प्रदूषणको आर्थिक पक्ष
प्रा.डा. विकाशराज सत्याल
बुधवार, मंसिर २०, २०७४
21

प्रत्यक्ष प्रभाव नदेखिए पनि प्रदूषणले अर्थतन्त्रमा गहिरो प्रभाव पार्छ । संसारमा बढ्दो प्रदूषणको मात्राबाट विकसितदेखि विकासोन्मुख सबै राष्ट्र पीडित बनेका छन् । विकसित राष्ट्रमा यसबारे चर्चा, अनुसन्धान र राजनीतिक बहस निकै चल्छ । युरोपेली राष्ट्रहरूमा कैयौं पटक वातावरण विनाश र प्रदूषणको मुद्दामा सरकार हारेको, जनतासँग आफ्नो भूलका लागि क्षमा मागेको र विरोधी दललाई सरकारमा सामेल समेत गरेको भेटिन्छ । युरोपका धेरै देशमा सानो तर प्रभावकारी बनेका ग्रिनपार्टी छन् जसको मुख्य एजेन्डा संसद्मा वातावरण विनाश र प्रदूषणको मुद्दा उठाउने र ठूला दल र जनतालाई सचेत गराउने हुने गर्छ । नेपालमा पनि वातावरण विनाश र प्रदूषणको ठूलो समस्या छ; तर विडम्बना, संसद्मा यस्ता कुनै दल या व्यक्तिगत हैसियतले कुनै सांसदले आफ्नो विज्ञताको बोली बोल्ने या अरूलाई सचेत गराउने गरेको भने सुनिन्न ।
देशको सदृढ विकास मजबुत अर्थतन्त्रले देखाउँछ । लामो समयसम्म, अत्यधिक औद्योगीकरण, व्यापार, भौतिक संरचना नै विकास हो भन्ने भ्रम प्रायः संसारका मानिसको थियो । तर, विशाल कलकारखानाहरूलाई चाहिने कच्चापदार्थको अनियन्त्रित दोहन, वन÷हरियाली विनाश र उद्योगबाट निस्कने धूवाँ, रासायनिक फोहोरहरू त्यस्ता धनी राष्ट्रहरूले चाँडो विकसित हुने होडमा यति उत्पादन गरे जसबाट मानव स्वास्थ्य, बाली, जमिनको अम्लीयता, अन्य जीवजन्तु र पर्यावरण सन्तुलनलगायतमा नकारात्मक रूपमा देखिन थाल्यो । अबको विकास वातावरणको न्यूनतम क्षतिबाट हुनुपर्ने ठानिन्छ ।
परोक्ष रूपमा यस्ता प्रदूषणको प्रभाव अर्थतन्त्रमा पर्ने अनेकन अध्ययनहरूले देखाएका छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठन र युरोपियन युनियनमा गरिएका अध्ययनहरूले प्रदूषणको कारण नै असामयिक मृत्यु (हृदयाघात, पक्षघात, दम, डिम्नेसियालगायत), मानसिक रोग र जन्मजात असक्षमताहरू बढेको निष्कर्ष निकालिएको छ । सन् २०१५ मा गरिएका अध्ययनहरूले युरोपमा प्रत्येक ६ मा १ जनाको यस्ता शारीरिक एवं मानसिक दोषको कारण प्रदूषण भएको ठहर गरिएको छ । यसबाट युरोपियन युनियनभित्र मात्र कुल ९० लाख बासिन्दामा असर परेको भेटियो । यस मानवीय क्षति, जसका लागि सरकारले निश्चित आर्थिक जिम्मेवारी बहन समेत गर्छ, को आर्थिक भार आकलन गर्दा त्यहाँको अर्थतन्त्रमा यसको असर सन् २०१५ मा करिब १६ अर्ब डलर परेको पाइयो । त्यसैगरी विश्व स्वास्थ्य संगठनको सन् २०१५ मा गरिएको अर्को अनुसन्धानमा विश्वभरिमा प्रदूषण र वातावरण विनाशले ४६ खर्ब डलरको क्षति पुगेको आकलन गरिएको छ, जो विश्व अर्थतन्त्रको ६.२ प्रतिशत हुन आउँछ ।
प्रदूषण र वातावरण विनाश नेपालमा त्यति खोजी गरिने विषय होइन । न त, यसका लागि सरकारले अनुसन्धानको बजेट दिने गर्छ, न अरूले गरेका अनुसन्धानबारे बुझ्ने र उपयोग गर्ने नीति नै छ, तर सरकारी स्तरमा अनेकन यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय सन्धिहरूमा नेपालले आफ्नो प्रतिबद्धता देखाउँदै हस्ताक्षर गरेको छ । तर, कार्यान्वयन ज्यादै कम हुन्छ या हुँदै हुँदैन । हालै जर्मनीमा कोप–२३ भन्ने वातावरण विनाश रोक्ने सन्धिमा नेपालका सचिव तथा मन्त्रीहरू गएका र त्यसमा हस्ताक्षर गरेका थिए, तर यस्ता भ्रमणहरू प्रायः विदेश जाने र भत्ता खाने प्रयोजनका लागि मात्र हुने गरेको छ । त्यहाँ उठान गरिएका विषयलाई देशका अन्य सांसद, सम्बन्धित कर्मचारी, विज्ञहरू या जनसाधारणका लागि सरकारी टोलीले चर्चा, विचार आदानप्रदान या प्रेस विज्ञप्तिबाट सूचित गराउने गरिन्न । केही वर्षपहिले ठूलो तामझामसहित सगरमाथाको फेदको कालापत्थरमा हेलिकप्टर चार्टर गरी यस्तै वातावरण सम्मेलन गरिएको थियो । यसका उपलब्धिहरू के भयो, के–के नीति बने, कति अवलम्बन भयो थाहा छैन । अहिले सगरमाथा क्षेत्र आरोहीले फालेका टिनका बट्टा, त्रिपाल, जुत्ता, चुलो आदिले भयङ्कर प्रदूषित भएको र त्यसले गर्दा नै हिमपात घटेको बताइन्छ । सहरमा उत्पन्न हुने रासायनिक प्रदूषण, जसमा कालो कार्बनको मात्रा हुन्छ, हावाको बहावले हिमालय सम्म पुग्ने गर्छ । कार्बनमा सूर्यको तातो बढी सोस्ने क्षमता हुन्छ, जसले हिमालको तापक्रम बढाउँदै लागेको अनुमान छ । इसिमोडले सन् २०१४ मा गरेको एक अध्ययनमा कार्बनजन्य यस्ता प्रदूषणले गर्दा सन् २१०० सम्ममा हिमालयका ७० देखि ९० प्रतिशत हिउँ हराउने निष्कर्ष निकालेको छ । हाम्रा हिमाल, पर्यटनका लागि मात्र होइन, हाम्रो खेतीपाती, बिजुली उत्पादन र पर्यावरणसँग पनि जोडिएको छ । हिमाल नरहे हामी बाँच्न गाह्रो छ ।
नेपालको वनविनाशको इतिहास लामो छ । चुरे संरक्षणका लागि भूतपूर्व राष्ट्रपति स्वयम् संलग्न हुनुभएको हो, तर विनाश रोकिएको छैन । नदीबाट बालुवा–ढुंगा निकाल्ने निकाल्नै नहुने हो या कुन मात्रामा निकाल्न सकिने हो, मापदण्ड छैन । कतिपय अवस्थामा नदीले ल्याएको ढुंगा बालुवाले नै नदीको बहावलाई असर पारेर नदी अर्को बाटोबाट हिँड्ने गर्छ । यसको उदाहरण कोसी नदीको भन्टाबारीतिरको तल्लो बहाव हो, जहाँ ब्यारेजको ढोका एक–दुई दिन बन्द गर्दा बालुवा थिग्रिएर पानी बग्न गाह्रो मान्छ । इतिहासमा कोसीको तल्लो बहाव कैयौं पल्ट बदलिएको पनि छ, यस्तै कारणले । तर, यसको वैज्ञानिक स्तर निर्धारण हुनुपर्यो । अहिले ढुंगा–बालुवा उत्खनन, जंगल विनाश राजनीतिक नेताहरूबाट आफ्ना ठेकेदार लगाएर भइरहेको छ । भत्किएका सडकबाट उड्ने धूलो, दशकौं पुराना गाडीबाट हुने रासायनिक प्रदूषण, कारखानाबाट निस्किने अनियन्त्रित प्रदूषणहरूका लागि जिम्मा पाएका सरकारी निकायको अकर्मण्यता प्रमुख रूपमा उत्तारदायी छ ।
नेपालका अधिकांश सहर प्रदूषित छन् । अवैज्ञानिक सहरीकरण र बजारीकरणले सबै नगर क्षेत्र बसोबास गर्न अस्वस्थकर बन्दै गएका छन् । यी सबैमा काठमाडौँ उपत्यका सबैभन्दा प्रदूषित छ । सन् १९१६ मा प्रकाशित विश्व वातावरण सूचकांकअनुसार नेपाल कुल १८० देशमध्ये १ सय ७७ औं प्रदूषित देश हो, सबैभन्दा प्रदूषित दक्षिणको भारत र दोस्रो चीनभन्दा केही पछि मात्र परेको । सहरी क्षेत्रमा थुप्रिएका फोहरको व्यवस्थापन प्रायः समस्याग्रस्त हुने गर्छ । पुनप्र्रयोग गर्ने प्रविधि कहिल्यै देश भित्रिएन । प्लास्टिक फालिँदा र ढल मिसाइँदा सहरी नदीहरू ढलजस्तै प्रदूषित छन् । सहरवासीका लागि सबैभदा ठूलो समस्या वायु प्रदूषण बनेको छ । वायुमा हुने मसिना धूलोका कणहरू, जसमा घातक रासायनिक तथा जैविक तत्वसमेत हुन्छन्, बाट सहरका बासिन्दा रोगी हुँदै गएका छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार, धूलोका सूक्ष्ण कण : पीएम–१० को मात्रा काठमाडौँ का व्यस्त समयहरूमा वाञ्छनीय स्तरभन्दा आठ गुणा बढी भेटिने गर्छ । यसले गर्दा छाती, घाँटी, पेट, मुटु आदिको रोग बढाउन र असामयिक मृत्युमा बढोत्तरी भएको छ । यस्ता रोगहरू सन् २०१५ मा गत वर्षको भन्दा २५ प्रतिशत बढेको डाक्टरहरूको भनाइ छ ।
वातावरण विनाशले बाढी, पहिरो, अतिवृष्टि, खडेरी, बालीमा रोग, उब्जनीमा असर, मानिसको मृत्यु भएर आर्थिक समस्या ल्याउँछ । तर, यस्ता कारणबाट हुने धन–जनको क्षतिबारे नेपालमा अध्ययन गरिएको देखिन्न । त्यसैले यो वर्ष प्रदूषणबाट कति रुपैयाँको नोक्सानी भयो भन्न गाह्रो छ । तथापि अन्य देशको अध्ययनबाट अनुमान गर्न सकिन्छ । प्रदूषण घटाउन पुनप्र्रयोग गर्ने प्रविधि उद्योग भित्र्याउन अबेर भइसक्यो । सहरबाट ठूला उद्योगहरू विस्थापित गर्नुपर्छ । पुराना गाडीहरू चल्न बन्देज लगाउनुपर्छ । चीन र भारतले अबका केही वर्षपछि पेट्रोलियमले चल्ने गाडी बनाउन र चलाउन छोड्ने भएका छन् । हरित ऊर्जा, अथात् जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा जस्ताबाट चल्ने बाहनपट्टि देशको ध्यान जानुपर्छ । अहिले पेट्रोलियम पदार्थको निर्यातमै देशको ठूलो पुंजी जाँदैछ र यसले प्रदूषण बढाउँदै छ । पेट्रोलियमको विकल्प हरित ऊर्जा, जसको उत्पादन क्षमता हामीसँग छ, मा जोड दिँदै जानु आवश्यक छ ।