पर्यटन विकासमा हरिया, पहेँला र राता संकेत
प्रा. डा. हरि शर्मा
सोमवार, बैशाख ३, २०७५
426

 

मुलुकले गर्नुपर्ने अत्यावश्यक पर्यटकीय पूर्वाधारहरूको निर्माण र विकासबारे अहिले विभिन्न सञ्चारमाध्यमले समाचार सम्प्रेषण गरिरहेको सन्दर्भमा पर्यटन क्षेत्रसँग आबद्ध कुनै पनि व्यक्ति उल्लसित हुनु अत्यन्तै स्वाभाविक हो । एउटा राष्ट्रिय अखबारले हालै निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको कार्य यसै महिनामा अन्तिम टुंगो लाग्ने फोटोसहितको समाचार प्रकाशन र त्यसरी नै मुग्लिन–नारायणघाट सडकमा कालोपत्र गरिँदै गरेको फोटोसहितको समाचार, भौतिक निर्माण तथा यातायात मन्त्रीले आगामी पाँच वर्षभित्र काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रेल गुड्नेछ भनेर गरेको भाषणको सारांश, पर्यटक बस टर्मिनलको निर्माणको मागप्रति सरकारको सकारात्मक दृष्टिकोणबारेको जानकारी, निग्लिहवा (कपिलवस्तु) मा अलपत्र अवस्थामा रहेको प्राचीन ऐतिहासिक अशोक स्तम्भको संरक्षण कार्यको थालनी, विश्वकप छनोट क्रिकेटमा नेपालले आठाँै स्थान ओगटेर आगामी चार वर्षका लागि एक दिवसीय (वान—डे) अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाउन सफल भएको मुख्यपृष्ठ समाचार, बुद्ध धमार्वलम्बीहरूका लागि बुद्धिस्ट सर्किट निर्माणमा एसियाली विकास बैंकको सहयोग तथा स्थानीय एवं प्रदेश सरकारहरूले पर्यटनको विकास र विस्तारका लागि आ–आफ्ना प्रदेशमा सडक सञ्जाललाई विस्तारित गर्नेतर्फ जोडजस्ता जानकारी विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूद्वारा सार्वजनिक हुँदै गइरहेको कारणले गर्दा पर्यटन व्यवसायीहरू प्रफुल्ल छन् र सरकारप्रति आशावादी रहेका छन् । आगामी असारमा नेपाल वायुसेवा निगमको नयाँ ३३०–२०० जेट विमान काठमाडौँको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उत्रने निश्चित भएको समाचारले राष्ट्रिय ध्वजावाहकको भलो चिताउने शुभचिन्तकहरूको हृदय पुलकित भएको छ । भैरहवास्थित गौतम बुद्ध विमानस्थल सन् २०१९ सम्म रूपान्तरित भई क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा परिणत हुँदै छ । आगामी दुई वर्षभित्रै ओली सरकारले नेपालभित्रै द्रुत गतिका रेल चलाउने भनी गरेको घोषणाबाट नेपाली जनता उत्साहित भएका छन् । नेपालगन्ज हुँदै कोहलपुरसम्म रेलसेवा सञ्चालन गर्ने योजनाअन्तर्गत धमाधम काम अघि बढिरहेको छ । मध्यपहाडी लोकमार्गको ट्र्याक खुलेपछि रुकुमको रुकुमकोटदेखि काठमाडौँैसम्मको यात्रा १ सय ५० किलोमिटर छोट्टिएको छ । आगामी वर्षहरूमा नेपाली पर्यटन उद्योगले अनुपम उत्पादनहरूको बजारीकरण गर्दै नेपाललाई विश्वमा एउटा अद्वितीय गन्तव्य मुलुकका रूपमा स्थापित गर्न सक्षम हुनेछ भन्ने विश्वासका अनेकौँ बलिया आधार बन्दै गइरहेका छन् । पर्यटनको विकासका माध्यमबाटै प्रदेशहरूले आफ्नो आर्थिक गतिविधिको रफ्तार बढाउन सक्ने बलियो सम्भाव्यतालाई आत्मसात् गरेर हालै कर्णाली प्रदेशसभाले आफ्नो पहिलो पूर्ण सभाबाट वि.सं. २०७४ लाई रारा कर्णाली भ्रमण वर्ष २०७४ मनाउने औपचारिक घोषणा पनि गरिसकेको छ । कर्णाली प्रदेशमा भ्रमणका लागि जाने वर्तमान कुल पर्यटकहरूको संख्यामा एक वर्षभित्रै दस गुना वृद्धि गरी ५ लाख पु¥याउने कर्णाली प्रदेशले अत्यन्तै महŒवाकांक्षी र चुनौतीपूर्ण लक्ष्य लिएको पर्यटन विज्ञहरूको धारणा छ । त्यसै लक्ष्यअनुरूप कर्णाली प्रदेशमा पूर्वाधार निर्माण र विकासका कार्यहरू बडो तीव्रताका साथ अघि बढाइएका छन् । सरकारमा रहेका जनप्रतिनिधिहरूका साथै राष्ट्रसेवकहरूबाट इमानदारीपूर्वक आ–आफ्ना काम सम्पादन भएको खण्डमा प्रदेशले आर्थिक समुन्नतिका अवसर गुमाउनुपर्ने अवस्था कदाचित आउने छैन । गाउँ–ठाउँ सहर–नगर आदिको विकास बिजुली, पानी तथा जीवनयापनका लागि चाहिने अन्य नभइ नहुने सामग्रीको सहज, सुलभ र नियमित आपूर्तिजस्ता उठाइएका सम्पूर्ण आधारभूत मागको परिपूर्तिको जिम्मेवारी अब सोझै स्थानीय जनप्रतिनिधिमूलक सरकारहरूमा गएको छ । तसर्थ सरकारमा रहेका स्थानीय निकायहरूले सुरुदेखि नै चनाखो भई आ–आफ्ना क्षेत्र वा प्रदेशवासीको हित र कल्याणका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनाहरू निर्माण गरी तिनको कार्यान्वयनतर्फ उन्मुख हुनु जरुरी छ । प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र नेपालले आजको विश्वको उन्नतिको दौडमा पछि पर्नु नपरोस् । प्रत्येक देशभक्त नागरिकले मुलुकको वर्तमान सामाजिक र राजनीतिक संरचनाबाट यही र यस्तै उम्मेदहरू राखेका छन् ।
पर्यटनका माध्यमबाट आर्थिक क्रान्ति ल्याउनका लागि पर्यटकीय पूर्वाधारहरू निर्माण, नयाँ उत्पादनहरूको पहिचान, तिनको विकास विविधिकरण र यथेष्ट बजारीकरण, नागरिक सञ्चेतनाको पनि विकास सँगसँगै आर्थिक गतिविधिहरूमा तीव्रता ल्याइनुपर्छ । पर्यटन मानिसका दैनिक क्रियाकलापहरूसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय हो; तसर्थ पर्यटनले शिक्षा, कृषि, यातायात, प्रकृति, पर्यावरण, स्वास्थ्य र प्रविधिजस्ता सबै निकायसँग निकटतम समन्वय राख्दै जानुपर्ने हुन्छ । यसै सन्दर्भमा समाजमा पहिलो टड्कारो आवश्यकता हाम्रो शान्ति–सुरक्षा हो । विधिको शासनले समाजबाट उदण्डता र उच्छृंखलतालाई जरैदेखि उन्मूलन गर्दै स्थानीय जनसमुदाय एवं विदेशी÷स्वदेशी पाहुनाहरूमा शान्ति–सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सक्नुपर्छ । यसै क्रममा दोस्रो आवश्यकता भनेको गाउँठाउँको सौन्दर्यीकरण हो । हुन त हाम्रो देशको प्रत्येक कुना–कन्दरासम्म प्रकृतिले नै अद्भुत सुन्दरता ओछ्याइदिएको छ, तर बढ्दो सहरीकरण र अव्यवस्थित औद्योगीकरणले गर्दा हाम्रा गाउँ–सहरहरूमा फोहोर व्यवस्थापन पक्ष त्यति सबल नभएको हामी पाउँछौँ । स्थानीय सरकारले जन सहभागिता र जनचेतनाको माध्यम अपनाई स्वच्छता र स्वस्थ्यताबारे जनचेतना फैलाउँदै गाउँ–सहरहरूको सौन्दर्यीकरणका कामलाई प्रोत्साहित गर्न जरुरी छ । जनघनत्व बढी भएका ठाउँहरूमा प्रदूषण नियन्त्रण, फोहोरमैला व्यवस्थापन, खुला ठाउँहरूमा खेलमैदान र उद्यानहरूको निर्माण, स्थानीय जनताको सहभागिता जुटाई सरसफाई र वृक्षारोपणजस्ता सामाजिक कामहरूलाई प्रोत्साहित गरिनु जरुरी छ । स्थानीय जनता र पर्यटकहरूलाई यातायात सेवा प्रदान गर्न सहर–बजारमा उपलब्ध ट्याक्सीजस्ता पारवहनका साधनहरूको भाडा असुलीमा मनपरीतन्त्रको अन्त्य हुनुपर्छ । सवारी भाडाको कुनै निश्चितता छैन । ट्याक्सीमा मिटर जडान छ, तर मिटरअनुसार सेवा उपलब्ध हुन सकेको छैन । यसलाई नियन्त्रण गर्न खटिएका निकायहरूले यसतर्फ आँखा चिम्लेर बसेको पाइन्छ । सार्वजनिक यातायातमा सिन्डिकेटको जगजगी छ । प्लास्टिकका झोलाहरूको प्रयोग निषेध गर्न सकेका छैनांै । सडकमा गुड्ने सवारी साधनको प्रदूषण जाँचमा कुनै कडाइ छैन । प्रदूषण जाँच नगरिएका सवारी साधनहरू सडकमा निर्वाध रूपले चलिरहेका छन् । यसले पर्यटन विकासमा ठूलो नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ । सडक धुलाम्मे र हिलाम्मे छन् । कालोपत्रे गरिएका सडकको अवस्था दयनीय छ । फुटपाथ कहीँ–कहीँ मात्रै छ, धेरैजसो सडकमा फुटपाथ नै छैनन् । सडकहरूबाट उत्पन्न धूवाँधूलोले आममानिसलाई बाँच्न गाह्रो बनाइरहेको छ । सडकको क्षमताभन्दा बढी सवारी साधन प्रयोग भरहेको छ । यसतर्फ नेपाल सरकारको ध्यान पनि जाओस् । सरकारसमक्ष हामी पर्यटनप्रेमी देशभक्त नागरिकको विनम्र अनुरोध छ ।
मुलुकको संघीय संरचना खडा भइसकेको सन्दर्भमा अन्त्यमा राष्ट्रिय पर्यटन नीतिको पुनरावलोकन गरी आवश्यक संशोधन गरिनुका साथै प्रादेशिक सरकार एवं स्थानीय सरकारहरूलाई पर्यटनसम्बन्धी उपयुक्त मार्गदिशा बोध गराउनु आवश्यक छ । अन्यथा नेपाल भ्रमणमा आएपछि पर्यटकले जहाँ गए पनि प्रत्येक पाइलामा पर्यटन शुल्क वा त्यस्तै अनेकन दस्तुरको बोझ वहन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन गएमा मुलुकको आर्थिक मेरुदण्ड मानिने समग्र पर्यटन उद्योगमाथि नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने निश्चित छ । पर्यटन उद्योगको संवेदनशीलतालाई हृदयंगम गरी सरकारले वर्तमान पर्यटन नीति–नियमहरूमा परिमार्जन गर्नुपर्ने एवं प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरूको पर्यटनसँग सम्बन्धित विषयमा अधिकार र जिम्मेवारीहरूको सीमाकंन तोकिनु आवश्यक रहेको पर्यटन सम्बद्ध आमविचारकको मान्यता रहेको अनुभूत गर्न सकिन्छ ।