कारोबार संवाददाता
सोमवार, माघ १, २०७४
2143

सरोजकाजी तुलाधर
अध्यक्ष, नेपाल वित्तीय संस्था संघ
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, गुडविल फाइनान्स
नेपाल वित्तीय संस्था संघका अध्यक्षसमेत रहेका सरोजकाजी तुलाधर गुडविल फाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् । समग्र वित्तीय प्रणालीमा ५ प्रतिशतभन्दा धेरै हिस्सा रहेको फाइनान्स समूहको नेतृत्व गरेका तुलाधर फाइनान्स कम्पनीको कार्यक्षेत्र विस्तार हुनुपर्ने तर्क गर्छन् । पछिल्लो समयमा वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको समस्याको असर फाइनान्स कम्पनीमा नदेखिएको बताउने तुलाधर संस्था सानो भएर पनि सक्षम हुन सक्ने दाबी गर्छन् । व्यावसायिक प्रशासनमा स्नातकोत्तर गरेका तुलाधर दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित छन् । पछिल्लो समयमा वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको समस्याले निक्षेपकर्ताको महत्व बढ्नु सकारात्मक रहेको उनी बताउँछन् । वित्तीय प्रणालीको ब्याजदर बढ्नु सकारात्मक रहेको बताउने तुलाधर बैंक वित्तीय संस्थाको कर्जा तथा निक्षेपको ब्याजदर दोहोरो अंकमा हुनुपर्ने उनको विश्लेषण छ । निक्षेपकर्ताले बजार मूल्य वृद्धिभन्दा धेरै ब्याज पाएको खण्डमा बचत गर्ने बानीको समेत विकास हुन्छ । बचत गर्ने बानीको विकास होस् भनेर गुडविल फाइनान्सले पछिल्लो समयमा विद्यार्थीदेखि गृहिणीलाई लक्षित गरेर आई एम एमबीए भन्ने अभियानसमेत सुरु गरेको छ । बैंक वित्तीय संस्थाले चार गुणासम्म पुँजी वृद्धि गर्नुपरेकाले चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा पनि कार्यसम्पादन उत्साहजनक नहुने बताउने तुलाधरसँग समग्र वित्तीय प्रणालीको समस्या, चुनौती र अवसरका बारेमा कारोबारकर्मी भुवन पौडेलले गरेको कुराकानीको सार:

पछिल्लो समयमा फाइनान्स कम्पनीको अस्तित्व नै संकटमा देखिने अवस्था आयो नि ! यसलाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ?
बैंक–वित्तीय क्षेत्रमा वित्तीय संस्थाको अस्तित्व संकटमा परेको भन्ने मलाई लाग्दैन । हामीले पाएको अनुमति पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनअनुसार नै हो । आजभन्दा दुई दशकअघिको कुरा गर्दा बैंकहरू मात्र थिए । त्यसैले पनि सरकारी कामकाजका लागि बैंक भन्ने शब्द भन्ने प्रयोग हुन्थ्यो । तर, अहिले बैंक–वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनअनुसार बैंक भन्नाले बैंक मात्र नभई वित्तीय संस्था पनि हो । छुट्टै ऐनअन्तर्गत गठन भएका संस्था नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषले पनि बैंहरूमा मात्र नभई वित्तीय संस्थाहरूमा पनि निक्षेप राख्नुपर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार संस्थागत निक्षेप ४० प्रतिशतभन्दा धेरै हुन नहुने व्यवस्थाले पनि ती संस्थाले समेत वित्तीय संस्थामा निक्षेप जम्मा गर्नुपर्ने भएको हो । ती संस्थाले बैंक मात्र भनेको भए पनि आज बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । पछिल्लो तीन वर्षको समय हेर्ने हो भने बैंक संस्थागत निक्षेपकर्ताले बैंक शब्दको स्थानमा बैंक तथा वित्तीय संस्था लेखेको भए निक्षेप नदिन सक्थे । बैंक भएको अवस्था ठूलो निक्षेप लिने स्रोत हुन सक्थ्यो । साना निक्षेपकर्ताकहाँ जानुभन्दा ठूलो निक्षेपकर्ताबाट निक्षेप लिँदा पोर्टफोलियो ठूलो हुन्थ्यो । तर, त्यसबाट आउने जोखिम पनि उत्तिकै हुन्थ्यो । बैंक भन्ने शब्द नहुँदा हामी साना निक्षेपकर्ताकहाँ गएका छौं, जसले गर्दा हामीलाई फाइदै भएको छ । ठूलो निक्षेपका कारण आज बैंकहरूमा आएको समस्या वित्तीय संस्थामा पनि हुन सक्थ्यो । ठूला निक्षेपकर्ता विथड्रल गर्न आउँदा सन्तुलन मिलाउन नसकेका कारण पँुजी, कर्जा तथा निक्षेप अनुपातमा असर गथ्र्यो होला । फाइनान्स वा वित्तीय संस्था भएकाले आज त्यस्तो समस्या भोग्नु नपर्नु सकारात्मक पक्ष हो । फाइनान्स कम्पनीहरूको अस्तित्व संकटमा पर्ने सन्दर्भमा पहिलेको तुलनामा संस्थाहरू कम भए पनि कामको प्रकृतिले ‘ग’ वर्गको आफ्नै अस्तित्व छ । त्यसैले बैंक, विकास बैंकका कारण संकट आउने होइन । संख्याको सन्दर्भमा कुरा गर्दा वाणिज्य बैंक र विकास बैंकको संख्या पनि घटेको छ नि !

फाइनान्स एसोसिएसनले विगत लामो समयदेखि फाइनान्स कम्पनीले पनि बैंकले लेख्न पाउनुपर्ने भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गर्दै आएको थियो । तर, त्यसमा कुनै सुनुवाइ भएको छैन नि ?
विगतमा विकास बैंक र माइक्रो फाइनान्सले बैंक लेख्न पाएको भए पनि नयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार ‘क’ वर्गले बैंक लेख्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसका साथै अन्य ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ ले वित्तीय संस्था लेख्नुपर्ने बनाएको छ । त्यो पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको अवस्था छैन । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को साइट हेर्ने हो भने ‘घ’ वर्गको वित्तीय संस्था विकास बैंक हो कि माइक्रो फाइनान्स हो भन्ने दुविधा देखिने अवस्था छ । हालको अवस्थामा फाइनान्स कम्पनीको चुक्ता पुँजी पनि केही वर्षअघिका वाणिज्य बैंकको सरह पुगेको छ । पुँजीगत हिसाबमा पनि बलिया भएका फाइनान्स कम्पनीलाई वित्तीय बैंक लेख्न किन नदिने भन्ने हो । राष्ट्रिय स्तरमा वित्तीय सेवा दिनेले वित्तीय संस्था लेख्नुपर्ने । तर, एक जिल्लामा मात्र सेवा दिने संस्थाले बैंक लेख्न पाउन अवस्था छ ।
तथापि हामीले बैंक लेख्न पाएको खण्डमा निक्षेप तथा कर्जा तुरुन्त आउँछ भन्ने होइन । नाममा बैंक लेख्दा सर्वसाधारणले हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन हुन सक्छ भन्ने हो । मेरो व्यक्तिगत बुझाइमा नाममा खासै फरक पर्दैन । संस्था स्थापना भएको कानुन र प्रक्रिया त एउटै ऐन हो नि । बैंक लेख्न पाउने व्यवस्था भयो भने राम्रो हो । वित्तीय बैंक लेख्न दिँदैमा आकाश नै खस्ने भन्ने होइन । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि फरक तरिकाबाट नियमन गर्ने भन्ने होइन । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि वित्तीय संस्थालाई वित्तीय बैंक लेख्न दिएर कसैलाई हानि पनि हुदैन ।

तपार्इं हाल फाइनान्स एसोसिएसनको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ । समग्र वित्तीय प्रणालीको करिब ५ प्रतिशतभन्दा धेरै हिस्सा फाइनान्स कम्पनीहरूको छ । वित्तीय प्रणालीको हिस्सेदारको नाताले यो क्षेत्रमा देखिएका पछिल्लो उतारचढावलाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ?
वित्त कम्पनी संघको अध्यक्षका हिसाबले मैले अवसरका रूपमा बुझेको छु । वित्तीय संस्थाहरूका लागि अहिलेको अवस्था भनेको ठूलो अवसर हो । विगतका दिनमा सर्वसाधारणले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको ब्याजदर क्रमशः धेरै हुन्छ भन्ने मान्यता थियो । तर, अहिलेको अवस्थामा बैंक तथा विकास बैंकको हाराहारीमा वा केही मात्र माथि भएको अवस्था छ । त्यसले गर्दा यो समयमा फाइनान्स कम्पनीले आफ्नो विश्वास आफ्ना ग्राहकलाई प्रमाणित गरेर देखाउने अवस्था हो । भोलि के हुन्छ भन्ने थाहा छैन । तर, आजको दिनमा फाइनान्सको बचत तथा मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर करिब उस्तै–उस्तै छ । आज भनेको फाइनान्स कम्पनीले हामी सानो छौं र पनि मजबुत छौं भनेर देखाउने समय हो । पछिल्लो समयमा सीसीडी रेसियोका कारण बैंकहरूमा कर्जायोग्य पुँजीको अभाव भएको अवस्था पनि फाइनान्स कम्पनीहरू सहज अवस्था छन् । यसले अरू वर्गका वित्तीय संस्थाभन्दा ‘ग’ वर्गका वित्तीय संस्था परिपक्व भएको हुन् कि भन्ने पनि देखाउँछ । त्यसका साथै निक्षेप भए पनि कर्जा लगानी गर्न नसकेको पो हो कि ? त्यसका लागि कर्जा प्रवाहको क्षेत्रमा फाइनान्स कम्पनीले जोड दिनुपर्ने हो कि ? त्यसका लागि फाइनान्स कम्पनीले स्वतः विश्लेषण गरेर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था आएको हो भन्ने लाग्छ । सेवाका हिसाबमा बैंकभन्दा हामी धेरै राम्रा छौं । ब्याजदरको पक्षबाट पनि अहिलेको समयमा बैंकहरूको तुलनामा फाइनान्स कम्पनी पछि छैनन् । त्यो नभएको भए फाइनान्स कम्पनीको भन्दा उच्च ब्याजदर अफर गर्दा हाम्रो निक्षेप सबै जानु पर्ने हो नि त ।

पछिल्लो समयमा बैंकहरूमा देखिएको कर्जायोग्य रकमको अभावका कारण बढेको ब्याजदरले फाइनान्स कम्पनीको निक्षेप पनि बैंकहरूमा गयो भन्ने सुनिन्छ, वास्तविकता के हो ?
फाइनान्स कम्पनीको निक्षेप तानियो भन्नुभन्दा पनि जुन वर्गको ब्याजदरमा उतारचढाव भएको हो सोही वर्गका संस्थालाई असर गर्ने हो । ब्याजदर बढाएर मात्र निक्षेप बढ्ने होइन । नयाँ निक्षेप नै सिर्जना गर्नुपर्ने हो । ब्याजदर बढाएर निक्षेप बढाउने नीति लियो भने एकापट्टिको निक्षेप अर्कोपट्टि जाने न हो । ब्याजदरले निक्षेप बढ्दैन भन्ने त पछिल्लो वर्षबाटै प्रस्ट भएको छ । त्यसले गर्दा ब्याजदर मात्र हुदैन । ग्राहकले अन्य विषयलाई पनि हेर्छ ।

बैंकहरूमा कर्जायोग्य रकम नहुँदा फेरि ब्याजदर बढ्ने देखियो, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
विगतमा ऋणीलाई भन्दा निक्षेपकर्तालाई बैंक–वित्तीय संस्थाले प्राथमिकता नदिएको अवस्था थियो । अहिले त्यसको ठीक विपरीत भएको छ । यसको मूल कारण भनेको स्वाभाविकभन्दा पनि अस्वाभाविक ग्रोथ गर्नुपर्ने डिमान्ड हो । पछिल्लो समयमा पुँजी ४ गुणाले बढेको छ । त्योअनुसारको आम्दानी बढाउनुपर्नेछ । तर, अर्को वर्षदेखि यो अवस्था नर्मल हुन्छ कि ?
जबसम्म पुँजी निर्माणको काम हुदैन तबसम्म निक्षेप बढ्दैन । कति ब्याजदर बढाए निक्षेप बढ्छ भन्ने निर्धारण गर्न गाह्रो छ । तर, निक्षेपकर्तालाई खुसी नबनाई निक्षेप बढाउन सकिँदैन भन्ने कुरा स्पष्ट भएको छ । यसले मलाई एकदमै खुसी पनि लाग्छ कि निपक्षेपकर्ताको पनि महŒव देखिएको छ । निक्षेपकर्ताले मूल्यवृद्धिभन्दा माथि निक्षेपको ब्याजदर पाएका छन् । त्यसले गर्दा बचत गर्ने बानी बढाउन समेत सहयोग गरेको छ ।
हामीले कुरा गरिरहेका छौं, सरकारले खर्च गरेन, विप्रेषण आप्रवाह घटेको छ । नेपाली युवा यति धेरै बाहिर गएको अवस्था छ कि हामीकहाँ काम गर्नका लागि बर्मा तथा बंगलादेशबाट काम गर्न मान्छे आउन थालेका छन् । अब सरकारले न्यूनतम तलब तोक्नुपर्छ भन्ने छैन । नेपालमै कमाएको पैसा सेभिङ भयो भने पनि त निक्षेप बढ्न सक्छ । त्यसैले रेमिट्यान्स बढिरहनुपर्छ भन्ने होइन । यसले आन्तरिक उत्पादन बढाउने र आयात कम गर्न सक्नुपर्छ । निक्षेपकर्ताले मूल्य वृद्धिभन्दा धेरै ब्याज पाउनु राम्रो हो । विगतमा मूल्यवृद्धिभन्दा ब्याजदर कम थियो । त्यो अवस्थाको सुधार भएको छ ।
सरकारी ढुकुटीमा रहेको पैसाको सन्दर्भमा कुरा गर्दा हामीले सरकारलाई कर तिर्ने भनेको खर्च गरोस् भनेर हो । राष्ट्र बैंकमा लगेर जम्मा गर्नका लागि कर तिर्ने होइन । तर, कर उठाएर खर्च नगर्दा वित्तीय प्रणालीमा समस्या आउँदो रहेछ भनेपछि त्यसमा राज्यले विचार गर्ने कुरा हो । पैसा भनेको त जति परिचालन भयो त्यति धेरै सिर्जना हुने हो । पैसालाई एक ठाउँमा थुपारेर राखेर फाइदा हुँदैन । त्यसलाई परिचालन गर्ने सन्दर्भमा समिति पनि बन्यो । त्यो पैसा बैंकिङ प्रणालीमा ल्याएर सुधार पनि आउला । तर, त्यो फन्ड पनि छोटो अवधिका लागि हुन्छ । अर्को ६ महिनाभित्र सरकारले खर्च गर्नका लागि पुनः फर्कनुपर्छ । त्यो फन्डले बैंक–वित्तीय संस्थाले दीर्घकालीन योजनामा लगानी गरेको खण्डमा फिर्ता गर्दा समस्या आउन सक्छ । यदि बैंक–वित्तीय संस्थासँग फिर्ता गर्ने स्पष्ट आधार छ भने दिँदा हुन्छ । सरकारी ढुकुटीमा रहेको सबै पैसा बैंक–वित्तीय संस्थाले दिएको मात्र होइन । तर, बैंक–वित्तीय संस्थाले दिएको पैसा मात्र फिर्ता गरे हुन्छ । त्यो पैसामा ब्याजदर लगाऊ ।

पछिल्लो समयमा देखिएको बढ्दो ब्याजदरले क्राउड आउटको सम्भावना बढेको भन्ने बैंकहरूको तर्क छ, यसमा तपाईंलाई के लाग्छ ?
कर्जा तथा निक्षेप दुवैको ब्याजदर दोहोरो अंकमा हुनुपर्छ । दोहोरो अंकको ब्याजदरले मूल्यवृद्धिमा असर गर्छ । तर, मूल्यवृद्धि ब्याजदर बढेर मात्र हुने होइन । यसमा अन्य पक्षहरू पनि छन् । वित्तीय प्रणालीमा कर्जायोग्य पैसा नहुने र मूल्यवृद्धि अझै घट्दै जाने हो भने अर्थतन्त्र नै इस्पेकुलेसनमा जाने हो कि भन्ने पनि हुन्छ । तर, पछिल्लो समय मूल्य वृद्धि केही बढेको हुन सक्छ, किनभने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको छ । अर्थतन्त्रलाई धेरै प्राथमिकता दिने सोचौं । अर्थतन्त्रलाई माथि लैजान सहयोग गर्ने मुख्य क्षेत्र बैंकिङ हो । अब राजनीतिक वातावरण पनि करिब स्थिर उन्मुख देखिएको छ । यस सन्दर्भमा सम्पूर्ण पक्षहरू छलफल गरेर स्पष्ट खाका बनाए अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ ।

आजको वित्तीय क्षेत्रको समस्या दूरदर्शी नेतृत्व नभएकाले हो भन्छन् नि ?
बैंक–वित्तीय संस्थाको प्रमुख दूरदर्शी नभएर समस्या आएको भन्ने हुँदैन । त्यसमा बैंक–वित्तीय संस्थाको प्रमुखले सञ्चालन समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने काम हो । बैंक–वित्तीय संस्थाको बोर्ड कति भिजन भएको छ भन्ने कुराले निर्भर गर्छ । देशको भिजनलाई पनि लिएर हिँड्न बोर्ड सक्षम छ कि छैन, त्यसले पनि महत्व राख्छ । त्यसका साथै बोर्डले दिएको भिजन कार्यान्वयन गराउन संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत योग्य छ कि छैन, त्यसलाई पनि हेर्नुपर्छ । त्यसैले केही पनि अदूरदर्शी भयो भन्न मिल्दैन । संस्थाको प्रोफिट्याबिलटी र ब्यालेन्ससिटको आकार हेरेर नेतृत्वलाई र्याँकिंग गर्नु भएन । संस्थाको नाफा दिगो रूपमा छ कि छैन । यी पक्षलाई विश्लेषण गरेर निर्धारण गरिनुपर्छ । संस्थाको वासलातको आकार सानो हुँदैन, ठूलो संस्थाभन्दा नराम्रो हुन्छ भन्ने हँुदैन । कुनै पनि संस्था सानो भएर पनि सबल हुन सक्छ भन्ने मान्यता राख्नुपर्छ ।

पछिल्लो समयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले आवश्यकै नभएको विषयमा पनि नियमन गर्न थालेको भन्ने गुनासो बैंकरहरूको छ । साँच्चिकै नेपाल राष्ट्र बैंकले ओभर रेगुलेट गरेको हो त ?
आजको दिनमा नेपाल राष्ट्र बैंकले पुँजी, कर्जा तथा निक्षेप अनुपात ८० हुनुपर्छ किन भनेको छ त ? अरूको पैसामा व्यापार गरेर कमाउँछु भने बैंक–वित्तीय संस्था सञ्चालन गर्ने अनि कम्पनीमा कति पैसा झिकिन सक्छ भनेर नसोची नाफा कमाउने दौडमा गई निक्षेप लिएको पैसा सबै लगानी गर्ने । त्यसले प्रणालीमा पर्ने असरलाई ख्याल नगर्ने भएकाले नै यो तोकेको होला नि त । यो भनेको नियामकले भन्ने भन्दा पनि संस्थाको आन्तरिक नीति हुनुपर्ने हो । व्यक्तिगत तथा संस्थागत निक्षेपजस्ता विषयहरू संस्थाको अन्तरिक नीति हुनुपर्नेमा केन्द्रीय बैंकले निर्देशन नै दिनुपर्ने अवस्था आउन नहुने हो ।

वित्तीय प्रणालीको हालको अवस्थाले ब्याजदर करिडोर कार्यान्वयनमा समस्या आउने सम्भावना कत्तिको देखिन्छ ?
हालसम्म ब्याजदर करिडोर कार्यान्वयन भैरहेको छ । गत साता मात्र नेपाल राष्ट्र बैंकले बजारमा पैसा पठाएको छ । त्यो गर्नेबित्तिकै अन्तरबैंकको रेट घटेको छ । करिडोरले काम गरेको छ भन्ने त देखि नै रहेको छ । ब्याजदर करिडोरले कर्जामा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा यो आर्थिक वर्ष सकिएपछि मात्र थाहा हुन्छ । तर, वित्तीय प्रणालीको परिस्थितिअनुसार करिडोरको दायरा पनि परिवर्तन हुन सक्छ । यो परिवर्तन नै हुन नसक्ने पनि त होइन नि !

देश संघीय व्यवस्थामा जाँदै छ । यसमा गुडविल फाइनान्सको योजना के छ ?
संघीय व्यवस्थाअनुसार हामीले हरेक प्रदेशमा एउटा शाखा राख्छौं । तर, आर्थिक रूपमा भायबल प्रदेशमा धेरै केन्द्रित हुन्छौं । काम गर्न सहज नहुने प्रदेशमा उपस्थिति मात्र जनाउँछौं । यसो भन्दैमा सबै स्थानमा जानुपर्छ भन्ने छैन । राष्ट्रिय स्तरको फाइनान्स भएकाले शाखा विस्तार त भइ नै रहन्छ । तर, आक्रामक रूपमा शाखा विस्तार गर्दैनौं । सञ्चालन जोखिमलाई कम गर्दै शाखा विस्तार गर्दै जाने हो । पछिल्लो समयमा पुँजी बढेकाले सोही अनुपातमा व्यवसाय वृद्धि गर्नका लागि बिस्तारै शाखा विस्तार गर्ने योजना छ । वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने क्रममा अघि बढ्दै छौं ।

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा बैंक–वित्तीय संस्थाहरूको नाफा उत्साहजनक देखिएन । दोस्रो त्रैमासमा कस्तो हुने अनुमान गर्नुभएको छ ?
दोस्रो त्रैमासमा पनि उत्साहजनक रहने देखिँदैन । तर, तेस्रो त्रैमासमा गएर सन्तोषजनक हुन्छ होला । यो वर्ष विगतको मूल्य आम्दानी अनुपात कायम राख्न चुनौतीपूर्ण नै हुन्छ । लगानीकर्ताले पछिल्लो समयमा थपेको पुँजी संस्था स्थापना गर्दा लगानी गरेको पुँजीले प्रतिफल दिन कति समय लागेको थियो ? त्यही सम्झनुपर्ने हुन्छ । विगतको तुलनामा नै प्रतिफल चाहिन्छ भन्यो भने समस्या हुन सक्छ । पुँजी बढिसकेपछि वित्तीय संस्थाको कार्यक्षेत्र पनि विस्तार गरिदिन अनुरोध गरेका छौं । आशा छ, केन्द्रीय बैंकले त्यसको सुनुवाइ गर्छ । हालका लागि हामीले ओभर ड्राफ्टको काम गर्न दिन अनुरोध गरेको छौं ।

अहिले तपाईंहरूले आई एम एमबीए भन्ने अभियान सुरु गर्नु भएको छ । यो कस्तो अभियान हो ?
अहिले हामीले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअनुसार सामाजिक कार्य गरेका छौं । यसमा हामीले मोबाइल एप तथा किताब लन्च ग¥यौं । त्यसका साथै काष्ठमाण्डपको होलोग्राम बनाएर काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयरलाई हस्तान्तरण पनि गरेका छौं । यो भनेको भूकम्पका कारण भत्किएका घर पुनर्निर्माणका लागि झकझकाउन मद्दत होस् भनेर गरेको हो । यो कार्यक्रम भनेको मास्टर इन बचत एन्ड आर्जन हो । यसले सानै उमेरदेखि सानो रकम नै भए पनि बचत गर्ने बानीको विकास गर्नका लागि सुरु गरेको हो । हामीले वडा कार्यालय र कलेजमा गएर बचत गर्न अभिप्रेरणा प्रदान गर्ने कार्य गरेका छौं । भविष्यमा उद्यमी बन्नका लागि विद्यार्थी जीवनदेखि नै बचत सुरु गर्नुपर्छ भन्ने हो । नेपालमै रोजगारी सिर्जनामा मद्दत गर्न सकियोस् भनेर यो सुरु गरेको हो ।