सागर परियार
आइतवार, पुष २९, २०७५
239

 प्रदेश सरकारले तीन वर्षमा कर्णालीलाई साक्षर घोषणा गर्ने नीति लिएको छ । जसअनुसार पहिलो चरणमा २४ विद्यालयलाई डिजिटल घोषणासमेत गरेको छ । यसमा जुम्लाका चन्दननाथ तथा जनता मावि विद्यालय परेका थिए । भर्खर प्रदेश सरकारले सार्वजानिक गरेको एक तथ्यांकमा पनि जनता मावि र चन्दननाथ मावि नमुना विद्यालयमा परेका छन् । जुम्ला । प्रदेश सरकारले तीन वर्षमा कर्णालीलाई साक्षर घोषणा गर्ने नीति लिएको छ । जसअनुसार पहिलो चरणमा २४ विद्यालयलाई डिजिटल घोषणासमेत गरेको छ । यसमा जुम्लाका चन्दननाथ तथा जनता मावि विद्यालय परेका थिए । भर्खर प्रदेश सरकारले सार्वजानिक गरेको एक तथ्यांकमा पनि जनता मावि र चन्दननाथ मावि नमुना विद्यालयमा परेका छन् । प्रदेश सरकारले लिएको शिक्षा नीतिले कर्णालीका दुर्गम विद्यालयलाई छुन सकेको छैन । सदरमुकामभन्दा गाउँका विद्यालय, आर्थिक भौतिक तथा शैक्षिक हिसाबले कम छैनन् । तर पनि नमुना छनोट, डिजिटल घोषणा सबै सदरमुकाका विद्यालय हुँदा शिक्षा क्षेत्रमा विकेन्द्रीकृत प्रणाली कायम भएको स्थानीय गुनासो छ । ग्रामिण क्षेत्रका विद्यालयहरु पनि नमुना घोषणा गर्न तथा आवश्यक सहयोग गर्न माग गरिरहेका छन् । यस्तै माग तथा आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै किर्डाक नेपालले जुम्लाका १५ जिद्यालयलाई नमुना बनाउने अभियान चलाएको छ । कर्णालीमा विगत डेढ दशकदेखि सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्दै आएको किर्डाक नेपालले सरकारको नजर पुग्न नसकेका, दुर्गमका विद्यालयलाई नमुना बनाउन शिक्षा परियोजना लागू गरेको छ । जुम्लाका १५ वटा विद्यालयमा शिक्षा परियोजनामार्फत् नमुना विद्यालयका सूचक, अवधारणा, अनुगमन गर्ने विधि, गुणस्तरीय शिक्षालगायतका विषयमा सिकाउने गरिएको शिक्षा परियोजनाकी पुष्पा खत्रीले बताइन् ।उनले भनिन्, “शिक्षा परियोजनाले १५ विद्यालय नमुना बनाउन अभिभावक, शिक्षक तथा विभिन्न सरोकारवालासँग छलफल र बहस गर्छ ।” नागरिक कर्तव्य तथा अधिकार, नमुना विद्यालयका सूचक पूरा गर्ने विषयमा परियोजना केन्द्रित भएर अघि बढिरहेको उनले बताइन् । तातोपानी गाउँपालिकाका भवानी आधारभूत, सुन्दरमणि प्रावि, कालिका प्रावि र हिमाली, तिला गाउँपालिकाको नाभिडाँडालगायत १५ विद्यालयलाई नमुना बनाउने अभियान चलाएको उनले बताइन् । अभिभावक तथा सरोकारवालाको सहयोगमा अभियान सफल हुने उनको विश्वास छ । स्वयं अभिभावकबाटै विद्यालय नमुना बनाउने तयारीअनुसार अनुगमनका मापदण्ड, सामुदायिक भेलाको मापदण्ड, शिक्षा नीतिको जानकारी, स्कोर बैठकलगायत विभिन्न विषयमा छलफल तथा पैरवी निरन्तर गरिरहेको उनले सुनाइन् ।  
स्थानीयको प्रतिबद्धताभवानी आधारभूत विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष धनबहादुर बुढाले आफ्नो विद्यालयलाई नमुना बनाउन डटेर लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले भने, “विद्यालय स्थापना कालदेखि अहिलेसम्म अभावका बीच पनि नमुना बनाउने प्रयास गरेका हौं । अहिले शिक्षा परियोजनाले निकै राहत भएको छ । नमुना विद्यालय घोषणाका लागि आर्थिक, भौतिक, नैतिक तथा शैक्षिक सहयोग पाइएको छ । अब केहि समयमा विद्यालय नमुना घोषणा गर्छौं ।” स्थानीय रण बुढाले विद्यालयप्रति अभिभावकको नजर सकारात्मक हुनुपर्ने बताए । विद्यालयमा दैनिक अनुगमनदेखि हरेक पक्षका विषयमा रचनात्मक सुझाव दिएर विद्यालय नमुना बनाउन सहयोग गर्ने उनको प्रतिबद्धता छ । “विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावकको त्रिकोणत्मक सम्बन्धबिना विद्यालय नमुना सम्भव छैन,” भवानी आधारभूत विद्यालयका प्रअ अर्जुनबहादुर बुढाले भने, “अब विद्यालय नमुनाको अभियानलाई सफल पार्न दिनरात नभनी लाग्छु र सबैलाई साथ दिन आग्रह गर्छु ।”शिक्षा परियोजनाले आफ्नो विद्यालय आफैं अनुगमन गर्न अभिभावकलाई सिकाएको छ । स्थानीय चन्द्रमान बुढाले भने, “हामी विद्यालय नमुना बनाउने सवालमा निकै सचेत भएका छौं । सूचकहरु पूरा गर्दै नीतिगत कुराको अभ्यासमा अघि बढ्दै नमुना विद्यालयको सपना साकार बनाएरै छोड्छौं ।” जर्मी गाउँका १५० घरधुरीले शिक्षा परियोजनाका विभिन्न कार्यक्रमबाट प्रभावित भएर विद्यालय बनाउन बनाउन लाग्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । 

शिक्षा नीति सिकाउँदै परियोजनावल्र्ड भिजनको आर्थिक सहयोगबाट किर्डाक नेपालले जुम्लाका १५ विद्यालयलाई नमुना बनाउने अभियान थालेको छ । जसका लागि शिक्षाका नीतिगत कुरादेखि व्यवहारिक विषयमा दैनिक रुपमा छलफल चलाउने गरेको पुष्पा खत्रीले बताइन् । उनका अनुसार साविक तातोपानी जर्मीका स्थानीय निकै जाँगरका साथ अभियानमा जुटेका छन् । “बालमैत्री राष्ट्रिय विद्यालय प्रारुप २०६७ मा व्यवस्था भएका सूचकहरु पूरा गरेका विद्यालय नमुना बन्छन्,” किर्डाकका कार्यक्रम संयोजक दिपराज रावतले भने, “ती सूचक सिकाउँदै र पूरा गर्न अभिप्रेरित गर्दै अघि बढेका छौं ।” संघीय सरकारले लिएको शिक्षा नीतिलाई गाउँगाउँमा पु¥याउँदै दुर्गमका विद्यालयमा परिवर्तन ल्याउने सोच रहेको उनको भनाइ छ । संघीय सरकारले प्रारम्भिक शिक्षा कार्यक्रम नेपालका २० जिल्लामा सञ्चालन गरेको छ । कर्णालीका सुर्खेत र डोल्पाबाहेक अन्य जिल्लामा यो कार्यक्रम लागू छैन । शिक्षा परियोजनाले सरकारको प्रारम्भिक शिक्षा लागू नहुन्जेल दुर्गमका विद्यालय नमुना बनाउने अभियान चलाउने बताएको छ । वर्षमा २२० दिन विद्यालय खुल्नैपर्ने, शिक्षक विद्यालय खुला भएको दिनमध्ये ९२ प्रतिशत उपस्थित भएको हुनुपर्ने, खानेपानीको व्यवस्था भएको हुनुपर्ने, शैक्षिक सत्रको शुरुमै विद्यार्थीको हातमा पुस्तक पुगेको हुनुपर्ने, मैत्रीपूर्ण शौचालय हुनुपर्ने, कक्षाकोठामा बुक कर्नर भएको हुनुपर्नेलगायत विभिन्न सूचक तोकिएको छ । ती सूचक पूरा हुने विद्यालय नमुना घोषणा हुनेछन् । त्यसको तयारीका लागि परियोजना लागू भएका १५ वटै विद्यालयका अभिभावक लागेका छन् ।