मनिषा चम्लागाईँ
शुक्रवार, फाल्गुन १०, २०७५

नेपालको पूर्वी नाका काँकडभिट्टा हुँदै नेपाल भित्रिने पर्यटकको संख्या घटेको छ । भारतलगायत तेस्रो देशबाट नेपाल प्रवेश गर्ने पर्यटकको संख्या घटेको हो । सन् २०१७ को तुलनामा २०१८ मा नेपाल भित्रिने पर्यटक ३ सय २२ जनाले घटेको अध्यागमन कार्यालय, काँकडभिट्टाले जनाएको छ । सन् २०१७ मा पैदलमार्ग हुँदै नेपाल आउने पर्यटक ११ हजार ४ सय ९७ थिए ।

180
सुदर्शन अधिकारी
शुक्रवार, फाल्गुन १०, २०७५

सामान्यतया सहरीकरण हुनुलाई विकासको गति वृद्धि भएको मानिन्छ । सरकारी कार्यालय एवं बजार वाणिज्यका प्रमुख केन्द्रका रूपमा विकसित भएकाले यो क्षेत्र सबैको आकर्षणको क्षेत्र बनेको हुन्छ । हाम्रो सन्दर्भमा भन्नुपर्दा जहाँ सहर भइसकेको छ त्यही अझै बढी मानव बस्ती विकास हुने क्रम बढ्दो छ अनि ग्रामीण क्षेत्र भने सहरीकरणमा परिवर्तन हुन नसकिरहेको अवस्था छ । यसरी हेर्दा सहरमा दिन–प्रतिदिन समस्या थपिँदै गएको छ भने विकास पनि केन्द्रीकृत बन्दै गएको देखिन्छ । गाउँलाई सहर बनाउनुपर्नेमा सबै बनिसकेको सहरमा मात्रै आकर्षित हुँदा समस्या जटिल बन्दै सहरी जीवन कष्टकर हुँदै गएको देखिन्छ ।

213
रत्न प्रजापति
शुक्रवार, फाल्गुन १०, २०७५

नेपालको कृषि विकासको सन्दर्भमा गफ धेरै र काम थोरै भए । कागजमा जतिसुकै कृषि सुधार वा कृषि विकासका कुरा लेखिए पनि कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारीबोध कसैले नगर्दा कृषि सुधार वा कृषि विकासको कुरा कागजमै सीमित भए । कृषि विकासका जे–जस्तासुकै नीति अथवा रणनीति र योजना अथवा कार्यक्रम बने पनि कार्यान्वयनका क्रममा जिम्मेवार निकाय गम्भीर नबनिदिंदा त्यस्ता नीति, रणनीति, योजना र कार्यक्रमहरू नेता, नीतिनिर्माता र सरकारी पदाधिकारीको गफको विषय मात्रै बने । कृषिको नारा अलापेर जस लिने होड मात्रै चल्दै आयो । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना यसको पछिल्लो उदाहरण हो ।

319
कारोबार संवाददाता
बिहिवार, फाल्गुन ९, २०७५

खासमा तपाईं–हामीले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्दा तिर्नुपर्ने भाडादर कति हो ? भन्ने थाहा पाउनु जरुरी हुन्छ । त्यसरी हेर्दा नेपाल सरकारले पछिल्लो पटक वि.सं. २०७२ माघ २४ गते तोकेको भाडादर भनेको प्रति ४ किलोमिटरसम्म १३ रुपैया“ हो । हुन त यो भाडादर कायम भएको ३ वर्ष पूरा भएर ४ वर्ष लागेको छ । त्यो बेला नेपालमा १ लिटर डिजेलको भाउ ७५ रुपैयाँ थियो ।

177
प्रेमलकुमार खनाल
बिहिवार, फाल्गुन ९, २०७५

सेवामूलक प्रतिष्ठानहरू सुचारु रूपले सञ्चालन गर्न पुँजी, श्रम र कुशल व्यवस्थापनको आवश्यकता हुन्छ । यसका अतिरिक्त विद्यमान कानुनी व्यवस्थाहरूको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए मात्र प्रतिष्ठानहरूमा औद्योगिक सम्बन्ध समधुर बन्छ । यसरी औद्योगिक सम्बन्ध सुमधुर बन्न सक्यो भने उद्योग–व्यवसाय सुचारु रूपले सञ्चालन भई उत्पादन र उत्पादकत्वमा अभिवृद्धि गर्न मद्दत पुग्दछ । प्रतिष्ठानहरूमा विद्यमान कानुनी व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए-नभएको सन्दर्भमा श्रम निरीक्षणका अतिरिक्त श्रम ऐनमा श्रम अडिटको व्यवस्था भएको छ ।

208
नरेन्द्रमान श्रेष्ठ
बिहिवार, फाल्गुन ९, २०७५

पछिल्लो समय सेयर बजारले गति लिन सकिरहेको छैन । अहिले नेप्सेमा उकालो लाग्न सकिरहेका छैन । नेप्सेमा थोरै अंकको मात्र तलमाथि भइरहेको छ भने कारोबार रकममा पनि त्यति उत्साहजनक छैन भन्दा पनि हुन्छ । सेयर बजारमा देखिएको सुस्तताले भर्दा लगानीकर्ताहरू निराश भएका छन् ।

196
ज्ञानमणि नेपाल कालोटोपी
बुधवार, फाल्गुन ८, २०७५

नेपालमा पछिल्ला केही दशकदेखिको राजनीतिक अस्थिरता एवं ०७२ वैशाखको विनाशकारी भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीले देशको अर्थतन्त्र थरथर भइरहेको स्थितिमा सरकारले पर्यटन विकासको १० वर्षे रणनीति सार्वजनिक गरेको थियो । पर्यटनलक्षित पुराना कार्यक्रमहरू एकपछि अर्को गर्दै असफल भइरहेको अवस्थामा सार्वजनिक गरिएका थप कार्यक्रमहरू पूरा गर्न सकिने वा नसकिने भन्नेमा भने शंका कायम नै थियो ।

225
उदय रानामगर
बुधवार, फाल्गुन ८, २०७५

मानवीय वा प्राकृतिक कारणले सिर्जित आकस्मिक वा क्रमिक रूपमा बढ्दै जाने घटना नै विपद् हो । विपद्को अवस्था सबैका लागि खतरा हुन्छ । यसले मानवीय, आर्थिक, पूर्वाधार तथा वातावरणीय क्षति पु¥याउँछ । जुन देशमा गरिबी उच्च र सरकार कमजोर हुन्छ, त्यस्ता देशहरूमा विपद्बाट बढी मानवीय क्षति हुने अध्ययनले देखाएको छ । विगत ३० वर्षको आँकडा हेर्ने हो भने विपद्बाट ज्यान गुमाउनेमध्ये ८५ प्रतिशत कमजोर सरकार र भ्रष्टाचारयुक्त मुलुकमा हुने गरेको पाइएको छ ।

247
कारोबार संवाददाता
मंगलबार, फाल्गुन ७, २०७५

सन् १९१७ को अक्टोम्बर क्रान्तिपछि रसियामा समाजवादी दर्शनले मूर्तरूप लिया । क्रमिक रूपमा विचार विस्तारित हुँदै भियतनाम, स्पेन आदि हुँदै छिमेकी चीनसम्म आइपुग्यो । सन् १९७७ को चीनको समाजवादी क्रान्तिपछि माओले सोभियत मोडलको पञ्चवर्षीय योजना १९५३ देखि १९५७ सम्म लागू गरे । फलस्वरूप आज चीनले त्यही अर्थतन्त्रको मोडल र डिसेम्बर १९७८ को देङ सियोपिङगद्वारा प्रतिपादित नीतिलाई लागू गर्दै आधुनिक चीनको अर्थतन्त्र, सामरिक, भूराजनीतिक र वैज्ञानिक चमत्कारमा आफूलाई उभ्याएको मान्न सकिन्छ ।

202
अच्युतप्रसाद पौडेल ‘चिन्तन’
मंगलबार, फाल्गुन ७, २०७५

सन् १९९० मा नेपालको राजनीतिक परिवर्तनपछि निजी क्षेत्रले व्यापकता पाएको, आठौं आवधिक योजना अवधिदेखि सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रमा थप वातावरण सिर्जना हुँदा मुलुकमा विकासको लहर देखा परेको हो । उदारीकरणको नीति अवलम्बन गर्दा सुरुमा मुलुकमा सकारात्मक प्रगति देखिएको पनि हो । सरकारी स्वामित्वका बैंक, सार्वजनिक संस्थाहरूको निजीकरण अभियानले तीव्रता पाउँदा सुरुमा प्रगतिका संकेत देखिए पनि पछिल्ला दिनहरूमा यसले आशातीत सफलता हासिल गर्न सकेन ।

186
गजेन्द्र बुढाथोकी
मंगलबार, फाल्गुन ७, २०७५

“गत पुस २२ गते प्रतिनिधिसभामा सम्बोधन गर्दा मैले केही तथ्याङ्क उल्लेख गरेको थिएँ । मेरा भनाइलाई अङ्कमा हैन, भावमा सुन्न रुचाउनेहरूले ‘प्रधानमन्त्रीले तथ्याङ्क’ बोल्ने भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । जसलाई सरकारले गरेका प्रगतिले पोल्यो, उनीहरूले त्यसलाई ‘मिथ्याङ्क’का रूपमा होहल्ला गरे । यस्तो सुनिन्थ्यो, नेपाल भन्ने एउटा यस्तो मुलुक छ, जहाँका जनताको नियति भनेकै बिग्रेको, भत्केको, उजाडिएको सुन्नु हो । यो मुलुकमा प्रगतिको अङ्क बोल्ने ? त्यो त तथ्याङ्क नै हैन, मिथ्याङ्क हो... ।”

411
समिर रेग्मी
सोमवार, फाल्गुन ६, २०७५

सबै उच्च वृद्धिका अर्थतन्त्रहरूले उच्च वृद्धिको चरणको अनुभव गरेका छन् र पछि मध्यम र न्यून वृद्धिमा ओर्लिएका छन् । केही मुलुक तथा क्षेत्र तीव्र वृद्धिबाट न्यून वृद्धिमा ओर्लिएका छन् भने केहीले राम्रो गतिको वृद्धि हासिल गरेका छन् । जापानले उच्च वृद्धिबाट ओर्लिएको महसुस गरेको छ ।

632
प्रा.डा. मदनकुमार दाहाल
सोमवार, फाल्गुन ६, २०७५

आगामी पञ्चवर्षीय योजनामा अबको आर्थिक विकासको उद्देश्य, लक्ष्य, नीति र रणनीति स्पष्ट रूपमा दिग्दर्शित हुनुपर्छ । आयातमा आधारित महँगी नियन्त्रण, स्वदेशमा रोजगारी प्रवद्र्धन, जनशक्तिको गुणस्तर अभिवृद्धि र सम्भाव्य क्षेत्रका आधारमा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई छिमेकी, क्षेत्रीय र विश्व अर्थतन्त्रसँग जोडेर उच्च, दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नु नै हाम्रो अर्थतन्त्रको मुख्य चुनौती हो ।

683
प्रा.डा. विकाशराज सत्याल
सोमवार, फाल्गुन ६, २०७५

साल २००७ पछिको प्रजातन्त्र, पञ्चायतकाल, बहुदलीय हुँदै अहिलेको लोकतन्त्रसम्म आइपुग्दा अनेकन् राजनीतिक परिवर्तन देशले देख्यो । सबै परिवर्तनको उद्देश्य देशको उन्नति र जनताको खुसी नै थियो । अझ साल २०६३ पछि आएको राजनीतिक परिवर्तनपछि मुस्किलैले कुनै सरकार दुई वर्षभन्दा बढी टिकेका छन् ।

296
कारोबार संवाददाता
आइतवार, फाल्गुन ५, २०७५

संघीय अर्थमन्त्रालयअन्तर्गत राजस्व समूहमा १ सय ७१ कर्मचारी कार्यरत छन् । संघमा रहेका १ सय ५२ दरबन्दीमा समायोजन गर्दा राजस्व समूहका १९ जना उपसचिवमध्ये १४ जना प्रदेशमा समायोजन हुनुपर्ने र ५ जना फाजिलमा परी प्रदेश वा स्थानीय तहको मिल्दोजुल्दो सेवामा समायोजन हुन सक्ने अवस्था देखिएको छ ।

333