कारोबार संवाददाता
बुधवार, आश्विन १०, २०७५
2321

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा निर्माण गर्ने गरी ग्लोबल टेन्डर आह्वानको तयारी गरिरहेका बेला आयोजनाको विरोध सुरु हुन थालेको छ । आयोजना निर्माणका क्रममा जंगलका साथै वातावरणीय क्षति हुने भन्दै विरोधहरू भइ नै रहेका छन् । केहीले वातावरण संरक्षणको नाममा विकासका गतिविधिहरू रोकिन नहुने तर्क राखेका छन् । विकासमा वनक्षेत्र बाधक बन्न लागेको भन्दै एकथरीको विरोध छ, तर केही वन तथा वातावरणविद्हरूले भने विमानस्थल निर्माणका क्रममा आवश्यकताभन्दा बढी रूख काट्न नहुने भन्दै विरोध जनाइरहेका छन्, तर विकास र संरक्षणबीच सन्तुलन कायम गरेर अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको तर्क पनि छ । निजगढ एयरपोर्ट बनाउनका लागि अब बाधक हुन्छ या हुँदैन ? वन र पर्यटन मन्त्रायले यस विषयको विवादलाई कसरी लिएको छ ? वन सरोकारवालाहरूको धारणा के छ ? यसै विषयमा केन्द्रित रहेर कारोकारकर्मी प्रगति ढकालले सरोकारवालाहरूसँग गरेको कुराकानीको सार :

निजगढ विमानस्थल बनाउन वनले रोक्दैन
शक्तिबहादुर बस्नेत
मन्त्री, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
बाराको निजगढमा प्रस्तावित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणबारे नकारात्मक बहस गर्न हुँदैन । अहिले निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि केही वनक्षेत्र गुम्ने भएपछि विभिन्न समाजिक सञ्जाल तथा मिडियाहरूमार्फत विरोधहरू भएको पनि देखिएको छ, तर विरोधका धेरै कोण देखिए । कोहीलाई यसैमा राजनीति गरौं, कसैलाई एयरपोर्ट नबनाऔं, कसैले अन्य ठाउँमा बनाउनुपर्छ भन्ने तर्कहरू राखेर विरोध भएको देखियो । हामीले वनक्षेत्र दिँदै नदिने भन्न सक्दैनौं । भन्न पनि मिल्दैन । किनकि हामीलाई एयरपोर्ट चाहिएको छ ।
वातावरण संरक्षणको नाममा विकासविरोधी बन्न पनि हुँदैन । वन मासेर भए पनि निजगढ एयरपोर्ट बनाउनुपर्ने हुन्छ । विकास पनि चाहिएको छ, तर विकास र वातावरणलाई कसरी सन्तुलन गरेर अगाडि बढाउने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । एयरपोर्ट बनाउँदा सकेसम्म कसरी हुन्छ कम रूखहरू कटान गर्नुपर्छ । यसका लागि हामीले पर्यटन मन्त्रालयसँग अवश्यक ढंगले छलफल पनि गरिरहेका छौं । एयरपोर्ट जसरी पनि बनाउँनैपर्छ । एयरपोर्ट बनाउनका लागि वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव न्यूनतम क्षतिमा निर्माण होस् भन्ने चाहना हो । त्यसप्रति हामी संवेदनशील पनि छौं । २०७१ सालमा सरकारले ८ हजार हेक्टर जमिन आवश्यक पर्छ भनेर निर्णय गरेको रहेछ । ईआईएले ८ हजार हेक्टर जमिन लिँदा वातावरणीय प्रभावको विषयमा उल्लेख छ । छलफल गरेर एउटा साझा निष्कर्षमा पुग्नेछौं । कहाँ एयरपोर्ट निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा सुझाव दिन एउटा राजनीतिक वा फरेस्टरले भन्न सक्दैन । प्रस्तावित ठाउँमा पर्ने वातावरणीय क्षति कम हुने गरी एयरपोर्ट निर्माण गर्नुपर्छ । वन मन्त्रालयका कारण एयरपोर्ट निर्माण भएन भन्ने कुरा आउँदैन ।
मुलुकको आवश्यकताले विमानस्थल निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको छ, त्यसबारे नकारात्मक बहस नगर्न सम्बद्ध पक्षलाई आग्रह गर्न चाहन्छु । मुलुकको एक मात्र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको क्षमताले नधान्ने भएकाले विकल्पका रूपमा निजगढ विमानस्थल निर्माण गर्न लागिएको सबैले बुझ्नुपर्छ । विमानस्थल बन्नुपर्छ, न्यूनतम वातावरणीय क्षतिमा बन्नुपर्छ । कमभन्दा कम क्षतिमा विमानस्थल बन्नुपर्छ भन्नेमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय र सरकारको स्पष्ट दृष्टिकोण छ । दुई मन्त्रालयबीच कुनै विमति छैन । एउटा मन्त्रालयको एउटा र अर्को मन्त्रालयको अर्को धारणा छैन । हाम्रो विमानस्थल जसरी पनि बन्नुपर्छ । विमानस्थल निर्माणलाई प्रभावित पार्ने नियतका साथ तर्क गर्नेहरूलाई सरकारले सम्बोधन गर्न सक्दैन । सकारात्मक चासो, चिन्ता र जिम्मेवारी बोधसहित जैविक विविधताको संरक्षणबारे उठाइएका सवालहरूको भने सरकारले उचित सम्मान तथा सम्बोधन गर्नुपर्छ । विकास र विनाशलाई एकअर्काका विरोधी पक्षका रूपमा नभई पूरकका रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ । एयरपोर्ट निर्माण गर्दा आवश्यक पर्ने वनक्षेत्र एकैपटक कटान गर्ने हो कि भन्ने बहस पनि छ यतिबेला । पहिलो चरणमा र दोस्रो चरणमा कति भू–भाग चाहिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ । १३ सय वा १ हजार ८४ हेक्टरमध्ये कति जमिन अहिले चाहिन्छ भन्नेमा छलफल गर्न सकिएला । एउटै विषयका लागि पटक–पटक रूख काट्ने निर्णय किन गर्ने भन्ने तर्क छ । स्मार्ट सहरका निम्ति वनक्षेत्र प्रयोग गर्ने कि नगर्ने गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ ।

रूख काट्ने कुरालाई अतिरञ्जित नगरौं
रवीन्द्र अधिकारी
मन्त्री, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल देशको मुहार बदल्ने आयोजना पनि हो, तर पछिल्लो समय जुन रूपमा यसको पक्ष र विपक्षमा विभिन्न बहस हुन थालेको छ, यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिएको छु । सकारात्मक हिसाबबाट उठेका बहसले परियोजना पूरा गर्न सहयोग हुन्छ ।
८ हजार हेक्टरको कुरामा केही प्रश्न उठेका छन् । त्यो विमानस्थलको नियन्त्रण क्षेत्र हो । त्यो क्षेत्रमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन भएको हो । अहिले हामीले रूख काट्नका लागि २५ सय हेक्टरका लागि मात्र सिफारिस पठाएका छौं । कहिल्यै रूख नरोप्नेहरूले रूखको खुब चिन्ता लिइरहेका छन् । हामी त वातावरणको क्षेत्रमा हरियाली हुनुपर्छ भनेर लागिपरेका छौं । म यसमा निकै संवेदनशील छु । वातावरण र विकासलाई सँगसँगै लिनुपर्छ भन्नेमा सचेत छु ।
वातावरण प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृत गरेर रूख काट्ने अनुमति वन मन्त्रालयले दिइसकेको छ । विमानस्थल निर्माण गर्नु भनेको एउटा देश बदल्ने कदम अगाडि बढाउनु हो । यस क्रममा वन तथा वातावरणीय क्षति हुने भयो भनेर एक खालको चासो चिन्ता तथा बहसको विषय पनि भएको छ । तर, वातावरणप्रति हामी संवेदनशील बन्नैपर्छ । स्वच्छ वातावरण कायम राख्नु सबैको जिम्मेवारी हो । तर, रूख काट्ने कुरालाई अतिरञ्जित नगरौं । एयरपोर्ट बनाउने कुरासँगै स्मार्ट बनाउन चाहिँ हुन्न भन्ने कुरा पनि आएका छन् । अहिले बनाउने भनेको एयरपोर्ट हो । एयरपोर्ट सिटी भन्ने कुरा भोलि के हुन्छ, भोलिका दिनमा नै थाहा होला । रूख कटानको पनि आफ्नै प्रक्रिया हुन्छ । वन चाहियो भन्दैमा तत्काल नै बन्चरो बोकेर रूख काट्न जाने भनेर विरोध आएको छ । कृपया यसरी अपव्याख्या नगरौं । सबै प्रक्रिया पूरा गरेर रूख काट्न थाल्नेछौं । प्रत्येक दिन कति रूख काटिए भन्ने पारदर्शी ढंगले विवरण सार्वजनिक हुनेछ ।
जंगल नै सखाप हुने भयो भनेर विरोध पनि भएका छन् । २ लाख ५० हजार रूख काट्ने प्रस्ताव गरेका हौं । २५ लाख रूख काट्न लागियो भनेर गलत प्रचार गरिएको छ । एउटा रूख काटिए बराबर कम्तीमा ५ देखि २५ वटासम्म रूख रोप्ने गरी योजना बनाइएका छौं । तर, विमानस्थलका लागि आवश्यकभन्दा एउटा पनि बढी रूख काटिन्न । काटिएका रूख देशको आय आर्जनका लागि प्रयोग हुने हो । रूख काट्ने, नयाँ रूख रोप्ने र काटिएका काठको वितरण तथा प्रयोग सबै व्यवस्थित ढंगले हुन्छ । हामी काठ विदेश निर्यात गर्नसमेत सक्छौं । साना बिरुवालाई कति पुनस्र्थापना गर्ने, त्यो रूख कटानसँगै बजार व्यवस्थापन, शतप्रतिशत उपयोग हुने गरी मोडल निर्धारण गर्नेछौं । रूखको संख्याभन्दा आवश्यकताको कुरा हो, नकाटी नहुने काट्छौं तर काट्नैपर्ने भए मात्र काट्छौं ।

विमानस्थललाई वन दि“दैमा नेपाल मरुभूमि बन्दैन
डा. केशवराज कणेल
वनविद्
कुन ठाउँमा निजगढ एयरपोर्ट बनाउनुपर्छ वा कुन ठाउँमा बनाउँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा त हामीले भन्नुभन्दा पनि एयरपोर्ट इन्जिनियरले भन्ने कुरा हो । सरकारको उद्देश्य वन फँडानी गर्ने भन्ने पनि होइन । हामीलाई थप आवश्यक पनि छ । कति ठाउँ चाहिन्छ भन्नेमा विवाद छ । निजगढ विमानस्थलका लागि तयार गरिएको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन (ईआए) रिपोर्टमा स्मार्ट सिटी र विमानस्थल बनाउन ८ हजार हेक्टर भू–भाग चाहिन्छ । ७ हजार हेक्टर वनक्षेत्र आवश्यक पर्छ । स्मार्ट सिटीबाहेक १९ सय हेक्टर चाहिन्छ, जसमा वनक्षेत्र १६ सय ४१ चाहिन्छ । फेरि इआईएले नै सारांशमा १ हजार ७८ हेक्टर भए हुन्छ भनेको छ । लगानी बोर्डले १ हजार ४ सय ५६ हेक्टर भए हुन्छ भनेको छ । कति चाहिने हो त भन्ने विषयमै विवाद छ । स्मार्ट सिटी नबनाउने हो भने पनि कति चाहिने भनेर स्पष्ट भएन । पर्यटन मन्त्रालयले फेरि २५ सय हेक्टर भनेको छ । यथार्थ जानकारी नै भएन । राज्यले प्रतिबद्धता गरेको छ, निजगढमा एयरपोर्ट बनाउने भनेर । यससम्बन्धी विज्ञले एयरपोर्ट निजगढमै बनाउन उपयुक्त हुन्छ पनि भनेका छन् । म एउटा सर्वसाधारण नागरिक भएर सोच्दा पनि एयरपोर्ट जसरी छ, तर दुईटा रनवे चाहिन्छ । ठूला जहाज ल्यान्ड गर्न सकिने गरी र कमभन्दा कम वनको क्षति हुने गरी एयरपोर्ट बनाउनुपर्छ ।
नेपालमा अहिले कार्बनको व्यापारबाट लाभ हुने सम्भावना छैन । कार्बन सञ्चिति भए पनि कसले किन्छ भन्ने पनि छ । यसकारण निजगढमा कार्बन सञ्चितिबाट हुने मुनाफामा घाटा हुने भो भन्नु उचित हुँदैन । अक्सिजन वातावरणीय फाइदाका रूपमा राखिएको छ । वनजंगल घटे पनि पृथ्वीमा अक्सिजनको मात्रा घट्यो भन्ने थाहा छैन । हस्पिटलमा जुन मूल्यमा अक्सिजन पाइन्छ, त्यसैको मूल्य वन जंगलको अक्सिजनमा राखिएको छ । यो गलत छ ।
यहाँ हात्तीको माइग्रेसन र मुभमेन्टलाई असर पुग्छ भन्नेछ । स्मार्ट सिटी नबनाउने हो भने असर पर्दैन । जैविक विविधता ह्रास हुन्छ भनेर विरोध गर्नु आवश्यक पनि छैन । जस्तो, पूर्वपश्चिम राजमार्ग बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जबाटै गएको छ । खासै ठूलो असर परेको त छैन नि ! ईआईए रिपोर्ट बनाउँदा अलिकति सिरियस भएको देखिएन । एयरपोर्ट बनाउँदा कम वनजंगल कटान गर्नुपर्छ । स्मार्ट सिटी बनाउनै भएन । स्मार्ट सिटी होइन, स्मार्ट एयरपोर्ट बनाउनुपर्छ । करिब १६ सय हेक्टर वन मासेर र नेपाल मरुभूमि बन्ने होइन । १६ सय ४१ हेक्टर वन मास्ने हो भने जम्मा रूख ५ लाख ६८ हजार रूख काट्नुपर्छ । यदि स्मार्ट सिटीसहित बनाउने हो भने ७ हजार हेक्टर वन मास्नुपर्ने हुन्छ र जहाँ करिब साढे २४ लाख रूख काटिनेछन् ।

वन मासेर स्मार्ट सिटी बनाउनु जायज होइन
कुमुद श्रेष्ठ
अध्यक्ष, नेपाल वन प्राविधिक संघ
विमानस्थल निर्माणको क्रममा विनाश हुन सक्ने भनिएको ८ हजार हेक्टर वनक्षेत्रका कारणले गर्दा यो विषय छलफल र बहसको विषय भएको छ । यसमा धेरै संरक्षणकर्मीहरूले आ–आफ्नो चिन्ता प्रकट गर्नुभएको छ । साथै सुझाव पनि दिनुभएको छ, जुन एकदमै उत्साहजनक पनि छ ।
नेपाल वन प्राविधिक संघको चिन्ता तथा चासो भनेको पनि नेपालको चारकोसे झाडीको विनाश तथा ती वनहरूमा भएका जैविक विविधताको नाश र त्यसले निम्त्याउन सक्ने सम्भावित अरू नकारात्मक असरहरू नै हुन् । लामो समयदेखि पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालय तथा नेपाल लगानी बोर्डको वेबसाइटमा राखिएको सूचनामा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि आवश्यक क्षेत्रफल १ हजार ४ सय ५६ हेक्टर (९०१+४५०+१०५) भनेर सरकारको लोगो राखेर सूचना सार्वजनिक गरिएको छ । तर, यसको विपरीत ८ हजार हेक्टर वनक्षेत्र किटान गरेर निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने र सो अनुसार आठै हजार वनक्षेत्र नाश हुने समाचार निश्चय पनि दुःखको विषय हो । यसले नेपाल वन प्राविधिक संघलगायत समस्त संरक्षणकर्मीहरूको चिन्ता बढाएको छ ।
हामीलाई लाग्छ कि निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्नु अति आवश्यक छ, तर त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउँदा अलिकति दक्षिण वा पूर्व सार्दा वनक्षेत्र कम पर्छ वा घना रूख भएको क्षेत्र कम पर्छ भने सोअनुसार परिमार्जन वा सुधार गरिनुपर्छ, जसले गर्दा नेपालको हात्ती, ठूलो घनेसजस्ता संरक्षित प्रजातिको संरक्षणमा टेवा पुग्नेछ । नेपाल पनि जैविक विविधता महासन्धिको पक्षराष्ट्र हो; तसर्थ देशमा भएको जैविक विविधता संरक्षण गर्नु नेपाल सरकार तथा सचेक नागरिकको कर्तव्य हो । राजा महेन्द्रले उनको शासनकालमा जस्तै वनक्षेत्र नासेर स्मार्ट सिटी बसाउने कामलाई आजका आमनागरिक, संरक्षणकर्मी तथा वातावरणविद्हरूले निश्चय पनि जायज मान्दैनन् । तसर्थ गरिब नेपालीहरूको खर्बौं रुपैयाँ बालुवामा पानी राखेजस्तै नहोस् । साथै यो खर्बौं रुपैयाँको नतिजा संरक्षणको इतिहासमा कलंक पनि नहोस् । यो नेपालको संरक्षण गर्न तथा नेपालीहरूको भाग्य चम्काउन वरदान मात्रै होस् ।