राष्ट्र बैंकको सराहनीय निर्देशन
विनोद नेपाल
बुधवार, पुष २६, २०७४
1869

नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्यात्मक वृद्धि भए पनि पहुँचका दृष्टिले अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन । त्यसो त पछिल्लो समय यसमा केही सुधार नभएको होइन, तर यो अत्यन्त सुस्त छ । स्थानीय तहहरूको गठनपश्चात् हरेक तहमा वाणिज्य बैंक पुग्नुपर्ने अनिवार्यता भएकाले क्रमिक रूपमा सेवा पुग्ने अपेक्षा राख्न त सकिन्छ, तर कतिपय स्थानमा शाखाहरू स्थापनामै अन्योल रहेकाले सेवा प्रवाह र पहुँच विस्तार गर्न अझै केही समय लाग्नेछ ।
हाम्रो बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र जतिजति फराकिलो हुँदै आएको छ, उसैगरी यस क्षेत्रको नियमनमा कडाइ गरिंदै छ । एक दशकअघिसम्म संख्यात्मक वृद्धिलाई प्राथमिकता दिइएकोमा समस्या देखिन थालेपछि संख्यात्मक वृद्धिमाथि लगाम लगाउँदै परस्पर गाभ्ने गाभिने र प्राप्तिको नीति अवलम्बन गर्नुपर्यो । त्यसबाट पनि अपेक्षित परिणाम हासिल नभएपछि झन्डै चार गुणासम्म पुँजी वृद्धिको नीति लिइयो, जसको फलस्वरूप मुलुकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्यामा उल्लेख्य कटौती भएको छ । तर, बैंकहरू अझै पनि व्यावसायिक हुन सकेका छैनन् । उनीहरूबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ । सेवामा अपेक्षित सुधार आउन सकेको छैन । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, संस्थागत सुशासनको अभाव, सहरमुखी शाखा विस्तार तथा नाफामुखी सेवा आदिका कारण यस क्षेत्रमा विकृति देखा पर्न थालेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुव्यवस्थित, मर्यादित एवं व्यावसायिक सञ्चालनका लागि अन्य व्यवस्थातर्फ पनि ध्यान दिन थालेको छ । यसै सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै केही व्यवस्था गरेको छ ।
केन्द्रीय बैंकले २०७४ पुस ११ गते एक निर्देशन जारी गरी इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पुुरस्कार वा सम्मान ग्रहण गर्ने तथा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष, सदस्य र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले विदेश भ्रमण गर्ने सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । यसअनुसार पुुरस्कार वा सम्मान ग्रहण गर्ने सम्बन्धमा, इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा आर्थिक सहायता, चन्दा वा अन्य कुनै पनि प्रकारको शुल्क वा वित्तीय योगदान गरेको आधारमा मात्र सोको प्रतिफलस्वरूप कुनै पनि विदेशी निकायबाट पुरस्कार वा सम्मान ग्रहण गर्न नपाइने, कुनै पनि विदेशी निकायबाट पुरस्कार वा सम्मान ग्रहण गर्नुपर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेछ । यसरी स्वीकृति लिँदा पुरस्कार वा सम्मान प्रदान गर्ने विदेशी निकायको वैधानिक हैसियत एवम् आधिकारिकता पुष्टि हुने कागजातसमेत नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष पेस गर्नुपर्ने, पुरस्कार वा सम्मान ग्रहण गर्ने प्रयोजनार्थ भ्रमण गर्ने बैंकका पदाधिकारीको भ्रमणलगायतको खर्च मितव्ययी हुनुपर्नेसमेतको व्यवस्था गरेको छ ।
सोही निर्देशनमा संस्थाका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष, सदस्य र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको विदेश भ्रमणसम्बन्धी व्यवस्थालाई थप व्यवस्थित बनाउन सम्बन्धित इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले २०७४ चैत मसान्तसम्ममा यससम्बन्धी कार्यविधि बनाई लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागको २०७४।०९।१३ को परिपत्रबाट इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्ति सम्बन्धमा देखिएका अस्वस्थ अभ्यासलाई नियमन गर्दै संस्थागत सुशासन कायम गर्न इजाजतपत्रप्राप्त कुनै संस्थामा कार्यरत प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जुनसुकै कारणले आफ्नो सेवाबाट निवृत्त भए पनि कम्तीमा ६ महिना अवधि पूरा गरेपछि मात्र अर्को संस्थामा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन पाउने व्यवस्था भएको छ । साथै, इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत आफ्नो पदावधि समाप्त नहुँदै जुनसुकै कारणबाट हटेमा त्यस्तो व्यक्ति पुनः सोही कार्यकाल वा ६ महिना नपुगी सोही इजाजतपत्र प्राप्त संस्थामा सञ्चालक हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।
सञ्चालकको सन्दर्भमा गरिएको नयाँ व्यवस्थामा एउटा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थामा सञ्चालक रहेको व्यक्ति जुनसुकै कारणबाट सञ्चालक पदबाट हटेमा कम्तीमा ६ महिनाको समय व्यतीत नभई अर्को कुनै पनि इजाजतपत्र प्राप्त संस्थामा सञ्चालक हुन नपाउने तर स्वतन्त्र सञ्चालकको हकमा यो व्यवस्था लागू नहुने व्यवस्था गरेको छ । साथै इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको कुनै सञ्चालक आफ्नो पदावधि समाप्त नहुँदै जुनसुकै कारणबाट हटेमा त्यस्तो व्यक्ति पुनः सोही कार्यकालभित्र सोही इजाजतपत्र प्राप्त संस्थामा सञ्चालक पदमा निर्वाचित वा मनोनीत हुन नपाउने निर्देशन पनि जारी गरेको छ ।
बैंकको वास्तविक अवस्था, जोखिम व्यवस्थापन, सुरक्षा व्यवस्था, सेवाप्रवाहको तरिका, सेवाका गुणस्तरलगायतका कुरा र प्रविधि सुरक्षाजस्ता पक्ष कमजोर भएका बैंकहरूले पनि पुरस्कारको प्रचारबाजी गर्ने गर्दा ग्राहकहरू भ्रममा पर्न सक्ने भएकाले ग्राहकहरूको निक्षेप र लगानीकर्ताको लागानी सुरक्षाप्रति गम्भीर र संवेदनशील हुँदै केन्द्रीय बैंकले पुरस्कारसम्बन्धी मापण्दड तोकेको हुनुपर्छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र सञ्चालकको हकमा जिम्मेवार पदाधिकारीहरूबाट बैंकको आन्तरिक कारोबार प्रभावित हुन सक्ने तथा सूचना र जानकारीहरू चुहावट हुन सक्ने सम्भावना हुने भएकाले पनि नयाँ व्यवस्था गरिएको हुनुपर्छ । व्यक्तिगत वा कुनै खालको सम्बन्धका आधारमै पनि विदेशी संस्थाबाट पुरस्कार ग्रहण गर्ने र सोको प्रचार गरी त्यसैलाई आफ्नो बजार विस्तार एवं ग्राहक आकर्षणको माध्यमका रूपमा उपयोग गर्ने तथा एक संस्था छाडी अर्को संस्था प्रवेश गर्न दिँदा मोलमोलाइ बढ्ने देखिन्छ । साथै, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्ने भएकाले पनि यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि यसो गरिएको हुनुपर्छ ।
चाहे जेसुकै भए पनि उल्लिखित व्यवस्था उचित छ र यो प्रयास अत्यन्त सराहनीय छ । किनकि बैंक तथा वित्तीय संस्था ग्राहकसँगको विश्वासमा सञ्चालन हुन्छन् र विश्वसनीयता नै यिनको दिगोपनको आधार हो । तर, अव्यावसायिक सोच र क्षणिक लाभ एवं सस्तो प्रचारबाजीका लागि पनि जुन खालका प्रवृत्ति बैंक–वित्तीय संस्थामा देखिएको थियो, त्यसले एकातिर खर्चको बोझ थपिने र अर्कातिर संस्थाको नेतृत्वमा अस्थिरता देखिने भएकाले पनि यी प्रयासलाई सराहनीय नै मान्नुपर्छ ।
नाफा वृद्धिको यो सूचकले नेपालका बैंकहरूले निकै उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको देखिन्छ । तर, आर्थिक गतिविधिको सूक्ष्म अध्ययन गर्ने हो भने उत्पादनमूलक क्षेत्रको वृद्धि आशाजनक नभएको देखिन्छ । त्यस्तै निजी क्षेत्रका बैंकहरूबाट कृषिक्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको अनुपात पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभन्दा पनि कमै देखिन्छ । बैंकहरू तत्कालीन नाफा आर्जन हुने सीमित क्षेत्रहरूमा मात्र लगानी गरेर आफ्नो वासताललाई बलियो देखाइरहेका छन् भन्ने कुरालाई यसले स्पष्ट पार्छ । नेपालको अर्थतन्त्रको गति सुस्त छ । यस्तो अवस्थामा हाल बैंकिङ क्षेत्रले जेजस्ता नाफा आर्जन गरिरहेको छ, त्यो कत्तिको दिगो हुन्छ भन्ने कुरामा नियामक निकाय र बैंकिङ क्षेत्रले पनि गम्भीर भएर खोजी गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
नियायमक निकाय राष्ट्र बैंकले बैंकिङ क्षेत्रको सुशासन कायम राख्नका लागि विभिन्न कानुनी र नीतिगत व्यवस्थाहरू गर्दै आएको छ । पछिल्लो पटक जारी निर्देशन यसैको निरन्तरता हो, तर पनि आर्थिक सुशासनहीनताका केही घटना बाहिर आउन थालेका छन् । बैंकको खर्चमा सञ्चालक र उच्च तहका व्यवस्थापकहरू विदेश सयर गर्न जाने, निक्षेपकर्ताको पैसाबाट व्यक्तिगत किनमेलसमेत गर्ने, पुरस्कार किन्ने, सामाजिक उत्तरदायित्वका नाममा थोत्रा कम्प्युटर र बैंक कर्मचारीको प्रयोजनमा नआएका कपडा बाँडेर बढी खर्च देखाउने प्रवृत्ति यस्तै गलत प्रवृत्ति हुन् । बैंकहरूको वासलातमा देखाइने उच्च सञ्चालन खर्चभित्र लुकेको यस्ता विविध खर्चको विवरण बेलैमा नेपाल राष्ट्र बैंकले नकेलाउने हो भने निकट भविष्यमै वित्तीय सुशासन उल्लंघनका घटना नबढ्लान भन्न सकिन्न । पछिल्लो समयमा विदेशी पुरस्कार थाप्न गरिएको बन्देजलाई सुशासनको बलियो निर्देशन भन्न सकिन्छ ।
(लेखक बैंकर हुन् ।)