निरु अर्याल
बुधवार, असार ६, २०७५
615

२ खर्बको बजेट, २५ अर्ब आम्दानी

२ खर्बभन्दा बढीको बजेट ल्याएका प्रदेश सरकारहरूको आन्तरिक स्रोतबाट आम्दानी भने न्यून देखिएको छ । प्रदेश सरकारहरूले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटअनुसार सातवटै प्रदेशले २५ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँमात्र आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्नेछन् ।
७ वटा प्रदेशको बजेटको आकार २ खर्ब ६ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ छ । सार्वजनिक गरिएको बजेटअनुसार सबैभन्दा बढी आन्तरिक राजस्व उठाउनेमा ३ नम्बर प्रदेश छ । राजस्व संकलन लक्ष्य ९ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ राखेको ३ नम्बर प्रदेशले ३५ अर्ब ६१ करोडको बजेट ल्याएको छ । प्रदेश नम्बर ३ ले संघबाट ५ अर्ब ९६ करोड समानीकरण, ८ अर्ब ९९ करोड राजस्व बाँडफाड र १० अर्ब ६१ करोड सशर्त अनुदान पाउने छ ।

यस्तै, सबैभन्दा कम राजस्व उठाउनेमा कर्णाली प्रदेश छ । आगामी आर्थिक वर्षमा ५० करोड रुपैयाँमात्र राजस्व परिचालनको लक्ष्य लिएको कर्णालीले प्रदेशले २८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । कर्णाली प्रदेशले संघबाट ६ अर्ब ६३ करोड सशर्त अनुदान, ९ अर्ब १३ करोड वित्तीय समानीकरण, ५ अर्ब विशेष अनुदान, ५ अर्ब ५१ करोड राजस्व बाँडफाँडवापतको रकम पाउने छ ।
यस्तै, १ नम्बर प्रदेशको राजस्व परिचालनको लक्ष्य २ अर्ब ६६ करोड छ । यो प्रदेशको बजेटको आकार सबैभन्दा बढी ३५ अर्ब ९३ करोड ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । प्रदेश नम्बर १ मा वित्तीय समानीकरण र सशर्त बाँडफाँडबाट गरी १८ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ संघबाट अनुदान, २० करोड चालू आर्थिक वर्षको बचत र ९ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने छ ।
यस्तै, २९ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको २ नम्बर प्रदेशकोे आन्तरिक स्रोत परिचालनको लक्ष्य १ अर्ब ४८ करोड रहेको छ । प्रदेश नम्बर २ ले संघबाट ४० करोड समपुरक अनुदान, १ अर्ब विशेष, १८ अर्ब २० करोड वित्तीय, समानीकरण र सशर्त अनुदान पाउने भएको छ । यता, आगामी आर्थिक बर्षकालागि सबैभन्दा कम बजेट विनियोजन गरेको प्रदेश नम्बर ४ ले १ अर्ब ६९ करोड आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सो प्रदेशको बजेटको आकार २४ अर्ब २ करोड रुपैयाँ छ ।
प्रदेश नम्बर ४ मा ६ अर्ब ५७ करोड राजस्व बाँडफाँड, १३ अर्ब २७ करोड समानीकरण र सशर्त अनुदान, १ अर्ब ६ करोड समपुरक र विशेष अनुदान रहेको छ । यो प्रदेशमा ६० करोड रुपैयाँ चालू आर्थिक वर्षको नगद मौज्दात रहने उल्लेख छ । यस्तै ५ नम्बर प्रदेशले २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ राजस्व असुलीको लक्ष्य लिएको छ । यो प्रदेशले २९ अर्ब ७८ करोड ६९ लाख ३८ हजार रुपैयाको बजेट बिनियोजन गरेको छ ।
प्रदेश नम्बर ५ मा ९ अर्ब ६७ करोड सशर्त अनुदान, ८ अर्ब ५५ करोड राजस्व बाँडफाँड, ६ अर्ब ६६ करोड वित्तीय समानीकरण अनुदान पाउने छ भने यस प्रदेशको पनि ६० करोड रुपैयाँ वचत रहेको छ ।
८ अर्ब ४७ करोड वित्तीय समानीकरण, ७ अर्ब ५७ करोड राजस्व बाँडफाँड, ६ अर्ब ३२ करोड सशर्त अनुदान पाउने प्रदेश नम्बर ७ ले ७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ राजस्व असुलीको लक्ष्य लिएको छ । प्रदेश नं ७ को सरकारले २४ अर्ब ६ करोडको बजेट विनियोजन गरेको छ । यो समेत गरी केन्द्र र प्रदेशको ८ सरकारको गरी १५ खर्ब २१ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । ७ सय ५३ स्थानीय तहको बजेट भने आउदो १५ गते सार्वजनिक हुदैछ ।
आन्तरिक राजस्व उठाउने लक्ष्य हेर्दा प्रदेश सरकार अझै केन्द्रमा निर्भर रहनु पर्ने अवस्था आएको भन्दै विज्ञहरूले प्रदेश स्थानीय सरकारको स्रोत परिचालनमा बजेट केन्द्रित हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । संघीय सरकारले संबैधानिक व्यवस्थाअनुसार गत जेठ १५ गते १३ खर्ब १५ अर्बको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।