कारोबार संवाददाता
बुधवार, जेठ ९, २०७५
393

सरकारले देशको कायापलट गर्ने दाबीका साथ पूर्वाधार विकास र नीतिगत सुधारको लक्ष्य राखी आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
दोस्रो जनआन्दोलनपछि लगातार त्रिवर्षीय अन्तरिम योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा सफलता हासिल गर्न नसकेको सरकारले अबउप्रान्त पूर्ण अर्थात् पञ्चवर्षीय योजना नै ल्याउने भएको छ । अब बन्ने योजना पूर्ण योजना हुने, सम्पूर्णतामा कार्यान्वयन गरिने र नतिजा समयमै प्राप्त गर्ने सरकारको दाबी छ ।

योजना बन्ने तर, समयमै सम्पन्न नहुने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने र योजना कार्यान्वयनका लागि वार्षिक कार्ययोजना बनाई नतिजा प्राप्तिलाई सुनिश्चित गरिने, नीति तर्जुमादेखि कार्यान्वयनसम्मका सबै चरणलाई पारदर्शी, जवाफदेही र पूर्वानुमानयोग्य बनाउने, प्रत्येक मन्त्रालयमा समस्या समाधान कक्ष स्थापना गरी नतिजाको अनुगमन गर्ने, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट अनुगमनको पनि अनुगमन गर्ने सरकारको दाबी छ ।
नीति तथा कार्यक्रम प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार सरकारले नतिजा र उपलब्धिहरू गुणस्तरमा विश्वस्तरीय कायम गर्ने जनाएको छ । प्रभावकारी नतिजाले मात्र देशको कायापलट गर्न सक्षम हुने जनाउँदै सरकारले आफूलाई नियमित सुझाव दिनका लागि विज्ञहरू सम्मिलित थिङ्क ट्यांकको व्यवस्था गर्ने भएको छ ।
सन् २०३० सम्मका लागि कार्यान्वयनमा ल्याइएको दिगो विकासका लक्ष्यहरू निर्धारित समयभन्दा अगावै हासिल गर्न आवश्यक कार्यक्रम अघि बढाउने सरकारको लक्ष्य छ । पूर्वाधार विकासमा सार्वजनिक–निजी–साझेदारीलाई प्रोत्साहित गर्ने, सार्वजनिक खरिद, जग्गाप्राप्ति, वन क्षेत्रको प्रयोग र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनसम्बन्धी नीति, कानुन र प्रक्रियालाई सरल बनाइने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय आयको ठूलो हिस्सा सीमित वर्गले मात्र उपभोग गर्ने स्थितिको अन्त्य गरी नेपालीबीचको आय असमानता कम गर्दै लैजाने, सरकारी खर्च व्यवस्थापनलाई नतिजा उन्मुख बनाउने, स्पष्ट नतिजा प्राप्तिको सुनिश्चितता नभएका र पर्याप्त तयारी नसकिएका कार्यक्रम तथा आयोजनामा बजेट विनियोजन नगर्ने, वित्तीय अनुशासनमा कडाई गर्ने र सरकारी कोषको दोहन गर्ने प्रवृत्तिमा अंकुश लगाउने सरकारले दाबी गरेको छ ।
नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासमै सबैभन्दा बलियो भनिएको वामपन्थी शक्ति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा विशेषगरी आधारभूतस्तरको पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राख्ने उल्लेख छ । आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी साना, मझौता र ठूला सिँचाइ र आयोजनाहरूको निर्माण तथा कार्यान्वयनबाट पहाड तथा तराईका कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिने सरकारले लक्ष्य लिएको छ ।
सडकतर्फ महत्वपूर्ण राष्ट्रिय राजमार्गहरूलाई एक्सप्रेस हाइवेका रूपमा विकास गर्ने, राष्ट्रिय महत्वका पूर्व–पश्चिम र उत्तर–दक्षिण सडकहरूलाई राष्ट्रिय रणनीतिक सडक सञ्जालका रूपमा विकास गर्ने, सडक यातायातको सञ्चालन लागत र दूरी कम गर्न तथा सडक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न आवश्यकताअनुसार सडकको रेखांकन परिमार्जन गर्ने, सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने नीति लिने, राजमार्गहरूमा कलात्मक पुल निर्माण सुरु गर्ने सरकारले आफ्नो कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ ।
पाँच वर्षभित्रमा काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग र हुलाकी राजमार्गको सम्पूर्ण निर्माणकार्य सम्पन्न गर्ने, चुरे तथा भित्री मधेसका उपत्यकाहरूलाई आर्थिक तथा औद्योगिक करिडोरको रूपमा विकास गर्न पूर्व झापाको शान्तिनगरदेखि पश्चिम डडेल्धुराको रुपालम्मको मदन भण्डारी राजमार्गको निर्माणलाई तीव्रता दिने, पाँच वर्षभित्र स्थानीयतहका केन्द्रलाई कालोपत्रे सडक सञ्जालमा जोडिसक्ने दाबी गरेको छ ।
मेची महाकाली रेलमार्ग, काठमाडौं वीरगन्ज रेलमार्ग, रसुवागढी काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्ग निर्माणकार्य अघि बढाउने, कोसी, गण्डकी र कर्णाली नदीहरूमा जल यातायात सञ्चालन गर्न कानुनी, नीतिगत र संस्थागत व्यवस्था मिलाउने सरकारको लक्ष्य छ ।
सम्भाव्यताका आधारमा सहरहरूलाई मेगा सिटी र स्मार्ट सिटीको रूपमा विकास गरिने, सबै सहरमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानोपानी, विद्युत्, सञ्चार, यातायात, बैंक, खेलमैदान, पर्याप्त खुला क्षेत्र, पोखरी, ताल एवं मनोरञ्जनस्थल लगायतका पूर्वाधार तयार गरी उन्नतस्तरको सुविधा उपलब्ध गरउने, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्वका सहरहरूको पुनरुत्थान गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ ।
सेवा सुविधा पुराउन र प्राप्त गर्न कठिन, विकासका निम्ति बाधक, अपायक र असुरक्षित स्थानमा रहेका छिटपुट बस्तीलाई स्थानान्तरण गरी पुनर्वास गराउन पहाडी क्षेत्रमा पनि जनता आवास कार्यक्रम विस्तार गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद्मा वाचन गरेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सहरी पूर्वाधार एवं भवन निर्माणको मापदण्ड लागु गरिने, प्रदेश राजधानी र स्थानीय तहका केन्द्रहरूको एकीकृत पूर्वाधार विकास गुरुयोजना तयार गर्ने, व्यवस्थित सहर, आर्थिक केन्द्र र बस्तीहरूको विकास गरी गाउँ र सहरबीचको अन्तर कम गर्ने जटिल तर महत्वपूर्ण कामलाई पनि सरकारले आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको छ ।
सबै नेपालीलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा उपलब्ध गराउने, मुहान संरक्षण, भूमिगत स्रोतको दोहन नियन्त्रण र वर्षातको पानी संकनलन गरी खानेपानीको स्रोत वृद्धि गर्ने, आवश्यकताअनुसार लिफ्ट प्रविधि र ठूला खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्ने, तराई क्षेत्रमा आर्सेनिकमुक्त खानेपानी सुविधा पुराउने जनाउँदै सरकारले आफ्नो ध्यान पूर्वाधार निर्माण र नीतिगत सुधारमा केन्द्रित रहेको जनाएको छ ।


  • थिंक ट्यांकको व्यवस्था
  • पूर्वाधार विकासमा सार्वजनिक–निजी–साझेदारीलाई प्रोत्साहन
  • नेपालीबीचको आय असमानता कम गर्दै लैजाने
  • सरकारी खर्च व्यवस्थापनलाई नतिजा उन्मुख बनाउने
  • पूर्व–पश्चिम र उत्तर–दक्षिण सडकहरूलाई राष्ट्रिय रणनीतिक सडक सञ्जालका रूपमा विकास गर्ने
  • रेलमार्ग निर्माणकार्य अघि बढाउने
  • भित्री मधेसका उपत्यकाहरूलाई आर्थिक तथा औद्योगिक करिडोरको रूपमा विकास गर्ने
  • झापाको शान्तिनगरदेखि पश्चिम डडेल्धुराको रुपालम्मको मदन भण्डारी राजमार्गको निर्माणकार्यलाई तीव्रता दिने
  • सबै नेपालीलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा उपलब्ध गराउने,