कारोबार संवाददाता
सोमवार, माघ ७, २०७५
639

विगतमा निकै लामो समय लोडसेडिङको मारमा परेको नेपाल तीन वर्षयता यसबाट मुक्त हुने प्रक्रियामा छ ।

विदेशी लगानीमै भर पर्नुपरेका कारण सरकारले अहिलेसम्मका कुनै पनि पञ्चवर्षीय योजनाहरूमा लक्ष्यअनुसार बिजुली उत्पादन गर्न सकेको छैन । प्रथम पञ्चवर्षीय योजना वि.सं. २०१३ देखि ०१८ सम्ममा सरकारले २० मेगावाटको उत्पादन लक्ष्य राखेको भए पनि बिजुली उत्पादन हुनै सकेन । दोस्रो योजना २०१९ देखि ०२२ सम्ममा २२ मेगावाटको लक्ष्य भए पनि २.४ मेगावाट मात्र उत्पादन भयो । तेस्रो योजनामा ६० मेगावाटको लक्ष्य थियो । यस योजनामा पनि कुनै उत्पादन नै भएन । चौथो योजनामा ४० मेगावाट लक्ष्य रहेकोमा ११ मेगावाट मात्र उत्पादन भयो । पाँचौं योजनाको ५९ मेगावाट लक्ष्यमध्ये १५ मेगावाट मात्र उत्पादन भएको थियो ।
छैटौं पञ्चवर्षीय योजनामा १ सय ४५ मेगावाट लक्ष्य राखिएको भए पनि ७५ मेगावाट उत्पादन भयो भने सातौं योजनाको १ सय ७ मेगावाट लक्ष्यमध्ये १० मेगावाट मात्र उत्पादन हुन सक्यो । आठौं योजना वि.सं. २०४९ देखि २०५४ सम्ममा ३ सय २० लक्ष्यमध्ये २० मेगावाट मात्र बिजुली उत्पादन भयो । नवौं योजनामा ५ सय ८० मेगावाट लक्ष्यमध्ये २ सय ६० मेगावाट उत्पादन भयो । दसौं योजनाको ३ सय १५ लक्ष्यमध्ये ४१ मेगावाट, एघारौं योजनामा १ सय ५ मध्ये ७८.९ , बाह्रौं योजनामा १ सय ८४ लक्ष्यमध्ये ६४ र तेह्रौं योजनाको ६ सय ६८ मेगावाट लक्ष्यमध्ये ७१ मेगावाट मात्र उत्पादन भएको थियो । चौधौं योजना (०७३ देखि ०७६ सम्म) मा कुल जलविद्युत् जडान क्षमता ८ सय ५१ मेगावाट पुगेको छ भने विद्युत््मा जनसङ्ख्याको पहुँच ७४ प्रतिशत छ । जलविद्युत्् जडित क्षमता २ हजार ३ सय १ मेगावाट पुगेको छ । त्यस्तै २ हजार ५ सय ५२ मे.वा. क्षमताका विद्युत् आयोजनाहरू निर्माण प्रक्रियामा छन् । यसमध्ये कति प्रतिशत पूरा हुने हो, त्यो अहिले यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । देशको सर्वाङ्गीण विकासका लागि पर्याप्त जलविद्युत् विकास गरी सन् २०२७ सम्ममा जलविद्युत्मा आत्मनिर्भर हुनुका साथै जलविद्युत्लाई निर्यात गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।

यसरी हेर्दा वि.सं. २०१३ देखि १३ औं पञ्चवर्षीय योजनासम्ममा २ हजार ६ सय २५ मेगावाट लक्ष्य रहेको मध्ये ६ सय २५ मेगावाट मात्र उत्पादन भएको देखिन्छ । आयोजना निर्माणमा अरूको भर पर्नुपर्ने अवस्थाले गर्दा हामीले अहिलेसम्म लक्ष्य र सम्भावनाअनुसारको काम गर्न सकेका छैनौं भने बिजुलीकै लागि बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ बाहिरी देश पठाइरहेका छौं । यदि स्वदेशी लगानीमा हामीले यी आयोजना निर्माण गर्न सक्यौं भने बाहिर गइरहेको ठूलो पुँजीलाई रोक्न सक्छौं भने आत्मनिर्भर पनि बन्न सक्छौं ।
नेपालमै पनि लगानी गर्न सक्ने व्यक्ति, बैंक र अन्य वित्तीय संस्थाहरू छन् तर उनीहरूलाई परिचालन गर्न र लगानीको ग्यारेन्टी गराउन सक्ने वातावरण छैन । सरकारले त्यो वातावरण निर्माण गराइदिने हो भने निजी कम्पनीहरूको पनि यसमा उत्साहजनक लगानी रहन सक्छ । जलविद्युत् क्षेत्रमा मात्र नभएर देशको औद्योगिक लगायतका क्षेत्रमा पनि सरकारले निजी कम्पनी, व्यक्ति र बैंक लगायतको लगानी बढाउने कार्यक्रम ल्याउने हो भने स्वदेशमै रोजगारीको सिर्जना हुन सक्छ र यसकै लागी बाहिरिएको अर्बौंको लगानी र अमूल्य जनशक्तिलाई रोक्न सकिनेछ । यो देशको आर्थिक क्रान्तिको दीर्घकालीन उपाय पनि हुन सक्नेछ । यसरी लगानी गर्न चाहने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमध्ये पछिल्ला दिनहरूमा देशमा लगानीको वातावरण बनेको भन्दै उनीहरूले नेपालको जलविद्युत्क्षेत्रमा पनि लगानी गर्ने जनाएका छन् । योसँगै अबको केही वर्षमा यस क्षेत्रले अनपेक्षित रूपमा प्रगति गर्न सक्ने आशा पलाएको छ ।
नेपालमा विद्युत् उत्पादनको (वि.सं. १९६८ देखि) १ सय ८ वर्षसम्म खासै उपलब्धि हुन नसकेको जलविद्युत् क्षेत्रले विगतका कुनै पनि पञ्चवर्षीय योजनामा लक्ष्यअनुसार उत्पादन गर्न नसकिरहेको अवस्थामा यो एउटा सुखद खबर पनि हो । आउँदो २० वर्षभित्रमा सरकारले २५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गरी भारत निर्यातको लक्ष्य लिएकोे छ । अहिले सो लक्ष्य पूरा गर्नका लागि गृहकार्य सुरु भएको र सोही क्रममा स्वदेशी लगानीको प्रवद्र्धनमा जोड दिइएको सरकारले जनाएको छ । विगतमा निकै लामो समय लोडसेडिङको मारमा परेको नेपाल तीन वर्षयता यसबाट मुक्त हुने प्रक्रियामा छ । यससँगै स्वदेशी लगानीमा जलविद्युत् आयोजनाहरूको निर्माण पनि गर्न सकियो भने त सुनमा सुगन्ध हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
हरेकजसो क्षेत्रमा स्वदेशी लगानी गर्न सके विदेशीहरूको मुख ताक्नु पर्दैन र उनीहरूसँग लगानीका लागि राष्ट्रघाती सम्झौताहरू पनि गर्नु पर्दैन । तर विडम्बना, देशमा लगानी गर्ने वातावरण नै नहुँदा अहिले सामान्य उद्योग सञ्चालनदेखि ठूला परियोजनाहरू निर्माण गर्नुपर्दा सम्म पनि विदेशीकै भर पर्नुपरिरहेको अवस्था छ । जलविद्युत्कै कुरा गर्नुपर्दा हालसम्म निर्माणाधीनमध्ये ७० प्रतिशत भन्दा धेरै आयोजना निर्माणको अनुमति लिएर पनि विदेशीहरू चुपचाप बसेका छन् । न आफू काम गर्छन्, न अरूलाई काम गर्न दिन्छन् । यसरी विदेशीहरू आयोजना ओगटेर बसिरहेको यो अवस्थामा स्वदेशी वित्तीय संस्था र बैंकहरूले लगानी प्रतिबद्धता जनाउनुलाई भने पक्कै सकारात्मक रूपमा नै लिनुपर्ने हुन्छ ।
यसअघि विभिन्न साना क्षमताका तथा लघुजलविद्युत् आयोजनामा मात्र लगानी गरिरहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अहिले १ मेगावाटदेखि ८६ मेगावाटसम्मका आयोजनाहरूमा लगानी गर्ने सोच बनाएर काम पनि थालेका छन् । प्रस्तावित आयोजनाहरूमध्ये सोलुखोला दूधकोशी आयोजनामा १० वटाभन्दा वढी स्वदेशी कम्पनीको लगानी हुनेछ । ८६ मेगावाट क्षमताको यो आयोजनामा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक, जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी, कृषिविकास बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, एनसीसी बैंक, सानिमा बैंक, सनराइज बैंक, प्रभु, सिभिल र एनआईडीसीलगायतका बैंकहरूको लगानी रहनेछ । यी कम्पनीहरूले यस आयोजनामा ८ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने जनाएका छन् । त्यस्तै सुपर दोर्दी ‘ख’ आयोजनामा ५ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ लगानी रहनेछ । यस आयोजनामा लगानी गर्नेहरूमध्ये नविल बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, एभरेस्ट बैंक, त्रिवेणी विकास बैंक, देव विकास बैंक, कर्मचारी सञ्चय कोष र जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी रहेका छन् । यो ४९.६ मेगावाट क्षमताको आयोजना हो ।
त्यस्तै अन्य आयोजनाहरूमध्ये मिस्त्रीखोला आयोजनामा ४ अर्ब २४ करोड रुपैयाँको लगानी रहनेछ । यहाँ नविलबैंक, सिद्धार्थबैंक, नेपाल बैंक, लक्ष्मी बैंक, एस डेभलपमेन्ट बैंक, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक र जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीलगायतको लगानी रहनेछ । यो ४२ मेगावाटको आयोजना हो । ३८.४६ मेगावाटको माथिल्लो कलानगाड आयोजनामा माछापुछ«े, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक, एनसीसी बैंक, जनता बैंक, कुमारी बैंक र सिभिल बैंकको ४ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँको लगानी रहनेछ । त्यसैगरी न्यादीखोला आयोजनामा विभिन्न ६ वटा बैंक तथा कम्पनीहरूको ४ अर्ब ४० करोड लगानी रहनेछ । २५ मेगावाटको कावेली बी–१ आयोजनाका लागि २ अर्ब ८० करोड लगानी गर्न बैंकहरू कस्सिएका छन् । माथिल्लो दोर्दी ‘ए’ आयोजना २४ मेगावाट क्षमताको हो । यहाँ नेपालबैंक, सेञ्चुरी, ग्राण्ड, एनआईडीसी, प्रभु, एच एन्ड बी, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट, ग्लोबल आईएमईबैंकलगायतको २ अर्ब ७७ करोड ४० लाख लगानी हुनेछ । खारेखोला २४.१ मेगावाट क्षमताको आयोजनाका लागि विभिन्न १० कम्पनीको २ अर्ब ९४ करोड लगानी रहनेछ ।
यस्तै सोलु जलविद्युत् २३.५ मेगावाटमा ३ अर्ब ७ करोड ५० लाखको स्वदेशी लगानी रहनेछ । यसमा लक्ष्मी, एभरेस्ट, इनभेस्टमेन्ट, एनएमबी, लुम्बिनी, सेञ्चुरी बैंकलगायतका बैंक तथा जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी लगायतको लगानी रहनेछ । १५.३३ मेगावाटको कलानगाड आयोजनाका लागी २ अर्ब १० करोडको लगानी गरिने र यसमा ६ वटा बैंकहरूको लगानी रहने बताइएको छ । हाल स्वदेशी लगानीमा १ मेगावाट क्षमतादेखि ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामोकोसी आयोजनाहरू निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । यिनीहरू निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेका छन् । यसरी लगानी गर्न तयार रहेका कम्पनीहरूमध्ये कर्मचारी सञ्चयकोषले ३२ अर्ब लगानी गर्न सकिने जनाएको छ । यो सबैभन्दा धेरै लगानी हो । यसका अतिरिक्त सरकारले नागरिक लगानी कोष, राष्ट्रिय बिमा संस्थान, नेपाल टेलिकम, सैनिक कल्याणकारी कोषलगायतसँग लगानीका लागि अनुरोध गरेको छ, जसमध्ये केहीले लगानी गर्न इच्छा गरेका छन् भने केही छलफलमै रहेका छन् ।
काम गर्नका लागि सक्षम नेतृत्व र बलियो व्यवस्थापन हुन जरुरी रहेछ भन्ने उदाहरण पछिल्लो पटक कुलमान घिसिङलाई लिन सकिन्छ । उनी नेतृत्वमा आउनुपूर्व करिब ३० अर्बभन्दा बढी घाटामा रहेको विद्युत् प्राधिकरण ३ वर्षयता सम्पूर्ण घाटाबाट मुक्त भएर अहिले नाफामा गएको शुभ खबर छ । यति मात्र होइन, अब छिट्टै नेपालले उत्पादित बिजुली निर्यात गर्दैछ । देश लोडसेडिङबाट मुक्त त भइसक्यो, भारत र बंगलादेशमा बिजुली निर्यातको प्रक्रिया पनि अघि बढेको छ । एकातिर यो ज्यादै खुसीको कुरा हो भने अर्कातिर अहिलेको सरकारले चाहने हो भने पक्कै पनि राम्रो गर्न सक्छ । किनकि सरकारसँग दुईतिहाइको मत छ र कम्तीमा ५ वर्ष यो सरकार दिगो र स्थायी रहन सक्छ । जनअपेक्षा पनि यही छ कि सरकारले कुराभन्दा बढी काम गरेर देखाओस् ।
यसरी विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले लगानी गर्ने जनाए पनि नेपालका उच्च घरानाका औद्योगिक समूहहरूले भने यसमा त्यति चासो देखाएका छैनन् । त्यसैले यसलाई सन्तोषजनक मान्न भने अझै सकिंदैन । उनीहरूसँग लगानी गर्न सक्ने क्षमता पनि छ । सरकारले यतातिर पनि सोच्नु आवश्यक छ । त्यसैले स्वदेशी लगानी र उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नु अहिलेको टड्कारो आवश्यकता हो भन्ने कुरा बुझ्न अब ढिला गर्नु हुँदैन ।
-ज्ञानमणि नेपाल कालोटोपी