कारोबार संवाददाता
मंगलबार, आश्विन २, २०७५
966

२०४६ सालको जनआन्दोलनपछिको सरकारले अवलम्बन गरेको खुला आर्थिक नीतिले नेपालमा थुप्रै बन्देज खुला गरेको छ । खास गरी आर्थिक वृद्धिदर उच्च रहने सम्भावना भएको अवस्थामा घरेलु बचतले कुल लगानीलाई थेग्न नसकेको र विदेशी लगानी भित्र्याउने कोसिस गरेका कारणले पनि नेपालमा वैदेशिक लगानीमा आशा देखिएको छ । यद्यपि बाह्य लगानी आकर्षित गर्ने नेपालमा पर्याप्त पूर्वाधार छैन । लगानीका प्रचुर सम्भावना हुँदाहुदै पनि राजनीतिक हस्तक्षेप, सुरक्षा, बजारीकरण र लगानीको संवद्र्धन गर्न सक्ने नीतिगत समस्या भने विद्यमान छ । नेपाल अल्पविकसित देशमा पर्ने भू–परिवेष्टित निर्धन मुलुक हो, जुुन आर्र्थिक विकासमा उदीयमान रूपमा खडा भएका छिमेकी देशहरू भारत र गणतन्त्र चीनका बीचमा अवस्थित छ । जलस्रोतको प्रचुरता, प्राकृतिक सौन्दर्यले भरपूर भएको मुलुकको विकासको प्राथमिकता उक्त देशमा आउने बाह्य लगानी नै हो भन्नेमा कुनै शंका छैन, तर लगानी भित्र्याउन नेपाललाई त्यति सजिलो भने पक्कै छैन । यसका लागि झन्झटिला कानुनहरूको संशोधन, पूर्वाधार विकासका साथै राजनीतिक हस्तक्षेपका ढोकाहरू बन्द गरिनुपर्ने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । लामो समयपछिको स्थिर सरकारले उच्च अंकसहितको आर्र्थिक वृद्धि कसरी हासिल गर्न सक्छ भनेर कारोबार दैनिकले गत शुक्रबार ‘कारोबार इकोनोमिक कन्क्लेभ’ नाममा बृहत् सम्मेलन गरेको थियो । प्रस्तुत छ, सोही सम्मेलनमा नेपालमा वैदेशिक लगानीको सम्भावना, आवश्यकता र राज्यले गर्नुपर्ने दायित्वका विषयमा केही सहभागीले राखेका विचारको सार :

फाइभ डीका आधारमा रणनीति बनाउनुपर्छ
डा. स्वर्णिम वाग्ले
पूर्वउपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग
नेपालको लगानीको इतिहास हेर्ने हो भने विभिन्न चरणमा लगानी भएका छन् । आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा जियोपोलिटिक्स भनौं या अन्य हिसाबले लगानी भएका छन् र कतिपय अपुरा पनि छन् । सुगौली सन्धि सन् १८१५/१६ देखि राणाशासनको अन्त्य नहुँदासम्म अर्थात् सन् १९५० सम्म झन्डै १ सय ३५ वर्षको इतिहास हेर्ने हो भने निक्कै लामो शान्ति र स्थिरताको समय थियो, स्थिरता हुँदैमा शान्ति र समृद्धि हुन्छ भन्ने हुँदैन ।
अबको समयमा लगानीको विषयमा चीन र भारतसँगको सामीप्यता निकै ठूलो शक्ति भएर आउने वाला छ । प्राज्ञिकहरूले, अर्थशास्त्रीहरूले अध्ययन गरे अनुसार सन् १९८० मा विश्वको अर्थतन्त्र एटलान्टिक महासागरको बीचतिर थियो । त्यतिबेला एकातिर अमेरिकन ब्लक र युरोपियन ब्लकमा थियो, त्यो सर्दै आइरहेको छ । सन् २००८ सम्म आइपुग्दा चीनको पूर्वतर्फ आइरहेको छ । २०५० सम्मको प्रक्षेपण के छ भने त्यो बिन्दु भारत–चीनको बीचतिर आएर सायद हिमालयको बिन्दुमा आएर अडिन्छ, त्यो भनेको हाम्रो समृद्धिका लागि ठूलो आधार हुन्छ । अहिलेको आंशिक रूपमा भए पनि पूर्वाधार विकासका विषयमा बहसहरू सुरु भएका छन् र ती सही दिशामा गएका छन् ।
यसका बाबजुद मैले नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धिलाई (फाइभ डी) का रूपमा लिएको छु । त्यसमध्येको पहिलो डी भनेको डिस्टेन्ट हो र डिस्टेन्टलाई काउन्टर दिन दुईवटा डीले विशेष महत्व राखेका छन्, ती भनेका डेन्सिटी र डिभिडेन्ड हुन् । यो भनेको भाषाको हिसाबले पनि हुन सक्छ, संस्कृतिको वा अन्य कुनैको हिसाबले पनि हुन सक्छ । अबको समृद्धिको आधार भनेको औद्योगीकरण नै हो । यसका लागि अर्कोे डी डिजिटाइजेसन चाहिन्छ । हाम्रा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ भनौं, परिसंघ भनौं या चेम्बर भनौं, उनीहरूले जुन–जुन रूपमा औद्योगीकरणको अवधारणा राखेर लोगो बनाए, ती कुरा अहिलेसम्म पनि पूर्ण रूपमा आएका छैनन् । यसका लागि डिजिटाइजेसनको माध्यमबाट औद्योगीकरणको विकास गर्न सकिन्छ, यसैबाट ई–गभर्नेन्समा जान सकिन्छ । अर्को भनेको डेमोग्राफी हो । हाम्रा जनसांख्यिक बनोट असाध्यै युनिक छ । मिडियम एज २३/२४ वर्षकै हाराहारीमा छ । चीनमा ३६/३७ वर्षकै हाराहारीमा छ । जापानतिर जाँदा अझै धेरै छ वृद्ध भइसक्यो समाज ।
हामीले हाम्रो दुई दशक यतिकै खेर फाल्यौं । किनभने हाम्रो डेमोग्राफी विन्डोज सुरु भएको १९९० देखि हो, लामो अस्थिरता र अन्योलताले गर्दा त्यो यत्तिकै खेर गएको छ । अझै पनि त्यो ढोका बाँकी छ । सन् २०३० देखि एजिन सोसाइटीमा जान्छौं र सन् २०५४ देखि मात्र हामी एजेड सोसाइटीमा जान्छौं । त्यसपछि हाम्रो ढोका बन्द हुन्छ । एउटा पुस्ताले आठ गुना, १२ गुणासम्म फड्को मारेर अगाडिकै फ्रेममा जान सक्छौं । चौथो डी जो इकोनोमिक लाभांशका लागि हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो भनेको पोलिटिकल सिस्टम नै हो । डेमोक्रेसी हामीले अवलम्बन गरेका छौं, यसलाई संस्थागत सुधार गरेर लानुपर्ने अवस्था छ । यसको विकल्प छैन । अन्तिम डी भनेको डायस्पोरा हो । यो भनेको विप्रेषणमा आधारित छ । यसरी डिस्टेन्ट, डिजिटाइजेसन, डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी र डायस्पोरा पाँचवटा डीमा हामीले सोचेर रणनीति बनाएर अघि बढ्यौं भने आर्थिक डिभिडेन्टको सम्भावनाको सार्थकता प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

पैसा कमाउनेलाई राज्यले सम्मान गर्नुपर्छ
उपेन्द्र महतो
संस्थापक अध्यक्ष, गैरआवासीय नेपाली संघ
अबको बहस भनेको आर्थिक क्रियाकलापकै हो र आशा र चाहना भनेको विकास र समृद्धि नै हो । कुन डेमोक्रेसी हुनुपर्छ, कुन पोलिटिकल सिस्टम हुुनुपर्छ र आज विश्वका कतिपय मुलक डेमोक्रेसीका अति नै उत्तम आशनमा छन् भने अर्को छिमेकी समाजवादी डेमोक्रेसीको उत्तम स्थानमा छन् । केही हाम्रा मित्रराष्ट्र देशहरू राजतन्त्रको ठाउँमा छन्, तर पनि सबै देशमा विकास भएको छ ।
विकास जनताले गर्ने हो, जबसम्म विकास गर्नका लागि जनता अगाडि बढ्दैनन् तबसम्म सरकारले जति नै बोले पनि, जति नै घचघच्याए पनि त्यसको रिजल्ट आउँदैन । त्यसकारण प्रत्येक नेपालीले आफ्नो जिम्मेवारी बुझेर आफ्नो लागि नभएर आफ्नो देश र आफ्नो समाजको लागि गर्नुपर्ने बेला भएको छ । हामीले धेरै अप्ठ्याराका कुरा गर्छौं, यो सबैको समस्या हो । अप्ठयाराको मात्रै कुरा गरिराख्ने हो भने यो देश अघि बढ्दैन । देश अघि नबढे तपाईं हामीले मात्रै दु:ख पाउने होइन, हाम्रा सन्ततिले पनि दु:ख पाउँछन् । त्यसकारण यो गरिबी यो बेरोजगारी यो अस्थिरता मेन जरा हो, त्यो जरा यो हटाउन सबै एक भएर लाग्नुपर्छ । संसारका जुनसुकै मुलुकमा पुग्दा नेपालीसँग सेवा लिँदा आनन्दित हुन्छु भन्छन्, त्यस्तो मुटु भएको नेपालीको देश सधैं गरिब भएर बस्ने त ?
नेपालमा सबै खालका सम्भावना छन् । सरकारले गर्देला, राजनीतिक दलले गर्देलान् वा कुनै विदेशी आएर गर्देला भनेर बस्यौं भने हामी कति दशक यत्तिकै अवस्थामा बस्नुपर्ने हुन्छ । म विश्वासका साथ भन्न सक्छु कि नेपालीहरू आर्थिक रूपमा बौद्धिक रूपमा सामाजिक रूपमा सक्षम भइसकेको छ, सबैका संकल्प र इच्छाशक्तिको मात्रै कमी देखिएको छ । त्यसलाई दृढताका साथ लिएर हिँड्न सक्यौं भने देखिने र भोगिने किसिमबाट पाउन सकिन्छ । हामी नेपाल बनाउने अभियानमा छौं ।
हाम्रो देश समृद्ध भएपछि हाम्रा युवाहरू कामका लागि बिदेश जानु पर्दैन, हाम्रा देशमा ती देशबाट मानिसहरू आउँछन् । भौतिक विकासले मात्रै आनन्द आउँदैन, भौतिक विकासले मात्रै मानिसहरू खुसी हुँदैनन् । पैसा कमाउने व्यक्तिलाई इज्जत गर्नुपर्छ, हामीकहाँ त्यो सिस्टम छैन, पैसा कमाउने मानिसको खेदो खनिन्छ । नीति नियमहरू देशको आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गरिनुपर्छ । नेपाल बनाउने अभियानमा सबै लाग्नुपर्छ । यो देशमा धेरै सम्भावना छ, धेरै समृद्ध बनाउन सकिन्छ । लगानी ल्याउनका लागि सरकारले सही योजना तयार गर्नुपर्छ ।

लगानी भित्र्याउने संरचना तयार पर्दैछौ
महाप्रसाद अधिकारी
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, लगानी बोर्ड
विश्वमा सरकारले लगानी गर्ने भनेको औसतमा सरदर २४ प्रतिशत मात्रै हो । नेपालको परिप्रेक्ष्यमा भने त्यो अलि बढी छ, त्यो भनेको करिब ३० प्रतिशत छ । हाम्रो इकोनोमीको अंक निकै सानो छ, त्यसैले पनि हुन सक्छ । हामीले वैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि हाम्रा नीति नियमहरूमा संशोधन गर्दैछौं । कानुनी जटिलताहरू हटाउन कम्पनी ऐन विदशी लगानी नीति, विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) सम्बन्धी कानुन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन तथा श्रम ऐनको संशोधन भर्खरै भएको छ । यसले पनि लगानीको वातावरणमा सुधार आएको छ भन्न सकिन्छ ।
यसका अतिरिक्त राजनीतिक नेतृत्वले लगानीको वातावरण बनाउन कुनै कसर नराख्ने भनेर प्रस्ट रूपमा भन्दै आएका पनि छन्, यो विषयमा कुनै पनि दलको केही विमति देखिँदैन । प्रधानमन्त्रीले पनि पटकपटक सरकार वैदेशिक लगानी भित्र्याउन प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै आउनुभएको छ । योसँगै सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटले पनि उच्च अंकसहितको आर्थिक वृद्धिका लागि पर्याप्त वैदेशिक लगानीको आवश्यकता पर्ने र लगानी भित्र्याउन सबै खालका संयन्त्रहरूमा देखिएका जटिलता हटाउने भनेको छ र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनको मस्यौदा ससंोधन गरेर पठाइसकेका छौं । त्यो वैदेशिक लगानीकर्तालाई पूर्ण रूपमा सपोर्ट गर्ने लगानीको संरक्षण गर्ने गरी कानुन निर्माण भइरहेका छन् ।
लगानी बोर्डसम्बन्धी कानुनको पनि तर्जुमा भइरहेको छ, योे आएपछि पनि लगानीकर्तालाई एक खालको सुविधा प्राप्त हुनेछ । यो विषयमा सरकारले सरोकारवालासँग संवाद गर्नेछ । लगानीका विषयमा बारम्बार कुरा उठ्ने गर्छ कि लगानीमैत्री नीति भएन कानुन भएनन्, तर सबै कुरालाई नकारात्मकतर्फ लानुभन्दा सकारात्मक तरिकाले हेरिनुपर्छ । अहिले स्थिर सरकार आइसकेको छ । प्रदेश सरकारहरूलाई पनि हामीले लगानीमैत्री योजना ल्याउन आग्रह गरिसकेका छौं ।
संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका केही चुनौतीका कारण अझ पनि लगानीकर्ताहरू ढुक्क हुन नसकेको साँचो हो । स्थानीय तहमा अझ पनि केही दोहोरो व्यवस्थाहरू कायमै छन् । लगानीकर्ता पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् । त्यसैले पनि प्रदेश सरकारहरूले लगानीमैत्री योजना ल्याउन सके नेपालमा लगानीकर्ताहरूको कुनै कमी हुनेछैन र हामी त्यसका लागि पहलकदमी गरिरहेका छौं । नेपालमा साँच्चै लगानी गर्नकै लागि कोही आउँछ भने सरकार सहजीकरण गर्न तयार रहेको छ ।

सरकारको लगानी के हो भन्नेमै अन्योल छ
सतिष मोर
उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ
यो अवस्थामा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सरकारले एकद्वार प्रणाली लागू गरिनुपर्छ । यसका अतिरिक्त सरकारका मन्त्रालयबीच समन्वय हुनु जरुरी छ, विभाग–विभागबीच समन्वय हुनु जरुरी छ । यसले बाह्य लगानी आकर्षित गर्न सक्छ । त्यो भनेको लगानीकर्ताको इच्चा शक्ति पनि हो । केही प्रक्रियागत कुराको कमी भएको छ ।
फरक–फरक मन्त्रालयकोे कारणले पनि धेरै समस्या आउने गरेका छन् । जबसम्म देशले सबै लगानीकर्तालाई समान हैसियतमा राख्दैन तबसम्म वैदेशिक लगानीको कुरा अर्थात दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिको सपना छ, त्यो पूरा हुन कठिन छ । किनभने आर्थिक अध्यादेशकै कारणले अन्य ऐन कानुनमा भएका छुटहरू काटिने गरेका छन्, त्यसैले अन्य ऐनमा भएका छुटहरू आर्थिक अध्यादेशका कारण भन्सार कार्यालयहरूले दिन मान्दैनन् र त्यो प्रक्रिया लम्बिएर जाने गरेको छ । एकातिर छुट दिएको छ भन्ने र अर्कातिर एउटा ऐनको कुरा अर्को ऐनकै कारण नपाउने अवस्था छ, यो ज्यादै दु:खद कुरा हो । एक रुपैयाँ भनेको पनि देशको रुपैयाँ हो भनेर सोच्नुपर्छ । अर्को भनेको जहाँसम्म चिनियाँ लगानीको कुरा छ । सिमेन्टकै कुरा गर्दा पनि उनीहरूसँग उच्चस्तरीय प्रविधि पनि छ । हामीकहाँ धेरै कुराको समस्या छ । मुलुुकको पोलिसी के हो भन्नेमै अहिलेसम्म क्लियर भएको अवस्था छैन । वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नीति, कानुन र प्रतिबद्धताहरू आवश्यक छ । यसमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्छ । जलविद्युत् र खनिजको हामीकहाँ धेरै सम्भावना छ, त्यसलाई कसरी उपयोग गर्ने भन्ने कुरा सरकारले निक्र्योल गर्नुपर्छ ।