मातृका दाहाल
बुधवार, माघ २४, २०७४
924

प्रहरी प्रधान कार्यालयले २२ हजार जनशक्ति थप्न गरेको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयले रोकेको छ । संघीयता लागू भएपछि भीआईपी सुरक्षा, प्रशासनिक काम र अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रणमा खटिने जनशक्ति अभाव हुने भन्दै प्रहरी मुख्यालयले दरबन्दी थप्नुपर्ने प्रस्ताव गृह मन्त्रालयसमक्ष पेश गरेको थियो ।
प्रहरीको प्रस्ताव गृह मन्त्रालयले सैद्धान्तिक सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो । तर, अर्थले तत्काल बजेट अभाव देखाउँदै नयाँ जनशक्ति थप्न नसकिने जवाफ दिएको छ । प्रहरीले भनेअनुसार जनशक्ति बढाउँदा वार्षिक अर्बौंको अतिरिक्त व्ययभार बढ्ने भएर तत्काल जनशक्ति थप्ने कुरामा सहमति जनाउन नसकिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो ।
“प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट २२ हजार र ६ हजार गरी जनशक्ति थप्नुपर्ने दुई छुट्टाछुट्टै प्रस्ताव आएको हो, त्यही अनुसार हामीले अर्थमन्त्रालयमा पठाएका पनि हौं,” गृह मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, “तर अर्थ मन्त्रालयले तत्काल जनशक्ति थप्दा लाग्ने खर्च धान्न नसकिने भन्दै फिर्ता पठाएको छ ।”
सुरुको प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्ननसके प्रदेश सरकारअन्तर्गत रहने भीआइपी सुरक्षाका लागि चाहिने करिब ६ हजार दरबन्दी भए पनि थपिदिन प्रहरीले दोस्रो प्रस्ताव पुनः गृह मन्त्रालयमार्फत अर्थमा पठाएको थियो ।
तर, दुवै प्रस्ताव तत्काल कार्यान्वयन गर्न नसकिने अर्थको जवाफ आएको गृह मन्त्रालयका अधिकारीले बताए । “प्रदेश सरकार गठन भएपछि अहिलेको प्रहरी जनशक्ति अपुग हुन्छ, केही हजार भए पनि जनशक्ति वढाउनु पर्ने बाध्यता छ,” गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, “तर अर्थले बजेट छैन भन्दै पटक पटकका प्रस्ताव स्वीकृति हुन सकेको छैन ।”
प्रहरीका एक एआईजीले हरेक वर्ष भीआइपीको संख्या वृद्धि हुँदै जाने तर केन्द्रीकृत शासन प्रणालीका बेलाको सीमित प्रहरी जनशक्ति नै प्रदेशको संरचनाअनुसार धान्नु पर्छ भन्नु गलत भएको बताए । एकजना प्रहरी जनशक्ति भर्ना गर्दादेखि पासआउट भएर कार्यक्षेत्रमा जाँदासम्म अधिकृत स्तरका लागि ७ देखि १० लाख र सिपाही तथा जुनियर अफिसर (असई)का लागि ५ देखि ७ लाख रुपैयाँ सम्म खर्च हुन्छ । त्यसबाहेक मासिक तलव/भत्ता/रासन तथा सेवा निवृत्तिपछिको पेन्सन र आश्रित परिवारका लागि पनि सरकारले दीर्घकालसम्म खर्चको दायित्व बेहोर्नु पर्छ ।
“अहिले कार्यरत प्रहरी जनशक्तिमध्ये १० प्रतिशतको हाराहारीमा भीआईपी सुरक्षामा खटिन्छन्, ८ देखि १० प्रतिशतसम्म तालिम, शान्तिमिसन, बिदालगायतमा रहन्छन् अनि बाँकीले कतितिरको काम धान्नु ?” ती एआईजीको आक्रोश थियो, “सांसदको संख्या हजारको हाराहारीमा पुराउदा प्रश्न नगर्ने, प्रहरी जनशक्ति अपुग भयो भन्दा बजेट छैन भन्न मिल्छ ?”
सीमित जनशक्ति पनि भीआईपी र भीभीआईपी तथा पहुँच र प्रभावका आधारमा भीआईपी बनेका व्यक्तिको अंगरक्षक, निवास, आवागमनदेखि सवारी चालक र भान्से सुविधाका नाममा सयौं जनशक्ति दुरुपयोग हुदै आएको प्रहरीकै अधिकारी बताउँछन् । पहुँचका आधारमा खटिएका कतिपय सुरक्षाकर्मी फिर्ता बेलाइए पनि वार्षिक भीआईपी संख्या बढ्दै गएकोले अंगरक्षकमै सयौं जनशक्ति खटिने गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।
पछिल्लो अनुमानित आँकडाअनुसार बहालवाला तथा अवकासप्राप्त भीआईपी र भीभीआईपीको सुरक्षादेखि निवास र चालकसम्म खटिने जनशक्तिका लागि तलब/भत्ता, सवारी, इन्धन लगायत शीर्षकमा वार्षिक ३ अर्बभन्दा बढीको खर्च हुन्छ । अहिले प्रहरी प्रधान कार्यालयसहित ७ वटा प्रदेश मुख्यालय, महानगरीय प्रहरी (उपत्यका) र प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानअन्तर्गत करिव ७३ हजार जनशक्ति कार्यरत छन् ।