मनिषा चम्लागाईँ
सोमवार, बैशाख ९, २०७६

झापाको मेची भन्सार कार्यालय काँकडभिट्टाले ९ महिनाको अवधिमा ६० दशमलव ५१ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन गरेको छ । सरकारले मेची भन्सारलाई आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा १२ अर्ब ८२ करोड ६१ लाख रूपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य दिइएको छ । चालु आर्थिक वर्ष सकिन तीन महिना मात्र बाँकी हुँदाँ चैतसम्मको असुली ७ अर्ब ७६ करोड ११ लाख रूपैयाँ रहेको छ । यसलाई हेर्दा मेची भन्सारले चालू आर्थिक बर्षमा राजस्व संकलनको लक्ष्य पुरा नगर्ने देखिएको हो ।

140
अमरराज आचार्य
सोमवार, बैशाख ९, २०७६

घोराही उपमहानगरपालिकाले पुँजीगत बजेटको २२ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको ९ महिनाको अवधिमा उपमहानगरपालिकाले २२.१८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको जनाएको छ । घोराही उपमहानगरपालिकाले पुँजीगततर्फ १२ करोड ७९ लाख ६५ हजार ७ सय ३५ रूपैयाँ खर्च गरेको उपमहानगरपालिकाका सूचना अधिकृत भीमबहादुर चौधरीले जानकारी दिए ।

115
लक्ष्मी सापकोटा
सोमवार, बैशाख ९, २०७६

दुर्गम जिल्लामा सहुलियदरमा वितरण गरिने नुनमा अनियमिता भएको पाइएको छ । नुन ढुवानी गर्दा समग्र जिल्लाको जनसंख्या उल्लेख गरेको भए पनि वितरण गर्ने डिपोले समेट्ने क्षेत्र र सोको जनसंख्या उल्लेख नगरी कोटाभन्दा बढी नुन वितरण गरेर अनियमिता गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साल्टट्रेडिङ कर्पाेरेसनले दुर्गम तथा पहाडि जिल्लामा कोटाभन्दा बढी परिणाममा नुन वितरण गरी सो रकम दाखिल नगरेको पाइएको हो ।

144
कारोबार संवाददाता
सोमवार, बैशाख ९, २०७६

चालू आर्थिक वर्षको नौ महिनामा कर्णाली प्रदेश सरकारको १२ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ । प्रदेश मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई अख्तियारी भएको २६ अर्ब २८ करोड ३६ लाख मध्य ३ अर्ब ७ करोड २५ लाख अर्थात ११ दशमलव ९४ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको भएको हो । यसमा पनि पुँजीगत खर्च १० प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ भने चालूतर्फ १६ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

179
कारोबार संवाददाता
सोमवार, बैशाख ९, २०७६

मन्त्रालयमा बजेटको कार्यान्वयनको समीक्षा कार्यक्रममा मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आयोजनाको वर्गीकरण गरी छलफलका आधारमा प्रदेशिक सन्तुलन रहने गरी वजेट प्रस्ताव पेश गर्नसमेत सम्बन्धित सचिवहरूलाई निर्देशन दिएका हुन् । अर्थमन्त्रीले प्रदेशमा जाने सशर्ततर्फका विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन नभएका आयोजनाहरू वजेटमा समावेश नगन तथा बहुवर्षीय योजनाको लागि राष्ट्रिय योजना आयोगको सहमति लिएर मात्र वजेट प्रस्ताव गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

215
कारोबार संवाददाता
आइतवार, बैशाख ८, २०७६

मुलुककै पिछडिएको प्रदेशका रूपमा चिनिने कर्णाली प्रदेशको कृषि क्षेत्रको विकास गर्न साढे सात अर्ब रूपैयाँको कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम लागू भएको छ । चालू आर्थिक वर्षदेखि लागू भएको परियोजनाको औपचारिक सुरुवात शुक्रबारबाट गरिएको हो ।

372
भगवान खनाल
आइतवार, बैशाख ८, २०७६

काठमाडौं जिल्ला समन्वय समिति (जिसस)ले गत आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा वर्ष ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, ग्राबेल निकासीको लागि ३ क्षेत्रको ठेक्का सम्झौता गरेकोमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नै नगरी न्यूनतम २ करोड रुपैयाँदेखि अधिकतम ७ करोड ७७ लाख रुपैयाँसम्मको निकासी शुल्कको ठेक्का सकार गरेपनि निकासी भएको नदीजन्य पदार्थको परिमाण खुलाइएको अभिलेख छैन ।

307
विप्लव काफ्ले
आइतवार, बैशाख ८, २०७६

प्रदेश–३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले लगानीको वातावरण बनाउन अस्पष्ट नति संशोधन छिट्टै गरिने बताएका छन् । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले भरतपुरमा २ दिन चलेको निजी क्षेत्रसँगको अन्तत्र्रिmयाको समापन गर्दै उनले विकासलाई गति दिन अस्पष्ट नीति सुधार्न तयार रहेको बताए ।

189
कारोबार संवाददाता
आइतवार, बैशाख ८, २०७६

बाँकेको कोहलपुर–नेपालगन्ज सडक खण्ड र नेपालगन्ज–गुलरिया सडक खण्डलाई छुने जानकी गाउँपालिकामा सबैभन्दा धेरै लगानीका र धेरै ठूला उद्योगहरु सञ्चालनमा छन् । एकपछि अर्को गरेर उद्योगहरु थपिंदै गएपछि सो गाउँपालिका उद्योगमय बनेको छ । सोही कारणले त्यहाँ औद्योगिक करिडोर बनाउनुपर्ने माग पनि उद्योगी व्यवसायीबाट उठ्दै गएका छन् ।

348
मीनकुमार नवोदित
शुक्रवार, बैशाख ६, २०७६

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जिवी नेपालले नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएको बताएका छन् । विराटनगरस्थित नेरुडे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको नवनिर्मित भवनको उद्घाटन गर्दै गभर्नर नेपालले आर्थिक वृद्धिदरले मुलुकको आर्थिक विकासको सकारात्मक संकेत गरेको बताए । उनले संविधान, स्थायी सरकार, लोडसेडिङमुक्तलगायतका सकारात्मक अवस्थाका कारण आर्थिक गतिविधि बढेको दाबी गरे ।

488
हरिश चन्द
शुक्रवार, बैशाख ६, २०७६

चालू आर्थिक वर्षमा मुक्तहलिया पुनःस्थापनाका लागि डडेल्धुरामा नेपाल सरकारबाट १९ करोड ४३ लाख एक हजार रुपैयाँ अनुदान छ । चालू आवको अन्तिम चौमासिक बाँकी रहँदा अहिलेसम्म ५४ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । जग्गा खरिद, घर निर्माण र घर मर्मतका लागि मुक्तहलिया पुनःस्थापनाका लागि खर्च गर्ने कुल रकमको हालसम्म १० करोड ३९ लाख ४५ हजार भएको जिल्ला मालपोत कार्यालयले जनाएको छ ।

274
रोशन थापा
शुक्रवार, बैशाख ६, २०७६

सरकारले वित्तीय अनुशासनको नारा लत्याउँदै चैत महिनामा मात्रै झन्डै ११ अर्ब रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयलको विवरणअनुसार चालु आर्थिक वर्षको चैतमा सरकारले १० अर्ब ७२ करोड २६ लाख ७४ हजार २२ रुपैयाँ रकमान्तर गरेको हो । चैतमा मात्रै यती धेरै रकमान्तर हुनुले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको वित्तीय अनुशासनको नारा र भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ ।

327
लक्ष्मी सापकोटा
शुक्रवार, बैशाख ६, २०७६

पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री मूल्यमा थप गरी उपभोक्ताबाट अतिरिक्त शुल्क लिएर मूल्य स्थिरीकरण कोषमा रकम जम्मा गर्नु उपयुक्त नभएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । नाफाको रकमबाट कोष खडा गर्नुपर्नेमा इन्धनको बिक्री मूल्यमा थप गरी कोषमा रकम जम्मा गर्नु उपभोक्ताहित विपरीत रहेको महालेखाले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

299
कारोबार संवाददाता
बिहिवार, बैशाख ५, २०७६

गाउँगाउँमा तरकारी उत्पादन बढ्दै गए पनि अझै ठूलो परिमाणमा भारतबाटै तरकारी आयात भइरहेको छ । बाँकेका विभिन्न स्थानमा व्यावसायिकरूपमै तरकारी उत्पादन हुँदै आए पनि सो उत्पादनले माग पुरा नभएकाले आयात बढ्दै गएको व्यवसायीहरूले बताएका छन् । चालू आर्थिक वर्षको ८ महिनाको अवधिमा नेपालगन्ज नाका भएर १ अर्ब ६९ करोड ७२ लाख मूल्य बराबरको तरकारी आयात भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म १ अर्ब ६९ करोड ७२ लाख मूल्य बराबरको ६६ हजार ७ सय ६७ मेट्रिक टन तरकारी आयात भएको नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

249
रोशन थापा
बिहिवार, बैशाख ५, २०७६

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सवारी सुविधा नभएको गुनासो गरिरहँदा सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयका कर्मचारीले भने सरकारी गाडीको रजाइँ गरेको तथ्य सरकारी प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षणका क्रममा सिंहदरबारस्थित २२ मन्त्रालयमा १ हजार ३ सय २३ अधिकृतस्तरका कर्मचारी रहेकामा दर्ता कागजात नभएका समेत १ हजार ५ सय ७७ सवारीसाधन चालू अवस्थाका रहेको देखिएको हो । यसरी हेर्दा २ सय ५२ वटा सवारीसाधन सरकारी कर्मचारीले उपयोग गरेको देखिन्छ ।

184