लक्ष्मी सापकोटा
मंगलबार, फाल्गुन २९, २०७४
1590

निजामती क्षेत्रमा तीन दशकभन्दा बढीको अनुभव हासिल गरेका अनिलकुमार ठाकुर अहिले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव छन् । ठाकुरसँग प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्थानीय विकास अधिकारीलगायतका विभिन्न निकायमा काम गरेको अनुभव छ । त्रिचन्द्र कलेजमा मानविकीमा स्नातक, त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर र अमेरिकाबाट मानव संसाधन विषयमा स्नातकोत्तर गरेका ठाकुर अब्बल प्रशासकका रूपमा चिनिन्छन् । वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक भएर काम गरेका ठाकुरसँग उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रमा समेत काम गरेको लामो अनुभव छ । बजार व्यवस्थित र मर्यादित बनाई उपभोक्ताका हक–अधिकार सुरक्षित राख्नका लागि उनले नीतिगत रूपमा सुधारका काम गर्दै आएका छन् । बजारमा हुने कृत्रिम अभाव, ठगी, मिसावट, कार्टेलिङ नियन्त्रण गर्नका लागि उपभोक्ता संरक्षण ऐनलाई परिमार्जन गरी समसामयिक बनाउन लागिरहेको उनी बताउँछन् । व्यवसायी इमानदार, उपभोक्ता सचेत नहुन्जेलसम्म बजारमा हुने कालोबजारी, ठगी, मिसावट, मूल्यवृद्धि रोक्न कठिन हुने उनको भनाइ छ । बजारमा कृत्रिम अभाव, कालोबजारी, ठगी नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन भने उनी दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि अस्पताल, स्कुल, यातायातलगायतका क्षेत्रमा दिन–प्रतिदिन उपभोक्ता ठगिइरहेको बताउँछन् । २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा खान नपाइने कानुनी व्यवस्था भए पनि व्यवसायीले दोब्बर–तेब्बर मूल्य लिई उपभोक्ता ठगिरहेका छन् । बजारमा देखिएका समस्या समाधान गर्नका लागि सरकारी तवरबाट भइरहेका प्रयास, बजार अनुगमनको अवस्था, संघीय संरचनामा बजार अनुगमनलगायतका उपभोक्ता हक–अधिकार सुरक्षित गर्नका लागि गरिएका प्रयासका विषयमा केन्द्रित रहेर उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव अनिलकुमार ठाकुरसँग कारोबारकर्मी लक्ष्मी सापकोटाले गरेको कुराकानीको सार :

उपभोक्ताको हक–अधिकार सुनिश्चित गर्न के–कस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ ?
मुलुकको अर्थतन्त्रमा सेवाक्षेत्रको विस्तार जुन रूपमा भइरहेको छ, त्यही अनुसार सरकारी संयन्त्र छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात आदि निकायले पनि अनुगमन शाखा राखेका छन्, तर सक्रिय रूपमा लागेको देखिँदैन । वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर के छ, कहाँ त्रुटि भइरहेको छ, कुन क्षेत्रमा उपभोक्ता बढी ठगिइरहेका छन् भनेर सम्बन्धित निकायले नहेरिदिएका कारण उपभोक्ताहरू मारमा परिरहेका छन् । बजारमा उपभोक्ताका समस्या व्यापक रूपमा बढिरहेका बेला आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले गरेको काम प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । उपभोक्ता हक–अधिकार सुरक्षित राख्नका लागि कमजोर कानुन र त्यसलाई सुनुवाइ गर्ने छुट्टै अदालतको व्यवस्था नहुँदा बजारमा हुने विकृति नियन्त्रण गर्न सकिएको छैन । व्यवसायीले गलत काम देखिए पनि त्यसको अनुभूति गरेर सुधार गर्नेतर्फ नलागेर उल्टै प्रतिकार गर्ने वा त्यसप्रति नकारात्मक धारणा राख्ने प्रवृत्तिले अनुगमनको काम कठिन भइरहेको छ ।
केन्द्रको संरचना र भूमिका परिवर्तन भइरहेको छ । बजार अनुगमन र उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन नयाँ ढंगबाट जानुपर्ने हुन्छ । उपभोक्ता हक–हितका लागि किराना पसल, हाटबजार, सामान्य होटल–रेस्टुराँजस्ता सार्वजनिक ठाउँमा के–कस्तो व्यवस्थापन छ भनेर हेर्नका लागि स्थानीय तहलाई प्रशिक्षण दिने काम भइरहेको छ । यही क्रममा उपत्यकामा नगरपालिका गएर स्थानीय प्रतिनिधिलाई तालिम दिने काम भइरहेको छ । स्थानीय उपभोक्ता संस्थाको सहकार्य गरेर उपत्यकाबाहिर पनि उपभोक्ता सचेतना तथा बजार अनुगमनका लागि प्रशिक्षण तालिम दिने गरिरहेका छौं । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहलाई बजार अनुगमन र व्यवस्थापनको काम गर्न निर्देशन दिइएको छ । उपभोक्ता हक–अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि मुख्य तीनवटा समस्या छन् । यससम्बन्धी मुद्दा हेर्ने छुट्टै अदालत छैन, कानुन समयसापेक्ष र प्रभावकारी छैन । बजार अनुगमन गर्नका लागि विभाग गठन भए पनि दक्ष जनशक्तिको अभावले प्रभावकारी रूपमा काम अगाडि बढाउन सकिएको छैन ।

प्रभावकारी ढंगले बजार अनुगमन र कारबाही गर्न नसक्दा बजारमा विकृति फैलिएको आरोप छ नि ?
अहिले विभागमा भएको जनशक्तिले दैनिक रूपमा बजार अनुगमन गरिरहेको छ । त्यसको प्रतिवेदन दैनिक सार्वजनिक हुने गर्छ । वस्तु तथा सेवाको वर्गीकरण गरेर क्षेत्रगत रूपमा अनुगमन गरेर त्यसको के कारबाही भयो भनेर विश्लेषण गर्न भनेका छौं । बजारमा त्यसको परिणाम के भयो, कुन तवरले अनुगमन र व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, यसका लागि उपभोक्ता, व्यापारी सबैको राय–सुझाव लिएर अनुगमन नीति र कार्यक्रम गर्न अति आवश्यक छ । हामी कुन हिसाबले अनुगमन गर्छौं, त्यो प्रभावकारी छ-छैन भनेर प्रतिक्रिया आएको छैन । प्रभावकारी ढंगले बजार अनुगमन गर्नका लागि संरचना, उपभोक्ता अदालत र तत्काल कारबाही गर्ने अधिकार विभागलाई उपलब्ध हुनुपर्छ । बजारलाई व्यवस्थित र मर्यादित राख्नका लागि व्यापारिक संस्थाको पनि सहयोग आवश्यक पर्छ । व्यवसायीले सरकारले अनुगमन गरेर दुःख दियो भन्ने होइन, व्यापारिक संस्थाले पनि राम्रोसँग संयोजन गर्न सकेको छैन । गलत काम गरेर कारबाही भयो भने त्यसको विरोध गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । पछिल्लो समय थोरै भए पनि उपभोक्ताहरू जागरूक भइरहेका छन् । आयआर्जनका दृष्टिले वैदेशिक रोजगारीबाट आम्दानी भइरहेको छ । स्थानीय स्तरमा पनि उद्योग–व्यवसाय गर्नेको संख्या बढ्दै छ । त्यसले गर्दा तिनले जति पनि मूल्य तिर्न सकिरहेका छन्, निम्न वर्गलाई बाँच्न गाह्रो भइरहेको छ । सरकारी तवरबाट रासनमा सुविधा दिने त्यस्तो कार्यक्रम छैन । प्रत्येक वर्ष मूल्यवृद्धि बढिरहेको छ । हाम्रो जीवनस्तरभन्दा पनि मूल्यवृद्धिको दर बढिरहेको छ, तर स्थानीय स्तरमा उत्पादन बढ्न सकेको छैन । आगामी दिनमा अनुगमनको दायरा बढाउनका लागि केन्द्रीय स्तरबाट मात्र नभएर स्थानीय तहलाई पनि सक्रिय रुपमा परिचालन गर्नुपर्छ । स्थानीय बजारलाई स्थानीय तहबाट नियमन गर्नुपर्छ । प्रदेशमा बनेको उद्योग, पर्यटन तथा कृषि मन्त्रालयमा एउटा विभाग होस् भनेर आग्रह गरिरहेका छौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिसम्बन्धी कामलाई प्रदेश स्तरबाट कार्यान्वयन गर्न सकियोस् । स्थानीय तहलाई संयोजन गर्ने काम होस् । केन्द्रबाट सबै स्थानीय निकायलाई केही पनि गर्न सकिँदैन । कानुन बनाइदिँदा, निर्देशिकाका लागि अनुरोध गरौंला, तालिम दिउँला तर सधैंभरि सकिँदैन । त्यसैले बजार अनुगमनका लागि स्थानीय तहलाई सक्षम बनाउनुपर्छ ।

उपभोक्तासम्बन्धी ऐन कानुन भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेकोे छैन नि ?
कारबाही भनेको दुई तवरबाट हुने गर्छ । एउटा अदालती कारबाही र अर्काे प्रशासनिक कारबाही हुन्छ । प्रशासनिक कारबाहीमा दण्ड–जरिवाना हुन्छ । त्यसको अधिकार विभागलाई छैन । प्रमाण पुगेपछि कारबाहीका लागि अदालतमा जाने हो । अदालती कारबाही प्रक्रिया पनि झन्झटिलो छ । विभागले मुद्दाहरू कारबाहीका लागि अदालतमा पुराउ ने काम गरिरहेको छ । यसबाट केही निर्णय भयो भने गल्ती गरेपछि सजाय पाइन्छ भन्ने सन्देश जाने गर्छ । अहिले जति पनि मुद्दालाई असफल बनाउन सकिन्छ भन्ने व्यापारीको सोच रहेको छ । व्यवसायीले राजनीति प्रभाव पारेर हुन्छ कि प्रचार–प्रसार गरेर असफल पार्न सकिन्छ भन्ने सोचाइले पनि असर पारिरहेको छ । उपभोक्ता हितका सन्दर्भमा स्वयं उपभोक्ता पनि जागरूक बन्नुपर्छ । सामानको यथार्थ मूल्य के हो त भनेर जानकारी राख्नु अति आवश्यक छ । मूल्यका बारेमा थाहा नहुँदा ठगी हुने सम्भावना धेरै हुन्छ । उपभोक्ताहरू पनि संगठित हुनुपर्छ । बजारमा पसलपिच्छे फरक–फरक मूल्य हुन्छ । मुलुकमा विभिन्न देशबाट सामान आउने गर्छन् । सामानको गुणस्तर परीक्षण गरिँदैन र मूल्यमा एकरूपता छैन । अर्थतन्त्रको मुख्य आधार राजस्व संकलन हो । राजस्व दिएपछि व्यापारीले सामानमा बढी नाफा खान खोज्छन् । नाफा कतिसम्म खाने, त्यसको पनि दायरा हुनुप¥यो । कालोबजारी ऐनमा २० प्रतिशतसम्म नाफा खान पाउने भनिएको छ । कुनै वस्तुमा २० प्रतिशतभन्दा कम र कुनैमा बढी होला । खुला बजारमा प्रतिस्पर्धाको आधारबाट मूल्य निर्धारण हुनुपर्ने हो, तर खुला बजार भने पनि प्रतिस्पर्धा भएको छैन । धेरै सामानमा व्यवसायीहरू मिलेमतो गरेर मूल्य तोक्छन् । त्यसमा कारबाही गर्न खोजियो भने व्यवसायीले नै विरोध गर्ने गर्छन् । हालै सिमेन्टमा व्यवसायी आफैंले मूल्य बढाएर बिक्री गरेको देखियो । यसले गर्दा के समस्या भयो भने नेपालमा उपभोक्तामुखी समान बन्यो तर उत्पादनमुखी सामान बनेन । त्यस कारणले गर्दा उत्पादन भएको सामानमा पनि किसानले उचित मूल्य नपाउने, उपभोक्ताले महँगो तिर्नुपर्ने र बिचौलियाको बिगबिगीले गर्दा प्रतिस्पर्धा हुन सकेन ।
विश्वव्यापारको मान्यताअनुसार विश्वव्यापी, निजीकरण, उदारीकरणको दुरुपयोग धेरै भएको छ । बजारमा मूल्यवृद्धि धेरै भएको छ । सरकारी निकायबाट उपभोक्तालाई दिनुपर्ने राहत दिन सकिएको छैन । दुर्गम क्षेत्रमा धेरै समस्या छ । यस कारणले गर्दा विश्वभरि गरिब र धनीबीचको मूल्य धेरै फरक पर्न गयो । समग्र अर्थतन्त्रको विकासका लागि मुलुकको उत्पादन बढाउनुपर्ने हुन्छ ।

बजारमा देखिएको कालोबजारी, मूल्यवृद्धि, मिसावटजस्ता समस्या नियन्त्रण गर्न मन्त्रालय तवरबाट के पहल भइरहेको छ ?
म आएदेखि बजारको अवस्था, अनुगमन र आपूर्तिको अवस्था, व्यवसायीसँगको छलफल, सरकारको निर्देशनमा काम गरिरहेका छौं । विभागले मात्र सम्भव नभएर स्थानीय तहलाई पनि अनुगमन गर्न सक्षम बनाउनुपर्छ । प्रदेशमा जुन संरचना बनिरहेको छ, त्यसले पनि ध्यान दिनुपर्छ । प्रदेशस्तरमा उपभोक्ता अदालत, उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी काम गरिनुपर्छ । कानुनी निर्देशिका बनाउनुपर्नेछ । त्यसले स्थानीय र प्रदेशस्तरमा उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी कामले गति लिन सक्छ । कानुनीलाई प्रभावकारी ढंगले समयसापेक्ष परिमार्जन गरिनुपर्छ । यसले गर्दा छिटोभन्दा छिटो कारबाही गर्न सकियोस् । उपभोक्ता अदालतको गठनसँगै उपभोक्तासम्बन्धी छुट्टै नयाँ ढंगको कानुन बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।

माग र आपूर्तिबीचको सन्तुलन कायम गर्न त्यस्ता केही रणनीति अपनाउनुभएको छ र ?
आपूर्ति नीति, २०६९ परिमार्जन गर्न सुरु गरेका छौं । त्यसमा टोली गठन गरेर उद्योग वाणिज्य महासंघ, अर्थमन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयलगायतका निकायलाई राखेर छलफल गरेका छौं । त्यसमा सुझाव पनि आइरहेको छ । पुरानो नीतिलाई के–कसरी परिमार्जन गर्ने, कस्तो बनाउने, जहाँ प्रदेशको भूमिका स्पष्ट होस्, संस्थानहरूको पनि समीक्षा होस् र केन्द्रमा कस्तो नीति हुनुपर्छ भनेर छलफल भइरहेको छ । नीति बनाउने काम भएकाले केही समय लाग्छ तर बनेपछि राम्रै हुन्छ । राज्यले जनतालाई कहाँ–कहाँ के राहत दिन सकिन्छ भनेर सरकारले पनि नीति बनाउछ । जस्तो परिचयपत्रको कुरा, प्रदेशमा पनि सरकार बनेको छ, चुनावी घोषणापत्रमा गरिएका प्रतिबद्धता कतिको पूरा हुँदै जान्छ । त्यसले गर्दा पनि माग र आपूर्तिबीचमा सुधार हुँदै जान्छ । हामीले केही अध्ययन पनि गराएका छौं । दुर्गम ठाउँमा खाद्य संस्थान र साल्ट्र टेडिङबाट खाद्यान्न वितरण गरिएको थियो । त्यस ठाउँको माग कति हो, नयाँ ठाउँमा कहाँ जानुपर्ने हो, के सुधार गर्नुपर्ने हो भनेर त्यसको अध्ययन गराएका छौं ।
त्यसैगरी गरिबी पहिचान भएका आधारमा गरिबलाई कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ । रासन दिएर अथवा कुनै आधारबाट पनि सहयोग गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि अध्ययन गरिरहेका छौं । त्यसमा केही नीतिगत कुरा आउने छ । पूर्वका कतिपय जिल्लामा सरकारले खाद्यान्न वितरण गर्नुपर्ने देखिँदैन । सुदूर र मध्यपश्चिमका कतिपय ठाउँमा सडक पुगेकाले खाद्यान्न वितरण गर्न आवश्यक देखिँदैन । आपूर्तिका सम्बन्धमा समाजवादको आधार तयार गर्ने कुरा सरकारले गरिरहेको छ । त्यही अनुसार आगामी दिनमा वितरण प्रणालीलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाएर लक्षित वर्गलाई सहयोग पुग्ने गरी लैजान लागेका छौं ।

बेला–बेला आपूर्तिमा समस्या आउने गर्छ, यसको कारण के हो ?
यसमा विभिन्न प्रकारका पक्ष संलग्न छन् । ट्यांकर व्यवसायी, डिलर, ढुवानीकर्ता, चालक छन् । यसमा कसले के गर्छ भन्न सकिँदैन । उनीहरूको स्वार्थपूर्ति भएन भने आपूर्तिमा अवरोध गर्ने गर्छन् । आपूर्ति सम्बन्धमा निजी क्षेत्र प्रमुख सेवाप्रदायक निकाय हुन् । निजी क्षेत्रले प्रतिस्पर्धाका आधारमा उचित नाफा लिएर व्यापार गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, आपूर्तिमा कहिलेकाहीँ मूल्यमा आएको उतारचढावले गर्दा मूल्यमा घटबढ हुने गर्छ । अत्यावश्यक पेट्रोलियम पदार्थका सन्दर्भमा वार्षिक रूपमा २० देखि २५ प्रतिशतका दरले डिजेल र ग्यासको खपत बढिरहेको छ । स्थानीय तहमा विकास–निर्माणको काम भइरहेकाले माग बढिरहेको छ । बोर्डर मूल्यमा भारतमा भन्दा नेपालमा सस्तो छ । त्यसले गर्दा चुहावटको पनि अवस्था छ । आपूर्तिको काम गर्नका लागि निजी व्यवसायीमा निर्भर छौं । ढुवानी, डिलर व्यवसायीले विभिन्न प्रकारका सेवा सर्त, कमिसन लिने गर्छ । त्यसले गर्दा व्यवस्थापनमा सुधार गर्न चाहँदाचाहँदै पनि व्यवसायीको जबसम्म सहयोग हुँदैन, तबसम्म काम अगाडि बढ्दैन । त्यसले गर्दा चाहेजस्तो सुधार गर्न सकिएको छैन । तैपनि आपूर्तिलाई सहज गर्नुपर्ने बाध्यताले गर्दा सकारात्मक दृष्टिकोणबाट अगाडि बढिरहेका छौं । अहिले पेट्रोलियम पाइप बिच्छ्याउने काम भइरहेको छ, जुन काम भएपछि इन्धन आपूर्ति सहज हुन्छ । यसलाई प्राथमिकता दिएर सञ्चालन गर्न सबैको सहयोग आवश्यक छ । पाइपलाइन विस्तार भए इन्धन आपूर्तिमा हुने जाम, चुहावट, ढुवानी रकम बचत हुन्छ ।

सरकारले सिन्डिकेट र कार्टेलिङ नियन्त्रण गर्न नसकेको आरोप छ नि ?
यातायात व्यवसायीको सिन्डिकेटले विगतमा प्रशासन कार्यालयलाई गाडीको रुट र इजाजत दिने सन्दर्भमा विभिन्न जिल्लामा अवरोध गरिरहेका छन् । ढुवानी मूल्य बढाएर लिने गर्दा उपभोक्तालाई मार परिरहेको छ । तर, हामीले सिन्डिकेट र कार्टेलिङविरुद्धको कानुनलाई सक्रिय रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनौं । निजी क्षेत्रका व्यवसायीका संघसंस्था एकातिर र सरकारका संयन्त्र अर्कातिर छन् । दुवैबीचमा सहकार्य नभई आ–आफ्नो ढंगले काम गर्न खोज्दा संयन्त्र कमजोर भयो । व्यवसायीले कानुनको पालना नगरी पेसागत र संस्थागत फाइदालार्ई बढी प्राथमिकता दिँदा नियन्त्रण गर्न सकिएन ।

अन्य मुलुकसँग तुलना गर्दा नेपालको माग र आपूर्तिको अवस्था कस्तो छ ?
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको तुलना गर्दा हाम्रो अवस्था अलि नाजुक देखिन्छ । आयात–निर्यातको तथ्यांकले पनि मुलुकको अवस्था देखाएको छ । रेमिट्यान्सले मुलुक चलिरहेको छ । आपूर्तिका लागि उत्पादन बढाउनु जरुरी छ । कृषि उत्पादन घटिरहेको छ । सिमेन्टको उत्पादन बढेको छ, तर बाहिरबाट क्लिङ्कर आयात गरेर विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) को माध्ययमबाट उत्पादन बढाउने भनिएको छ । पर्यटन, जलविद्युत्, जनशक्ति, कृषि, वन, जडीबुटीजस्ता क्षेत्रलाई केन्द्रित गरेर कार्यक्रम विस्तार गर्नुपर्छ । स्थानीय उत्पादनतर्फ नलागेर बाहिरबाट सामान आयात गरेर थोरै कर बुझाएर धेरै नाफा खाएर व्यापार गर्ने प्रचलन बढ्दै गएको छ । यसले गर्दा पनि माग र आपूर्तिको अवस्था कमजोर बन्दै गएको हो ।

यससँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे पनि कार्यान्वयन आउन सकेको छैन, किन ?
अल्पविकसित मुलुकको नाताले नेपाललाई व्यापारका लागि विभिन्न प्रकारका छुट सुविधासँगै विभिन्न रणनीति बनेका छन्, तर सीमित मात्रामा पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेका छन् । विश्वबजारबाट सामान आयात गरेर उपभोग गर्ने प्रवृत्तिलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ । विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएपछि विश्वबजारमा सामान आयात–निर्यात गर्न पाउने व्यवस्था भयो । अन्य मुलुकबाट सामान आयात हुने गरेकोमा नेपालबाट जनशक्ति बाहिरिए । वैदेशिक रोजगारीबाट आएको पैसाले उपभोग गर्ने बढ्दै जाँदा आयातमा परनिर्भरता बढ्दै गएको छ । अब अर्थतन्त्रलाई नयाँ ढंगले सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । निजीकरण उदारीकरणको अवधारणा बिस्तारै हट्दै छ । प्रत्येक देशले आर्थिक सुरक्षाका लागि नयाँ–नयाँ सर्त, कर सुुविधा तोक्ने काम गरेका छन् । नेपालले पनि यसमा नयाँ ढंगले आफ्नो व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।

उपभोक्ता अधिकार दिवस नजिकिँदै छ, कसरी मनाउँदै हुनुहुन्छ ?
आगामी १५ मार्चमा उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाउने तयारी गरेका छौं । आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले उपभोक्ता सचेतनाका कार्यक्रम गरेर मनाउन लागिएको छ । सातै प्रदेशमा प्रादेशिक कार्यक्रम गर्दै छौं । स्थानीय तह र प्रदेशले कसरी उपभोक्तासम्बन्धी काम गर्नुपर्छ भनेर त्यस विषयमा जागरूक तुल्याउनका लागि प्रयास गरिन्छ ।

प्रत्येक वर्ष उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाए पनि उपलब्धि भएको देखिँदैन नि ?
यथार्थमा उपभोक्ता पनि जागरूक छैनन् । यसप्रति चासो कम छ । व्यापारी उपभोक्तामुखीभन्दा पनि व्यवसायमुखी बनेका छन् । बजार व्यवस्थित गर्न सरकार, उपभोक्ता र व्यापारीको दायित्व हुन्छ । बजारमा हुने विकृति नियन्त्रण गर्न अनुगमनको दायरा बढाउँदैै गएका छौं । यसलाई नियमित रूपमा विस्तार गर्नुपर्छ । हरेक मुलुकमा उपभोक्ता आन्दोलनको जुन रूपमा विकास भएको छ, बजारप्रति उपभोक्ताको धारणा के छ, जनता कति जागरूक छन्, व्यवसायी कति इमानदार छन्, त्यसमा भर पर्छ ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन परिमार्जन गर्ने काम के भइरहेको छ ?
उपभोक्ता अधिकार दिवसपछि ऐन परिमार्जन गर्नका लागि प्रादेशिकसहितको सुझाव लिँदै छौं । सरोकारवाला निकायसँग सुझाव लिएर छिटोभन्दा छिटो संसद्मा पठाउन लागिरहेका छौं । सांसदलाई यस विषयमा जानकारी गराइरहेका छौं । ऐन परिमार्जन गरेर समसामयिक बनाउन लागिएको छ । प्रदेशमा पनि विधायिका हुन्छ । प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत बनाउने तयारी गरिरहेका छौं । प्रक्रियाबाट जाँदा ढिलाइ हुने हुँदा फास्टट्र्याकबाट अदालत गठन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

व्यवसायीको दबाबमा बजार अनुगमन स्थगन गरिएको भन्ने कुरा आइरहेको छ । खासमा के हो ?
बजार अनुगमन रोकिएको छैन, कर्मचारीको समस्याले गर्दा यस्तो भएको हो । अहिले बजारमा समस्या के छ भने कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा पठाइएको छ । त्यस ठाउँमा नयाँ कर्मचारी पूर्ति भएको छैन । सबै निकायको पुनर्संरचना भइरहेको छ । त्यसले गर्दा पनि कर्मचारीलाई कहाँ जाने हो भन्ने तनाव भइरहेको छ । बजारमा भएको ठगीका मुद्दा कसरी अदालतमा लैजाने हो । एक जनाको प्रयासबाट मात्र हुँदैन । सबैको सहयोग आवश्यक पर्छ । अनुगमन गर्ने भनेको दुई–चारवटा चामल, दाल, तरकारी पसलमा मात्र गर्दा त्यसको खासै प्रभावकारिता देखिँदैन । अहिले नियमित रूपमा भइरहेको छ । हामीले विभागलाई परिणाममुखी र उद्देश्यमूलक पारदर्शी ढंगले अनुगमन गर्न भनेका छौं । नयाँ परिवेशमा कसरी बजार अनुगमन गर्ने भनेर सरोकारवाला निकायको भूमिका हुन्छ । सबैको सहयोग आवश्यक छ ।

बजार अनुगमनको कामलाई संघीय संरचनामा कसरी लैजाँदै हुनुहुन्छ ?
संघीय संरचनामा मन्त्रालयले नियमन र नीति बनाउने काम गर्छ । स्थानीय र प्रदेशले गरेको काम ठीक छ-छैन भनेर मन्त्रालयले हेर्छ । बजार अनुगमनको काम स्थानीय तहसँगै प्रदेशबाट गरिन्छ । विभाग मर्ज भए पनि उसले बजार अनुगमन गर्ने काम गर्छ । कुन काम प्रदेश, नगरपालिकाले गर्ने भनेर योजना बनाउँदै छौं, तर यो काम अलि चुनौतीपूर्ण छ । स्थानीय तहलाई बजार अनुगमनको काम कसरी गर्ने र नीतिमा के छ भनेर जानकारी गराइरहेका छौं ।