यादव हुमागाई
सोमवार, कार्तिक १९, २०७५
2902

लघुवित्तमा आईपीओ सिस्टम नै खारेज गर्नुपर्छ
शंकरमान श्रेष्ठ
अध्यक्ष, स्वावलम्बन विकास केन्द्र
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार २०७४ चैतसम्ममा सञ्चालनमा रहेका ६२ वटा लघुवित्त संस्थामा २७ लाख २४ हजार सदस्य पुगेका छन् । लघुवित्त संस्थाहरूको संख्या र पहुँच बढ्दै गए पनि लघुवित्त क्षेत्रमा विकृति बढेको र यसबाट लघुवित्त क्षेत्रको भविष्य पनि अन्धकार हुन थालेको बताउँछन् यस क्षेत्रका अभियन्ता शंकरमान श्रेष्ठ । लघुवित्तका आफ्नै आधारभूत मान्यता, सिद्धान्त र चरित्र भएपछि पछिल्लो समयमा संस्थाहरूले सबै कुरा बिर्सिएर नाफा कमाउन मात्र केन्द्रित हुँदा लघुवित्त क्षेत्र नै बदनाम हुने अवस्था आएको उनको भनाइ छ । नेपालमा लघुवित्तको ब्याजदर विश्वमै सबैभन्दा कम भए पनि हल्ला बढी भएको बताउने उनी संस्थालाई दिगो बनाउनका लागि कमाएको जति सबै रकम बाँड्ने व्यवस्थालाई रोक लगाउनुपर्ने सुझाव दिन्छन् । लामो समय लघुवित्त क्षेत्रमा बिताएका श्रेष्ठ हाल स्वावलम्बन विकास केन्द्रको अध्यक्ष रहेका छन् । केन्द्रमार्फत लघुवित्त संस्थाहरूको क्षमता विकासमा क्रियाशील रहेका श्रेष्ठसँग नेपालमा लघुवित्त क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, विकृति र समाधानमा उपायमा केन्द्रित रही कारोबारकर्मी यादव हुमागार्इंले गरेको कुराकानीको सार :


नेपालको लघुवित्त क्षेत्रमा धेरै विकृति भित्रियो भनेर सार्वजनिक रूपमा आलोचना गरिरहनुभएको छ । तपाईंले देखेका समस्या के–के हुन् ?
लघुवित्तका आफ्नै आधारभूत मान्यता, सिद्धान्त र चरित्र छन् । बैंकको पहुँचमा पुग्न नसक्ने गरिब तथा विपन्न वर्गलाई वित्तीय पहुँच पुराएर गरिबी निवारण तथा आर्थिक तथा सामाजिक विकास यसको मुख्य उद्देश्य हो । तर, पछिल्लो समयमा खुलेका लघुवित्त संस्थाहरूले आधारभूत मान्यतालाई बिर्सेर नाफामा मात्र केन्द्रित हुँदा लघुवित्तमा विकृति भित्रिएको हो । लघुवित्त सामान्य बैंकिङजस्तो होइन । यो सामाजिक बैंकिङ हो । पछिल्लो समयमा खुलेका संस्थाहरूले यसलाई सामाजिक व्यवसायका रूपमा लिएनन् । उनीहरूले लगानी गरेका छन्, त्यसबाट अत्यधिक नाफा खोजे । १ सयमा लगानी गरेर १ सय प्रतिशतसम्मै नाफा लिए । विश्वमा यस्तो प्रतिफल त कहीँ छैन । १ सय रुपैयाँमा सेयर किनेर ५५ सय रुपैयाँसम्ममा बेचे । यो देखेपछि लघुवित्त त उच्च नाफा हुने व्यवसाय रहेछ भनेर धेरै आए । उनीहरू नाफामा रमाउन थाले । तर, वास्तविक लघुवित्त यो होइन । लघुवित्तकर्मीमा आफ्नो कामबाट गरिबको आर्थिक स्तर वृद्धि र सामाजिक सुधार भएपछि रमाउने मन चाहिन्छ । तर, यो उद्देश्यलाई नाफाले बिर्साएको छ । देशलाई सामाजिक–आर्थिक क्रान्ति गर्ने र समृद्धिको जग बसाल्ने काम लघुवित्तले गरेको छ । लघुवित्त सेवा भनेको मालीले फूल रोपेर हुर्काएजस्तै हो । फूल रोपेर मात्र फुल्दैन । पानी, मल, गोडमेल आवश्यक पर्छ । त्यस्तै ऋण दिएर मात्र लघुवित्तले भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन ।
लघुवित्तले गरिब मानिसलाई चरणबद्ध रूपमा विकासमा डोराउने हो । गरिबसँग आधारभूत बाँच्ने सीप हुन्छ, त्यसलाई उपयोग गर्न पुँजी पाए पनि सीप आफसे आफ विकास हुँदै जान्छ । एउटा रिक्सा किन्न दिएको ऋणबाट उसले धेरै रिक्सा किनेर अरूलाई पनि स्वरोजगार बनाउँछ । लघुवित्तमा ग्राहकको पहिचान सबैभन्दा महत्वपूर्ण हो । सक्कली गरिबले ऋणको बोझ बोक्दैन । तर, यहाँ लघुवित्तका नाममा जथाभावी हुन थालेको छ । अहिलेका मान्छेसँग प्यासन छैन । पहिला खुलेका लघुवित्त पनि खराब प्रतिस्पर्धीका कारण सिद्धान्तसँग विचलन हुन थालेका छन् । लघुवित्त सामाजिक व्यवसाय हो । यसमा धेरै नाफा खोज्नुहुँदैछ । बैंकमा पैसा राख्दा केही ब्याज आउँछ, त्यसैको हाराहारीमा या केही बढी नाफा लिनु स्वाभाविक हो । तर, लाखौं/करोडौंं नाफा गर्ने होइन । आफूले ऋण दिएर त्यो ग्राहकको जीवनस्तर वृद्धि हुँदा आनन्द लिन सक्ने व्यक्तिले मात्र लघुवित्त व्यवसाय गर्न सक्छ । कमाउने, गाडी चढ्ने, देश–विदेश घुम्ने मस्ती गर्नेले लघुवित्त गर्न सक्दैन । यसले दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ ।

विपन्न वर्गलाई सेवा दिने उद्देश्यले खुलेका संस्थाहरूले बढी ब्याज लिने भन्ने आरोप पनि छ नि ?
विपन्न वर्गका ग्राहकका लागि ब्याजदर ठूलो कुरा होइन । उसका लागि ऋणको आवश्यकता पूर्ति हुनु ठूलो कुरा हो । एउटा उदाहरण हेरौं, एउटा व्यक्तिले लघुवित्तबाट ३ हजार ऋण लिएर त्यसबाट साइकल किनेर बालाजुबाट अन्डा किनेर गाउँगाउँमा डुलाएर दैनिक ४ सय कमाउँथ्यो । त्यसबाट उसलाई महिनाको १२ हजार आम्दानी भयो । तर, उसले ऋणको ब्याजदर ७ सय ५० रुपैयाँ वार्षिक तिर्नुपर्छ । उसले वार्षिक १ लाखभन्दा बढी आम्दानी गर्न ७ सय ५० ब्याज बढी त भएन । उसलाई ऋण दिने संस्थाले चार पटक भेट्छ, साप्ताहिक मिटिङ गर्छ, दैलोमा सेवा दिन्छ, धितो पनि लिएको हुँदैन । हाम्रो देशको ब्याजदर विश्वमा सस्तो हो । तर, यही हल्ला बढी छ । फिलिपिन्समा, इन्डोनेसियामा ५०–६० प्रतिशत छ । भारतमा ४० प्रतिशत थियो । अहिले २६ प्रतिशतमा सीमा तोकिएको छ । यस्तै बंगलादेशमा ३०–४८ प्रतिशत रहेकोमा अहिले २७ प्रतिशत तोकिएको छ । हामीकहाँ १८ प्रतिशतमा सीमा तोकिएको छ, तर पनि मानिसहरू कराउँछन् ।
लघुवित्तकर्मीहरू आधारभूत मूल्य–मान्यता बिर्सिएर नाफामा मात्र केन्द्रित भएकाले आलोचना भएको हो । लघुवित्तको संस्थाले चार पटक बैठक गर्नुपर्नेमा महिनामा एक पटक हुन थालेको छ । यसले जोखिम बढाएको छ । महिनाको चार पटक पुग्नुपर्ने ठाउँमा एकपटक गए पुग्ने भएपछि संस्थाको लागत कम भएको छ । तीनचौथाइ पैसा बचाएकाले अहिलेको १८ प्रतिशत पनि महँगो देखिएको हो ।

लघुवित्तमा दोहोरोपनाको समस्यालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
लघुवित्त भनेको बिस्तारै विकास हुँदै जाने हो । पैसा दिँदैमा धनी हुने होइन । दोहोरोपनाले ग्राहकलाई धनी बनाउने भन्दा गरिब बनाउँदै लगेको छ । एउटै व्यक्तिले १४ ठाउँसम्मबाट करोडभन्दा बढी ऋण लिएको छ । त्यो उनीहरूको दोषभन्दा पनि कम्पनीहरूको दोष हो । लघुवित्तले ग्राहकको छनोट गर्नुपर्छ । त्यसपछि लक्षित वर्गहरूको समूह बनाउने, अनि सात दिनको तालिम दिएपछि उसले बचत गर्ने गरी कर्जा सदुपयोगबारे बुझ्छ । नाम लेख्न नजान्नेलाई लघुवित्तमा सदस्य बन्न लेख्नैपर्ने भएपछि लघुवित्तका ग्राहकले छोराछेरीलाई विद्यालय पठाए । लघुवित्तमा इन्टर कन्ट्रोल मेकानिजम् हुन्छ । ऋण दिएको १५ दिनभित्र कर्मचारी दैलोमा पुगेर अनुगमन गर्छ । लघुवित्तका कर्मचारी परिवारको सदस्यजस्तै हुन्छ । झोलामा पैसा हालेर दैलोमा पुग्छ र सेवा दिन्छ । भारत, फिलिपिन्स, बंगलादेशमा आज पनि यो आधारभूत सिद्धान्त कायम छ । हामीकहाँ यो हरायो । राष्ट्र बैंकले लाइसेन्स दियो, उनीहरूले कर्मचारी भर्ना गराएर अब तिमीहरूले लगानी गर भनेर पठाए । कर्मचारीहरू बिनातालिम कार्यक्षेत्रमा गए । उनीहरूले पनि अरूले लगानी गरेर क्षमता बढाएकालाई नै लगानी गरेकाले समस्या भएको हो । केही समयअघि म जिल्ला घुम्न जाँदा तामाकोसीको किनारको एउटा होटलमा खाजा खाँदा साहुनीलाई सोधें । लघुवित्तको सदस्य हुनुहुन्छ ? उनले त ६ वटा संस्थाको पासबुक देखाइन् । ती संस्थाबाट लिएको ऋण उनको आम्दानीबाट तिर्न नसक्ने अवस्था रहेछ । उनले एउटा संस्थाबाट ऋण लिने र त्यसमा तिर्न अर्को संस्थाबाट लिने रहिछन् । यता लियो उता ति¥यो । लघुवित्त संस्थाहरू पनि कर्जा दिने, ब्याज खाने र नाफा देखाउनमै केन्द्रित भएकाले यो समस्या आएको हो ।
राष्ट्र बैंकको अध्ययनमा ६९ प्रतिशत दोहोरोपना देखिएको छ । वास्तविकता त्योभन्दा बढी नै छ । अहिले २६ लाख परिवारलाई लघुवित्तले सेवा दिएको छ । औसतमा एउटाले ४ वटामा सदस्य भएको मान्दा ६ लाखको हाराहारीमा मात्र सदस्य छन् । नयाँलाई सेवा दिन लागेनन् । अरूको खोस्ने काम बढी भयो । एउटा संस्थाको बैठक बसिरहेको ठाउँमा गएर ढुकेर बस्यो, बैठक सकिएपछि एउटा सदस्यलाई फकायो, प्रलोभन देखायो अनि सदस्य बनायो । पहिला ३ वर्षमा नभई नाफा कमाउँदैनथ्यो, अहिले त एक वर्षमै नाफा गर्छन् । लघुवित्त विदेशको सहयोगबिना नेपाली पैसा, सीप र दक्षताले चलेको अभियान हो । विदेशी सहयोगले त हामीलाई कंगाल बनाउँछ । एउटा लघुवित्तले एनजीओले प्रतिशाखा ५ लाख दिने लोभमा ५ वटा शाखा खोल्यो, यसमार्फत डुब्लिकेसन गरी सदस्य बनायो । कर्मचारीलाई पनि लगानी गर्न सजिलो । ५० लाखको लोभमा २ करोड भाखा नाघेको छ । विदेशी संस्थाले त हाम्रो सहयोगबाट यतिलाई वित्तीय पहुँच पुरायो भनेर रिपोर्ट लेख्छ । यसबाट नेपाली लघुवित्तको चरित्र बिगारेको छ । भारतमा २ जनाभन्दा बढीमा दोहोरोपना भएमा लाइसेन्स नै खारेज हुन्छ । फिलिपिन्समा त्यस्तो कारबाहीको व्यवस्था नभए पनि डुब्लिकेसन गर्दैनन् । बंगलादेशमा एउटै संस्थाले एक करोडलाई सेवा दिएको छ । भारतमै ८०/९० लाख सदस्य भएका संस्था छन् । उनीहरूले आधारभूत मूल्य–मान्यता छाडेका छैनन् । साप्ताहिक बैठक नै गर्छन् । करोडौं नाफा गरे पनि चरित्रमा विकृति र विचलन छैन ।

लघुवित्त संस्थाहरूले दिने ऋणको आकारका कारण पनि दोहोरोपना भएको भनिन्छ नि ?
यतिसम्म ऋण दिने भनेर आकार तोक्नु नै गलत हो । ग्राहकको क्षमता र आवश्यकताअनुसार लगानी गर्ने हो । मैले लघुवित्त सुरु गर्दा एउटा भैंसीको २५ हजार पथ्र्यो । लघुवित्तले ५ हजार ऋण दिँदा पनि भैंसी किन्नका लागि ५ वटा संस्थाबाट ऋण लिनुपथ्र्यो । त्यसैले मैले एकैपटक भैंसीमा नजाऊँ । गरिबलाई पहिला ५ हजारको पाडी पाल्न लगाऊँ, पाडीमा रिक्स कम हुन्छ । महँगो भंैसी ल्याएर म¥यो भने त्यसले तिर्न सक्दैन भनेको थिएँ । चरणबद्ध रूपमा विकास गर्ने हो । विकास एकैपटक आकाशबाट लादेर हुँदैन । जगैबाट टेकेर हुन्छ । घर बनाउन जग नै बलियोे बनाउनुपर्छ । अहिले लघुवित्तसँग जग छैन । यो नराम्रोसँग ढल्छ । गलत मान्छे, क्षमता नभएको र संस्कार नभएको व्यक्तिले लाइसेन्स पाए । गलत प्रयोग गरे । सुरुका ४० वटा संस्थामा राम्रो संस्कार थियो, तर यिनीहरू पनि बढी प्रतिस्पर्धाका कारण बिग्रएका छन् ।
बंगलादेश ग्रामीण बैंकबाट हिजो रिक्सा किनेको व्यक्तिले अहिले माइक्रो किनेको छ । हामीले सीधै माइक्रो किन्न ऋण दिन थाल्यौं । यसले समस्या र जोखिम नित्याएको हो ।

लघुवित्त सेवा गैरसरकारी संस्थामार्फत सञ्चालन गर्ने व्यवस्थालाई हटाएर नाफामूलक बैंक बनाएपछि समस्या भएको हो कि ?
यो हाम्रो ठूलो गल्ती हो । बंगलादेशमा २ हजार भए पनि ग्रामीण बैंकबाहेक सबै एनजीओ हुन् । नेपालमा सबैभन्दा पहिले फाइनान्ससियल इन्टर मिडियटरी एक्ट ल्याएर एनजीओलाई कानुनी फेमवर्क दिएका हौं । त्यो कानुन खारेज पनि भएको छैन, तर राष्ट्र बैंकले कम्पनी बनाएर लाइसेन्स लियौं भनेर लागेको छ । एनजीओहरूमा त संस्कार थियो, यसबाहेकका नयाँ कम्पनीहरूलाई पनि धमाधम लाइसेन्स बाँड्यो । संस्कारै नभएका व्यक्तिले कमाउ धन्धाका रूपमा संस्था चलाएपछि के परिणाम अपेक्षा गर्न सकिन्छ । लघुवित्त संस्थाको प्रबन्धपत्रमा गरिबी निवारण छ । राष्ट्र बैंकबाट पाएपछि कसैले पढेन । अब लघुवित्त संस्था सच्चिएनन् भने पश्चात्तापबाहेक केही हुन्न । राम्रो केटीलाई एसिड छ्यापेजस्तो हुन्छ ।

वाणिज्य बैंकहरूले विपन्न वर्गमा अनिवार्य रूपमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्थाले लघुवित्तलाई स्रोत जुटिरहेको छ । यसलाई हटाएको अवस्थामा लघुवित्तहरू कसरी चल्लान् ?
वाणिज्य बैंकहरूले डिप्राइभ सेक्टरमा लगानी गर्नुपर्ने ५ प्रतिशतको व्यवस्था हटाउने हो भने लघुवित्तको कारोबार बन्द हुन्छ । डिप्राइभ सेक्टरको व्यवस्था हटाउन विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकले २० वर्षदेखि दबाब दिँदै आएका छन् । राष्ट्र बैंकको कारणबाट यो जोगिएको हो । यही कारण धेरै लघुवित्त फस्टाएको पनि हो । जुन दिन यो बन्द हुन्छ, लघुवित्त संस्थाहरू कागजको घरजस्ता हुन्छन् । त्यसैले लघुवित्त संस्थाहरूले आफ्नै स्रोत मजबुत बनाएर परिचालन गर्नुपर्छ । पुराना केही संस्थाले ७० प्रतिशतसम्म आफ्नै स्रोतले चल्न सक्ने भएका छन् ।
लघुवित्तभन्दा बढी सहकारी बलिया छन् । उनीहरू आफ्नै स्रोत परिचालन गरेर सञ्चालन हुन्छन् । नेपालमा लघुवित्त बिग्रेको नै आईपीओले हो । लघुवित्तमा आईपीओ सिस्टम नै खारेज गर्नुपर्छ । सेयर ग्राहकलाई नै दिएको भए राम्रो हुन्थ्यो, तर सर्वसाधारणलाई दिँदा उनीहरू कति लाभांश बाँड्छ भनेर कुरेर बस्ने भए । लघुवित्तले नाफा कमाए पनि नाफा वा डिभिडेन्ड बाँड्ने होइन । फिलिपिन्सको एउटा संस्थाले नाफालाई कोषमा राखेर परिचालन गर्छ । नाफा कमाएको सबै पैसा बाँडेपछि कसरी सक्षम हुन्छ ? आरएमडीसीमा पहिलो वर्षदेखि नै नाफामा गयौं, कसैले कल्पना गरेको थिएन । सात वर्षमा डिभिडेन्ड दिने लक्ष्य राखे पनि पहिलो वर्षदेखि नाफा बाँड्यो, तर ०.५ प्रतिशत मात्र । त्यसपछि एक/डेढ प्रतिशत गर्दै १५ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । यही कारणले अर्बभन्दा बढी रिजर्भमा छ । यो संस्थाको लाइफ सपोर्ट ।
कुन दिन कुन खालको गभर्नर आउँछ र विपन्न वर्ग कर्जाको व्यवस्था खिचिदिन्छ । त्यसपछि लघुवित्तको अवस्था के होला ? गत वर्ष बाणिज्य बैंकहरूलाई २ प्रतिशत आफैं लगानी गर भन्दा यत्रो हंगामा भयो । त्यसैले राष्ट्र बैंकलाई दबाब दिएर फन्ड क्रिएट गर्नुभन्दा आफ्नै स्रोत बलियो बनाउनतर्फ लाग्नुपर्छ ।

सहकारीमा जस्तै जथाभावी नाफा बाँड्न रोक लगाउनुपर्छ भन्ने हो ?
सहकारीले जति नाफा गरे पनि १८ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश बाँड्न पाउँदैनन् । लघुवित्तमा पनि यस्तै व्यवस्था अत्यन्त आवश्यक छ । यो छिटो लागू गर्नुपर्छ ।

ग्राहक संरक्षण कोषको व्यवस्था त ल्याएको छ नि ?
नाफाबाट कोष बनाउने व्यवस्था राम्रो । तर, त्यसलाई ग्राहकको हितमा प्रयोग हुनुपर्छ । लघुवित्तमा क्रेडिट प्लस कार्यक्रम हुन्छ । भारत, बंगलादेशमा संस्थाले विशेषज्ञ राखेर कृषि, स्वास्थ्यलगायतका सेवा दिएको पाइन्छ ।

नाफालाई नियन्त्रण गर्नका लागि स्प्रेडदर पनि तोकेको छ नि ?
राष्ट्र बैंकले लघुवित्तलाई वाणिज्य बैंकजस्तै व्यवहार गरेको छ । यो गलत हो । लघुवित्तले नाफा गर्नु ठूलो कुरा भएन । उनीहरूले कमाएर खान दिनु भएन । कमाएको पैसाको प्रतिफल फेरि ग्राहककहाँ जाने वातावरण बनाउनुपर्छ । लघुकर्जा पैसाको मात्र कारोबार होइन । वाणिज्य र लघुवित्त एउटै हेर्नु दुर्भाग्य, एउटै ऐनमा राख्नु गलत हो । अरू मुलुकमा विशेष कानुन नै छ । नेपालमा एउटै खोरमा भैंसी, बाख्रा, कोचेर राखेजस्तो भएको छ । लघुवित्तको चरित्र र संस्कार फरक छ, यसलाई सोही अनुसारको नियमन आवश्यक छ ।

वाणिज्य बैंकहरूले नै सहायक कम्पनी बनाएर लघुवित्त सेवा लिनु गलत हो ?
लघुवित्तले नाफा गरेको देखेपछि वाणिज्य बैंकहरू नाफाका लागि आएका हुन् । उनीहरूमा सेवा दिने उद्देश्य नै छैन । यिनीहरूले नै लघुवित्तको चरित्र बिगारेका छन् ।

अब कसरी सुधार गर्न सकिएला ?
सबै संस्थाहरू सचेत हुनुपर्छ । राष्ट्र बैंक वा कसैले पूर्ण रूपमा नियमन गर्न सक्दैन । यदि बजारमा टिक्ने, केही गर्छु भनेर आफैं मूल्य–मान्यता र सिद्धान्त बुझेर सोही अनुसार संस्था सञ्चालन गर्नुपर्छ । कर्मचारीलाई लक्ष्य दिएर नाफामा केन्द्रित हुन भएन । आफैं सचेत हुनुहुन्छ भने राष्ट्र बैंकको निर्देशन किन कुरेर बस्ने । राष्ट्र बैंक अभिभावक हो । गलत काम गर्नेलाई सचेत र कडाइ र धेरै गल्ती गर्नेलाई लाइसेन्स समेत खारेज गर्न सक्नुपर्छ ।

संख्या धेरै भए, मर्जर गर्नुपर्छ भन्ने आवाज पनि छ नि ?
मर्जरको कुरा उठाउनेले किन थप लाइसेन्स दिएको छ । कमजोर पतन हुन्छ या सस्तो मूल्यमा दिनुपर्छ । हिजो बैंकहरू मर्ज भए पनि वास्तविक रूपमा मर्ज हुन सकेको छैन । त्यसैले यो अवस्था आउन दिनु हुदैन । राष्ट्र बैंकले लाइसेन्स दिँदैनौं भने पनि पनि १५ वटा संस्था थपेको छ । राष्ट्र बैंकका व्यक्तिले लघुवित्त बुझ्नुपर्छ । फिलिपिन्समा लघुवित्त नियमन गर्ने व्यक्ति त्यहाँको संस्थामा ६ महिना काम गरेपछि मात्र उपयुक्त हुन्छ । नेपालमा २० वटा भए संस्था हामीलाई पुग्छ । नियामकले बुझ्नुपर्ने कुरा हो । कसैको दबाब आउँदैमा लाइसेन्स दिनु हुदैन ।

लघुवित्त सम्मेलन गर्दै हुनुहुन्छ, उद्देश्य के हो ?
अहिलेको विकृति, विसंगति र विचलनमा सबैको भूमिका छ । नियामक, लघुवित्तकर्मी र सदस्यले पनि लघुवित्तको मर्म बुझ्नुपर्छ । त्यसैले ‘स्वच्छ लघुवित्त हाम्रो अभियान’ भन्ने नारासहित मंसिर १५ र १६ गते सम्मेलन गर्दैछौं । लघुवित्तमा शुद्धीकरणका लागि सदस्यहरूलाई संवेदनशील बनाउने हाम्रो चाहने हो । सदस्य संवेदनशील भए दोहोरोपना हट्छ । दुई–चार ठाउँमा लघुवित्त संस्थाले प्रभावित गर्न खोज्दा हामीलाई चाहिने पैसा हाम्रो संस्थाले दिएको छ, आवश्यक छैन भनेर नयाँ संस्थालाई जवाफ दिएको उदाहरण पनि पाएका छौं । ग्राहकले अनावश्यक ऋण नलिएपछि डुब्लिकेसन आफैं अन्त्य हुन्छ । यसैगरी हरेक लघुवित्तको ग्राहक सदस्य उद्यमी होस्, त्यसका लागि उद्यमशीलताको विकास कसरी गर्ने, अति विपन्नमा सेवा कसरी पुराउने, त्यसको मेकानिजम, ग्राहकको संरक्षण कसरी गर्ने ? आदि विषयमा छलफल गछौं ।