यूएई जाने कामदारलाई प्रहरी रिपोर्ट नचाहिने
गोपाल संग्रौला
सोमवार, चैत्र १९, २०७४
1654

यूएई सरकारले रोजगारीका लागि आफ्नो देशमा आउने विदेशी कामदारलाई अनिवार्य गरेको प्रहरी रिपोर्टसम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरेको छ । यूएई सरकारले नेपाललगायत अन्य मुलुकका लागि आनिवार्य गरेको यो व्यवस्था झन्झटिलो र खर्चिलो भएको भन्दै सर्वत्र आलोचना भएपछि खारेज गरिएको हो । प्रहरी रिपोर्टसम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरिएपछि यूएई जाने प्रतिनेपाली युवाको लागत १२ हजार रुपैयाँले घटेको छ । फेब्रुवरीबाट लागू गरेको प्रहरी रिपोर्ट पछिल्लो समय नेपालस्थित यूएई राजदुतावासबाट प्रमाणीकरण गर्ने नियम लगाइएपछि हजारौं युवा दोहोरो मारमा परेका थिए । नेपाल प्रहरीबाट लिएको रिपोर्ट पुनः दूतावासबाट प्रमाणीकरण गराउनुपर्दा काठमाडौंस्थित यूएई दूतावासमा २ दिनसम्म लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता थियो ।
रोजगारीका लागि यूएई जाने कामदारलाई अनिवार्य गरिएको प्रहरी प्रतिवेदन तत्कालका लागि खारेज गरेपछि यूएई जाने कामदारको लागत र समय पनि घटेको छ । यसअघि पहिलोपटक यूएई जाने कामदारले नेपाल प्रहरी, काउन्सलर शाखा र यूएई राजदूतावासलगायतका क्षेत्रमा शुल्क बुझाउनुपर्ने बाध्यता थियो ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले यूएई सरकारले प्रहरी रिपोर्ट खारेज गरेपछि यूएई राजदूतावास र नेपाल प्रहरीबाट प्रतिवेदन तयार गर्न लाग्ने १२ हजार रुपैयाँ र कामदारले १ हप्तासम्म राजधानी बसाइमा गर्नुपर्ने थप खर्च कम भएको बताए । “प्रहरी रिपोर्टको नियम हटाउन सरकारले गरेको पहल कामदारमैत्री रहेको छ,” उनले भने, “अब रोजगारीका लागि यूएई जाने कामदारको थोरै भएपनि लगानी घटेको छ ।”
आफ्नो देशमा हुन सक्ने आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न यूएई सरकारले प्रहरी प्रतिवेदन (आचरण प्रमाणपत्र) अनिवार्य हुने नियम फेबु्रअरीबाट लागू गरेको थियो । संयुक्त अरब इमिरेट्सको मानव संशाधन मन्त्रालयले अप्रिलदेखि रोजगारी भिसाका लागि यूएई आउने कामदारलाई प्रहरी प्रतिवेदन आवश्यक नहुने घोषणा गरेको गल्फ न्युजमा उल्लेख छ । पुनः रोजगारीमा जाने कामदारको हकमा भने यूएई सरकारले नै प्रमाणित गर्ने नियम रहेको थियो । यस विषयमा यूएई सरकारले आइतबारसम्म कुनै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक भने नगरेको गल्फ न्युजले जनाएको छ । सन २०१७ मा यूएई क्याबिनेटले रोजगारीका लागि यूएई आउने विदेशीका लागि अनिवार्य प्रहरी प्रतिवेदन आवश्यक हुने सुझाव दिएपछि यो वर्षको जनवरीबाट यो नियम लागू गरिएको थियो ।