सम्वृद्धिको अस्त्र : अब्बल बनाऔं अर्थतन्त्र
निरु अर्याल
शुक्रवार, चैत्र ३०, २०७४
407

केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री भएलगत्तै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले गत चैत १६ गते देशको वर्तमान आर्थिक स्थिति सम्बन्धी श्वेतपत्र जारी गर्दै भने, “यतिबेलको अर्थतन्त्र निक्कै कहालीलाग्दो छ ।” उनले वित्तिय क्षेत्रको पुँजी परिचालन र आर्थिक वृद्धि कमजोर अवस्थामा पुगेको सरकारी ढुकुटी रित्तो अवस्थामा पुगेको भन्दै अर्थतन्त्रका चुनौतीका चाङ रहेको बताए । अर्थमन्त्रीले श्वेतपत्र जारी गर्दाको बखतमा मुलुक राजनीतिक स्थायित्वको बाटोमा प्रवेश गरिसकेको थियो, अर्थतन्त्रले एउटा लय समातेको थियो र आम जनतामा समृृद्ध नेपालको परिदृश्य झल्किसकेको थियो तर अर्थमन्त्रीले भनेजस्तो राजयको ढुकुटी टाट पल्टिएको अवस्था पनि थिएन ।
तीनै तहको निर्वाचन भैसकेको र संघीय र प्रदेश सरकार गठन भैसकेकोले सरकारले चुनौतीलाई अवसर मानेर अघि बढ्न भने सरकारलाई र नेत्रृत्वतहलाई निक्कै सहज हुँदापनि अर्थमन्त्रीले श्वेतपत्रमार्फत अवको बाटोलाई समेट्न नसक्दा चौतर्फि आलोचना सहनु पर्यो । श्वेतपत्र जारी भएको केही दिनपछि नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)सँग अर्थमन्त्री खतिवडाले आगामी दिनमा सुधार गर्नुर्ने पक्षलाई श्वेतपत्रमा समावेश गरिएको भन्दै नकारात्मक कुराहरू प्रस्तुत गरिएको स्वीकार गरे । “श्वेतपत्रमा देखाइएका कुराहरू अहिलेको अर्थ व्यवस्थाको यथार्थ तस्बिर हो,” उनले भने “राम्रो पक्ष छँदै छैन भनेको होइन, यो यो क्षेत्रमा सुधार गर्छौ भनेर एजेण्डा बनाएको हो ।” उनले पहिलेको तुलनामा अर्थतन्त्रमा निक्कै सुधार आएको भन्दै अहिले देखिएका समस्यालाई सुधारकारागि एजेण्डाका रुपमा प्रस्तुत गर्न खोजिएको बताए ।
संविधान जारी भएको साढे २ वर्षसम्म आउँदा मुलुकमा आर्थिक राजनीतिक क्षेत्रमा थु्रप्रै खालका आशाका किरणहरू देखिएका छ्न् । भूकम्प नाकाबन्दीबाट थिलो थिलो परेको नेपालले त्यसको १ वर्षमै आर्थिक वृद्धिदर उच्च हासिल गर्नु लोडसेडिङ अन्य गर्नु लगानीका वातावरणमा सुधार हुनु र आम जनमानमा आर्थिक समृद्धिका विषयले प्रश्रय पाउनु भोलिको समृृद्ध नेपालका लागि निक्कै उत्साहप्रद सुचक हुन् । यसबीचमा विदेशी लगानीमा उत्साह, बाह्य वातावरणमा सन्तुलन हुनुले पनि नेपालको विकासमा केही सकारात्मक सन्देश दिएको छ । त्यतिमात्र होइन, एकै वर्षमा तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न हुनुले पनि सात दशकदेखिको राजनीतिक संक्रमणकालको अनत्यसँगै मुलुकले स्थीर सरकारसँगै आर्थिक समृद्धिमा पाईला टेकेको प्रष्ट हुन्छ ।
पूर्व अर्थमन्त्री डा महतका बुझाईमा पछिल्ला केही वर्षयता भएको फजुल खर्चको वृद्धि र अनुत्पादक क्षेत्रमा राज्यको लगानी बढ्दा अर्थतन्त्र कमजोर भएको भएको छ । यद्यपि मुलुकको अर्थतन्त्र खराब अवस्थामा नभएको धेरै राम्रा काम भएको उनको दाबी छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा राजश्वको योगदान दक्षिण एसियामै बलियो बनेको छ । डा. महत भन्छन् “३८ प्रतिशत विदेशी सहयातामा बन्ने बजेट १२ प्रतिशतमा झरेको, कुल गार्हस्थ उत्पादन अपेक्षित नबढे तापनि १० वर्षमा आधा गरिबी हटेको, सामाजिक सूचकांकहरूमा प्रगति गरेको छ ।” गएको १२ वर्षमा २ पटक नेपालको आर्थिक विकासमा अवरोधबारे सरकारले अध्ययन गरि सकेको छ । दुबै अध्ययनले राजनीतिक अस्थिरता नेपालको आर्थिक वृद्धिको सबैभन्दा ठूलो समस्याको रुपमा देखाएको थियो ।
लगानीको वातावरणमा सुधार आएको र स्थीर सरकार आएकोले आर्थिक अर्थतन्त्रमा अब सहजै सुधार हुनेमा आफू बिश्वस्त रहेको अर्थवीद डा. शंकर शर्माको बुझाई छ । “अहिले सरसर्ती हेर्दा ढुकुटीमा २ सय अर्ब भन्दा बढि बाँकी नै छ, दोश्रो भनेको राजस्व २० प्रतिशतको दरले बढिनै रहेको छ तेश्रो भनेको विदेशीहरूसँग लिनुपर्ने शोधभर्नाको रकमा ५० –६० अर्ब अर्थ मन्त्रालयले लिनै बाँकि छ । अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा छ,” उनी भन्छन् । उनले राजनीतिक सफलतासँगै आर्थिक कुराहरूपनि धेरै ट्रयाकमा आएको र यसलाई नयाँ सरकारले अबसर ठानेर काम गर्नु पर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार १० महिनालाई आयात गर्न सकिने फरेन एक्सचेन्ज सरकारसँग छ ।
यो अवसरलाई प्रयोग गरेर विप्रेषणमा आधारित इकोनोमी र आयातमा आधारित राजस्वलाई परिवर्तन गर्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राख्यो भने अर्थतन्त्रमा छलाङ मार्न सकिने डा. शर्माको तर्क छ । “तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न भैसकेको छ, राजीनितिक स्थायित्व हुने अब निश्चित प्रायः भएको छ अब विकासको ढोका खुल्ने निश्चित छ,” उनी भन्छन् । संविधानको महत्वपूर्ण कार्यान्वयनको प्रमुख मानिएको तीन तहको निर्वाचन एकै वर्षमा सम्पन्न भैसकेको छ । ४० अर्ब सरकारी लगानीमा सम्पन्न भएको निर्वाचनमा करिब डेढ खर्ब दलहरूले लगानी गरेका छन् । अर्थतन्त्र चलायमान भएको र यसले उपभोग उच्च रुपमा बढेको छ ।
अर्थविद् केशव आचार्यको बुझाईमा अहिले देखिएका सकारात्मक सूचकलाई बचाइराख्न संघीयता कार्यान्वयनलाई अबको सरकारले ध्यान दिनु जरुरी छ । संविधान कार्यान्वयनको पहिलो मुख्य खुड्किलो पार गरेर मुलुक संघीयताको कार्यान्वयनमा प्रवेश गरेकोले धेरै निरास हुने ठाउँहरू नभएको उनको तर्क छ । “२४ वर्षको इतिहासमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदरले छलाङ मारेर ७ प्रतिशत माथि पुग्यो, संबैधानिक व्यवस्था अनुसार नै पहिलो पटक जेठ १५ मा संघीय व्यवस्थासहितको बजेट आयो र जनताले कहिले कल्पना गर्न नसकेको कुरा पहिलो पटक सिधै गाउँमा गयो यसले पनि आर्थिक विकासमा मुलुक अब अघि बढ्ने निश्चित छ,” आचार्य भन्छन् । सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि बजेट मार्फत ७.२ को आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएपनि त्यसलाई मध्यावधि समिक्षामार्फत संशोधन गरेर ६ प्रतिशतमा झारेको छ भने विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकलगायता दातृृ निकायहरूले चालू आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धि ५ प्रतिशतभन्दा कम हुने दाबी गरिरहेका छन् ।
संघीयतामा आर्थिक कारोवारको विषयले ठूलो महत्व राख्ने भएकोले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा वित्तीयव्यवस्थापन भने निक्कै जटिल र चुनौतीपूर्ण भएको उनी बताउँछन् । त्यसो त चालू आर्थिक वर्षदेखि नै सरकारले बजेट आएको भोलिपल्टदेखि नै बजेट सूचना प्रणालीमा सूचीकृत कार्यक्रमलाई अख्तियारी दिने व्यवस्था गरेको छ । राजस्व चुहावट नियन्त्रण करका दरहरूको यथाअवस्थामा राखिनु र करका दायराहरूको विस्तारमा जोड दिनुले पनि वित्तिय संघीयता सुधारमा केही सहज हुने देखिन्छ । जसले सरकारले लिएको ७३० अर्बको राजस्व असुलीले वित्तीय स्रोत भने भेटाउन मुस्किल देखिन्छ भने अर्कोतिर ठुलो आकारको बजेट अत्याधिक खर्च र यथाअवस्थामा राजस्व संकलन हुँदा वित्तीय भार उच्च देखिने निश्चित छ ।
कर प्रणाली सुधारमा बिलम्ब नगरौं
नेपालको अलग्गै राजस्व नीति हालसम्म निर्माण भएको छैन, जसले गर्दा समग्र कर व्यवस्थापन नै प्रभावित भइरहेको छ । अर्थमन्त्रीको मनोगत व्यवहारको सिकार नेपालको कर प्रणाली बन्न पुगेको छ । करको दायरा, करको दर, छुट तथा सुविधाका विषयहरूमा साझा दस्तावेजको अभावमा कर छली, राजस्व चुहावट रोक्न सकिएको छैन । कर कानुनको परिपालना नगर्ने करदाताहरूका लागि वर्षैंपिच्छे आउने सुविधा तथा छुटका कारण नियमित करदाताहरूमा नकारात्मक मनोवैज्ञानिक असर परिरहेको छ । भ्याटमा छुटका वस्तु तथा सेवाहरू एकपछि अर्को गर्दै थप्ने दौड नरोकिँदा मूल ऐनभन्दा छुटको सूची कैयौं गुणा लामो भइसकेको छ ।
२०५८ सालमा आयकर कानुनका अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तहरू अवलम्बन गरिएको नयाँ आयकर ऐन लागू गरियो । अन्तःशुल्क प्रशासनमा पनि भौतिक नियन्त्रण प्रणालीको सट्टा मदिराबाहेकका सबै वस्तुमा स्वयं निष्कासन प्रणाली अवलम्बन गरिएको छ । त्यसैगरी भन्सारतर्फ पनि वस्तु वर्गीकरण तथा भन्सार मूल्यांकनका आधुनिक पद्धति आत्मसात् गरेको भन्सार ऐन, २०६४ कार्यान्वयनमा रहेको छ । संगठनात्मक सुधारका साथसाथै आधुनिक सूचना–प्रविधिको अवलम्बनसँगै कर प्रणाली थप आधुनिक, व्यवस्थित र पारदर्शी भई कर परिपालना लागत तथा कर संकलन लागतमा उल्लेखनीय कमीसमेत आएको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा राजस्वको योगदान क्रमिक रूपमा बढ्दै गएको छ । स्थायी लेखा नं. लिने करदाताको संख्या, उत्साहप्रद देखिएको राजस्व वृद्धिदर, बर्सेनी बढ्दो क्रममा रहेको थप कर निर्धारणको अंकलाई मात्र कर प्रणालीको प्रभावकारिता वृद्धि भएको मान्न सकिँदैन ।
कर प्रणालीका अवयवहरूमध्ये संगठनात्मक पक्ष तथा कानुनहरूमा समसामयिक सुधारका प्रयास केन्द्रित हुँदा अन्य पक्ष राजस्व नीतिको अभाव तथा गुणस्तरीय करदाताको पक्ष ओझेलमा पर्दा सुधारका प्रयास एकांकी बन्न पुगेका छन् । तसर्थ, छरिएर रहेका कानुनहरूलाई एकीकृत गरी करसंहिता जारी गर्ने, देशको समग्र राजस्व नीतिको अलग्गै दस्तावेज तयार गर्ने, करका औपचारिकता पूरा गर्न लाग्ने समय र संख्यामा कमी ल्याउन प्रक्रियागत सरलीकरण गर्न बिलम्ब गर्नु हुँदैन ।
राजस्व जुनसुकै बैंकबाट दाखिला गर्न सक्ने व्यवस्था मात्र होइन, विद्युतीय माध्यमबाट राजस्व दाखिला गर्न सक्ने प्रणाली अवलम्बन गर्ने, कर विवादमा राख्नुपर्ने धरौटीसम्बन्धी व्यवस्थालाई सहज र सरल बनाउने, करदाताको विवरण, कर रकम, वक्यौताजस्ता कुरा आफैं हेर्न पाउने व्यवस्था गर्ने, बिल–बिजक प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने, भ्याटमा कर छुट हुने सूची तथा कर फिर्ताको व्यवस्थालाई आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्र दिने, करदाता शिक्षालाई थप प्रभावकारी बनाउने, व्यावसायिक नैतिकताको कसीमा अब्बल निजी क्षेत्रको विकासका लागि आचारसंहिता बनाई कडाइका साथ लागू गर्ने, संघीय संरचनाअनुकूल हुने गरी कर प्रशासनको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ ।

समृद्धिका लागि अबको बाटो
संघीयता कार्यान्वयनसँगै प्रशासनिक र राजनीतिक संरचना तीन तहमा बाँडिएका छन् । केन्द्र र स्थानीय तह पहिलादेखि नै अस्तित्वमा रहे पनि प्रदेश तह पूर्णतः नयाँ थपिएको छ । नयाँ संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहलाई धेरै अधिकार दिएका कारण स्वाभावैले तल्ला तहमा कर्मचारी तथा भौतिक संरचना थप्नुपर्नेछ । तर, संघीय तहको प्रशासन यसका निम्ति सहयोगी भूमिकामा नदेखिँदा राज्यकोषमा अनपेक्षित भार थपिन पुगेको छ । सरकारकै अनुमानअनुसार स्थानीय तहलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने हो भने ४० हजार कर्मचारी तत्काल आवश्यक छन् । तिनको तलबमा मात्र वार्षिक १२ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन्छ । त्यसैगरी १ हजार ५ सय कर्मचारी प्रदेश तहमा आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अनुमान छ । करिब ५० करोड रुपैयाँबराबरको दायित्व यिनैको तलबभत्ताका कारण सिर्जना हुन्छ ।
स्थानीय र प्रदेश तह सञ्चालन एवं व्यवस्थापनका निम्ति साढे तीन खर्ब रुपैयाँको दायित्व थपिएको जानकारहरूको भनाई छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्षसमेत रहेका शर्मा भन्छन्, “खर्चको व्यवस्थापन नै मुख्य चुनैती हो अहिले अधिकारकालागि कार्यालय खोल्ने होडबाजी चलिरहेको छ, फजुल खर्च छ त्यो रोक्नुपर्छ ।” विदेशीबाट बढाउने सहायतालाई बढाउनुपर्छ । विदेशीहरूको सहयोग पूर्वाधार विकासमा लगाउनु सकियो भने मात्रै पनि स्रोत व्यवस्थापनमा केही सुधार हुने उनी बताउँछन् ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहको नयाँ संरचनाले चालू खर्चमा जति दायित्व थपेको छ, पुराना संरचनाको विद्यमानताले शक्ति र स्रोतमा अनावश्यक केन्द्रीकरण र द्वन्द्वसमेत सिर्जना गरिरहेका छन् । यसले राज्य पुनस्संरचना र अधिकारको सूची अनुसार योजना तथा कार्यक्रम लागू गर्न पनि अवरोधकको काम गरेका छन् । गाउँ, नगर र प्रदेश तहमा सरकार थपिएका छन् । ती हरेक सरकारका हरेक नवनिर्वाचित पदाधिकारीले सुलभ सेवा र विकासका पूर्वाधार निर्माणको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । तीन तहको सरकारका निम्ति कर्मचारी, भवन, गाडी आदि संरचनामा लाग्ने खर्च बेहोर्न नै हम्मे परिरहेका बेला विकास पूर्वाधारका सपना पूरा गर्न खर्चको जोहो कसरी गरिन्छ भन्ने यकिन छैन त्यसैले आगामी दिनमा सरकारले यस्ता कुरामा ध्यान दिनु पर्छ ।
पुरानो कर्मचारीतन्त्रले नयाँ राजनीतिक व्यवस्थाप्रति सहयोगी भूमिका नदेखाउँदा सरकारलाई वित्तीय व्यवस्थापन गर्न अर्को जटिलता थपेको छ । सरकारले खटाएको निकायमा नजाने कर्मचारीलाई उल्टै सात वर्षसम्मको एकमुष्ट तलब तथा पेन्सनसहित बिदाइ गर्न खोज्दा ६६ अर्ब रुपैयाँसम्मको व्ययभार राज्यकोषमाथि पर्ने निश्चत छ । किनभने राजनीतिक परिवर्तनका बेला र मुलुक संकटमा हुँदा राष्ट्रसेवकबाट विशेष योगदानको अपेक्षा गरिन्छ तर पछिल्लो समय कर्मचारी व्यवस्थापनमा देखिएको अन्योलताले राज्यसँग बार्गेनिङ गरेको प्रष्ट हुन्छ ।

बढ्दो पेन्सनको भार
निवृत्तिभरण (पेन्सन) र सामाजिक सुरक्षाको बढ्दो प्रवृत्ति राष्ट्रिय ढुकुटीले धान्नै नसक्ने अवस्था बनेको छ । यसको विकल्पमा बिमा र योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली कार्यान्वयनमा ढिलाइ गरिएको छ । यो वर्षमात्र निजामती, शिक्षक, जंगी तथा प्रहरी सेवाका अवकाशप्राप्त कर्मचारीका निम्ति कम्तीमा ९३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट निवृत्तिभरणमा खर्च हुनेछ । यसमध्ये ७३ अर्ब रुपैयाँ नियमित रूपमा खर्च हुँदै आएको अंश हो । नयाँ स्वैच्छिक अवकाश लिने कर्मचारीका नाममा न्यूनतम २० अर्ब खर्च हुने आकलन छ । बढीमा ६६ अर्बसम्मको दायित्व राज्यकोषमाथि थपिन सक्ने अनुमान सरकारी अधिकारीहरूले गरेका छन् ।

सुशासन झनै कमजोर
हरेक नयाँ सरकारले सस्तो लोकप्रियताका निम्ति वितरणमुखी बजेट र कार्यक्रम ल्याउनु रोग नै बनेको छ । हुँदाहुँदा पछिल्लोपल्ट शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले आमचुनावको नतिजा आइसकेको र आफूले जनमत गुमाइसकेको अवस्थामा समेत मासिक पाँच हजारका दरले निर्वाह भत्ता दिने, ६५ वर्षको उमेरबाटै ज्येष्ठ नागरिक भत्ता उपलब्ध गराउने, खेलाडीहरूलाई मासिक भत्ता दिनेलगायत सञ्चित कोषमाथि दीर्घकालीन रूपमा भार पार्ने प्रकृतिका नीतिगत निर्णय र्गयो । यसले सामाजिक सुरक्षाका नाममा ४५ अर्ब रुपैयाँ राष्ट्रिय ढुकुटीबाट खर्च हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । यो खर्चले न राष्ट्रिय उत्पादन बढाउन मद्दत गर्छ, न त रोजगारीको सिर्जना नै । केवल राज्यमाथि दायित्व मात्रै सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा खर्च गर्ने प्रतिस्पर्धाले सरकारी वित्त व्यवस्थापनलाई असहज बनाउनेबाहेक अर्को योगदान गरेको छैन ।
त्यसैगरी आर्थिक सहायता वितरण अचाक्ली रूपमा गरिएको छ । अनावश्यक दरबन्दी सिर्जना गरी भोलिको सरकार र राज्य संरचनाकै निम्ति भार बढाउने काम विगतका सरकारहरूले गरेका छन् । राज्यका हरेक निकायमा करारका कर्मचारी असीमित रूपमा भर्ना गरिएका छन् । व्यक्तिबाट प्राप्त हुन सक्ने सेवा हेरेर करार गर्ने होइन, व्यक्तिलाई जागिर दिने सोचबाट गरिएका करार नियुक्तिले सरकारको कार्य सम्पादनमा खासै योगदान हुन सकेको छैन । कार्य सम्पादनमा आधारित भनेर कर्मचारीलाई आफ्नो नियमित कर्तव्य निर्वाह गरेबापत दुई सय प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता दिने गरिएको छ । यो गलत अभ्यासले राज्यकोषमाथि अनावश्यक भार थोपरिएको मात्रै छैन, उक्त भत्ता प्रोत्साहन होइन, कर्मचारीको अधिकारसरह स्थापित भएको छ । अझ राजनीतिक नेतादेखि कर्मचारीका हरेक तहसम्ममा असीमित वैदेशिक भ्रमणप्रति अनियन्त्रित लगावले सरकारी खर्चमा अनावश्यक दबाब पर्ने गरेको छ ।

गैरबजेटरी मागलाई विश्राम
अहिले नै पनि सरकारकै विभिन्न निकायहरूको गैरबजेटरी रकमको माग चार खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ । यो बढ्दै जाने निश्चित छ । संघीय सरकारले सरकारी खातामा बाँकी रहेको बजेट पनि मन फुकाएर खर्च गर्न सक्ने अवस्था छैन । स्थानीय तहमा बजेट गए पनि खर्च गर्ने प्रणाली र क्षमताको अभावमा ठूलो अंश मौज्दात बसेको छ । त्यो बजेट बजारमा नपठाउँदा एकातिर आर्थिक गतिविधि सञ्चालनमा असर परेको छ, अर्कोतिर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समेत तरलता अभाव झेल्नुपरेको छ । यसको चक्रीय प्रभाव अन्ततः सरकारको कार्य सम्पादन र जनविश्वासमै पर्नेछ । सरकारले स्रोत सुनिश्चित गरिदिने भन्दै ठेक्का लागेका पुललगायतका पूर्वाधारको १ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँबराबर भुक्तानी दिन सकेको छैन । निर्माण व्यवसायीहरूले आफूले उक्त रकम नपाए विकास निर्माणका कामै ठप्प पार्ने चुनौती दिइरहेका छन् । जसले समयमै काम नगर्ने र बोझ थप्ने समस्या बिकराल छ, त्यसैले यसमा लगाम लगाउनुको विकल्प छैन ।

विकास खर्चको नाजुक अवस्था
एकातिर स्रोतको अभाव छ भने अर्कोतिर भएको स्रोत पनि खर्च गर्न नसक्ने पंगु हालतमा सरकारी संयन्त्र छ । चालू खर्चको आकार अनपेक्षित रूपमा बढे पनि पुँजीगत खर्च निराशाजनक छ । आर्थिक वर्षको नौ महिना बितिसक्दा २९ चैतसम्म जम्मा २४ प्रतिशत मात्रै विकास खर्च भएको छ । यसमा पनि चालू खर्चको अंशमात्रै धेरै छ । कर्मचारी तथा राज्यका प्रमुख ओहोदाधारीको तलबभत्ता, भ्रमण र सुविधामै राज्यकोषको ठूलो अंश खर्च भइरहेको छ । विकास निर्माण र पुँजीगत क्षेत्रमा खर्च गर्ने लक्ष्य भने सरकारले एकपछि अर्को गरी गुमाउँदै गएको छ । अर्कोतिर पुँजीगत खर्चको गुणात्मकता हेर्ने हो भने अर्को कहालीलाग्दो अवस्था छ । खर्चको अवस्थासँगै गुणस्तरमा ध्यान दिनु जरुरी छ ।

आयोजना छनौटमा कमजोर
एकातिर एउटै कामका निम्ति संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्मका सरकारले दोहोरो–तेहरो भुक्तानी दिँदा त्यसको नियन्त्रण गर्ने प्रणाली बनिसकेको छैन । अर्कोतिर लामो समयदेखि पूरा नभएका योजनाले निरन्तरता पाइरहने, नयाँ योजना पनि थपिँदै जाने र कनिका छरेसरह बजेट छर्ने प्रवृत्तिले पुँजीगत बजेटको हविगत झनै दयनीय बनाइरहेको छ । पञ्चायतकालदेखि लगातार बजेटमा पर्दै आएका र नाम मात्रैको भए पनि बजेट खर्चिंदै आएका योजना रातो किताबमा प्रशस्तै देख्न सकिन्छ । तसर्थ, पुँजीगत खर्च वृद्धि हुँदा पनि नतिजा न्यून छ । पुँजीगत खर्च अन्तिम चौमासिक, त्यसमा पनि आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा बढी खर्च हुनु सबैभन्दा विडम्बनापूर्ण पक्ष हो । अर्थ मन्त्रालयको आँकडा अनुसार विगत पाँच वर्षको पुँजीगत खर्चमध्ये औसत ७० प्रतिशत अन्तिम चार महिनामा खर्च भएको देखिन्छ ।