प्रगति ढकाल
बुधवार, जेठ २, २०७५
1703

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले हालै आफ्नो भावी योजनाहरू सार्वजनिक गर्ने क्रममा वनबाट रोजगारी दिने र समृद्धिमा टेवा पुराउने लक्ष्य पनि सार्वजनिक गरेको छ । आगामी दिनहरूमा वन क्षेत्रलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने योजना प्रस्तुत गर्ने क्रममा वनमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले वन क्षेत्रमा नयाँ काम गरेर देखाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
वनलाई संरक्षणमुखी मात्रै होइन, व्यवस्थापनमुखी वन व्यवस्थापनबाट मुलुकको आर्थिक समृद्धि बढाउने वन मन्त्रालयको योजना छ । वन क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिसँग जोड्न बनाइएका कार्ययोजनामध्ये एक हो– वनबाटै वार्षिक थप १ लाखलाई रोजगारी प्रदान गर्ने । अधिकांश वनविद् तथा सरोकारवालाहरूले सरकारको यो कदमलाई स्वागतयोग्य रहेको बताएका छन् । मात्र खाँचो छ– कार्यान्वयनको । यो योजना कार्यान्वयन हुने हो या नहुने हो भन्ने आशंका पनि छ । रोजगारीको अभावमा कैयौं युवा विदेश पलाएन भएका छन् । वन रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने सरकारको नीतिले उत्साहित छन् सर्वसाधारण पनि । सरकारले विभिन्न सरोकारवालाहरूबीच समन्वय गरेर अगाडि बढ्नु जरुरी छ ।
“वन क्षेत्रको संरक्षण, संवद्र्धन र उपयोगका साथै आर्थिक, सामाजिक र पर्यावरणीय पक्षमा उचित सन्तुलन कायम गर्दै वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापनसहित वन क्षेत्रको बहुआयामिक उपयोगबाट जनताको आर्थिक अवस्थामा सुधार, रोजगारीका अवसरहरूको सिर्जना र स्थानीय, प्रादेशिक र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान गर्नु हाम्रो आगामी कार्यको मूल दिशा हो,” वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत भन्छन्, “वन मन्त्रालयले पहाडी भूभागका स्थान विशेषमा सुहाउँदो कृषि वन मोडलहरूको विकास र विस्तार गरी भूमिको उत्पादन र उत्पादकत्वमा अभिवृद्धिका साथै रोजगारी सिर्जनाको विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेेछ ।”
हरियो वन नेपालको धन बनाउनको लागि यसको संरक्षण र उपयोग दुवैमा ध्यान दिनुपर्ने उनी बताउँछन् । “वन उपयोग र संरक्षणमा जोड दिँदै वन क्षेत्रमा रोजगार बढाउने काममा हामी अगाडि बढ्छौँ,” बस्नेतले भने ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. विश्वनाथ ओलीले योजना कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाए । वन रोजगारको लागि विभिन्न १४ वटा कार्यक्रम र १०० कार्यसूची अगाडि सारिएको छ । वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन, बहुआयमिक उपयोगबाट जनताको आर्थिक अवस्थामा सुधार, रोजगारीका अवसरहरूको सिर्जना र स्थानीय, प्रादेशिक राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान गर्ने अगामी कार्यदिशा सार्वजनिक गरेको छ ।
वन र वातावरण क्षेत्रका कृयाकलापलाई संचालन गर्दा रोजगारी सिर्जना गरी स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय अर्थतन्त्र निर्माणमा वन तथा वातावरण क्षेत्रले योगदान पुराउनु र यस क्षेत्रबाट प्राप्त लाभबाट महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, विपन्न र अन्य पछाडि पारिएका समुदायहरूको जीविकोपार्जनमा उल्लेख्य टेवा पुराउने सरकारी योजना छ । वन तथा वातावरणमा १ लाख थप रोजगारी सृजनाका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरूको प्रस्ताव आइसकेको सचिव ओलीले जानकारी गराए ।
नेपालको कुल वन क्षेत्रको ५१ प्रतिशत (२१ लाख ८० हजार हेक्टर) वन क्षेत्र उत्पादनमूलक वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्न योग्य रहेको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७१ मा उल्लेख छ । कार्यविधि अनुसार केही महत्वपूर्ण प्रजाति जस्तै– तराईको वन, खोटेसल्लाको वन, उतिस, कटुस चिलाउनेको वनलाई मात्रै व्यवस्थापन गर्न सके वार्षिक ५ लाख ८५ हजारदेखी १२ लाख ९५ हजारले वर्षैभरी रोजगारी पाउनेछन् । वन क्षेत्रमा सञ्चालित उद्यमले पनि रोजगारीको संख्या बढाउन ठूलो भूमिका खेलेको छ । वन मन्त्रालयको बहुसरोकारवाला कार्यक्रमले पनि प्राथमिक वस्तु तथा सेवा उत्पादनमा २७ हजार ३ सय ४२, प्रशोधन निर्माण र व्यापारमा १३ हजार ७ सय २०, वन पैदावारअन्तर्गत काठमा आधारित ९ हजार ८ सय ६९, गैरकाष्ठ वन पैदावारमा आधारित २ हजार १ सय ४०, पारिस्थिकीय सेवासँग सम्बन्धित १ हजार ५ सय ७६, जैविक उर्जामा आधारित ३५ वन पैदावारमा आधारित उद्यमहरू सञ्चालनमा रहेको तथ्य सार्वजनिक गरेको थियो ।
देशको कुल भू–भाग मध्ये करिव ४४ प्रतिशत भू– भाग वन क्षेत्रले ओगटेको तथ्यांक छ । नेपालमा वन क्षेत्रबाट पनि धेरै रोजगारीहरू सिर्जना हुन अवस्था बढ्दै गएको छ । वन कृषिको महत्वलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन युवा लक्षित कार्यक्रम ल्याउने र अनुदानको व्यवस्था हुन सके यस क्षेत्रमा पनि रोजगारीका प्रशस्त सम्भावना देखिन्छन् । जसले गर्दा आय आर्जन त सुधारिन्छ नै वातावरणीय संरक्षणमा मद्दत पुग्छ ।
क्षेत्रगत रूपमा श्रमिकको अवस्था (प्रतिशतमा)

कृषि तथा वन  ७३.९
उत्पादन  ६.६
थोक खुद्रा व्यापार ५.९
निर्माण  ३.१
होटल रेस्टुराँ  १.७
यातायात     १.७
शिक्षा  २.४
खानी क्षेत्र  ०.२
वित्तिय क्षेत्र  ०.३
घरजग्गा कारोबार  ०.६
प्रशासन तथा सुरक्षा  ०.९
स्वास्थ्य र सामाजिक कार्य  ०.७
सामुदायिक कार्य  ०.३
निजी घरका कामदार  ०.३

स्रोत – श्रम शक्ति सर्वेक्षण
वनबाट रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारी नीति वनबाट रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारी नीति 

  • वनजन्य उद्योग र उद्यमहरूको विकास र विस्तार
  • काष्ठ प्रविधिको विकास र विस्तार
  • तराई–मधेस एवम् भित्री तराई क्षेत्रका १० लाख हेक्टर भूमिमा उच्चस्तरको फर्निचर काठ उत्पादन हुने कृषि वन प्रणालीको विकास
  • पहाडी भूभागका स्थान विशेषमा सुहाउँदो कृषि वन मोडलहरूको विकास र विस्तार गरी भूमिको उत्पादन र उत्पादकत्वमा अभिवृद्धिका साथै रोजगारी सिर्जनाको विशेष कार्यक्रम सञ्चालन
  • वन पैदावारको प्रभावकारी बिक्रीवितरणका निमित्त एकद्वार प्रणाली कायम
  • काठ दाउराको उत्पादनमा वृद्धि गरी वन पैदावारमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने
  • निकुञ्ज र आरक्ष संरक्षित क्षेत्रलाई खुला चिडियाखानाको अवधारणाअनुसार पूर्वाधारको विकास गरी पर्यापर्यटनको विकास
  • निकुञ्ज, आरक्ष र संरक्षित क्षेत्र अन्तर्गतका आसपासका बसोबासमा होमस्टेको निमित्त आवश्यक पूर्वाधार निर्माण
  • सामुदायिक वनमा पर्यापर्यटन अभिवृद्धि गर्ने र पहिलो वर्ष ५ हजार वटा सामुदायिक वनमा यो गतिविधि सञ्चालन 
  • सातै प्रदेशमा रोजगार सिर्जना गर्ने उद्योग, आयोजना सञ्चालन गरी एक वर्षमा १ लाख थप पूर्ण रोजगारी सिर्जना

प्रस्तावित कार्यक्रम
१) दिगो तथा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन
२) जडीवुटि तथा गैरकाष्ठ वन पैदावरको दिगो व्यवस्थापन
३) सहरी क्षेत्रका सामुदयिक वनमा पर्यापर्यटन
४) संरक्षित क्षेत्रमा पर्यटन प्रवद्र्धन (राष्ट्रिय निकुञ्ज, संरक्षित क्षेत्र)
५) वृहत चुरे संरक्षण र चुरेमा रहेका सिमसारलगायत स्रोतहरूको व्यवस्थापन
६) निजी क्षेत्रको लगानी आर्कषित गरी काष्ठजन्य उद्योग स्थापना ।
७) जडिबुटिजन्य वन पैदावरको मुल्य अभिवृद्धि र बजार व्यवस्थापन ।
८) सामुदायिक आर्यआर्जनका क्रियाकलाप सञ्चालन
९) जलवायु परिवर्तन अनुकूलन
१०) जलाधार संरक्षण कार्यक्रम

वनबाट आम्दानी र रोजगारी बढाउन सम्भव छ
डा. विश्वनाथ ओली
सचिव, वन तथा वातावरण मन्त्रालय

वन क्षेत्रलाई दायित्व सिर्जना गर्ने क्षेत्र भन्दा पनि आम्दानी र रोजगारी दिने हिसाबले अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । आव २०७४÷०७५ मा भएको रोजगारी सृजना भन्दा आगामी आवमा थप १ लाख श्रम दिन रोजगारी सृजना गने लक्ष्य लिइएको छ । सम्भव नहुने भन्ने छैन । पुरानै शैलीको वन व्यवस्थापनका नारालाई हटाएर वन व्यवस्थापनका वैज्ञानिक तरिका अपनाएर वनबाटै रोजगारी बढाउनेछौं । बजेट व्यवस्थापन, मानवस्रोत व्यवस्थापन, संघीय संरचना अनुसारका नीतिगत तथा संगठन संरचनाहरूको बारेमा स्पष्टता नहुनु, अन्तर निकायहरूबीच समन्वयको अभाव, सुशासन लगायत यसका मुख्य समस्याहरू हुन् । सुशासन कायम गर्ने, योजना तर्जुमा समावेशी तथा अन्तर्निकाय समन्वय, मानवस्रोतको व्यवस्थापन, संघीय संरचना वमोजिम नीति, रणनीति तथा कार्यक्रम तर्जूमा र कार्यान्वयनको संरचना स्थापना, स्वीकृत नीति, कार्यक्रम तथा बजेटको कार्यान्वयन गरेर वनबाटै थप १ लाखलाई रोजगारी सिर्जना गराउनेछौं ।

क्षमता अभिवृद्धि गर्न तालिम आवश्यक छ
राधा वाग्ले
प्रमुख, केन्द्रीय वन तथा तालिम प्रचारप्रसार केन्द्र

सरकारले वार्षिक थप एक लाखलाई रोजगारी दिने जुन योजना बनाएको छ, त्यो एकदमै स्वागतयोग्य छ । रोजगारी बढाउन संरक्षणमुखी वन व्यवस्थापनको अवधारणा परिवर्तन गर्दै नयाँ किसिमले वनको व्यवस्थापन गर्ने नीति कार्यान्वयन नभएसम्म थप १ लाखलाई रोजगारी दिने योजना पनि सम्भव हुँदैन । यसका लागि सबैभन्दा पहिला त वन कर्मचारीहरूकै क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक छ । दक्ष प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्छ । तर क्षमता अभिवृद्धिका लागि आवश्यक पर्ने तालिम पर्याप्त रूपमा दिन सकिएको छैन । बजेट अभाव र तालिमलाई प्रथामिकता नदिएका कारण तालिम दिन सकिरहेका छैनौ । वनजन्य रोजगारीमा महिलाको सहभागिता बढाउनु आवश्यक छ ।

 

वन उद्यममा लगानीमैत्री वातावरण आवश्यक
श्यामसुन्दर ढकाल
अध्यक्ष, नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघ

वनजन्य उद्योगलाई स्थापनलाई बढाउन सकेमात्रै रोाजगारी पनि बढाउन सकिन्छ । यसकारण वनजन्य उद्योग स्थापनालाई प्रथामिकता दिँदै राज्यले लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । कच्चा पदार्थको अभावका कारण पनि लगानी गर्ने वातावरण छैन । कच्चा पदार्थ उत्पादन बढाइयो भने वनजन्य उद्योग बढ्नेछ । अनि रोजगारी बढाउन सम्भव छ ।