गोपाल संग्रौला
आइतवार, पुष २९, २०७५
465

सामुदायिक, निजी तथा अन्य कलेजलाई दिने सम्बन्धनका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित टोलीले सरकारलाई शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न र तत्काल नयाँ सम्बन्धन नदिन सुझाव दिएको छ । विश्वविद्यालयहरूले दिने सम्बन्धनमा अपनाउनुपर्ने प्रकृया वा मार्गनिर्देशन तयार गर्न गत साउनमा गठित कार्यदलले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमण्ीि पोखरेललाई प्रतिवेदन बुझाउँदै यस्तो सुझाव दिएको हो ।
कार्यदलले ५ महिना लगाएर गरेको अध्ययनमा विश्वविद्यालयले दिने सम्बन्धनका विषयमा ९ बुँदे सुझाव रहेका छन् । सरकार शिक्षा मन्त्रालय वा विश्वविद्यालयबाट मनशाय पत्र (एलओआई) लिएका, विश्वविद्यालयबाट निजी सम्बन्धन (प्राविधिक) कार्यक्रम लिने प्रकृयामा रहेका नयाँ सम्बन्धन र कार्यक्रमको सबै मनशाय पत्रका सम्बन्धमा तत्काल कारवाही अगाडि नबढाउने सुझाव दिएको छ ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका सदस्य सचिव संयोजक रहेको सम्बन्धन अध्ययन टोलीले विश्वविद्यालयहरूले दिँदै आएका सम्बन्धन प्रकृया संघीय र प्रदेशिक विश्वविद्यालय ऐन, नियमावली पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन नभएसम्म वा विश्वविद्यालय आफ्नो आङ्गिक क्याम्पसमा कार्यक्रम सुचारु भई कार्य प्रगतिको अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्न सक्ने संरचना वा प्रणालीको विकास नहुँदासम्म सम्बन्धनको प्रकृयालाई स्थगन गर्ने सुझाव दिएको छ ।
सुझाव प्रतिवेदनमा विभिन्न विश्वविद्यालयद्वारा सम्बन्धन प्राप्त सातै प्रदेशमा रहेका समुदायिक तथा निजी क्याम्पसहरू आउदो पाँच वर्षभित्र दुई विकल्प मध्ये कुनै एकमा जानुपर्ने सुझाव दिइएको छ । जसमध्ये पहिलो विकल्पका रुपमा गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन (क्यूएए) प्राप्त गरी मानित विश्वविद्यालय अर्थात् मानित उन्मुख विश्वविद्यालय मा रुपान्तरित हुने लक्ष्य राखी काम गर्ने गरी कार्यक्रम अघि बढाउनु पर्ने छ ।
दोस्रोमा सामुदायिकको हकमा सामुदायिक र निजीको हकमा निजीसँग जिल्लागत भूगोलभित्र गाभिन गई प्राज्ञिक र आर्थिक रुपले सवल बन्दै प्राज्ञिक स्वायत्तता जाने लक्ष्य राखी काम गर्न सुझाव दिइएको छ । यस्ता शिक्षण सस्थाहरूको सम्बन्धन हस्तान्तरण सोही प्रादेशिक विश्वविद्यालयतर्फ रुपान्तरण हुनुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसैगरी हाल विद्यमान विश्वविद्यालयहरूले आफ्ना सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरूलाई अनिवार्यरुपले नवीकरण प्रकृयामा लैजानु पर्नेछ ।
राज्यले जनशक्ति प्रक्षेपण गरी विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत् आवश्यक शैक्षिक कार्यक्रमहरू विश्वविद्यालयहरूमा निर्माण गर्ने गराउने सम्बन्धमा योजनाबद्ध किसिमले लग्ने साथै विश्वविद्यालयका आ–आफ्ना आङ्गिक क्याम्पसमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सुदृढ र सक्षम हुनुपर्ने साथै सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय र कृषि वन तथा विज्ञान विश्वविद्यालयले आ–आफ्नो क्षेत्रमा विज्ञान तथा प्रविधिमा आधारित आङ्गिक कार्यक्रममा जोड दिन सुझाव दिइएको छ । प्रादेशिक विश्वविद्यालयहरू ऐनअनुसार अस्तित्वमा आई आफ्ना संचालित शैक्षिक कार्यक्रमहरू कम्तिमा एक चक्र अर्थात् एक शैक्षिक तह संचालन गरी सकेपछि मात्र नयाँ सम्बन्धनको प्रकृया शुरु गर्नु पर्नेछ ।
क्यूएए प्रमाणपत्र प्राप्त सामुदायिक तथा निजी सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस जहाँ पर्याप्त विद्यार्थी संख्या, सस्थागत संरचना र पूर्वाधार पुगेको छ र सफलतापूर्वक कार्यक्रम संचालन भइरहेका छन् । ती क्याम्पसहरूलाई कार्यक्रम विस्तार गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । शैक्षिक प्राज्ञिक उन्नयनका लागि पाठ्यक्रममा फेरबदल गर्ने, पाठ्यपुस्तक परिवर्तन गर्ने, पठनपाठन विधिमा विविधता ल्याउने, आफ्नो सह–क्यालेण्डर आफंै निर्माण गर्ने, परिक्षा संचालन गर्ने, परिणाम प्रकाशित गर्ने लगायतका विषयमा स्वायत्तता प्रदान गर्नुपर्ने सुझाव पनि रहेको छ ।
मन्त्रालयले विभिन्न वैदेशिक विश्वविद्यालयहरूका सम्बन्धनमा संचालन भएका कार्यक्रमहरूलाई स्वीकृति दिने गरेको र विश्वविद्यालयले समकक्षता प्रमाणित गर्ने गरेको हुँदा सो कार्य पूर्ण रुपमा बन्द गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । “विश्वविद्यालयहरूले आफ्नो पठनपाठन, परिक्षा, परिक्षाफल समेटिएको शैक्षिक क्यालेण्डर लागु गर्ने, सोही आधारमा निजी तथा सामुदायिक क्याम्पसले आफ्ना शैक्षिक कार्यक्रम अनुसरण गर्नु पर्नेछ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “शैक्षिक कार्यक्रम अनुसरण गर्न नसक्ने, आर्थिक रुपमा जर्जर ‘घ’ वर्गका क्याम्पसहरूलाई अनुगमन तथा मूल्यांकन (विज्ञ टोली सहित) गरी गाभ्ने प्रकृयामा जान अवसर दिने वा खारेज गर्ने ।”
सामुदायिक तथा निजी क्याम्पसलाई कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता गर्ने प्रकृया (प्रबन्धपत्र) पूर्ण रुपमा बन्देज गरी सेवामूलक शैक्षिक संस्थाको रुपमा संघीय र प्रादेशिक सरकारले विश्वविद्यालय ऐन र नियमावलीमा सम्बोधन गरी परिभाषित गर्नुपर्ने प्रतिवेदनान उल्लेख छ ।

अनुगमन नबढाए उच्च शिक्षा धराशायी बन्छ
प्रा.डा. देवराज अधिकारी
सदस्यसचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
कार्यदलको कार्य विवरण अनुरूप सबै पक्षका मूल्यवान सुझाव वस्तुनिष्ठ ढंगबाट तथ्यमा आधारित भएर समीक्षा गरी ठोस प्रतिवेदन तयार गर्ने प्रयास गरेका छौं । यस प्रतिवेदनको उचित ढंगबाट कार्यान्वयन भएमा देशको उच्च शिक्षाले एउटा नयाँ दिशा लिने छ । साउन २२ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय अनुसार विश्वविद्यालयहरूको सम्बन्धन सम्बन्धी निर्णयको अध्ययन, विभिन्न विश्वविद्यालयहरूको ऐन, कानुनमा भएका सम्बन्धन सम्बन्धी व्यवस्था र विश्वविद्यालयहरूले सम्बन्धन सम्बन्धमा अपनाउनु पर्ने प्रकृया वा मार्ग निर्देशन लगायत पाँच सदस्य कार्यदलले देखेका उपयुक्त सुझावसमेतलाई प्रतिवेदनमा समावेश गरी यो सारसंक्षेप प्रतिवेदन तयार गरिएको हो ।
उच्च शैक्षिक संस्थाको संरचना सुधारका साथै यि निकायहरूमा गुणस्तर कायम गर्न शक्तिशाली अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणाली विकास गरी अगाडि बढाउन नसके राज्यका यस्ता उच्च शैक्षिक संस्थाहरू धरासायी बन्दै जाने देखिन्छ । यसका अतिरिक्त सरकारी लगानीका आङ्गिक क्याम्पसहरूलाई स्वायत्त निकायका रुपमा विकास गर्दै दिगो विकास गर्ने नै हो ।
हाल सञ्चालनमा रहेका निजी क्याम्पसको स्वरुप पनि यस कार्यदलको अध्ययनका क्रममा फरक फरक प्रकृतिका देखिएका छन् । यसलाई व्यवस्थित गर्न सेवामूलक शैक्षिक व्यवसायको रुपमा सञ्चालित, संस्थागत गुठी (ट्रष्ट) का रुपमा सञ्चालित र निजी गुठी (ट्रष्ट) का रुपमा सञ्चालित गरी तीन प्रकारको हुने गरी पारदर्शि ढाँचा अगाडि बढाउनु पर्दछ ।
संघीय विश्वविद्यालय र प्रादेशिक विश्वविद्यालयको ढाँचामा विश्वविद्यालयको स्वरुप आकार ग्रहण गरे पश्चातमात्र सम्बन्धनलाई राष्ट्रिय आवश्यकता पहिचान गरी स्वीकृत दिन पुनः प्राविधिक मूल्यांकन एवं भौतिक निरीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । मौजुदा अवस्थमा संचालनमा रहेका अधिकांश सामुदायिक र निजी क्याम्पसहरूमा ५० भन्दा कम विद्यार्थी रहनु, परिक्षा मात्र केन्द्रित प्रणालीले गर्दा क्याम्पसका कक्षाकोठाहरू अध्ययन र अध्यापनका लागि निर्माण भएका संरचनामा विद्यार्थी विहिन हुन पुगी खाली रहनु, हिमाली एवं पहाडी क्षेत्रमा विद्यालय शिक्षा भन्दा पनि कमजोर संरचनाका उच्च शैक्षिक संस्थाहरू रहनुले विश्वविद्यालय नियन्त्रण भन्दा बाहिर जाने प्रवल संभावना छ ।