कारोबार संवाददाता
मंगलबार, फाल्गुन २९, २०७४
348

स्थानीयले अस्वाभाविक रूपमा मुआब्जा माग गरेपछि रोकिएको ठेउलेखोला जलविद्युत् आयोजना सुचारु भएको छ । जिल्लाको दक्षिण कुस्मिसेरामा रहेको साढे एक मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा मुआब्जा विवादका कारण रोकिएको थियो ।
करिब ३३ करोड रुपैयांको लागतमा विगत तीन वर्षदेखि निर्माणाधीन आयोजनाको काम तीन साता अघिदेखि रोकिएको थियो । आयोजना र प्रभावित क्षेत्रका जग्गाधनीका बीच मुआब्जाका विषयमा सहमति जुटेपछि काम सुचारु भएको आयोजनाका इन्जिनियर सूर्य अधिकारीले बताए । अधिकारीका अनुसार आगामी एक सातासम्ममा विद्युत् उतपादन सुरु हुनेछ । परियोजनाका लागि त्यस क्षेत्रमा प्रतिरोपनी ३ लाख ६० हजार रुपैयाँमा जग्गा अधिग्रहणको काम चलिरहेका बेला जैमिनी नगरपालिका वडा नं. ५ (साविक बिनामारे गाविस–१) का खगेश्वर शर्माले बढी मुआब्जा माग गरेका कारण अन्तिम समयमा निर्माण कार्य रोकिएको थियो । शर्माले १६ मिटर टनेल निर्माण गर्नुपर्ने जग्गाको मुअब्जा एक करोड ५ लाख रुपैयाँ माग गरेका थिए । । आयोजना र शर्माबीच जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जैमिनी नगरपालिकाको रोहवरमा सहमति भएपछि आयोजनाको काम सुचारु भएको कम्पनीका अध्यक्ष समेत रहेका अधिकारीले बताए ।

क्षतिपूर्ति मूल्याङ्कन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा सहमति जुटेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण प्रसाद पाण्डेले बताए । विवाद मिलाउनका लागि गत फागुन ५ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बसेको सर्वपक्षीय बैठकले क्षतिपूर्ति मूल्याङ्कन समिति गठन गरेको थियो । आयोजनाको तर्फबाट २ जना र जग्गाधनीको तर्फबाट २ जना गरी ४ जनाको समिति निर्माण भएको थियो । १५ दिनको म्यादसहित प्रतिवेदन तयार पार्ने जिम्मेवारी पाएर काम थालेको समितिले ४ दिन म्याद थपेर गत शनिबार प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । “दुबै पक्षका बीचमा समितिको प्रतिवेदनका आधारमा काम गर्ने गरी सहमति भएको छ ।” पाण्डेले भने । आयोजना र स्थानीय दुबैको मर्का बुझेर समाधानको बाटो खोज्दा समय लागेको पाण्डेले बताए । “आयोजना प्रभावित हुन नदिनु हाम्रो कर्तव्य हो” उनले भने “नागरिकको सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नु पनि हाम्रो कर्तव्य भएकाले सहमतिको बाटो खोजिएको हो ।” सहमतिअनुसार आयोजनाले निर्माणका क्रममा भत्केका जग्गाधनीका संरचना निर्माण गर्ने र जग्गाको मुआब्जा ६० लाख रुपैयाँ दिने सम्झौता भएको छ ।
आयोजनाले सिंचाई कुलो मर्मत, खानेपानीको पाइप राख्ने, भत्केका संरचना बनाइदिने र शर्माले आयोजनाको काममा कुनै प्रभाव नपार्ने गरी सहमति भएको क्षतिपूर्ति मूल्याङ्कन समितिका सदस्य विष्णु आचार्यले बताए । शर्माको २ रोपनी ११ आना जग्गामा पाइपलाइन परे पनि ४ रोपनी जग्गा आयोजनाबाट प्रभावित छ । सुरुमा निर्माण कम्पनी र जग्गाधनीबीच पाखो जग्गा प्रतिरोपनीलाई रु. ४० हजार, बारीलाई रु. ७० हजार र खेतलाई रु. २ लाख ५० हजार मुआब्जा दिने सहमति भएको थियो । सोही सहमति अनुसार अन्य जग्गाधनीलाई मुआब्जा वितरण गरिएको आयोजना व्यवस्थापनको दाबी छ । यता, जग्गाधनी शर्माले भने जग्गाको क्षतिपूर्तिसहित मुआब्जा माग गरेको बताए । विवाद समाधान भएपछि आयोजनाले आफ्ना बाँकी कामलाई तीव्रता दिएको छ । पाइपलाइन जडानको काम केही दिनमा सकिने र दुई साताभित्रमै परीक्षण उत्पादन सुरु हुने कम्पनीले जनाएको छ ।
विवादित जग्गामा पाइपलाइन जोड्नेबाहेक आयोजनाका सबै काम पूरा भएको इन्जिनियर अधिकारीले बताए । जग्गाको मुआब्जा विवादका कारण फागुनभित्रै नियमित विद्युत उत्पादन सुरु गर्ने तयारी प्रभावित बनेको थियो । आयोजना र शर्माबीच सहमति भएपछि अब कुनै पनि खालको अवरोध नहुने जैमिनी नगरपालिकाले जनाएको छ । “आयोजनाको विवाद टुंगिएको छ” जैमिनी नगरपालिकाका प्रमुख इन्द्रराज पौडेलले भने “अब आयोजना प्रभावित हुने खालका कुनै पनि विवाद नआउनेमा विश्वस्त छौं ।” पौडेलले जग्गाको मुआब्जा सरकारी नियम अनुसार नै निर्धारण भएको र क्षति भएका अन्य संरचनाको मूल्य बढिरहेकाले मोटो रकम मुआब्जाका रूपमा आयोजनाले तिर्नु परेको बताए । अन्य जग्गाधनीसँग यो पहिले नै सहमति भएर जग्गासमेत पास भइसकेकाले अब समस्या नरहेको उनको दाबी थियो । बाँधदेखि विद्युत् गृहसम्मको २७ सय मिटर पाइपलाइन अन्तर्गत १६ मिटरको विवादित जग्गामा मात्र पाइपलाइन जोड्न बाँकी छ ।