श्रमका सबै काम प्रादेशिक तहबाट कार्यान्वयन गर्न सुझाव
गोपाल संग्रौला
मंगलबार, चैत्र २७, २०७४
724

सातवटै प्रदेशका सामाजिक सुरक्षामन्त्रीले केन्द्रीकृत श्रम सेवालाई प्रत्येक प्रदेशको मातहतमा आउने गरी प्रदेशिक श्रम कार्यालय स्थापना गर्न केन्द्रीय सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
सोमबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टसँग भेट गरी सबै प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रीले श्रमसँग सम्बन्धित सबै सेवा प्रादेशिक तहमा राख्न सुझाव दिएका हुन् । मन्त्रीहरूले सामूहिक भेट गर्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी विषयमा संघ र प्रदेशको कार्यगत समन्वय र संविधानमा भएका जिम्मेवारीलाई कसरी प्रभावकारी र समन्वयात्मक रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गरिएको मन्त्रालयका सहसचिब कृष्णप्रसाद ज्ञवालीले जानकारी दिए । “प्रदेशले श्रमसँग सम्बन्धित काम र सेवाको कार्यान्वयन प्रदेश र स्थानीय तहले प्रभावकारी रुपमा गर्न सक्ने र नीति, नियम, कानुन, स्रोत र जनशक्ति केन्द्रको समन्वयनमा गर्नुपर्ने सुझाव आएको छ,” सहसचिव ज्ञवालीले कारोबारसँग भने, “प्रदेश र स्थानीय तहले बालश्रम, असमान श्रम, सामाजिक सुरक्षा र रोजगार सुरक्षाका सम्बन्धमा सेवा प्रवाह गर्न सकिने गरी अधिकार दिने कानुन बनाउन केन्द्रसँग अनुरोध गरिएको छ ।”
प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री, सचिव र सम्बद्ध विभागीय प्रमुख तथा कर्मचारीको सहभागितामा श्रम र रोजगार अधिकार स्थानीय तहसम्म पुग्ने गरी व्यवस्थापन गर्न केन्द्रीय मन्त्रालयसँग अनुरोधसमेत गरिएको छ । प्रदेश मन्त्रीहरूले रोजगारी सिर्जना र श्रमिकको हितका लागि प्रभावकारी नीति अंगिकार गर्न नमिलेका विभिन्न विषयलाई समन्वयात्मक रूपमा छलफल गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने कुरामा जोड दिएका छन् ।
प्रदेश मन्त्रीहरूसँगको भेटमा मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मणप्रसाद मैनालीले संघ र प्रदेशका अधिकार तथा तीनको कार्यान्वयनमा आउनसक्ने चुनौतीबारे अवगत गराउँदै आवश्यकताअनुसार सुधार गर्दै लैजाने बताए । भेटघाटमा मन्त्री विष्टले प्रदेशको सम्भावना र उपयुक्तताका आधारमा जनशक्ति उत्पादन, विकास र परिचालन नीति अवलम्बन गरिने जानकारी दिँदै हाललाई नागरिकलाई सहज हुने गरी सेवा प्रदान गर्न ७ वटै प्रदेशका मन्त्रीलाई अनुरोध गरेका छन् । मन्त्री बिष्टले संघले विशेषगरी नीति निर्माण गर्ने र प्रदेश तथा स्थानीय तहले सोको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने प्रष्ट पारेका छन् । “आन्तरिक रोजगारको प्रवद्र्धन र वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउने एवं व्यावसायिक र सीपमूलक तालिम कार्यक्रमलाई प्रदेशको आवश्यकता अनुरूप विस्तार गर्ने प्राथमिकताका साथ अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ,” मन्त्री बिष्टले सबै प्रादेशिक मन्त्रीलाई भने, “श्रमको सम्मान गर्ने पद्धतिको विकास, न्यूनतम वेतनको सुनिश्चितता, श्रम सम्बन्धको प्रबद्र्धन एवं बाल श्रम अन्त्य गर्ने दिशामा समेत ठोस रणनीति साथ प्रदेश र स्थानीय तह अघि बढ्नुपर्छ ।” स्थानीय तहमा सबै अधिकार गए पनि अभैm जनताको भावनाअनुसार काम गर्न नसकिएकाले सोको वातावरण मिलाउन सबै प्रदेशिक मन्त्रीले केन्द्रीय सरकारसँग अनुरोध गरेका छन् ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक मन्त्रालयले सेवा विकेन्द्रित गरी स्थानीय तहमा पुर्या इ सहज बनाउन काठमाडौं उपत्यकामा केन्द्रित रहेको वैदेशिक रोजगारको पुनः श्रम स्वीकृति दिने गरी ३ स्थानमा कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।