कारोबार संवाददाता
बुधवार, जेठ २, २०७५
559

डेरी उद्योगीहरूले डेरी उपकरणका पाटपुर्जा भिœयाउँदा लाग्ने भन्सार शुल्क १ प्रतिशत कायम गर्न माग गरेका छन् । नेपाल डेरी एसोसिएसनको प्रतिनिधिमण्डलले मंगलबार अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै यस्तो माग गरेका हुन् ।
करिब २० अर्बका लगानी र साढे चार लाखभन्दा बढी कृषक प्रत्यक्ष रोजगार गरहेको यो डेरी क्षेत्रको विकासको लागि आगामी बजेटमा विशेष व्यवस्था गर्न माग गरेका हुन् । “डेरी क्षेत्रमा प्रयोग हुने चिलिङ भ्याट (चिस्याउने मेसिन) र ट्यांकरहरू आयात गर्दा एक प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल तिरेर भिœयाउन मिल्ने व्यवस्था छ । तर, यीनै मेसिनको पाटपुर्जा ल्याउदा कम्तिमा १० प्रतिशत तिर्नुपर्छ, पाटपुर्जाको महसुल पनि एक प्रतिशत कायम गर्न अनुरोध गरेका छौं,” एसोसिएसनका अध्यक्ष राधाकृष्ण सापकोटाले भने ।

एसोसिएसनले अर्थमन्त्री खतिवडालाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा उद्योगलाई विद्युत् महसुल ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । उपभोक्ता सचेतनाका लागि स्कुल मिल्क फिडिङ कार्यक्रम तथा संचार सचेतनाका कार्यक्रम, दुधको गुणस्तर बढाउन तथा लागत मूल्य घटाउन किसानलाई घाँसेबालीमा अनुदान र चिलिङ भ्याट वितरण कार्यक्रम, गुणस्तर सुधारका लागि प्लाष्टिकका ट्यांकी हटाएर स्टील ट्यांकी वितरण कार्यक्रम र अनौपचारिक क्षेत्रको दूधलाई औपचारिक क्षत्रमा ल्याउन विशेष कार्यक्रम गर्न बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने माग एसोसिएसनको छ ।
नेपालमा भारतको अमूल डेरीले उद्योग खोल्न लागेको र सो खोलिँदा नेपाली उद्योग धरासयी हुने भन्दै एसोसिएसनले अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । “बन्दै गरेको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी नीतिमा पोल्ट्री, मौरी, माछालगायतका क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) भिœयाउन नपाइने व्यवस्था छ, आत्मनिर्भर हुन लागेको डेरीमा एफडीआई रोक्न हामीले अनुरोध गरेका छौं,” अर्थमन्त्रीको भनाइ उधृत गर्दै एसोसिएसनका महासचिव प्रह्लाद दाहालले भने, “उहाँ निकै सकारात्मक भएर तुरुन्तै उद्योग मन्त्रालयसँग बुझेर निर्णय लिने आश्वासन दिनु भएको छ, हामी आशावादी छौं ।” यसअघि एसोसिएसनले प्रधानमन्त्री, कृषि, भूमिव्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सशांक कोइरालासमेतलाई डेरीमा वैदेशिक लगानी रोक्न अनुरोध गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छन् ।
अमूल डेरी नेपालमा भित्रनबाट रोक्नुपर्ने भन्दै प्रतिनिधिसभाका सभासद मोहन बानियाँले संसदमा कुरा उठाइसकेका छन् । सरकारले अगामी वर्षभित्र दुग्ध क्षेत्रमा आत्मनिर्भरताको लक्ष्य लिएको छ । हाल ८० प्रतिशतभन्दा बढी माग स्वदेशी उत्पादनले पूर्ति गर्दै आएको सरकारी तथ्यांक छ । डेरी क्षेत्रलाई दैनिक ३ करोडभन्दा बढी रकम सहरबाट गाउँ जाने क्षेत्रका रूपमा पनि बुझिन्छ ।