प्रगति ढकाल
बुधवार, जेठ २, २०७५
1174

अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि वन तथा वातावरण क्षेत्रलाई १४ अर्ब रुपैयाँ बजेट सिलिङ तोकेको छ । सरकारले आगामी जेठ १५ गते मुलुकको संघीय बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको बेला वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि करिव १४ अर्ब रुपैया बजेट सिलिङ तोकिएको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार बजेट सिलिङमध्ये संघलाई १२ अर्ब २२ करोड (८७.२९ प्रतिशत), प्रदेशलाई १ अर्ब २१ करोड (८.६४ प्रतिशत) र स्थानीय तहलाई ६९ करोडको ( ४.९३ प्रतिशत) बजेट सिलिङ प्राप्त भएको छ । केन्द्रले प्रदेश र स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदानको रुपमा बजेट उपलब्ध गराउने छ । अर्थ मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने निशर्त बजेटबाट पनि वन तथा वातावरण संरक्षणका कार्यक्रम संचालन गरिने छ ।
वन क्षेत्रमा आव. २०७२/७३ मा १३ अर्ब २६ करोड बजेट विनियोजन भएकोमा, आव २०७३/७४ मा १३ अर्ब ७७ करोड र चालू आव २०७४/७५ मा १५ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । वन मन्त्रालयले केन्द्रिकृत बजेट प्रणालीभन्दा संघीय बजेट प्रणालीमा वनको लागि विनियोजित रकम कम देखिए पनि वनमा तोकिएको बजेट सिलिङबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा सशर्त अनुदान कम जाने भएकाले केन्द्रले बनाएको योजना कार्यन्वयनमा बाधा नपुग्ने बताएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने निशर्त बजेटलाई वन तथा वातावरण संरक्षणका कार्यक्रममा छुट्याउनका लागि प्रदेश सरकारसँग वन मन्त्रालयले समन्वय गर्ने भएको छ । वन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा वन तथा वातावरणका कार्यक्रमलाई ओझेलमा राखिन सक्ने भन्दै समन्वयको तयारी गरेको हो ।
वन मन्त्रालयका सचिव डा. विश्वनाथ ओलीले वन तथा वातावरण संरक्षणका योजना कार्यन्वयन गर्न आवश्यकताको आधारमा तोकिएको बजेट सिलिङ पर्याप्त नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । “आवश्यकताको आधारमा बजेट पर्याप्त त छैन नै, वन तथा वातावरण क्षेत्रका नयाँ योजनाहरू प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्न प्रदेशसँग पनि सहकार्य गर्ने छौं, केन्द्रले प्रदेशहरूको पनि कार्यक्रम योजना बनाउनका लागि सहकार्य गर्न तथा सुझाव दिन गोष्ठि आयोजना गर्दैछ,” उनले भने, “केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको समन्वयनले कार्यक्रमको प्रभावकारिता बढ्नेछ ।”
ओलीका अनुसार राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष तथा वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धानका कार्यक्रमहरू संघवाट कार्यान्वयन हुने गरी तय गरिएका छन् भने वन व्यवस्थापन, भू–संरक्षण, पर्यापर्यटन तथा वन उद्यम विकास, वृक्षारोपणका कार्यहरू प्रदेश र स्थानीय तहवाट सञ्चालन हुने गरी योजना तय भएका छन् । “२०७५/७६ लाई ‘नेपाल स्वच्छ वातावरण महाअभियान २०७५’ को रुपमा देशव्यापी सञ्चालन गर्नको लागि छुट्टै संरचनासहितको राज्यको तिनै तहवाट सञ्चालन हुनेगरी कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ,” उनले भने, “नेपालको संविधान, कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन २०७३, तथा कार्यसम्पादन नियमावली २०७४ ले निर्देश गरेवमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहवाट कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेगरी कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको हो ।”