्यक्ष रामकुमार शर्माले पनि भैरहवालाई समेटेर लैजानुको सट्टा बाइपास गरेर अघि बढिरहेको भान भइरहेको हुदा यो क्षेत्रले खेलेको भूमिकालाई मध्यनजर गर्दै अघि बढन सबैलाई आग्रह गरे ।

-मनोरञ्जन शर्मा