वैदेशिक रोजगारीको विकल्प खोज्दा टाट उल्टने खतरा
रमेश घिमिरे
आइतवार, बैशाख ९, २०७५
6017

 

युवालाई विदेश जानबाट रोक्नुपर्छ भन्ने भनाइ मन्त्रीहरूबाट दोहोरिइरहेको छ । यही रोजगारी दिने नाममा सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जान रोक्यो भने देशको अर्थतन्त्र भयावह हुने सम्भावना छ । स्वरोजगार बनाउने भन्दै बिना धितो ऋण दिने, सहुलियत ऋण दिने, अनुदान दिने, सरकारी काम दिएर ज्याला दिनेजस्ता अनेक रोजगारीका विधि घोषणा गर्ने र वैदेशिक रोजगारलाई निरुत्साहन वा रोकावट गर्नेतर्फ सरकार लाग्नु हुँदैन । प्रस्तुत लेखमा रेमिट्यान्सको सकारात्मक र नकारात्मक महत्वबारे चर्चा गरिएको छ ।
विदेशमा रोजगार गरी स्वदेशमा पठाइने पैसा विप्रेषण (रेमिट्यान्स) व्यक्तिको कमाइ हो र यसबाट खासै आयकर पनि प्राप्त हुँदैन । त्यसैले सरकारको राजस्वमा यसले प्रत्यक्ष योगदान गर्दैन । तर, देशको अर्थतन्त्रमा भने यसले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ । पर्याप्त अमेरिकी डलरलगायत विदेशी मुद्रा भएन भने हामीले पेट्रोलियम पदार्थदेखि धेरै उपभोग्य सामान आयात गर्न सक्दैनौं । विदेशबाट सरसामान किनेर यहाँ ल्याउन आवश्यक पर्ने विदेशी मुद्रा रेमिट्यान्सबाट प्राप्त हुन्छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा सकारात्मक प्रभाव पारेको तत्व रेमिट्यान्स नै हो । २०४९ साल (सन् १९९५) सालमा ४२ प्रतिशत रहेको निरपेक्ष गरिबको संख्या रेमिट्यान्सकै कारण २०७१ साल (सन् २०१५) मा २४ प्रतिशतमा झर्न सफल भएको हो । तथापि २०७२ सालमा आएको विनाशकारी भूकम्पले गरिबीको संख्यामा प्रतिकूल असर परेको अनुमान गरिएको छ । २०५२ सालमा माओवादीले सुरु गरेको गृहयुद्ध १० वर्ष जारी रहँदा १७ हजारले ज्यान गुमाए भने खर्बौं रुपैयाँको भौतिक क्षति भयो । २०५२ सालयता नेपालको आर्थिक वृद्धिदर न्यून र अस्थिर रहेको छ । कहिले शून्यभन्दा तलसम्म झर्ने र कहिले ६ प्रतिशतसम्म पुग्ने गरेको छ ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) अर्थात् देशभित्रको वस्तु तथा सेवाको उत्पादन यस्तो अस्थिर रहेको, देशभित्र रोजगारीको अवसर नभएको, लगानी हुन नसकेको जस्तो प्रतिकूल अवस्थामा रेमिट्यान्सले गरिबी घटाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो । देशभित्र नेपाली नागरिकले कमाएको पैसा बढ्न नसके पनि देशबाहिर नेपाली नागरिकले कमाएर पठाएको पैसा बढेका कारण नेपालको कुल राष्ट्रिय आय (जीएनपी) मा उल्लेख्य सुधार भयो । जीडीपीका आधारमा नेपालीको बचत १० प्रतिशत नाघ्न नसके पनि जीएनपीका आधारमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी बचत हुँदै आएको छ ।
नेपालले जीडीपीको २५ प्रतिशतभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्र्याउने गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा वार्षिक ९ खर्ब रुपैयाँको व्यापार घाटा हुँदा करिब ७ खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्सबाट प्राप्त विदेशी मुद्राबाट भुक्तानी गरिएको छ । त्यसबाहेक भूतपूर्व गोर्खा सैनिकले पेन्सनबापत करिब ४५ अर्ब रुपैयाँ बराबर विदेशी मुद्रा भित्र्याएका छन् । नेपालको भुक्तानी सन्तुलन कायम गर्ने एक मात्र विकल्परहित तत्व रेमिट्यान्स नै हो । कल्पना गरौं, ६ महिना कसैले विदेशबाट पैसा पठाएन वा एक वर्षमा विदेशमा काम गर्ने व्यक्ति आधाले घटे भने देश टाट उल्टिन्छ, किनकि नेपालमा रहेको वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिले ६/७ महिनाको आयात मात्र धान्न सक्छ ।
आयातको तुलनामा ६/७ प्रतिशत मात्रै निर्यात हुँदा पनि नेपालको भुक्तानी सन्तुलन अर्थात् एक वर्षमा देशभित्र आउने विदेशी मुद्रा र देशबाट बाहिरिने मुद्राको अन्तर प्रायः धनात्मक रहँदै आएको छ । नेपालको भुक्तानी सन्तुलन सन् १९८२/८३ देखि १९८४/८५ सम्म र सन् २००९/२०१० मा मात्र ऋणात्मक रहेको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को ८ महिना पनि ऋणात्मक नै रहेको छ । सन् १९८५ मा विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको पहलमा स्ट्रक्चरल एड्जस्टमेन्ट प्रोग्राम लागू गरेर भुक्तानी सन्तुलनमा सुधार गरिएको थियो । छोटो अवधिका लागि सानो अंकले ऋणात्मक हुनुले केही हानि गर्दैन ।
अर्थशास्त्रमा कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रको अवस्था विश्लेषण गर्दा आयात–निर्यातको तथ्यांकलाई सबैभन्दा बढी महत्व दिइन्छ । व्यापार सन्तुलन र भुक्तानी सन्तुलनलाई पर्यायवाचीजस्तै मानिन्छ । अर्थशास्त्रका प्रयोगात्मक अध्ययन र सिद्धान्तको निर्माण विकसित मुलुकमा गरिएको हुनाले अविकसित मुलुकको अर्थतन्त्रको चरित्रलाई अर्थशास्त्रले सम्बोधन गर्दैन । अविकसित मुलुकका लागि रेमिट्यान्स सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ । तर, अर्थशास्त्रमा भुक्तानी सन्तुलनको विश्लेषण गर्दा रेमिट्यान्सलाई खासै वास्ता गरिँदैन ।
अर्थशास्त्रमा श्रम निर्यात गरेर रेमिट्यान्स भित्र्याउनु र कच्चापदार्थ निर्यात गरेर व्यापार सन्तुलन कायम गर्नुलाई राम्रो मानिँदैन । कुल राष्ट्रिय आय बढ्नुलाई राम्रो मानिँदैन, कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बढ्नुलाई राम्रो मानिन्छ । त्यसो भन्दैमा भएको कच्चा पदार्थ देशभित्रै कुहिएर जान दिने र श्रमिकलाई देशभित्रै बरालिएर हिंड्न दिने हो भने अर्थतन्त्रलाई झनै ठूलो नोक्सान हुन्छ । देशभित्र तयारी वस्तु बनाउन तुलनात्मक लाभ हुने अवस्थाको सिर्जना नहुँदासम्म कच्चा पदार्थ भए पनि निर्यात गर्नुपर्छ । त्यस्तै, विदेशमा भन्दा राम्रो रोजगारी स्वदेशमा नपाउँदासम्म वैदेशिक रोजगारीमा पनि जानैपर्छ ।
कुल राष्ट्रिय आय बढ्दा व्यक्तिको आय बढे पनि स्वदेशमा लगानी, रोजगारी र सरकारी राजस्व नबढ्न सक्ने तथा आय दिगो नहुन सक्ने जस्ता कारणले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनलाई तुलनात्मक राम्रो मानिएको हो । तर, जीडीपी र जीएनपी दुवै नबढ्नुभन्दा जीएनपी मात्र बढ्नु पनि धेरै राम्रो हो । जीडीपी बढाउने भनेर सरकारी खर्च बढाउँदैमा जीडीपी बढ्ने पक्का हुँदैन । सरकारी खर्चले पुँजी निर्माण गर्दैन, उत्पादन बढाउँदैन र निजी लगानी पनि बढाउँदैन भने त्यसले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्छ ।
नेपालमा रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्दै संस्थानहरू खोलेर कर्मचारी नियुक्त गर्ने गरिँदै आएको छ । नेपाल प्रहरीबाहेक सबै सरकारी सेवामा अत्यधिक ओभर स्टाफिङ छ । ओभर स्टाफिङ बनाएर दिएको रोजगारी अर्थशास्त्रको परिभाषामा रोजगारी नै होइन । सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई जीडीपीमा जोडिँदैन । सरकारको कुल खर्चमा यसलाई घटाइन्छ । यदि बिनाकाम नियुक्त कर्मचारीलाई तलब दिइन्छ भने वास्तवमा त्यो पनि सामाजिक सुरक्षा वा बेरोजगार भत्ता हो, यो जीडीपीको अंश होइन । स्वरोजगारका नाममा दिइने अनुदान वा सहुलियत ऋण सबै वास्तवमा जीडीपीमा योगदान नगर्ने रकम हो ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई यहाँ रोजगार दिंदैमा हाम्रो जीडीपी बढ्छ वा अर्थतन्त्र मजबुत हुन्छ भन्न सकिंदैन । त्यसका लागि ती युवालाई त्यहाँ मात्र रोजगारी दिनुपर्छ, जहाँबाट हामीले आयात गरिरहेका वस्तुलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु उत्पादन हुन्छ । युवालाई रोजगारी दिने भनेर तलबको सुनिश्चितता त गरियो, तर त्यसबाट कुनै निर्यातमूलक वस्तु उत्पादन वा भइरहेको आयात प्रतिस्थापन हुन सकेन भने हाम्रो अर्थतन्त्र टाट उल्टिन समय लाग्नेछैन ।