कारोबार संवाददाता
सोमवार, कार्तिक २६, २०७५

भर्खरै मात्र मनाइएको नेपालीहरूको दोस्रो ठूलो चाड तिहारका समयमा परम्परा मान्नकै लागि भए पनि धेरै नेपालीको शिरमा ढाका वा भादगाउँले टोपी र ढाकाकै गलबन्दी देखियो । हालैका दिनहरूमा दिदीबहिनीहरूले उपहारका रूपमा ढाका वा भादगाउँले टोपी, गलबन्दी दिने प्रचलन बढ्दै गएको छ । यसले हाम्रो परम्परागत पोसाकप्रतिको सम्मान त झल्काउँछ नै, साथसाथै स्वदेशी हस्तकलाको प्रवद्र्धनमा समेत यसले मद्दत पु¥याइरहेको छ ।

120
कारोबार संवाददाता
आइतवार, कार्तिक २५, २०७५

विगत केही वर्षयता देशमा विदेशी मुद्रा आर्जन तथा शोधनान्तर सन्तुलनका लागि मुख्य आयस्रोत बन्दै गएको रेमिट्यान्सको व्यवस्थापनका विषयमा अझै राज्य तहबाट ठोस नीतिगत पहल हुन सकेको देखिँदैन । हुन त रेमिट्यान्स भनेको आप्रवासी श्रमिकहरूको व्यक्तिगत आय हो, त्यसमा राज्यको नियन्त्रण सम्भव छैन । राज्यको ठाडो नियन्त्रण रहेका कम्युनिस्ट शासन रहेका मुलुकहरूमा बाहेक स्वयन्त्रतापूर्वक पुँजी आर्जन गर्ने, त्यो पुँजीको परिचालन कहाँ र कसरी गर्ने भन्ने कुरा व्यक्तिमा निहित हुन्छ ।

187
कारोबार संवाददाता
बुधवार, कार्तिक २१, २०७५

नेपालमा आधुनिक सेयर बजार सुरु भएको अढाई दशकपछि यसलाई पूर्ण स्वचालित बनाइएको छ । अब कुनै पनि सेयरको कारोबार गर्न सेयर बजार अथवा धितोपत्र दलालहरूको कार्यालयमा नै धाइरहनु पर्दैन । सेयर खरिद–बिक्रीको कार्य पूर्ण रूपमा स्वचालित अनलाइन प्रणालीबाट आरम्भ भएपछि यहाँको धितोपत्र बजारले अर्को फड्को मारेको हो ।

259
कारोबार संवाददाता
मंगलबार, कार्तिक २०, २०७५

सरकारले चाडपर्वका बेला चिनीको मूल्यमा दिँदै आएको सहुलियत खारेज गरेसँगै उपभोक्ताले थप महँगीको सामना गर्नुपर्ने भएको छ । २०५८ सालदेखि सुपथ पसलमार्फत चाडबाडमा उपभोक्तालाई राहत दिँदै आए पनि यस वर्षदेखि यस्तो सुविधा कटौती गरिएको छ । अ

236
कारोबार संवाददाता
सोमवार, कार्तिक १९, २०७५

नेपालमा २०५२ सालदेखि नगद वितरणमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम थालिएको भए पनि अझैसम्म यस्ता कार्यक्रमहरू प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् । नगद आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लोकप्रियताका लागि चुनावी एजेन्डा बन्ने गरेको भए पनि यिनलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि सरकारले ठोस नीति, योजना र कार्यक्रम बनाउन नसक्दा त्यसको प्रभावकारिता कमजोर रहँदै आएको छ । अर्थमन्त्रालय वा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमसँग जोडिएका सरकारी अधिकारीहरूले नेपालमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता दक्षिण एसियामै सबैभन्दा बढी र प्रभावकारी भएको दाबी गर्दै आएका छन् ।

245
कारोबार संवाददाता
आइतवार, कार्तिक १८, २०७५

२०४६ सालपछि नेपालमा गरिब, सुकुम्बासी, भूमिहीन कृषि श्रमिक र साना किसानहरू चरम राजनीति र भोट तान्ने विषयवस्तु बन्दै आएका छन् । विशेष गरी कम्युनिष्ट पार्टीहरूले यी मुद्दाहरूलाई आफ्नो चुनाव जित्ने एजेन्डाका रूपमा अघि सार्ने गरेका छन् । न त आजसम्म ठोस रूपमा सुकुम्बासी समस्या समाधान नै भएको छ, न साना किसानहरू नै पूर्ण रूपमा ऋणमुक्त भएका छन् ।

255
कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, कार्तिक १६, २०७५

राजनीतिक विवादको अन्त्यपछि पनि नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण बन्न नसकेको गुनासो निजी क्षेत्र र बाह्य लगानीकर्ताले गर्दै आएका छन् । नेपालले २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि सुरु गरेको खुला बजार अर्थनीतिका कारण फस्टाएको निजी क्षेत्र र आकर्षित भएको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका कारण अर्थतन्त्रको आकार र क्षितिज दुवै फराकिलो भएको परिदृश्यमा माओवादी विद्रोह र अस्थिर राजनीतिका कारणले लगानीको वातावरण धुमिल हुँदै गएको हो ।

215
कारोबार संवाददाता
बिहिवार, कार्तिक १५, २०७५

नेपालमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा पर्यटन क्षेत्रको विकास विस्तार र व्यवस्थापन गर्ने मूल उद्देश्य राखेर नेपाल पर्यटन बोर्ड स्थापना गरिएको दुई दशक भएको छ । तत्कालीन हवाई विभाग र पर्यटन विभागलाई खारेज गरेर नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाल पर्यटन बोर्डको स्थापना भएको थियो, तर बोर्ड स्थापनाको दुई दशक पूरा हुँदा यसले जतिको प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्नुपर्ने हो त्यो हुन नसकेको अनुभव गरिँदै आएको छ ।

250
कारोबार संवाददाता
बुधवार, कार्तिक १४, २०७५

देशको शिक्षा पद्धति व्यवहारोपयोगी नभएको बारम्बार चर्चा हुने गरेको छ । हालको शिक्षा प्रणालीले देशमा शिक्षित बेरोजगारको संख्या बढाउने काम गरेकोमा सायदै दुईमत होला ।

228
कारोबार संवाददाता
मंगलबार, कार्तिक १३, २०७५

अन्ततः नेपाल र मलेसियाबीच श्रमिक आपूर्तिसम्बन्धी श्रम समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भयो । वैदेशिक रोजगारप्रधान मुलुकका लागि यो निकै ठूलो उपलब्धि हो ।

296
कारोबार संवाददाता
सोमवार, कार्तिक १२, २०७५

नेपालमा मुख्य कर प्रणालीका रूपमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू गरिएको दुई दशकभन्दा लामो समय बितिसके पनि अझैसम्म यो कर प्रभावकारी हुन सकेको छैन । यसका पछाडि करदाताहरूको मानसिकतादेखि राजस्व प्रशासनतन्त्रमा रहेको कमजोरीले समेत जिम्मेवार तŒवका रूपमा काम गरिरहेको छ । करदाताहरूले आफू भ्याटको दायरामा आएको भनी दर्ता भए पनि शून्य कारोबार भएको अथवा कारोबार नै नभएको भन्दै कर तिर्नेभन्दा कर छल्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएपछि विश्वकै वैज्ञानिक कर प्रणाली मानिने भ्याट समेत नेपालमा असफल भएजस्तो देखिएको छ ।

310
कारोबार संवाददाता
आइतवार, कार्तिक ११, २०७५

देशमा औद्योगिक विकासको अवस्था निकै सुस्त छ । औद्योगिक विकास कमजोर हुँदा त्यसले रोजगारी सिर्जनादेखि आर्थिक विस्तारमा समेत असर पार्दै लगेको छ । औद्योगिक विकास किन भएन भनेर खोज्ने हो, दर्जनौं कारकहरू देखा पर्छन् । उद्योगी–व्यवसायी र आमलगानीकर्ताहरूले जहिले पनि लगानीको वातावरण नै नभएको गुनासो गर्ने गरेका छन्, त्यस्तो वातावरणभित्र पूर्वाधारदेखि वित्त पहुँचसम्म पर्छ ।

192
कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, कार्तिक ९, २०७५

मुलुकको वित्तीय क्षेत्रमा दसैंपछि अर्को समस्या देखिएको छ । क्रेडिट क्रन्च भनिने लगानीयोग्य पुँजी अभावले मुलुकका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू थलिएका छन् । निश्चय पनि नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा यो समस्या नौलो होइन । हरेक वर्ष तरलता समस्याको व्यवस्थापन गर्न नसकेको भन्दै सरकार, राष्ट्र बैंक र वाणिज्य बैंकहरूको आलोचना गर्ने सिजनका रूपमा पनि यो सिजनलाई चित्रित गरिन्छ ।

216
कारोबार संवाददाता
बिहिवार, कार्तिक ८, २०७५

नेपालले आफ्ना नागरिकका लागि विदेशमा गएर कामकाज गरी आर्जन गर्न पाउने गरी खुला गरेको तीन दशकभन्दा लामो समय भएको छ । वैदेशिक रोजगार ऐन, २०४२ जारी भएपछि नेपालीहरूका लागि विदेशमा गएर रोजगारी गर्नका लागि अनुमति प्रदान गरिए पनि पञ्चायतकालमा राहदानी पाउन निकै कठिन प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले ०४८-४९ पछि राहदानी प्रक्रियालाई सहजीकरण गरिएसँगै बिदेसिने नेपालीहरूको संख्या बढेको हो । उक्त ऐनलाई वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ ले प्रतिस्थापन गरी अन्य देशमा रोजगारीमा जानका लागि अझ बढी खुल्ला र उदार व्यवस्था गरिएको भनिँदै आएको छ ।

205
कारोबार संवाददाता
बुधवार, कार्तिक ७, २०७५

देशमा जलविद्युत् विकासका एक शताब्दीभन्दा लामो इतिहास भए पनि वास्तविक अर्थमा यहाँ जलविद्युत् विकास हुन थालेको तीन दशक पनि भएको छैन । जलविद्युत् ऐन २०४९ जारी भएसँगै निजी क्षेत्रबाट जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माण गरिन थालेपछि विद्युत् विकासले गति पाउन थालेको हो । अहिले सरकारी नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र सो मातहतका विभिन्न सहायक कम्पनीहरू तथा निजी क्षेत्रबाट जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माण तथा सञ्चालन हुँदै आएका छन् ।

148